राष्ट्रिय संकटमा मनमौजी प्रशासन

तदर्थ, अस्थिर अनि अस्तव्यस्त कर्मचारीतन्त्रका कारण सरकार नतिजाविहीन

- रामबहादुर रावल

पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रेमलाल लामिछाने दोलखाबाट काज सरुवा भएको सात महिना हुन लाग्यो । त्यसअघि दोलखामा उनले आठ महिना सीडीओ भएर काम गरे । गृह मन्त्रालयमा दरबन्दी रहेका उनी दोलखा जाँदा पनि काजमै पुगेका थिए । अहिले त उनले आफ्नो दरबन्दी नै कहाँ हो भन्ने बिर्सिइसके । भन्छन्, “मन्त्रालयमा दरबन्दी हुँदासम्मको त सम्झना छ । त्यसपछि कहाँ पारिएको छ, थाहा छैन ।” र, उनी यस्ता भाग्यमानी उपसचिव हुन्, जो सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा कायममुकायम सीडीओ छन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (क) १ मा लेखिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिनेछ । यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि काज खटाउन पाइने छैन ।’ 

ऐनको यो व्यवस्था र लामिछानेको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने भन्नुपर्ने हुन्छ, गृह प्रशासनमा ऐननियमको कुनै अर्थ छैन । किनभने, लामिछाने तीन महिना होइन, १५ महिनादेखि आफ्नो दरबन्दीभन्दा बाहिर छन् । त्यसमा पनि दुई–दुईपटक काजमाथि काज सरुवा भएका छन् ।

लामिछाने एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । उनीजस्ता ४३ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफ्नो दरबन्दीभन्दा बाहिर अर्थात् काजमा खटिएका छन् । यसको अर्थ ७५ जिल्लामध्ये अधिकांश अर्थात् ५७ दशमलव ३३ प्रतिशत जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख तदर्थ हैसियतमा छन् । ४६ जना सहायक प्रजिअ आफ्नो दरबन्दीमा छैनन् । उनीहरू आफ्नो कार्यस्थलमा कति दिनसम्म रहन्छन् भन्ने पनि ठेगान छैन ।

आफ्नै भूमिकाको स्थायित्व नभएका ती प्रशासकहरूको ध्यान दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनतर्फ हुने कुरै भएन । स्वभावत: अल्पकालीन र कामचलाउ प्रकृतिका काममा उनीहरूको दैनिकी गुज्रिन्छ । यही कारण तिनको नेतृत्व र नियन्त्रण फितलो हुन पुगेको छ । “अस्थायी रूपमा काम गर्नुपर्दा कुन बेला कसको सनकमा सरुवा हुनुपर्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन,” विभिन्न जिल्लामा सीडीओ भएर हाल गृह मन्त्रालयमा पुगेका एक अधिकारी भन्छन्, “यो कार्यालय मेरो हो भन्ने भावना पनि हुँदैन । सबैले टेर्छन् भन्ने पनि छैन ।”

काजको हतियार

काजमा रहेका सीडीओमध्ये सबैजसोले एक वर्षभन्दा पनि बढी समयदेखि आफ्नो दरबन्दीमा बस्नुपरेको छैन

। राजनीतिक नेता, उच्च प्रशासक वा यस्तै शक्तिकेन्द्रको हाँगो समाएर जिल्लाको मुख्तियारका रूपमा सीडीओको सान उपभोग गर्न पाएका छन् । र, आफूलाई चित्त नबुझेको वा अनाकर्षक लागेको निकायमा उनीहरू बस्नुपरेको छैन । अर्कोतर्फ, शक्तिको छहारी खोज्दै हिँड्ने प्रशासकहरूलाई गृह नेतृत्वले खल्तीका गोटीसरह आफू अनुकूल चलाइरहन पाएका छन् ।

