सक्रिय सर्वोच्च

रामबहादुर रावल


दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने भनेर गठन गरएिको संविधानसभाले साढे तीन वर्ष बित्दा पनि आफ्नो काम पूरा गरेन । संविधानसभाले पटकपटक आफ्नो म्याद आफैँ बढाउँदै गयो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सीमा तोकिदियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसमेत रहेको विशेष इजलासले ९ मंसिरमा 'संविधानसभाको म्याद एकपटक मात्र थप्न मिल्ने, त्यो पनि ६ महिनाभन्दा बढीको अवधि हुन नहुने' आदेश गर्‍यो ।

व्यवस्थापिकालाई लक्षित गर्दै यो आदेश गरेको दुई साता नबित्दै सर्वोच्चले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनायो । २२ मंसिरमा न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको इजलासबाट भएको निर्णयको तारो बन्ने पालो कार्यपालिका अर्थात् सरकारको थियो । राज्यका महत्त्वपूर्ण ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू पदमुक्त भइसक्दा पनि सुरक्षाकर्मी, घरभाडा, सवारीसाधन, चालक र इन्धनबापत खर्च लिने क्रम बढ्न थाल्यो । यसरी सुविधा लिन पाउने व्यवस्था कुनै पनि कानुनमा उल्लेख छैन । मन्त्रिपरष्िाद्ले पटकपटक निर्णय गरेर राज्यकोषमाथि भार पार्ने काम गर्‍यो । अति भएपछि सर्वोच्चले यस्ता सबै निर्णय खारेज गर्दै राज्यकोष दुरुपयोगको शृंखलामा रोक लगायो ।

व्यवस्थापिका होस् वा कार्यपालिका, राज्यका यी दुवै अंगका हर्ताकर्ता राजनीतिक दलका नेता हुन्छन् । त्यसैले अदालती निर्णयले राज्यसञ्चालन र कानुन निर्माण गर्न पुगेका राजनीतिक पदाधिकारीहरूका कामकारबाही कानुनको दायराबाट टाढिँदै गएको कुरा उदांगो पारििदएका छन् । मुलुकमा कानुनको उल्लंघनको मात्रा बढ्दै गएको अदालती ठहर यस्तो समयमा आएको छ, जतिखेर राज्यप्रशासनमा भ्रष्टाचारको पारो ह्वात्तै बढेको समाचार र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मुलुकमा सुशासनको खस्कँदो अवस्था देखाएको छ । न्यायालयको पछिल्लो निर्णयले पनि राजनीतिक नेताहरू संलग्न रहने सांसद र सरकारी यन्त्रमा रहेको बेथितिको उजागर गरििदएको छ । अदालतले पदमा नहुँदा पनि राज्यकोषमा भार पार्ने गरी सुविधा लिने र दिने प्रवृत्तिलाई स्वेच्छाचारीसमेत भनेको छ । 'लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानुनी शासनको सिद्धान्तले स्वेच्छाचारी वा भेदभावकारी वा सामान्य व्यक्तिको सोच र सम्झाइको दृष्टिमा बेमनासिब मानिने कामकारबाही तथा निर्णयलाई मान्यता दिँदैन ।' अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलद्वारा दायर रटि निवेदनमाथि गरएिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

एकपछि अर्को गरी भएका यी निर्णयले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानुनी शासनको बाटोभन्दा टाढा जान लागेकामा अदालतले सरोकार जनाउन थालेको प्रस्ट्याउँछ । "लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका -सरकार), व्यवस्थापिका -सदन) र न्यायपालिका -अदालत)बीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरएिको हुन्छ," वरष्िठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली भन्छन्, "सामान्य अवस्थामा राज्यका यी तीन अंगमध्ये एउटाले अर्काको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैनन् । तर, एउटाले गडबडी गर्दा अर्काले औँलो ठड्याउँछ ।" खासमा राजनीतिशास्त्रमा यही नै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हो ।

