नयाँदिल्लीमा २० फागुनमा नेपाल र भारतका सांसदहरूको संयुक्त मञ्चको पहिलो बैठकका सहभागीले दुई देशको सम्बन्धबाहेक तात्कालिक राजनीतिक विषयमा पनि प्रशस्तै छलफल गरे। त्यसमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राज्यको पुनःसंरचनाका विषय छुट्ने कुरै भएन। मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिहरूले त नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको आलोचना गर्दै एक मधेस प्रदेशको प्रसंगसमेत उठाए।
भारतीय सहभागीहरूले भने नेपालको संघीयतामाथिको बहसप्रति खासै उत्साह र चासो देखाएनन्। त्यहाँका संसदीय व्यवस्था राज्यमन्त्री राजीव शुक्लाले भाषा, संस्कृति, जातिजस्ता स्थानीय पहिचानका कुरा मात्रै गरेर राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर पार्नुहुँदैन भन्दै नेपालको संघीयतासम्बन्धी छलफललाई अर्कैतिर मोडिदिए। उनले बुँदागत रूपमै भने, "एक, राष्ट्रिय पहिचानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहोला। दुई, समग्रमा आर्थिक समृद्धिलाई हेर्नुहोला किनभने जनजीविकामा परण्िााम दिने खालको भएन भने संघीयताको अर्थ हुँदैन। तीन, संघीयता गतिशील प्रक्रिया भएकाले तत्काल सबै कुरा नटुंगिन सक्छ। हामीकहाँ ६ दशकदेखि प्रान्त जोड्ने र विभाजन गर्नेमै धेरै समय बितिरहेको छ।" बैठकमा सहभागी एमाले सभासद् प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार आफ्नो वरपरको स्थितिलाई कसरी अनुकूल बनाउने र थप फड्को कसरी मार्ने भन्नेमै भारतीयहरूको प्रमुख ध्यान थियो।
दुई देशका सांसदहरूको अन्तरक्रियामा नेपालको संघीयताप्रति भारतीय पक्षको न्यून चासोले सिंगै भारतीय संस्थापनको दृष्टिकोण बोक्छ भन्न नसकिएला। तर, यहाँको संघीयताको बहस सोचिएभन्दा भिन्नै दिशामा उन्मुख भएकोप्रति भारत पनि चिन्तित रहेको छनक राज्यमन्त्री शुक्लाको भनाइले दिन्छ। र, यस भनाइले के पनि स्पष्ट पार्छ भने यहाँको संघीयता-बहसप्रति पूरै बेवास्ता पनि भारतले गररिहेको छैन।
भारत मात्रै होइन, अर्को प्रभावशाली छिमेकी चीनले समेत हाम्रो संघीयताको यात्रालाई कसरी हेररिहेको छ ? संघीयताको कस्तो मोडेल अपनाउँदा र कस्ता प्रान्त बनाउँदा दुवै छिमकीलाई केकस्तो प्रभाव पार्ला ? नेपालको रणनीतिक हितमा के फरक पर्छ ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर खोतल्ने प्रयास राजनीतिक तहमा भएको नदेखिँदा संघीयताका अभियन्ता तथा विज्ञहरू अचम्ममा परेका छन्। तिनैमध्येका एक हुन्, प्रा पीताम्बर शर्मा। भन्छन्, "दुई उदीयमान आर्थिक शक्तिको बीचमा हामी छौँ। दैनिक राजनीतिमा पनि छिमेकीको उस्तै प्रभाव छ। यो विशेष स्थितिमा हामीले संघीयताको भूराजनीतिक पक्ष विश्लेषण गरेकै छैनौँ।"
जानकारहरूका अनुसार अहिले भारतले मात्रै होइन, चिनियाँले पनि नेपालको संघीयतातर्फको यात्राको समर्थनमा प्रस्टै देखिने गरी रुचि प्रकट गरेका छैनन्, जति पश्चिमाहरूको उत्साह देखिन्छ। औपचारकि रूपमा दुवै देशका तर्फबाट नेपालको संघीयताको पक्ष वा विपक्षमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको पनि छैन। लामो समयको आफ्नो अभ्यासमा अहिलेसम्म पनि प्रान्त विभाजनकै तनावमा अल्भिmनुपरेको अवस्था दर्शाएर भारतले थप सतर्क गराइरहेको छ। यसबाट नेपालको संघीयताप्रति उसको आशयबारे सामान्य आकलन गर्न सकिन्छ।
मधेस र भारत
