तर, यसो भएन । बरु संसदीय समितिमा तातेको पारो घटाउन महाप्रबन्धक गोयलले १६ साउन साँझ लेखा समितिका सभापति रामकृष्ण यादवसहित केही सभासद्हरूलाई एकमुष्ट रात्रिभोज दिए । उक्त जमघटमा सभासद्हरू धनराज गुरुङ, रवीन्द्र अधिकारीलगायत सहभागी थिए । महाप्रबन्धक गोयलले लेखा समितिका सदस्यहरूलाई 'आवश्यक टि्रट' दिएपछि वातावरण सहज बनेको स्रोतको भनाइ छ । त्यही सहजीकरणको परण्िाति हुनुपर्छ, भोलिपल्ट बसेको लेखा समितिको बैठकले टेलिकमका नाममा एउटा अस्पष्ट निर्देशन जारी गर्यो, जसलाई टेलिकम व्यवस्थानले आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्न सक्छ ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो निर्देशनपछि पनि लेखा समितिका सदस्यहरूले गोयलकै निम्तोमा टेलिकम मुख्यालयको भ्रमण गरेका थिए । तर, त्यसरी भ्रमण गर्ने औपचारकि निर्णय भने समितिले गरेको थिएन । समितिले टेलिकमको बि्रजिङ् प्रोजेक्ट खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी रूपमा द्रूत कार्यविधिबाट बोलपत्र आह्वान गरेर किन्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यो अहिलेको विवादास्पद प्रोजेक्टको सन्दर्भमा दिइएको निर्देशन हो या पछिका लागि हो भन्ने खुलाइएको छैन । टेलिकमले 'बि्रजिङ् प्रोजेक्ट'का रूपमा १५ लाख ५२ हजार जीएसएम र चार लाख सीडीएमए किन्ने तयारी गररिहेको छ । १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख रुपियाँ बराबर लागत अनुमान रहेको यस प्रोजेक्टको सम्झौता तथा खरदि प्रक्रियाबारे लेखा समितिले एक महिनादेखि छलफल गरेको थियो ।सभासद्हरूकै कारण विश्वास आर्जन गर्न नसकेको टिप्पणी भनेर सिंहदरबारभित्रको अदालतका नाममा परििचत सार्वजनिक लेखा समितिको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । यसअघि मेसिन रडिेबल पासपोर्ट -एमआरपी) प्रकरण लेखा समितिमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले सभापति रामकृष्ण यादवलाई विदेश भ्रमणमा लैजाँदा पनि यस्तै आलोचना भएको थियो ।
No comments:
Post a Comment