‘मलाई उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सी कोक्याइरहेको छ’

चित्रबहादुर केसी

प्रतिपक्षको कुर्सीबाट ग्रामीण लबजमा सरकारप्रति कटाक्ष गर्ने शैलीका कारण चर्चित छन्, चित्रबहादुर केसी । उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री केसीसँग पहिलोपल्ट सरकारमा पुग्दाको अनुभव र समसामयिक राजनीतिबारे रामबहादुर रावलले गरेको संवाद :

आफैँ सम्मिलित सरकारका सय दिनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

भुइँचालोका कारण अत्यन्त कष्ट बेहोरिरहेका नेपाली जनतालाई काटेको घाउमा नुनचुक छरेजस्तो गरी भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । राष्ट्रका सामु आइपरेका यी दुई संकटलाई झेल्दै सरकार गठन गर्नुपर्‍यो । तर, यी दुवै संकटको सामना गर्न सकेको स्थितिचाहिँ होइन ।

जो आए पनि उस्तै भन्दा हुन्छ ?

प्रतिकूल स्थितिमा मुलुकका यावत् समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो भन्ने जनताको चाहना हो । तर, समस्या के भइदियो भन्दा मुलुक सारा कुरामा परनिर्भर, त्यसमा पनि भारतनिर्भर । यो स्थितिमा सरकारले गर्न खोजेर पनि सक्ने कुरा रहेन ।

अनि, कहिलेसम्म जनता सहेर बस्ने र सरकारले लाचारी व्यक्त गरिरहने ?

यसभन्दा पहिलेका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख बन्दैखेरी छिमेकीका चाहनामा बने । सरकार प्रमुख बन्ने मान्छेको तौल कति छ, उचाइ र कम्मर कति छ भनेर विदेशीले फिताले नापेर बल्ल सरकार बन्ने परम्परा रह्यो । संविधान बन्ने कुरामा पनि त्यस्तै गर्न खोजियो । संविधान जारी गर्न दुई दिन बाँकी छँदा पनि रोक्न खोजिएको त नेपाली जनताले देखेकै हुन् ।

राज्य संरचनाका कीलाकाँटा सबै देख्नुभयो होला । समस्या कहाँ रहेछ खासमा ?

सत्तामा आएका हामी नयाँनयाँ मान्छेलाई सबै प्वालहरू हेर्न, बुझ्न पनि समय लाग्दो रहेछ । कतिपय तत्त्वहरूले यस्तै पानी धमिलिएका बेला माछा टिपेका पनि छन् ।

तपाईंको विचारमा, भारत नाकाबन्दीकै तहमा किन पुग्यो होला ?

राणादेखि पछिल्लो बेलासम्म नेपाली मानसिकता नेपाललाई भारतनिर्भर गराउन विकल्प खोज्दै नखोज्ने रह्यो । उसले पनि यही किसिमको वातावरण बनाइरह्यो । 

अहिले के चाहेको हो त भारतले ?

नाकाबन्दी यसपालि मात्र लगाएको होइन । ०२७, ०४५ साल र अहिले गरी पटकपटक यो ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरिरहेको छ । उसको यो ब्रह्मास्त्र प्रयोगको उद्देश्य नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि कब्जा गर्ने त छँदै थियो, अहिले नयाँ संविधान जारी हुने, राज्यको पुन:संरचना हुने यही अवसरलाई प्रयोग गरेर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो अनुकूल राज्यको पुन:संरचना गर्ने देखियो । यहाँका शासक, प्रशासक, नेताहरूलाई त्यही किसिमले खेलाइरहेको छ उसले । 

तपाईं एक जना व्यक्ति या मसालको कार्यकर्ता बोलिरहनुभएको छ कि नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री ?

पदमा छु, त्यसकारण देखेको, राष्ट्रले भोगेको कुरा मैले भन्नुहुँदैन भन्ठान्नु कायरता हो । यो राष्ट्र र जनताप्रति विश्वासघात हो । सत्तामा बस्दा आफ्नो सत्तालाई कसरी जोगाउने र हस्तक्षेपकारीहरूलाई कसरी खुसी पार्न सकिन्छ भनेर बोल्ने, सत्ताबाहिर गएपछि मात्र यथार्थ अभिव्यक्ति दिनु अवसरवाद हो । जहाँ बसे पनि सत्यतथ्य भन्न सक्नुपर्छ ।

राज्यका पदाधिकारीले कूटनीतिक कौशलका माध्यमबाट पनि गर्न सकिने हुन्छ होला नि ?

कूटनीतिका नाममा जनताले नबुझ्ने भाषा बोल्नु पनि राम्रो हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यो सरकारका मान्छेहरू बोल्ने बढी तर काम नगर्ने भनेर आलोचित छन् नि ?

त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ, किन बढी बोल्नुहुन्छ र काम किन कम गर्नुहुन्छ भनेर ? उहाँहरूका तर्फबाट मैले जवाफ दिने होइन । 

चीनसँगका नाका खोल्ने र आपूर्ति बढाउनेतर्फ प्रभावकारी पहल गरेको पनि देखिएन नि ?