१० वर्षे द्वन्द्वको समाप्ति र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतालगत्तै मधेसकेन्दि्रत आन्दोलन भयो। त्यसको प्रमुख माग थियो एक मधेस प्रदेश। त्यही मागलाई बेलाबेलामा मधेसवादी दलहरूले अहिले पनि सत्ताराजनीतिको मोलमोलाइ र तुरूपका रूपमा प्रयोग गररिहेकै छन्। यही बीचमा संघीयता राज्य पुनःसंरचनाको निर्विकल्प पक्षका रूपमा स्थापित भएको छ। संघीयतालाई राष्ट्रि्य एजेन्डा बनाउन मधेस आन्दोलनको प्रमुख भूमिका मानिन्छ। र, यस राजनीतिक विकासक्रममा भारतको अभिन्न साथ रहेको कुरा खुला चर्चाको विषय भइसकेको छ। तर, एक मधेस प्रदेशको अवधारणामा भारतको दृष्टिकोण के हो ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्न सजिलो छैन। तर, १ हजार ७ सय ५१ किलोमिटर खुला सिमाना, सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्ध, भारतनिर्भर नेपाली अर्थतन्त्रलगायत कारणले तराई दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वको मानिन्छ। त्यसैले तराई क्षेत्रबाट काठमाडौँलाई अंकुश लगाउन सक्ने भन्ने परम्परागत सोच हो। विश्लेषकहरू एक मधेस प्रदेश न भारतका लागि हितकर ठान्छन्, न मधेसीकै लागि। उनीहरूका अनुसार यो एकतर्फी सोचाइले भोलि काम नगर्न सक्छ। पछिल्लोपल्ट मधेसी मोर्चाकै नेताहरू एक मधेस प्रदेशको सम्भाव्यताप्रति अस्वीकारोक्ति सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
समाजशास्त्री जीवनराज शर्माको विश्लेषणमा तराईका निश्चित समुदायबाहेक भारतप्रति सकारात्मक लगाव भएको जनसंख्या नेपालमा धेरै छैन। तराईमा पनि ठूलो संख्या पहाडी समुदायको छ। तराईकै समुदाय पनि विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका नाममा विभाजित छन्। शर्माकै अध्ययन अनुसार नेपालका पहाडी समुदायमा धेरै नै भारतविरोधी भावना छ। पहाडको ठूलो समुदायले भारतको आर्थिक विकास र नेपालमा गरएिको सहायताको लाभबाट आफूलाई वञ्चित गरएिको महसुस गर्दै आएको छ। तराईकै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको बाक्लो बस्ती छ। तिनको सम्बन्ध भारतीय मुस्लिमसँग नभई पाकिस्तानका मुस्लिमसँग बढी रहेको भन्दै भारतले औपचारकि-अनौपचारकि वार्ताहरूमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतले पनि मधेससँगको विशिष्ट सम्बन्धमै चित्त बुझाउने ठाउँ छैन।
संघीयताको अभ्यासमा भारत आफैँभित्रको जातीय र सांस्कृतिक पहिचानको तनावले गाँजिएको छ। जातीय पहिचानका मुद्दा भारतमै पनि सुल्झाउन नसकिने गरी विस्तार भएका छन्। १६ वटा राज्यबाट सुरु भएको भारतको संघीय संरचना अन्तर्गत अहिले २९ राज्य र ७ वटा युनियन टेरटिोरी -केन्द्र शासित क्षेत्र) बनिसकेका छन्। २३ वटा राज्यमा जातीय पहिचानको आन्दोलन भइरहेको छ। एउटै राज्यभित्र कैयौँ सशस्त्र समूहहरू सक्रिय छन्। असममा मात्रै आठभन्दा बढी सशस्त्र समूह जातीय पहिचानसहितको राज्य माग्दै विद्रोहरत छन्। नेपालीभाषीको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले भारतको टाउको दुखाइ बनेको धेरै भइसक्यो। नेपालमा हुने त्यसप्रकारका माग, आन्दोलन र राज्यको स्वरूप निर्धारणले थोरबहुत प्रभाव भारतमा पनि पर्नेछ। जसरी, नेपालको माओवादीले हासिल गरेको संसदीय र सत्ताराजनीतिमा ओगटेको भूमिकाका कारण आफ्नो मुलुकमा पनि नक्सलवादीहरू उत्साहित भएको ठान्छन्, भारतीयहरू।