संविधानसभाको समयसीमा तोक्ने सर्वोच्चको निर्णय सार्वजनिक भएपछि यही सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै केही सभासद्हरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भनेर टीकाटिप्पणी पनि गरेका थिए । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयलाई भने कसैले चुनौती दिएको छैन । बरु पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफू चढेको गाडी सर्वोच्चको निर्णय आएको भोलिपल्टै फिर्ता गरेका छन् भने अन्यले पनि फिर्ता गर्ने जनाउ दिएका छन् । यसले पनि अदालतको क्रमिक अग्रसरताले राजनीतिक तहमा एक प्रकारले हलचल पैदा गरििदएको देखाउँछ । वरष्िठ अधिवक्ता एवं सभासद् राधेश्याम अधिकारीकै भनाइमा, नीति र नियमको बाटो छाडेर कार्यपालिका -सरकार) हिँड्यो र जनतामा वितृष्णाको मात्रा बढ्न थाल्यो भने अदालतले रोक्छ । भन्छन्, "आखिर अदालत पनि बोलेन भने राज्यविरुद्धको विद्रोह वा संविधानको बाटोभन्दा बाहिर गएर उग्रपन्थी शक्तिले राज्य कब्जा गर्ने खतरा हुन्छ ।"

हुन पनि जबजब राज्यका कार्यकारी र व्यवस्थापिकाका गतिविधिले बेथितिको बाटो समाउन थाल्छन्, नेपालको न्यायपालिकाले अपवादबाहेकको अवस्थामा आफ्नो सक्रियता देखाएको छ । यसअघि पनि नेपालको न्यायिक इतिहासमा पटकपकट यस्ता निर्णय भएका छन्, जसले राज्य सञ्चालकहरूका गतिविधिमाथि कहिले अंकुश लगाएको छ भने कहिले निर्णय नै उल्टाइदिएको छ । राजनीति गलत बाटोमा जाँदा त्यसलाई 'लिक'मा ल्याउन पनि अदालती अंकुशले महत्त्वपूर्ण भूमिकासमेत निर्वाह गरेको छ ।



अधिनायकवादलाई अंकुश

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रमुख वाहक शक्तिलाई पाखा लगाएर प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास गरे । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समानान्तर हुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरे । भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोगलाई गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चले नै विघटन गरििदएपछि शाही शासनको राजनीतिक र वैधानिक धरातल नै खुकुलो पारििदयो । "मुलुकमा जनताको हितबमोजिमको न्यायोचित कानुन र शासन चाहिन्छ । यो दिने भनेको राजनीतिक नेता र निर्वाचित व्यवस्थापिकाले हो," वरष्िठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष मैनाली भन्छन्, "व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने काम नगर्दा र नगर्नुपर्ने काम गर्दा अंकुश लगाउने काम सर्वोच्च अदालतकै हो ।"

राज्यकोषको दुरुपयोग पनि यसअघि पटकपटक अदालतले रोकेको छ । ०५४ सालमा मन्त्रिपरष्िाद्ले सांसदहरूलाई निवृत्तिभरण दिने निर्णय गर्दा सर्वोच्चले त्यो गैरकानुनी ठहर गर्दै उल्टाइदिएको थियो । नागरकिका मौलिक हकको रक्षाका लागि पनि न्यायालयले उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा एफएम रेडियोहरूले समाचार प्रसारण गर्न नपाउने निर्णय सरकारी तहबाट भएको थियो । त्यो पनि सर्वोच्चले उल्टाएर आमनागरकिको सूचनाको हकको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो । शाही शासनको जगजगीकै बीच संकटकालका नाममा संविधानप्रदत्त केही मौलिक हक निलम्बित भए । त्यतिबेला पनि कैयौँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रटिमा सर्वोच्चले उदाहरणीय सक्रियता देखाएको थियो । भारतमा पनि इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाउँदा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले कैयौँ मुद्दामा आफ्नो सक्रियता देखाई सरकारलाई कानुनको दायरामा ल्याएको थियो । त्यतिबेला भारतीय प्रधानन्यायाधीश पीएन भगवतीले नागरकिका हक रक्षाका लागि चुरोटको पेटीमा लेखिएको बेहोरा पनि अदालतलाई स्वीकार्य हुन्छ भन्दै उदार व्याख्या गरेका थिए ।