निजामती सेवा नियमावली अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउनमा, सम्बन्धित मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा भदौमा र विभागले असोजमा सरुवा एवं काज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । दरबन्दीमा सरुवा गर्दा कुनै पनि कर्मचारीले न्यूनतम दुई वर्षसम्म सोही ठाउँमा बस्नुपर्छ । बीचमा उसलाई नसारी नहुने अवस्था आए मात्र निश्चित सर्तको अधीनमा रही तीन महिनासम्मका लागि काज सरुवा गर्न सकिन्छ । 

कुनै आयोजना वा आयोगहरूमा बढीमा एक वर्षका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काज खटाउन सक्छ । तर, अहिले नेपालको निजामती प्रशासनमा काज सरुवाका लागि कुनै महिना वा ऋतु कुर्नुपर्दैन । उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई सम्बन्धित विभागले तत्कालै काज सरुवा गर्न सक्छ । नेतृत्वले चाहेमा जुनसुकै बेला अन्य मन्त्रालयबाट आफूलाई मन परेका प्रथम श्रेणी (सहसचिवस्तर)का कर्मचारीलाई तान्न सक्छ, आफू अन्तर्गतका कुनै पनि निकायमा राख्न र झिक्न सक्छ । एक सीडीओ भन्छन्, “शिरमा तरबार झुन्ड्याइराख्ने र आफ्नो पक्षमा पार्ने हतियारका रूपमा काजको प्रयोग हुँदै आएको छ ।”

४ हजार ६ सय २१ जनाको गृह प्रशासनमा ५७ जना प्रथम श्रेणीका कर्मचारी छन् । तीमध्ये ४१ जना काजमा छन् । उपसचिवस्तरका १ सय ४९ र शाखा अधिकृत ६ सय ५९ जना गृह प्रशासन अन्तर्गत कार्यरत छन् । यसमा केही कानुन, लेखा, सरकारी वकिल, कम्प्युटर अधिकृत पनि छन् । मन्त्रालयमा मात्रै ३ सय ४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तीमध्ये ६ जना सहसचिव, २० उपसचिव र ५० शाखा अधिकृत छन् । मन्त्रालयमै काजमा रहने कर्मचारी भने कम छन् । मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार प्रथम र द्वितीय श्रेणीका गरी ४० प्रतिशत कर्मचारी काजमा छन् । यसको अर्थ ६० प्रतिशत कर्मचारी मात्र नियम अनुसारको जिम्मेवारीमा छन् ।

त्यसो त सुरक्षासम्बन्धी पद भएकाले सीडीओलाई कहिलेकाहीँ तत्काल सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । सहसचिव बुढाकै भनाइमा सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि सरुवासम्बन्धी नियमको लामो प्रक्रिया पुर्‍याउन नभ्याइन सक्छ । स्थानीय परिस्थितिका कारण तुरुन्त झिक्नु वा राख्नुपर्ने हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ मानवीय पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठाउँमा निलम्बन वा अन्य कारणले अचानक खाली भएका ठाउँमा तुरुन्त प्रशासक पठाउनुपर्दा पनि काज सहज विकल्प भइदिन्छ । 

यति हुँदाहुँदै पनि जुन मात्रामा काजको विकृति देखिएको छ, त्यो गृहकै अधिकारीलाई समेत स्वाभाविक लागेको छैन । भर्खरै मात्र गृहको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेका सहसचिव बुढा भन्छन्, “काज खटाउनै नपाइने त होइन तर यहाँ बढी नै रहेछ । काजलाई सुविधाका रूपमा लिने प्रवृत्ति पनि देखियो । अहिले भने रोकेका छौँ ।”

वामदेवको विरासत

संकट व्यवस्थापन वा औषधिको रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने काज सरुवालाई दालभातजस्तो बनाइएको छ । संकटमा काज खटाइए पनि अवस्था सहज हुनेबित्तिकै जिम्मेवारीलाई नियमित गरिनुपर्नेमा गृह नेतृत्वले कहिल्यै त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन । काज सरुवालाई आफ्नो विशेषाधिकार ठान्ने प्रवृत्ति गृहका राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारीहरूको आममानसिकताका रूपमा स्थापित छ । जस्तो कि, एक वा दुई जना होइन, दर्जनौँ सीडीओ राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रशासनिक प्रमुखको सहयोगमा काज सरुवा भएका दृष्टान्त प्रशस्तै छन् । 