अर्कोतर्फ नेपालको तराई क्षेत्रलाई लक्षित गरी आएका सबै जातीय र क्षेत्रीय पहिचानका माग/प्रस्ताव भारततर्फकै भूगोल र जनसंख्यासँग बढी सम्बन्धित छन्। जस्तो ः नेपालमा मिथिला क्षेत्र २५ प्रतिशत छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत भारतमा पर्छ। नेपालमा जस्तै बिहारमा पनि मिथिला राज्यको माग उठिरहेको छ, जुन क्षेत्रमा १ करोड २२ लाख मैथिलभाषी छन्। नेपालमा यो भाषा बोल्ने जनसंख्या २७ लाख छ। त्यस्तै, पूर्वी तराईका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई कोच प्रदेशका रूपमा प्रस्ताव गर्ने गरएिको छ। जबकि कोचको अवधारणा पनि भारतीय भूमिमै बढी रहेको मानिन्छ। २३ प्रतिशत नेपालमा र ७७ प्रतिशत भारतमा रहेको छ, कोच। भोजपुरा र अवध पनि यस्तै सानो अंश नेपालमा र ठूलो आकारमा भारतमा देखिन्छ। नेपालका हरेक राजनीतिक गतिविधिमा भारतको पनि प्रभावी भूमिका हुने भएकाले राज्य पुनःसंरचनाको सवालमा पनि उसको सुझाव, समर्थन, सहयोग वा असहयोगले धेरै कुरा निर्धारण हुनेछन्। किनभने, जातीय र भाषिक पहिचानका आधारमा राज्यको माग जुन देशमा उठे पनि त्यसले दुवैतिर प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
रणनीतिक चुनौती
नेपाल पछिल्लो समयमा चीनको 'फोल्ड'मा गएको भन्ने बुझाइ एकथरी भारतीय बुद्धिजीवीको छ, जसलाई उनीहरू आफ्नो सुरक्षाको गम्भीर चुनौतीका रूपमा अथ्र्याइरहेका छन्। भारतीय विदेश मामिला विज्ञहरू सम्मिलित अध्ययन समितिको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन 'नन एलायन्मेन्ट टु अ फरेन एन्ड स्ट्राटेजिक पोलिसी फर इन्डिया इन दि ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी'ले पनि यही तथ्य बाहिर ल्याएको छ। छिमेकी मुलुकमा भारतप्रति भय रहेको, भय हटाउन छिमेकीलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने, चिनियाँ प्रभावलाई काउन्टर दिने रणनीति आवश्यक रहेको र यति नगरे शक्तिराष्ट्र नबिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको खबर सार्वजनिक भएका छन्।
यस्तै, चीनको बुझाइमा पनि लामो समयदेखि भारतको 'फोल्ड'मा रहेको नेपाल स्थिर र स्वतन्त्र बन्न सके आफ्नो प्रमुख सुरक्षा चुनौती तिब्बत मामिलाको सम्बोधन गर्न पनि सजिलो पर्नेछ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआ बाओले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगको भेटमा भनेका थिए, "नेपालको विकास र समृद्धिका लागि हामी -चीन) जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौँ तर तपाईंहरू आफ्नो विषयमा आफँै निर्णय गर्नूस्।" द इकोनोमिस्ट पत्रिकाको तीन साताअघि प्रकाशित विश्लेषणमा पनि भारतकै व्यवहारका कारण उसका छिमेकीहरू चीनतिर ढल्किरहेको र यसले भारतको ठूल्दाइ बन्ने चाहनामा आघात पुर्याइरहेको उल्लेख छ।
भारत र चीनको छिमेकीसँग सम्बन्धका आयामबाट पनि संघीय नेपालको सम्भावित भूराजनीतिक परदिृश्यबारे केही हदसम्म आकलन गर्न सकिन्छ। तर, भारत दक्षिण एसियामै एक्लो छ। चीनले अफगानिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाललगायत मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गररिहँदा भारतले भुटानबाहेक कुनै पनि मुलुकसँग विश्वासिलो सम्बन्ध राख्न सकेको छैन। यस तथ्यलाई हालै सार्वजनिक भारतीय बुद्धिजीवीहरूको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ।