पञ्चायतकालमै पनि सर्वोच्चले तत्कालीन सत्ता र शासकवर्गका स्वेच्छाचारतिालाई रोक्ने निर्णय पटकपटक गरेको थियो । राजनीतिक बन्दी, सञ्चारमाध्यम, संगठन खोल्ने अधिकारविरुद्धका हर्कत रोक्नका लागि अदालती आदेशहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत नेता बीपी कोइरालालाई फाँसीको माग गर्दै दायर गरएिको रटि ०३३ सालमा सर्वोच्चले खारेज गरििदएको थियो । त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तत्कालीन सरकारको निर्णय बदर हुने फैसला पनि त्यतिबेलै भएको थियो । तत्कालीन शासक र व्यवस्थाका विपक्षमा रहेका यी फैसला सुनाउँदा प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री थिए ।

गणतन्त्र आइसकेपछि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ प्रकरण विवादमा पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले त्यसलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरििदए ।

राष्ट्रिय नेतृत्व राष्ट्रहितका मुद्दामा विचलित हुँदा अदालतले औँला ठड्याएका उदाहरण पनि छन् । जस्तोः ०४८ सालमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर भारत भ्रमणमा जाँदा गिरजिाप्रसाद कोइरालाले नेपालको २ दशमलव ९ हेक्टर जमिनसमेतमा पर्ने गरी महाकाली नदीमाथि ब्यारेज बनाउन स्वीकृति दिए । शारदा ब्यारेजको आयु सकिएकाले त्यसलाई विस्थापित गर्न र १ सय २० मेगावाट बिजुलीसमेत निकाल्ने भारतीय योजनामा सम्झौता गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले फर्केपछि सम्झौता होइन, सहमति मात्रै गरेको बताए । संसद्लाई छलेर विदेशसँग सम्झौता गरेको भन्दै विपक्षीले विरोध गर्‍यो, सर्वोच्चमा रटि पर्‍यो । सर्वोच्चले सम्झौता नै रहेको ठहर गरेपछि कोइरालाले संसद्लाई छल्न खोजेको स्पष्ट भयो ।

यद्यपि, पञ्चायतकाल होस् या बहुदलकाल, शाही शासन होस् वा गणतन्त्र बेलाबेला सत्ता र शक्तिका अगाडि न्यायालय डगमगाएको हो कि भन्ने भान पनि पर्याप्त पारेको छ -हेर्नूस्, प्रभाव र दबाबमा अदालत, पृष्ठ ३२) । कतिपय मुद्दामा भएको अस्वाभाविक ढिलाइ, ओदश एवं फैसला र कैयौँ मुद्दा अदालतमै प्रवेश गर्न नदिई दरपीठ गरएिका प्रसंगले यस्ता आशंकामा बल पुर्‍याउँछ । बारका पूर्वअध्यक्ष मैनालीकै भनाइमा, अहिलेसम्म नेपालको न्यायालयले मानव अधिकारको फाँटमा स्तरीय फैसला गरेको छ, जुन सकारात्मक सक्रियताका उदाहरण हुन् । "समग्रमा हेर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दामा अदालतले आफ्नो निर्भीकता देखाएको छ," मैनाली भन्छन्, "तर, कहिलेकाहीँ दल, सरकार र अन्य शक्तिकेन्द्रको प्रभावका कारण अदालत पनि डगमगाएको देखिन्छ ।"