कतिसम्म भने सुशील कोइराला सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सिंहदरबारबाट बिदा लिनुभन्दा पाँच दिनअघि मात्र डेढ दर्जन सीडीओको काज सरुवा गरे । त्यसअघि २५ जेठमा उनले ३८ जना सीडीओको यसै गरी ‘थोक’मा सरुवा गरेका थिए । केही सीडीओहरूको कार्यक्षेत्र चैत र वैशाखमा हेरफेर गरिएको थियो । उनीहरूमध्ये कतिले आफ्नो दरबन्दी रहेको ठाउँ कार्यकाल पूरा नगरीकनै छाडेर हिँड्नुपरेको थियो भने कतिले काजमाथि अर्को काज पाएका थिए । १० वैशाखमा त २१ जना उपसचिवस्तरका प्रशासकलाई इलाका, जिल्ला र क्षेत्रीय प्रशासनमा काज खटाइएको थियो ।

गौतमको विरासत पछ्याउँदै केपी ओली सरकारका गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि सीडीओहरूकै काज सरुवालाई निरन्तरता दिए । २४ मंसिरमा उनले सहसचिवस्तरका नौ जना सीडीओ सरुवा गरे । बस्नेतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गृहमा आएका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई काठमाडौँको प्रजिअमा सरुवा गरे भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृहमा सरुवा भएका सहसचिव ऋषिराज शर्मालाई ललितपुर सीडीओको जिम्मेवारी दिए । 

गृहमन्त्री बस्नेतले काठमाडौँका एकनारायण अर्याललाई मोरङमा, मोरङका गणेशराज कार्कीलाई नवलपरासीमा, कास्कीका कृष्णबहादुर राउतलाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा गरे । ललितपुरका यादव कोइरालालाई गृह मन्त्रालय ताने भने नवलपरासीका हरिप्रसाद मैनालीलाई कास्कीमा, धादिङका दीपक कार्कीलाई नवलपरासीमा, श्रम मन्त्रालयबाट सरुवा भई आएका विश्वप्रकाश सुवेदीलाई धादिङको सीडीओ बनाए । उनीहरू सबैलाई काज खटाइएको थियो । 

सीडीओलगायत आकर्षक निकाय र पदहरूमा सरुवाका लागि विभिन्न पार्टीमा आबद्ध संगठनहरूको दबाब प्रशासनलाई अस्थिर बनाइरहने अर्को कारण हो । हरेक नयाँ सरकार वा मन्त्री आउनेबित्तिकै यसरी ठूलठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्नुमा कर्मचारी संगठनहरूको दबाब र सिफारिस पनि एउटा कारण हो । भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत कारण मुलुक संकटमा रहेका बखत ‘फ्रन्टलाइन’मा भएका कर्मचारीलाई सरुवा नगर्न भने पनि ठूलो संख्याका अधिकृत–प्रशासकलाई सरुवा गरिएकोप्रति मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी पनि खुसी छैनन् । उनी यसलाई अति राजनीतीकरणको संज्ञा दिन्छन् । भन्छन्, “सकेसम्म कर्मचारीहरू पावर लगाउन खोज्छन् । नसकेपछि सिस्टम भएन भन्दै रुवाबासी गर्छन् । अति राजनीतीकरणले नै कर्मचारीतन्त्र अस्थिर भयो । कानुन सबैले मान्ने हो भने यो अवस्था नै आउँदैन ।”