कतिपय विश्लेषकहरू संविधानसभाको दुई तिहाइ स्थानमा कम्युनिस्ट हुनुलाई पनि भारतविरोधी भावनाको आकार जनाउने संकेतक मान्छन्। विश्वपरदिृश्यमा बेलायत, अमेरकिाजस्ता क्रिश्चियन मुलुक एउटा ब्लकमा छन्, जसले हिन्दू बाहुल्य मुलुकलाई पनि प्रभाव पार्न खोज्दै छन्। बौद्ध, कन्फ्युसियस धर्म भएका कोरयिा, फिलिपिन्स, भियतनाम, जापान आदि मुलुक र मुस्लिम राष्ट्रहरू पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायत चीनको साथमा छन्। यो एउटा गठबन्धनकै रूपमा विकसित हुँदो छ। यसले पनि चीनको शक्ति र प्रभाव भारतसँग तुलनायोग्य बन्दै छ, जुन नेपालको कोणबाट यसअघि खासै महत्त्वको विषय थिएन।
यही बीचमा भारतलगायत अन्य विदेशीको सहायतामा काठमाडौँमा तिब्बती उचाल्ने काम भइरहेको भन्दै चीनले गम्भीर चासो प्रकट गर्दै आएको छ। खासगरी, तीन वर्षअघि भएको भारत-अमेरकिा आणविक सम्झौताबाट चीन बढी नै झस्केको छ। त्यसपछि उसले मौन कूटनीति भंग गर्दै सीमाबाहिर नियाल्न थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। हालै चीनले काठमाडौँका राजदूत परविर्तन गर्दा पनि भारतीय र पश्चिमाहरूको गतिविधि नियाल्न सक्ने युवा र अंग्रेजी बुझ्ने राजदूत चयन गरेको छ। आधुनिक विश्वराजनीतिमा दख्खल राख्ने मानिएका याङ् हाउलान पश्चिमा शिक्षा र राजनीतिसँग बढी परििचत छन्।
यस हिसाबले हेर्दा भारत र चीन दुवै मुलुकले नेपालकेन्दि्रत सुरक्षा चुनौतीलाई कम आँकेको देखिँदैन। "नेपालको राज्य पुनःसंरचनाले ती मुलुकका चासो र चिन्ताका विषय सम्बोधन गर्दै आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको सुरक्षा गर्नु पनि नेपालको कूटनीतिक दायित्व हुन्छ," पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई भन्छन्, "हाम्रो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको प्रतिविम्बन संघीयतामा हुनुपर्छ। दुवै छिमेकीका चासो र चिन्तालाई आश्वस्त पार्दै त्यसमा हाम्रो आफ्नो स्वार्थका विषय समावेश गर्नुपर्छ।"
राजा वीरेन्द्रले चीनबाट एयर डिफेन्स आर्टलरी भित्र्याउँदा होस् या शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अनुमोदन गराउन खोज्दा, बीपी कोइरालाले इजरायलसँग दौत्य सम्बन्धका लागि पहल गर्दा होस् वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनलाई पर्यवेक्षकका रूपमा आमन्त्रण गर्दा, भारतले आफ्नो सहमतिबिनाका कार्य भन्दै असहज रूपमा लिएका विगतका उदाहरण पनि स्मरण गर्ने गरन्िछ। नेपालको माओवादी आन्दोलनदेखि थुप्रै राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रममा भारतले निभाएको भूमिकालाई सन्दर्भमा राखेर सामरकि सम्बन्धको विश्लेषण गर्नेहरूले अहिले पनि संघीयताका सन्दर्भमा भारतको भूमिका प्रस्ट नरहेको मान्छन्।
रणनीतिक खेलहरूका बीचमा चीन दक्षिणतर्फ र भारत उत्तरतिर प्रभाव बढाउने होडमा देखिएका छन्। अहिले भारतीय राजदूतका भ्रमण चुरेभावरबाट माथितिर बढ्ता देखिँदै छन् भने चीन भारतको सीमासम्म सांस्कृतिक केन्द्र खोल्दै तराईलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। आणविक सम्झौतालाई जत्तिकै तिब्बत मुद्दाले भारतलाई अमेरकिासँग जोडेको छ। जुन चीनलाई मन पर्ने कुरै भएन। शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) र सशस्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकारको अनुगमन गर्न आएको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायोगको प्रतिनिधि कार्यालय -ओएचसीएचआर) हट्दानहट्दै अमेरकिाले पुनः लिएको पिसकोर स्वयंसेवक पठाउने निर्णयलाई चिनियाँ पक्षले सन्देहास्पद ठानेको छ। यसका पछाडि पनि तिब्बत चासो नै लुकेको हुन सक्ने चिनियाँहरूको बुझाइ छ। "त्यसकारण हामी राज्य पुनःसंरचनाकै लफडामा लामो समय अल्भिmयौँ भने अन्य शक्तिहरूको खेलमैदान नेपाल बन्न सक्नेछ," काठमाडौँस्थित द्वन्द्व अध्ययन केन्द्रका प्रमुख विष्णु पाठक भन्छन्।