न्यायपालिकाको सक्रियता कुन बेला कस्तो रह्यो भन्ने पक्ष नेतृत्वको कार्यसम्पादन शैली, पृष्ठभूमि, प्राथमिकता र स्वभावले पनि निर्धारण गर्छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता नेपालको न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेकाहरूमध्ये धेरैजसोले खाली ठाउँ भर्ने काम मात्रै गरेका छन् । स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्थक सक्रियता दर्शाउन सक्ने नेतृत्व न्यायपालिकाले विरलै भेटेको देखिन्छ -हेर्नूस्, यस्ता थिए प्रधानन्यायाधीशहरू, पृष्ठ ३५) । न्यायपालिकाभित्रको दण्डहीनताले पनि यसका कतिपय सकारात्मक कदम ओझेल परेका छन् । केही समययता दलीय भागबन्डा र जातीय-क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने क्रममा पनि सक्षम व्यक्तिहरू नै न्यायालयमा पुग्छन् भन्ने मान्यतालाई खण्डित तुल्याइदिएको अनुभव न्यायकर्मीहरूको छ ।



लोकरिझाइको प्रयास !

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र प्रेम शर्माको विशेष इजलासले संविधानसभाको म्याद थप्ने हो भने अन्तिमपल्टका लागि ६ महिनाभन्दा बढी नहुने गरी थप्न आदेश गरेपछि संविधानसभाभित्रैबाट सभासद्हरूले त्यसको आलोचना गरे । त्यसक्रममा न्यायालय र न्यायाधीशहरूमाथि गरएिका टिप्पणीमध्ये जोडदार रूपमा उठाइएको पक्ष थियो, लोकपि्रय हुने रहरले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय गरेको । दलहरूले संविधानसभालाई सत्ताकै छिनाझपटीको थलो बनाएको, संविधान बनाउन ध्यान केन्दि्रत नगरेको, शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन ठोस पहल नगरेको जस्ता गुनासाहरू आमनागरकिको तहबाट आउन थालेका थिए । सभासद् र संविधानसभाप्रति गरएिका टिप्पणी र वितृष्णाका स्वरहरूसँग मिल्दोजुल्दो सर्वोच्चको विशेष इजलासले निर्णय सुनाएपछि सभासद्हरूको स्वर चर्को भएको थियो । यस मुद्दामा सर्वोच्चले जनताको लोकपि्रय मतलाई हेर्‍यो कि हेरेन, त्यो यकिन गर्न सकिँदैन तर उसले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर निर्णय दिएको कुरामा भने विवाद छैन । त्यसपूर्वका म्यादथपबारे अदालती आदेश र निर्णय, संवि धानसभाका कामकारबाही र उसलाई लाग्ने समयको सामान्य आकलन गर्ने हो भने अदालतले लोकपि्रयताको लालसा राखेर मात्रै उक्त निर्णय गरेको हो भन्न सकिँदैन । यद्यपि, बाहिरी जनमत हेरी भित्र फैसला गर्ने, अदालतले आत्मसंयम कायम नराख्ने जस्ता आलोचनाहरू अदालतप्रति बर्सिन कम भएका छैनन् ।

त्यसैले सस्तो लोकपि्रयताबाट बच्ने चुनौती पनि न्यायालय र यसका नेतृत्वकर्तासामु छ । २ चैत ०६७ मा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेको भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेको फैसलालाई पनि कतिपयले यसैगरी अदालतको लोकपि्रय बन्ने कदमका रूपमा अथ्र्याएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै छेडेका थिए र त्यही अभियान अन्तर्गत नै ०६१ सालदेखि सर्वोच्चमा थन्किँदै आएका भ्रष्टाचार मुद्दा ब्यूँताउने काम गरेका थिए । हालका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसमेत रहेको संयुक्त इजलासबाट वाग्लेको मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भयो र तत्कालै उनी जेल चलान पनि भए । त्यसअघिको नेतृत्वले भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्राथमिकता दिएन र अदालतले पन्छाउँदै आयो । यस्तो अवस्थालाई खण्डित पार्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भ्रष्टाचार मुद्दालाई अघि बढाएर न्यायालयको सकारात्मक सक्रियतामा नयाँ आयाम थपे । तर, उनका पालामा वाग्लेबाहेक कुनै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा हुन सकेन, जसले गर्दा एक्ला वाग्लेलाई सिकार बनाइएको भनेरसमेत आलोचना भयो ।