सबैतिर उस्तै

भूमिसुधार मन्त्रालयका २६ जना कर्मचारी विभिन्न निकायमा काजमा रहेको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ । भूमिसुधारका कर्मचारी ०६८ सालदेखि अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा काजमा रहेको पाइएको छ । सामान्य प्रशासनले काजमा रहेका कर्मचारीलाई दरबन्दीमै फर्काउन सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरेपछि केही निकायले आन्तरिक रूपमा गरिएका काज सरुवा फिर्ता गरेका छन् भने केहीले ढाँटेर विवरण पठाएका छन् । केहीले भने आफ्नो निकायमा रहेका काजलाई वैधता दिन सामान्यको सहमतिका लागि पहल गरिरहेका छन् । 

धेरै काज खटाउने मन्त्रालयमध्येका गृह, शिक्षा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासले सामान्यको परिपत्र कार्यान्वयनमा खासै उत्साह देखाएका छैनन् । शिक्षा र संघीय मामिलाले त काजसम्बन्धी यथार्थ विवरण नै सामान्यलाई बुझाएका छैनन् । 

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार अन्य मन्त्रालयबाट काजमा आएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमै फर्काइदिने निर्णय १७ पुसमा गरिएको छ । तर, कति जना अन्य मन्त्रालयबाट आएका छन् र कति आन्तरिक रूपमा काज खटिएका छन् भन्ने यकिन विवरण नरहेको उनको भनाइ छ । 

यी निकायमा एक ठाउँबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को गर्दै काजमाथि काज थप्ने र कर्मचारी नै हराउने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ । खास गरी स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ), नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख, जिल्ला शिक्षा अधिकारी (जिशिअ) र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूमा यो प्रवृत्ति उच्च 

रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाललाई पनि काजसम्बन्धी स्पष्ट विवरण दिन अस्वीकार गरे । उनी भन्छन्, “दुई जना जिशिअ मात्र काजमा थिए । त्यसलाई नियमित गर्ने क्रममा छौँ ।” सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले भने शिक्षाको यस्तो विवरणलाई पत्यारिलो ठानेका छैनन् । त्यस्तै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आफ्ना कुनै पनि कर्मचारी काजमा नरहेको भन्दै सामान्यलाई पत्राचार गरेर ढाँटेको पाइएको छ । महिला मन्त्रालयका थुप्रै कर्मचारी विभिन्न निकायमा काजमा रहेको अभिलेख सामान्यमा फेला परेको छ ।

गृहले १३ जना सहसचिवलाई काजमा कार्यरत रहेकै ठाउँमा पदस्थापन गर्न सामान्यलाई पत्राचार गरेको छ । यस क्रममा तराईमा खटिएका धेरै प्रशासकहरू फिर्ता हुन चाहेको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले केही ठाउँ खाली हुने सम्भावना देखिएको भन्दै गृह प्रशासनले जो जहाँ काजमा खटिएको छ, त्यहीँ दरबन्दी सार्ने प्रयास गरिरहेको सहसचिव बुढाको भनाइ छ ।

कतिपय मन्त्रालय र कर्मचारीलाई नै पनि दरबन्दी रहेको स्थानमा फिर्ता हुन/गर्न अप्ठ्यारो महसुस भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल भट्टराई भने कर्मचारी प्रशासनलाई अस्थिर र तदर्थ अवस्थामा राखिरहन नहुने र एउटै संरचनाभित्र कर्मचारीबीचमै विभेद र असन्तुलन हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भएकाले अनियमित काज फिर्ता गर्नैपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “मानवीय पक्ष र व्यावहारिकतालाई त विचार गर्नैपर्छ । तर, विकृतिकै रूपमा मौलाउन दिनुहुँदैन ।”

लाचार सरकार

यस्तो अस्थिर, तदर्थ र अस्तव्यस्त प्रशासन बनाइएको छ, जहाँ एकले अर्कालाई टेर्ने अवस्था छैन । जस्तो :

मोरङका सीडीओ कार्की र काठमाडौँका अर्यालले मन्त्री बस्नेतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै काज खटाइएको ठाउँ जान अटेर गरेपछि उनीहरूलाई क्रमश: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा समायोजन गर्न खोजिँदैछ ।