च्यातिने भय
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले बारम्बार भन्ने गरेका छन् कि भारत र चीनतिर च्यातिने संघीयता हामीलाई चाहिएको छैन। कसैले त्यो चाहन्छ भने हामी सतर्क रहनुपर्छ। खासगरी मधेस प्रदेश माग गर्नेहरूले भारतकै भरमा पनि उक्त प्रदेश चल्न सक्छ, भारत निर्भर प्रदेशमा काठमाडौँसँग मोलमोलाइ गर्ने सामथ्र्य पनि बढी नै हुनेछ र शासनसत्तामा हावी बन्न सजिलो हुनेछ भन्ने ठानेका हुन सक्छन्। केही हदसम्म त्यसले सहयोग पनि गर्ला। तर, भारतमुखी अपेक्षालाई चिनियाँ पक्षबाट हेर्दा त्यत्तिकै प्रत्युत्पादक हुन सक्ने देखिन्छ।
तराईमा एक वा बढी नै प्रदेश बने पनि भारतले त्यहाँ विशेष सम्बन्ध र सहुलियत खोज्यो भने पहाडी क्षेत्रमा बन्ने प्रदेशहरू चीनमुखी बन्न सक्नेछन्। चीनले पनि तिब्बत हुँदै भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउन सक्ने स्पष्ट संकेत देखाइरहेको छ। "यस सन्दर्भमा पहाडी प्रदेशहरूले चीनको समृद्धिको सकारात्मक लाभ लिन थाले भने तराई क्षेत्रका प्रान्तले आफू ठगिएको महसुस गर्नेछन्," विदेश मामिलाका जानकार एक सरकारी अधिकारी भन्छन्।
भारतको अर्को प्रमुख चासो नेपालको जलस्रोत हो। यहाँको जलस्रोत उपयोगमा पहाडी प्रदेशहरूले लिने नीति र देखाउने व्यवहारमा धेरै हदसम्म निर्भर रहनेछ। त्यसैले भारतले पहाडी प्रदेशहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर नबनाईकन उसको जलविद्युत, सिँचाइलगायत प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी चासो सम्बोधन हुन सक्ने छैन। अहिले पनि धेरै परयिोजनामा जलाशययुक्त आयोजनामा तल्लोतटीय लाभको बाँडफाँट, दक्षिणाभिमुख नदीप्रणालीमा माथिल्लो क्षेत्रको स्वनिर्णय, स्थानीय समुदायको अधिकारजस्ता विषय भारतसँगका प्रमुख असमझदारी रहँदै आएका छन्। भोलि नेपालभित्रै तराई र पहाडमा अलगअलग प्रान्त बन्ने हुन् भने यो असमझादरी झनै चुलिन सक्नेछ।
राजनीतिक र शासकीय प्रणालीका पक्षबाट पनि चीन र भारतको नेपाल प्रभाव हेर्नलायक हुनेछ। भारत प्रभावित क्षेत्रमा उदार लोकतन्त्र र चीन प्रभावित क्षेत्रमा पुँजीवादी कम्युनिस्ट मान्यताको प्रभाव रहन सक्ने कतिपय विश्लेषकको आशंका छ। दुवै छिमेकी मुलुकले सहायता र सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रान्तीय विधायिका र सरकारहरूमा आ-आफ्नो मान्यतासँग निकट रहेका शक्तिलाई छनोटमा पार्ने हो भने मुलुकको संघीयता सञ्चालनमा अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्नेछ।
सैद्धान्तिक मान्यतामा रहँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रान्तको खासै भूमिका हुँदैन। प्रहरी, सुरक्षा, विदेश सम्बन्धजस्ता विषय पनि केन्द्रकै जिम्मेवारीमा पर्छन्। त्यस हिसाबले संघीयता हुँदा वा नहुँदा विदेश सम्बन्धमा के फरक पर्ला र भन्ने प्रश्न पनि नगरनिे होइन। तर, भारत नै साक्षी छ कि केन्द्रीकृत संघीयता भईकन पनि कतिपय मुद्दामा प्रान्तले समेत अर्थपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। जस्तो ः श्रीलंका र भारतकै तामिलनाडू राज्यको सन्दर्भ लिउ“m। श्रीलंकाका तमिल विद्रोहीहरूको प्रसंग आउँदा तामिलनाडूले जहिल्यै चासो राख्दै आएको मात्र छैन, त्यहाँको राजनीति पनि प्रभावित हुने गरेको छ ।