जिम्मेवार राजनेता नै

अहिले पनि सर्वत्र विनाश, अत्याचार, असन्तुष्टि र निराशाका खबरले ठाउँ पाइरहेका बेला न्यायपालिकाको सक्रियताले राज्यसंयन्त्रप्रति नै आश जगाएको छ । समाजमा लामो समयको खडेरीपछि परेको शीतल पानीका रूपमा पनि अदालती सक्रियतालाई हेरएिको छ । थोरै भए पनि सुव्यवस्था, सुशासन र नैतिक आचरणप्रति सजग रहन राजनेताहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । साथसाथै, संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाका कारण हरेक राजनीतिक र प्रशासनिक विवादको समाधान न्यायालयमा गएर खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसलाई व्यवस्िथत गरेर संक्रमणकालीन राजनीतिलाई सही गोरेटोमा हिँडाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्दा अदालत आलोचनाको तारो पनि बन्ने गरेको छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले निश्चित समयमा गर्नुपर्ने कामहरू नगर्दा न्यायपालिकाले सजग गराउनुलाई विधिशास्त्रीहरू शक्ति पृथकीकरणको सही अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्छन् । खासगरी राजनीतिक शून्यता वा अराजकताको अवस्थामा न्यायिक सक्रियता बढेको अन्यत्रका उदाहरणबाट पनि देखिन्छ । व्यवस्थापिका र सरकारमा रहेर राजनीतिक नेताहरूले परपिक्व र लोकतान्त्रिक चरत्रि देखाउन नसक्दा न्यायालय अघि सर्नुपरेको कुरा निर्विवाद छ । त्यसैले यो परििस्थति निम्त्याउनमा राजनीतिक नेताहरू नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलका भनाइमा, राजनेताहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ, जसले कानुन उल्लंघनको तहलाई दर्शाउँछ । राज्यका सबै अंगले गरेका कामकारबाहीको वैधता जाँच्ने अन्तिम निकाय न्यायालयले कतिपटक मात्रै अंकुश लगाउनुपर्ने हो ? के अबका दिनमा नेताहरूले यसबाट सबक सिक्लान् ?

(आवरण स्केचः रवीन्द्र मानन्धर)





प्रभाव र दबाबमा अदालत

माधव बस्नेत

२० मंसिरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई संवैधानिक परष्िाद्बाट हटाउन पूर्वप्रशासकहरूले ज्ञापनपत्र दिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २१ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा मन्त्री गुप्ताविरुद्धको विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ सकियो । र, २५ पुुसमा फैसला सुनाउने मिति तोकियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध २२ कात्तिक ०६४ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको सो मुद्दाको २२ असार ०६६ बाट मात्र सुनुवाइ सुरु भएको थियो । तर, सुनुवाइ सकिन साढे दुई वर्षभन्दा बढी लाग्यो । २ करोड ८ लाख १८ हजार रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा कमाएको अभियोगसहितको गुप्ताको उक्त मुद्दा लामो समय सुनुवाइमा अल्भिmनुलाई धेरैले राजनीतिक प्रभावको रूपमा हेरेका छन् । किनभने, त्यस मुद्दामा अनुसन्धान बाँकी थिएन । अख्तियारले सम्पूर्ण प्रमाण पेस गरसिकेको परपिक्व मुद्दा थियो ।