कतिपय प्रशासकहरू राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको आडमा आफूले चाहेका निकाय र कार्यालयमा बस्न पाएका छन् । सुविधा र वृत्तिविकासका अवसरमा तिनैले एकलौटी गरेका छन् । कदाचित् उनीहरूको इच्छाविपरीत सरुवा भएमा शक्तिको घुमाउरो अंकुशे प्रयोग गरी थमौती र काज प्राप्त गर्न सफल हुन्छन् । यसले कस्तो चक्र निर्माण गरेको छ भने एउटा शक्तिले संरक्षण, अवसर र वातावरण सिर्जना गरिदिने, कर्मचारीहरू त्यसकै वरिपरि घुमिरहने, साधन स्रोतको जोहो गर्ने र आफ्नो संरक्षकको स्वार्थमा कलम घुमाउने गरिरहन्छन् ।

यस क्रममा निजामती सेवा ऐन र सार्वजनिक लेखा प्रणालीका प्रावधानहरूको धज्जी उडाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग/समितिका निर्देशन र सुझावहरूलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएका छन् । सोझासाझा, शक्तिहीन र नियमको सोझो गर्न खोज्ने कर्मचारी प्रशासकहरू निरीह र ओझेलमा रहन बाध्य छन् ।

यसको सोझो असर सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता र राज्यको छविमा परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । भूकम्प, नाकाबन्दी र सडक आन्दोलनका कारण उत्पन्न राष्ट्रिय संकटमा समेत सरकारी संयन्त्रको प्रभावशून्य देखिएको छ । कालोबजारी खुलेआम मौलाउँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व टुलुटुलु हेरेर बस्नुपरेको छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेत ‘आफूले ड्याङड्याङ काम गर्न खोज्दा पनि नसकेको’ लाचारी प्रकट गरिरहेका छन् ।

यति मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वले वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नीतिगत रूपमा मार्गप्रशस्त गरिसक्दा पनि यो वा त्यो बहानामा कि त कामै अगाडि बढ्दैन, बढे पनि भनेको दिशामा प्रगति हुँदैन । बरू, संकट समाधानका लागि भन्दै थालिएका प्रयासमा समेत विवादग्रस्त व्यवसायी र कम्पनीहरू नै पुरस्कृत हुन्छन् । पहुँचवाला कर्मचारी दुर्गममा सरुवा हुँदा पदाधिकार मात्र त्यहाँ हुन्छ, व्यक्ति भने कि सहरका सुविधा र स्रोतसम्पन्न कार्यालय, कि त विदेश भ्रमण र अध्ययनमा रहन्छन् । यस्तै अवस्थालाई इंगित गर्दै उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले काजमा रहेका सबै कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै ठाउँमा फिर्ता गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ । समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, “शक्तिका आडमा लामो समय काजमा बस्ने कर्मचारीहरूले कानुन मान्नु नपर्ने र सरुवा भएको ठाउँमा जानु नपर्ने ठानिरहेका छन् । यस्तो विकृति र विसंगतिमा चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । यसले सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार र राज्यप्रतिको जनताको विश्वासमा प्रत्यक्ष क्षति पुर्‍याएको छ ।” 

चार वर्षदेखि काज !

→ मालपोत कार्यालय म्याग्दीका राजतपत्र अनंकित कर्मचारी प्रदीप पौडेल ०६८ देखि शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयमा काजमा छन् ।

→ मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुमा दरबन्दी भएकी राजपत्र अनंकित कर्मचारी सीतादेवी शर्मा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा २५ चैत ०६९ देखि काजमै कार्यरत छन् । 

→ मालपोत कार्यालय हुम्लाकी राजपत्र अनंकित कर्मचारी दुर्गादेवी खतिवडाले २७ पुस ०६९ देखि कर्णाली जानुपरेको छैन । उनी शिक्षा विभाग, भक्तपुरमा हाजिर गरेर तलब खाइरहेकी छन् । 