पछिल्लोपल्ट पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको आपत्तिका कारण भारतीय प्रधानमन्त्रीले बंगलादेशसँग टिस्टा नदीको पानी बाँडफाँटसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपर्यो। संघीयतापश्चात् नेपालमा पनि नदी नियन्त्रण, विद्युत्, अपराध, व्यापारजस्ता सीमापार गतिविधिमा केन्द्रको एकलौटी भूमिका हुनेछ भन्ने अवस्था छैन।
अनुसन्धाता जीवनराज शर्माकै शब्दमा, भने पनि नभने पनि, चाहे पनि नचाहे पनि नेपालको आन्तरकि राजनीतिक र शासकीय प्रक्रियामा बाहिरको प्रभाव पक्कै छ, भोलि पनि रहनेछ। यस कुरालाई बेवास्ता गर्न कोठाभित्रै रहेको हात्तीलाई नदेखेजस्तो गर्नु हो। त्यसमाथि नेपालका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा भूमिका खेल्ने ठूलो जनसंख्या विश्वभर छरएिको छ। पछिल्लो जनगणनाकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा २० लाख नेपाली मुलुकबाहिर बस्छन्। तिनीहरू नेपालको राज्य निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादनको करबि ३० प्रतिशत योगदान विप्रेषणको छ, जुन विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र शोधनान्तर स्थितिलाई सकारात्मक बनाउन प्रमुख कारक बनेको छ। यी सूचकहरूले पनि राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दालाई बृहत् क्षेत्रीय र वैश्विक नजरबाट नियाल्न संकेत गररिहेका छन्। त्यसैले विश्वव्यापी प्रक्रियाले यहाँको स्थानीय प्रक्रियालाई कसरी प्रभाव पार्दैछ भन्नेतर्फ हेर्नु आवश्यक छ।
नेपालको बहुभाषिक र बहुजातीय मिश्रति समाजमा पहिचान र पृथकताका माग हुबहु सम्बोधन अप्ठ्यारो रहेको दुवै छिमेकीले बुझेका छैनन् भन्ने अवस्था छैन। चीनले पनि हङ्कङ्, मकाउ, तिब्बत, उइगुर आदि कारणले जातीय तनाव झेलिरहेको छ। नेपालको अस्थिरता र तनावले चीनको तिब्बत र उइगुर समस्या थप बल्भिmने र चीनविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका गतिविधि बढाउन नेपाल उर्बर भूमि बन्ने चिन्ता छ। त्यसैले, नेपालको संघीयतातर्फको यात्रा चीनका लागि पनि उत्तिकै जोखिमको हुन सक्छ। त्यसकारण पहिचानको मुद्दामा जाँदा दुवैतर्फका छिमेकीले चुनौतीकै रूपमा लिएको हुनुपर्छ। भारतीय सुरक्षाका दृष्टिमा पनि सामरकि रूपले नेपाल महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ। नेपालमा हुने गतिविधिले भारतलाई झन् बढी प्रभावित पार्छन्। त्यसकारण भारतको सुरक्षाका लागि नेपालको संघीय स्वरूप धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
पछिल्लोपल्ट कांग्रेसले आन्तरकि छलफलका लागि तयार गरेको सात प्रदेशको खाका, एमालेको संघीय विभागले अघि सारेको आठ प्रदेशको प्रस्ताव र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बदलिँदो लवजले पनि संघीयतासम्बन्धी जारी बहसभन्दा पृथक् धार खोजेको महसुस हुन्छ। संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशको खाका र पहिचानलाई नै प्रदेश निर्धारणको मुख्य आधार मान्ने कुराबाट पछि हट्ने संकेत देखिएका छन्। के साँच्चै भूराजनीतिक संवेदनशीलता, मुलुकको आन्तरकि समृद्धि, सद्भाव र एकताको बाटो समाउने बुद्धिमत्ता नेतृत्वले देखाउला ?