प्रयत्न भइरहेको छ । भारतसँग सयौँ वर्षदेखिको लेनदेन, कारोबार, बाटाघाटा सबै कुरा छन्, त्यस्तै अरूसित पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । नयाँले हामीसँग सम्बन्ध बढाउनुअघि आफ्नो हिसाबकिताब पनि गर्छन् नि ! वीरगन्ज, सुनौलीबाट आएजस्तो रातारात चीनबाट आउने कुरा सोच्नुअघि समस्याहरू पनि छन् भन्ने सोच्नुपर्छ । 

नाकाबन्दी खोल्नेबारे भारतसँग के कुरा भइरहेको छ त ?

नाकाबन्दी त उनीहरूले खोल्नुपर्छ । हामीलाई अप्ठ्यारो पारेर विभिन्न सर्त पूरा गराउन खोज्नु छिमेकीमाथिको हस्तक्षेप हो । यो गलत नीति हो । भारतसँगको हाम्रो कुरा त उसले दया वा निगाह गरेर होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गरोस् भन्ने मात्र हो ।

जतिसुकै स्वाभिमानका कुरा गरे पनि अन्तत: दिल्लीमा बुझाएको चारबुँदे रोडम्याप अनुसारै राजनीति अघि बढ्न खोजेको हो ?

प्रयत्न त्यही भइरहेको छ ।

संविधान संशोधन पनि उतैको सुझावमा हुने भयो त ?

यो पनि भारतीय दबाबकै परिणाम हो । 

तपाईं संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ ?

देशको सार्वभौमिकता, अखण्डताविरुद्ध कसैले जबरजस्ती त्यस्ता गतिविधि गर्छ भने त्यसमा मतदान गर्ने, समर्थन गर्ने कुरा आउँदैन ।

एउटै सरकारमा रहेका पार्टीमा केही पक्षमा, केही विपक्षमा मत दिने त ?

यो त देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेपमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न हो ।

त्यसो भए ओली सरकार पनि धर्मरमा पुगेको हो ?

त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ । सरकार टिकाउन र आयु लम्ब्याउनका लागि बाह्य शक्तिले जहाँजहाँ सही गर्न भन्छन्, जेजे गर्न लगाउँछन्, त्यही गर्ने नीति राम्रो होइन । परापूर्वकालदेखि नै नेपाली शासकले उनीहरूको हस्तक्षेप र दबाबका अगाडि लम्पसार परेकै कारण मुलुकले यो दुर्दशा भोग्नुपरेको हो । 

यसअघि कहिल्यै सरकारमा नगएको पार्टीबाट तपाईं पहिलोपल्ट राजकीय पदमा पुग्दा कस्तो अनुभव भयो ?

सरकारमा नजाँदा राजनीति गर्ने, सरकारमा नजाने ? त्यसो भए किन राजनीति गर्छौ भनेर मान्छेहरू सोध्छन् । अब सरकारमा गइसकेपछि सरकारमा कहिल्यै जान्नौँ भन्थ्यौ, किन गयौ भन्न थाले । यसमा जवाफ दिएर साध्य हुने रहेनछ । 

यो ठाउँमा रहँदा र त्यो जनताको ठाउँमा हुँदा कति फरक हुँदो रहेछ भन्न खोजेको ?

तुलनात्मक रूपमा डेरा गरेर बस्नु र सत्तामा बस्दाका सुखसुविधा फरक हुन्छन् । यो साधारण कुरा हो । भौतिक सुखसुविधा कति छ भन्ने भन्दा पनि मुलुकले के भोगिरहेको छ भन्ने ठूलो कुरा हो । म जनताले भोगिरहेका दु:खकष्ट सत्तासँग साटेर आएको होइन । वास्तवमा मलाई उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सी कोक्याइरहेको छ ।

तपाईंले आफ्नो मन्त्रालयमार्फत कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेजस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?

खासै केही गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन । 

गरिब किसानका कुरा गर्ने पार्टीको नेताले गरिबी निवारण मन्त्रालय पाउनुभयो, किन काम गर्न सक्नुभएन ?

नाम राख्नु एउटा कुरा हो । त्यस अनुसार साधन स्रोत जुटाउनु, व्यवस्थित किसिमले कार्यान्वयन गर्नु बेग्लै हो । पैसै नभएकाको नाम पनि धनबहादुर हुन्छ । मेरो मन्त्रालय पहिलादेखि त्यति व्यवस्थित होइन । कतिपय रकमकलम विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएका छन् । ती रकमकलम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि ऐनको मस्यौदा गरेका छौँ । त्यसैले तुरुन्तै जनतालाई अनुभूत हुने काम गर्न सकेको छैन । 

६–६ जना उपप्रधानमन्त्रीमध्येको एक उपप्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंलाई कस्तो बोध हुन्छ ?

संसदीय व्यवस्थामा ६–६ जना उपप्रधानमन्त्री, ४० जना मन्त्री हुन पुग्दा रहेछन् । यो कुनै व्यक्तिको चाहनाभन्दा पनि प्रणालीको परिणाम हो । यो मेरो अन्तरात्माबाटै सहमत हुने कुरा होइन । 

नेपाल, प्रकाशित: पुस २८, २०७२