गुप्ताको मुद्दा मात्रै होइन, न्यायालयले राजनीतिक विवाद र हलचल ल्याउन सक्ने विचाराधीन मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखेका अरू पनि उदाहरण छन् । पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभु साहको मुद्दा पनि यही शृंखलामा पर्छ । वीरगन्जका काशी तिवारीको हत्यामा साहको संलग्नता देखिएको भन्दै पर्सा प्रहरीले गत असोजमै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न खोजेको थियो । त्यतिबेला अदालतले थप प्रमाण मागेर अलमल्याउन खोज्यो । प्रहरीले मागिए अनुसारका प्रमाण जुटाएपछि भने साहले उन्मुक्ति पाए र मुद्दामा मुछिएका अरू केही पात्रलाई मात्र विपक्षी बनाइयो ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मागद कटवालको प्रसंग हेरौँ न ! भदौ ०६६ मा उनी प्रधानसेनापतिबाट निवृत्त भए । सेनापति नियुक्त भएलगत्तै सर्वोच्चमा दर्ता भएको उनको उमेर विवादको मुद्दा छिनोफानो हुन तीन वर्षभन्दा लामो अवधि लाग्यो । उनको कार्यकालभर िसर्वोच्चले सुनुवाइमै झारा टार्ने काम गर्‍यो । यतिसम्म कि मुद्दा लम्ब्याउने अभिप्रायले जंगी अड्डाबाट व्यक्तिगत विवरण समावेश गरएिको सिटरोल फाराम मगाउन महिनौँ लगाइयो । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरष्िठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली भन्छन्, "राजनीतिक रूपमा विवादित र भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दामा भने न्यायालय निकै उदार छ । न्यायालयको ठूलो कमजोरी यही हो । न्यायालयभित्र राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचार छ ।"

२६ भदौ ०६३ मा दायर गरेको रटिमा प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रलाई आधार बनाउँदै कटवालको वास्तविक जन्ममिति २७ मंसिर २००१ मा भएको र चार वर्ष उमेर घटाएर जागिर लम्ब्याएको दाबी गरएिको थियो । जब कटवालले अवकाश पाए, त्यसपछि अवकाश पाइसकेको अवस्थामा मुद्दाको फैसला गररिहनु नपर्ने भनेर अदालतले यो विषयमा प्रवेश नै गरेन ।

सत्ता र शक्तिको बाछिटा कुनै न कुनै हिसाबले न्यायालयको बेन्चसम्म पुग्छ भनेर आलोचनात्मक रूपले न्यायालयमाथि टिप्पणी गर्नेहरूलाई यस्ता दृष्टान्तहरूले थप बलियो बनाएको देखिन्छ । जस्तै ः २० वैशाख ०६६ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कटवाललाई नै प्रधानसेनापतिबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाए । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रटि निवेदन पर्‍यो । अदालतमा विचाराधीन विषय भनेर उक्त प्रकरणबारे संसद्मा पनि छलफल हुन सकेन । तर, सर्वोच्च अदालत जल्दोबल्दो यस विषयमा मौन देखियो । रटि दायर भएको आठ महिनापछि बल्ल बहस सुरु गर्‍यो । कटवाल पदबाट हटेपछि मात्रै सर्वोच्चले 'राष्ट्रपतिको कदम संविधानले दिएको अधिकारभित्र पर्दैन, त्यो अधिकार सरकारकै हो' भन्ने बेहोराको फैसला सुनायो, जतिबेला यस्तो फैसलाको कुनै अर्थ थिएन । "कटवाल काण्डमा समयमै फैसला गर्न न्यायालय डराएको हो," अधिवक्तासमेत रहेका सभासद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, "उनले अवकाश नपाउँदै यस्तो फैसला आएको भए राजनीतिले अर्कै बाटो लिन सक्थ्यो ।"