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3499
यतिबेला गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को क्षेत्रमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । त्यसको कारण अरू केही नभएर दाताले जन्माउने एनजीओको विषयलाई लिएर हो । नेपालस्थित सबैजसो विदेशी दातृ निकायका आ-आफ्नै 'पपेट' एनजीओ छन् भन्ने चर्चा त विकासे क्षेत्रमा पुरानै हो । ती एनजीओ दाताले नै दिएका विषय, नारा, परियोजनाका ढाँचा अनुसार चल्छन् र त्यसै अनुसार रिपोर्ट तयार गरेर बुझाउँछन् भन्ने कुरा पनि नयाँ हुन छाडेको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि (आरसीएचसी)को कार्यालयको अध्ययनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायले नै जन्माएका एनजीओ भेटेपछि त झन् विषय चर्किने भइहाल्यो ।
केही समयअघि काठमाडौँको कोलाहलबाट टाढा रहने र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीसँग एकैचोटि अन्तरंग अन्तरक्रिया गर्ने मौका मिल्यो। सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चको संयुक्त आयोजनामा काभे्रको धुलिखेलमा दुईदिने कार्यक्रम गर्दा अदालतले पत्रकारलाई र पत्रकारले अदालतलाई अन्तरंग तवरले बुझ्न मद्दत गर्यो। दुवैतर्फका समस्या, गुनासा र अपेक्षालाई प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र कामु रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाहले ध्यानपूर्वक सुने।
वैदेशिक सहायता र एनजीओ/आईएनजीओको विकृतिबारे रपिोर्टिङ् गर्दा थुप्रै आलोचना र धाप पाइयो। यो बेग्लै कुरा हो कि विदेशी अनुहार र विदेशबाट आउने सहायताका सामु नियामक निकायहरूका जिम्मेवार पदाधिकारीसमेत लम्पसार पररिहेकै छन्। तर, न्यायाधीशहरू नै एनजीओ खोलेर बस्लान् र विदेशी सहायता माग्दै हिँड्लान् भनेर कमैले सोचेका होलान्। तर, यथार्थ यही हो। ०५२ सालदेखि नै यो मुलुकमा न्यायाधीशहरूको छुट्टै एनजीओ छ, 'न्यायाधीश समाज, नेपाल' नामको। सर्वोच्च अदालतका वरष्िठतम न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहेको यस संस्थामा सबै अदालतका न्यायाधीश आबद्ध छन्। विदेशीकै आर्थिक सहयोगबाट उनीहरू कार्यक्रम/परयिोजना सञ्चालन गर्छन्, विदेश घुम्छन्। के यसले न्यायाधीश र न्यायालयको गरमिा बढाउला ? 
गत वर्ष पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई नियन्त्रणमा लिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरू प्रहरी टोलीसहित उनको निवासमै जानुपरेको थियो। गत २१ भदौमा सर्वोच्चद्वारा भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेपाल आयल निगम तथा नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वकार्यकारी प्रमुख रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी एक सातापछि मात्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गर्न पुगेका थिए। तर, मन्त्री गुप्ताचाहिँ सर्वोच्च अदालतको इजलासमै आत्मसमर्पण गर्न पुगे। 
सार्वजनिक पदमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिमाथि अख्तियारले शंका लागेका बेला अनुसन्धान गर्न सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्तिको वैधता जाँच्न सक्छ। र, आफ्नो सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत देखाउन नसक्ने व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा जति रकमबराबरको सम्पत्तिको वैध स्रोत देखिँदैन, त्यहीबराबरको रकम भ्रष्टाचार गरेको मानिने भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनहरूमा उल्लेख छ। तर, यी कानुनको अर्थ, व्याख्या र प्रयोगको सिलसिलामा थुप्रै प्रश्न र अन्योल जन्मिएका थिए। ती प्रश्न र अन्योलको निवारण सर्वोच्चले गरििदएको छ। 