→ जिल्ला मालपोत कार्यालय, राजविराज सप्तरीमा दरबन्दी रहे पनि मालपोत अधिकृत रामप्रमोद यादव २२ असार ०७२ देखि धनगढीमाई नगरपालिका, सिरहामा कार्यकारी अधिकृत छन् ।

→ शाखा अधिकृत रञ्जितजंग अधिकारी मालपोत कार्यालय धनुषा दरबन्दी भए पनि २७ कात्तिक ०७१ देखि इलाका प्रशासन कार्यालय लहान, सिरहा छन् । 

→ मालपोत कार्यालय, सिन्धुलीका अधिकृत दुर्गाप्रसाद न्यौपाने २५ कात्तिक ०७१ देखि डिभिजन सहकारी कार्यालय इलाममा छन् ।

→ भूमिसुधार कार्यालय, सिरहामा दरबन्दी भएका शाखा अधिकृत जुवालदास राई २२ माघ ०७१ देखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाममा छन् ।

→ महोत्तरीमा दरबन्दी भएका मालपोत अधिकृत बिकाउकुमार यादव २९ मंसिर ०७१ देखि डिभिजन सहकारी कार्यालय सर्लाहीमा छन् । 

→ गोरखा मालपोतका अधिकृत निर्मलकुमार राई २२ चैत ०७१ देखि निर्वाचन आयोगको कार्यालय,
कान्तिपथमा छन् । 

→ मालपोत अधिकृत ठानेश्वर पराजुलीको पदाधिकार मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुमा छ तर काम भने १ माघ ०७१ देखि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गरिरहेका छन् ।

→ महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी नायब सुब्बा सविता लामिछाने २४ मंसिर ०७१ देखि खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नुवाकोटमा छन् ।

→ जिल्ला हुलाक कार्यालय सिन्धुलीमा दरबन्दी रहेका चञ्चलकुमार खड्का ९ साउन ०७१ देखि निर्वाचन आयोगमा काजमा छन् ।

→ महिला, बालबालिका कार्यालय, धनुषाकी शाखा अधिकृत रश्मि पौडेल १५ कात्तिक ०७२ देखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा काजमा छिन् ।

→ नासुसरहकी कम्प्युटर अपरेटर सिर्जना गेलाललाई करिब एक वर्षदेखि आफ्नो पदाधिकार रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक जानुपरेको छैन । १९ फागुन ०७१ देखि अर्थ मन्त्रालयमा काजमा छिन् ।

→ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, भक्तपुरमा दरबन्दी रहेका कार्यालय सहयोगी कृष्णबहादुर भण्डारी २३ असार ०७० देखि निर्वाचन आयोगमा
काजमा छन् ।

→ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै ४३ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी काजमा छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ४६ जना काजमा छन् । त्यसबाहेक ४१ जना प्रथम श्रेणी (सहसचिव) स्तरका कर्मचारी आफ्नो दरबन्दीमा छैनन् ।

→ वैधानिक कागजात अनुसार धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पदाधिकार रहेका हरिप्रसाद बास्तोला ०७२ साउनदेखि मुस्ताङका स्थानीय विकास अधिकारी छन् ।

→ गृह मन्त्रालयको विवरण अनुसार गृहमै दरबन्दी भएका हरि प्याकुरेल २५ मंसिर ०७१ मा बझाङ जिल्ला प्रशासनबाट दैलेखको स्थानीय विकास अधिकारी बन्न पुगे । प्याकुरेल भने आफ्नो दरबन्दी नै दैलेखमा रहेको बताउँछन् ।

→ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बारामा दरबन्दी रहेका लक्ष्मण श्रेष्ठ स्थानीय विकास मन्त्रालयमा गत साउनदेखि काजमा रहेको गृहको विवरणमा छ । 

स्रोतः सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 

नेपाल, प्रकाशित: पुस १९, २०७२