यति मात्र होइन, विशेष अदालतले हदम्याद नाघेको कारण देखाउँदै पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल, मोतीलाल बोहरा, प्रदीपशमशेर जबरा, पूर्वप्रशासक चक्रबन्धु अर्याल, सावित्री राजभण्डारीलगायत महत्त्वपूर्ण ओहदामा रहेका दर्जनौँ व्यक्तिका भ्रष्टाचारका मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै खारेज गर्‍यो । पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध अख्तियारले अभियोग दायर गरेको चार वर्षपछि विशेष अदालतले २९ कात्तिक ०६३ मा खारेज गरेको थियो । सार्वजनिक पदबाट हटेको एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरसिक्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले त्यस मुद्दालाई म्यादबाहिरको भनेर व्याख्या गरेको थियो । यही नजिरका आधारमा विशेष अदालतले एक दर्जनभन्दा बढी पूर्वमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, उच्च प्रशासक, पूर्वप्रधानमन्त्रीका निजी सहायक एवं राजस्वका कर्मचारीलाई सफाइ दियो । यस्तो फैसला गर्नेमा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको समूह थियो । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद हुन्न भनेर निर्णय पनि गर्‍यो । तर, तिनको सुनुवाइ र फैसला लम्ब्याउने कार्य आजपर्यन्त जारी छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा पुनरावेदन भएको तीन महिनाभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्छ । तर, तीन महिना त के तीन/चार वर्ष बितिसक्दा पनि ती मुद्दा सर्वोच्चमा पेसी चढ्दै थन्किँदै गरेका छन् ।

त्यसो त सर्वोच्चमा दायर भएका मुद्दा राजनीतिक प्रभावकै कारण चाँडो फैसला भएका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा समेत निर्णय सुनाउने मिति सारएिका नजिर पनि छन् । जस्तो ः ०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको गिरजिाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा रामशरण महत अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि अमेरकिाको न्युयोर्कस्िथत केमिकल बैँकमा खाता खोलेको विषय चर्किएपछि महतले राजीनामा गरे । यही विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रटि दायर भयो । राजीनामा दिएको एक महिना पनि नबित्दै सर्वोच्चले फैसला सुनायो, जो महतको पक्षमा थियो । र, उनी पुनः मन्त्री नियुक्त भए । स्मरण रहोस्, महतकै प्रकृतिका अरू सर्वसाधारणका दर्जनाँै मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन अवस्थामै अल्भिmएका छन् ।

०५८ मा संकटकाल लागू भएपछि खासगरी माओवादीसँग आबद्ध भएका भनिएकाहरूको तर्फबाट दायर गरएिका बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा समेत अदालतबाट सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिनू भन्नेजस्ता हेलचेक्र्याइँपूर्ण निर्णय भएका छन् । जबकि, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा निकै संवेदनशील मानिन्छ र यस्तै मुद्दाका लागि लामो बिदाका अवधिमा समेत अदालत खुला रहन्छ । कृष्ण सेन 'इच्छुक', शक्ति लम्साल, बेनोज अधिकारीलगायतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यस्तो निर्णय भएको थियो । त्यस्तै ०४८ सालमा एमालेबाट सांसद हुनुअघि नै रामलखन महतोलाई हत्याकाण्डमा मुछिएको अभियोगमा दोषी करार गर्दै सर्वोच्चले सजायको फैसला सुनाएको थियो । महतोले चुनाव जितेपछि उनलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रटि पर्‍यो । ०४७ को संविधानमा 'सांसद भइसकेको व्यक्तिका बारे अयोग्यताको प्रश्न उठेमा प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गर्न सक्ने' उल्लेख थियो । तर, ०५१ मा गिरजिाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन नगरुन्जेल महतोबारे सर्वोच्चले फैसला सुनाएन ।

"न्यायालयले कहीँ हातै नहाल्नुपर्ने विषयमा हात हाल्छ । कतिपय हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने विषयमा मौन बस्छ," सभासद् देवकोटा भन्छन्, "कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरू न्यायिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेभन्दा पनि आफ्नो ग्रन्थिले जे देख्यो, कसैले जे प्रभाव पार्‍यो वा डर देखायो, त्यसैका पछि लाग्ने गरेको पाइन्छ । धेरैजसो फैसलामा निष्पक्षता हुन नसक्नुको कारण यही हो ।" १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यसको वैधतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाउँदै कानुन व्यवसायीहरू पटक-पटक सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगे । तर, अदालत प्रशासनले रटि दरपीठ नै गरेन । वरष्िठ अधिवक्ता श्रीहर िअर्याल भन्छन्, "राजनीतिक दबाब र प्रभाव नै भएका मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिएर चाँडो किनारा लगाउन सकिन्छ तर कतिपय अवस्थामा ढिलाइ गर्ने काम भइरहेको छ । फैसलाले विवाद ल्याउँछ भन्ने लागेमा मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्ने पनि गरेको देखिन्छ ।"