सम्पत्तिको विश्लेषण ः भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरूका पक्षमा वकालत गर्ने सबै कानुन व्यवसायीहरूले अख्तियारले गर्ने सम्पत्तिको विश्लेषण र मूल्यांकनमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। यसमा विशेष अदालतका न्यायाधीशपिच्छे फरक-फरक राय आउने र सर्वोच्चले पनि समयमा निर्णय नदिने गर्नाले अख्तियार नै निरुत्साहित भएको थियो। उसले अवैध सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा चलाउन छाड्नुको प्रमुख कारण यो पनि थियो। अकूत सम्पत्तिको मुद्दा अरू प्रकृतिका भ्रष्टाचार मुद्दाभन्दा बढी जटिल मानिन्छ। आफूसँग भएको सम्पत्तिको स्रोत अभियुक्तले नै देखाउनुपर्ने र उसले वैधानिक स्रोत देखाउन नसक्दा भ्रष्टाचार ठहर हुने भएकाले यसमा सम्पत्तिको मूल्यांकन, तथ्यको विश्लेषण सजिलो मानिँदैन। अहिलेसम्म किनारा लागेका भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैभन्दा बढी जटिल विभिन्न संस्थानहरूमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका रामाज्ञा चतुर्वेदीको थियो। "धेरै शक्तिकेन्द्रहरूको नजिक, आम्दानीका स्रोतहरू पनि धेरै छरएिका, कतिपय स्रोतको अभिलेख खोज्दासमेत नभेटिनेजस्ता जटिल तथ्यको विश्लेषण गर्दा न्यायाधीशहरूको कम्ती पसिना छुटेको थिएन," सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ, "तर, त्यस फैसलाले अरू धेरै मुद्दाका लागि बाटो सजिलो बनाइदिएको छ।" पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, रामाज्ञा चतुर्वेदी र हालै गुप्ताको फैसलामा आएको एकै प्रकारको ठहरले अख्तियारको सम्पत्ति मूल्यांकन र विश्लेषण प्रक्रियाले मान्यता पाएको छ। सहन्यायाधिवक्ता सुवेदी भन्छन्, "गुप्ताको मुद्दामा त सम्पत्ति विश्लेषणबारे अख्तियारको दाबी र सर्वोच्चको ठहरमा धेरै फरक पनि छैन। संवैधानिक निकायको कामलाई इज्जत र मान्यता दिएको छ।" धेरैजसोले कृषि, घरभाडा, विदेश भ्रमण, दाइजो, उपहारजस्ता औपचारकि अभिलेख नहुने खालका आम्दानीका स्रोत देखाएर बच्न खोज्ने भएकाले विशेषज्ञको सहायताले ती आम्दानीको यथार्थ जाँच्ने गरएिको छ।
अकूत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाउनका लागि बाहिरबाट परेका उजुरीबाहेक सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग, ०५८ को प्रतिवेदनलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको थियो, अख्तियारले। उक्त प्रतिवेदनले अकूत सम्पत्ति देखिएको र थप छानबिन गर्नुपर्ने औँल्याइएका व्यक्तिहरूबारे अनुसन्धान गरे पनि अख्तियारले नै सफाइ दिँदै आएको छ। यति मात्रै होइन, विशेष अदालतले सफाइ दिएका धेरै सरकारी पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नसमेत अख्तियार पछि हट्यो। नेपाल प्रहरीका तीन उच्च अधिकृत यसका उदाहरण हुन्। ६३ लाख ९१ हजार रुपियाँ अवैध सम्पत्ति राखेको मुद्दा खेपेका कल्याणकुमार तिमिल्सिना, ८४ लाख ३६ हजार ३ सय ६१ रुपियाँबराबर अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरएिका वसन्तराज कुँवर र ६१ लाख ८६ हजार ८ सय ३० अवैध सम्पत्ति रहेको दाबी गरएिका किरणकुमार गौतम तीनै जनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए। यस्ता सबै मुद्दामा पुनरावेदन गर्दै आएको अख्तियार यी तीन वरष्िठ प्रहरी अधिकारीको सफाइलाई चित्त बुझाएर बस्यो। त्यसपछि तिमिल्सिना र गौतम दुई तह बढुवा पाएर प्रहरी अतिरत्तिm महानिरीक्षकको दर्जामा पुगिसकेका छन्। मुद्दा चल्दा तीनै जना वरष्िठ प्रहरी उपरीक्षक थिए। यसमा ती अभियुक्तको मिलेमतोमा अख्तियारले सर्वोच्चमा मुद्दा नपुर्याएको हुन सक्ने न्यायकर्मीहरूको छ। 
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यसअघि विचाराधीन मुद्दाकै क्रममा न्यायिक टिप्पणी गरएिकाले कारबाहीका लागि हतारो गरएिन। अहिले पनि अवकाशप्राप्त न्यायाधीश भूपध्वज अधिकारीलाई कारबाही हुने सम्भावना न्यून छ। किनभने, आठ जना न्यायाधीशले छानबिनकै क्रममा राजीनामा दिएर निवृत्तिभरण पाइरहेका छन्। यद्यपि, पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत शर्मा र राणामाथि भने न्यायपरष्िाद्ले छानबिन अघि बढाउन सक्नेछ। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारी त्यस्ता विवादास्पद न्यायाधीश हुन्, जो आफ्नो सेवा अवधिभर िराजधानीबाहिर मुस्किलले गए। त्यसको मूल कारण आर्थिक रहेको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश बताउँछन्।
- खिलराज रेग्मी, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत