कल्याण–तर्क

प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनै लाग्दा कल्याण श्रेष्ठले नेपालसँगको संवादमा खिलराज प्रकरणबारे भनेका थिए, “मलाई यसबारेमा धीत मर्ने गरी जवाफ दिन मन थियो तर मुद्दा विचाराधीन भएको कारण बोल्न सक्दिनँ ।” नभन्दै उनकै पालामा त्यो प्रकरणमा फैसला भयो । तर, उनकै राय अल्पमतमा पर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतबाट बिदा हुने दिन नजिकिँदै गर्दा श्रेष्ठलाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भेट्ने मौका मिल्यो । सोधियो, ‘प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्ने कस्तो राय दिनुभयो ?’

जस्तासुकै प्रश्नको पनि तर्कपूर्ण उत्तर दिन उनी खप्पिस छन् भन्नेमा भलीभाँती जानकार यो पंक्तिकार धेरै यस्ता प्रश्नको पोको लिएर पुगेको थियो, जुन श्रेष्ठलाई सहज लाग्ने थिएनन् । यो प्रश्न पनि तिनैमध्येको थियो । त्यसबाहेक न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्यायपरिषद् सदस्यहरूका बिदाइसम्मका प्रशासनिक निर्णयबारे विवाद पनि थिए ।

उनले यी धेरै प्रश्नलाई समेट्ने गरी एउटै वाक्यमा जवाफ दिए, “मेरा निर्णय सही वा गलत जे पनि हुन सक्छन् । गलतै निर्णय भए सच्याउने ठाउँ र अवसर हुन्छन्, जुन सच्चिन सक्छन् । अनिर्णय त महाअन्याय हो, जसलाई सच्याउन पनि सकिँदैन । पीडितलाई पीडितै राखिरहने, अत्याचारी र स्वेच्छाचारीलाई जोगाइरहने सजिलो काइदा अनिर्णय भएको छ, हामीकहाँ । म त्यसो गर्न सक्दिनथेँ । गलत भयो भन्नेले सच्याइदिए हुन्छ ।”

कतै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिलाई संसद्मा अनिर्णयमै अड्काइरहनुको पछाडि पनि यस्तै कुनै उद्देश्य लुकेको त छैन ?

१२ वैशाख २०७३, नेपालमा प्रकाशित रामबहादुर रावलको नोटबुकको अंश 
थप पढ्नुहोस्  :पादरीको प्रायश्चित्त !