सार्वजनिक सरोकारका विवादमा समयमै निर्णय गर्ने पद्धतिको विकास गरेमा न्यायालयप्रतिका गुनासाहरू अन्त्य हुन सक्छन् । यसका लागि न्यायालयका अधिकारीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । तर, राजनीतिज्ञहरूलाई नै रभिmाएर न्यायालयको उच्च तहमा नियुक्ति पाइने परम्पराले यस अपेक्षालाई कति भरथेग गर्ला ?





'अदालत जहिले पनि बोल्छ'

अदालत यतिखेर आएर सक्रिय भएको होइन । अदालत स्वयंले चाहेर सक्रियता बढ्ने र नचाहेर घट्ने भन्ने पनि हुँदैन । परििस्थतिले अदालतको सक्रियता देखिने वा नदेखिने हुन्छ । अदालतको आफ्नै गति हुन्छ । त्यही गतिमा अगाडि बढेको हुन्छ । अहिले जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीले दायित्व पूरा नगर्दा, बेथिति व्याप्त हुँदा र जनतामा निराशा छाएको अवस्था हुँदा अदालतले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई लिएर अदालत सक्रिय भएको आकलन हुनुलाई अन्यथा भने मान्नु हुँदैन ।

खासमा अदालतका पछिल्ला निर्णयले राजनेताहरूमाथि प्रश्न गरेको छ । नेताहरूले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता स्वीकार गरेनन्, कानुनप्रति जवाफदेही भएनन् भन्ने कुरा अदालतले देख्यो । कानुनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ, कानुनले दिएको सीमाभित्र रहेर अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ र संविधानले दिएको दायित्व तोकिएको सीमाभित्र पूरा गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ अदालतले सचेत गराएको हो । कानुनी संस्कारको विकास गर्नुपर्छ र यो नै लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो । अधिकारको प्रयोग गर्दा कतिपय सन्दर्भमा कानुनलाई बेवास्ता गरँिदोरहेछ भन्ने पनि अदालतले देखाइदिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा मुद्दाको चाप र अदालती प्रक्रियाले निर्णय ढिलो हुन्छ । मुद्दाको अंग पूरा नगरी अदालतले निर्णय दिन सक्दैन । प्रक्रिया पुर्‍याउन समय लाग्छ । अदालती कामकारबाहीका यस्ता केही सीमा छन् । जसले गर्दा नागरकिमा कहिलेकाहीँ निराशा र कुण्ठा पैदा गरििदन्छ । फेर िआमनागरकिले चाहेकै निर्णय हुन्छ भन्ने हुँदैन । कतिपय अवस्थामा उजुरी गलत ठहर्न सक्छ । प्रमाणको भार, न्यायका सिद्धान्त, कानुनको कसीमा हेर्दा कतिपय अभियोग प्रमाणित हुँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा नागरकि तहबाट आलोचना हुन्छ ।

अर्कोतिर अदालतले कहाँ बेथिति छ, कहाँ भ्रष्टाचार छ भन्ने खोजीखोजी बोल्दैन । बाहिरको हावा र वेग हेर्दैन । अदालतले आत्मसंयम अपनाउँछ । न्यायिक उपचारको खोजीमा कसैले अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि मात्रै अदालतको ध्यानाकर्षण हुन्छ । संविधान र कानुनको रक्षा पनि अन्ततः अदालतकै दायित्व हो । त्यसकारण कानुनको उल्लंघन गरी भएका निर्णय र कदमका विरुद्ध अदालतले जहिले पनि बोलेको छ, बोल्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3090