सुमार्गीको शंकास्पद ११ अर्ब

अवैध प्रक्रियाबाट भित्र्याइएको रकमलाई वैधानिकता दिने प्रयास

• रामबहादुर रावल

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५ जेठ ०७० मा एउटा यस्तो पत्र आइपुग्यो, जसले बैंकका अधिकारीहरूलाई सशंकित बनायो । किनभने, त्यो पत्रमा विदेशबाट आएको १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपियाँबराबरको रकम ऋणका रूपमा स्वीकृत गरिदिन अनुरोध गरिएको थियो । तर, उक्त रकम ल्याउनुअघि अपनाउनुपर्ने कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थिएन ।

साथै, उक्त कारोबारले अनेक आशंका जन्माएको थियो । जस्तो कि, एउटै व्यक्तिले पटक–पटक उही कम्पनीबाट किन र के प्रयोजनका लागि रकम ल्याउँदैछ ? जुन प्रयोजनका लागि रकम ल्याउने भनेको छ, त्यही काममा प्रयोग भएको छ कि छैन ? भोलि उसको कुनै परियोजना असफल भएमा त्यसरी ल्याएको ऋण भनिएको रकम तिर्ने सामथ्र्य राख्छ कि राख्दैन ? विदेशबाटै किन ऋण लिनुपर्‍यो, त्यो पनि अस्वाभाविक महँगो व्याजदरमा ?


राष्ट्र बैंकले यी प्रश्नको उत्तर खोज्न उक्त रकम र त्यससँग जोडिएका व्यक्ति र कम्पनीहरूको कारोबार खोतल्यो । तर, न उताबाट ऋण दिने कम्पनीको इतिहास र छवि गतिलो छ, न यता रकम प्राप्त गर्ने कम्पनीको । पठाउने कम्पनी पनि कर उन्मुक्ति पाइने मुलुक, जो ‘ट्याक्स हेभन’ भनेर चिनिन्छन्, मा दर्ता भएका, आफ्नो मुलुकमा लगानी गर्ने अधिकार नभएका (अफ्सोर) र कारोबार पारदर्शी नभएका थिए । तीमार्फत भित्र्याइएको रकम सही ठाउँमा प्रयोग हुने पर्याप्त आधार पनि देखिएन । राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्तहरू पूरा नगरी भित्र्याइएको उक्त रकम जोखिमपूर्ण ठाउँ वा राष्ट्र बैंककै भाषामा ‘रिस्की ग्रुप’मा प्रयोग हुँदै थियो ।


त्यो अनुसन्धान गर्दै जाँदा धेरै गडबडी भेटियो । राष्ट्र बैंकको अनुमतिबेगर नै ती कम्पनीका नाममा विदेशबाट पटक–पटक रकम ल्याई स्थानीय बैंकहरूसँगको मिलेमतोमा प्रयोग र परिचालन गरिएको रहेछ ।



त्यतिन्जेल अर्थात् २ जेठ ०७० सम्ममा अवैध रूपमा भित्र्याइएको ११ करोड डलर (११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी)मध्ये जम्मा ३ करोड डलर (३ अर्ब रुपियाँ) मात्र बैंकमा बाँकी थियो । आठ अर्ब रुपियाँ त बैंकबाट भुक्तानी लिइसकेको पाइयो । तर, अवैध रूपमा भित्र्याइएको उक्त ११ अर्ब रुपियाँको वैधानिकता प्रमाणित गर्ने कागजात अझै पेस भएका छैनन् । बरू, राज्यका महत्त्वपूर्ण ओहोदामा रहेकाहरू उक्त अवैध रकमलाई वैधानिकता दिई रोक्का रकमसमेत फुकुवा गर्न लागिपरेका छन् ।



अर्थमन्त्रीका तीन एजेन्डा
यो अवैध कारोबारका प्रमुख कर्ता अरू कोही नभएर विवादास्पद व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी हुन् । उनले मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि र नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिका नाममा खोलिएका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र नबिल बैंकका खातामा उक्त रकम भित्र्याएका हुन् । त्यो रकम ऋणका रूपमा ल्याइएको छ र ऋण दिने कम्पनीहरू भर्जिन आइल्यान्डको जोदार इन्भेस्टमेन्ट प्रालि तथा साइप्रसको एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेड हुन् । स्मरणीय छ, मुक्ति सिमेन्टको कारखाना स्थापना नै भएको छैन भने स्याटेलाइट टेलिकमबाट सञ्चालित टेलिफोन नाम मात्रको क्षेत्रमा सीमित छ ।



पहिला वैधानिक, पछि अवैधानिक

सुमार्गीले ११ अर्बभन्दा छुट्टै, पहिले पनि तीनपटक गरेर करिब दुई करोड डलर (करिब दुई अर्ब रुपियाँ) ल्याएका थिए, जुन ०६८ को प्रसंग हो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएका कागजात र प्रक्रिया पूरा गरेरै उनले ऋणबापत त्यो रकम भित्र्याएका थिए । त्यसमध्ये पछिल्ला दुईपटकको ऋण सोही माध्यमबाट पठाएर चुक्ता गरिसकेको पनि राष्ट्र बैंकको विवरणमा देखिन्छ । त्यो रकम पठाउने र पाउने कम्पनीहरू भने तिनै हुन्, जो पछि अवैध कारोबारमा तानिए ।

सुमार्गीले २७ असार ०६८ मा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिका निम्ति ऋणबापत १ करोड ५० लाख डलर भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति माग गरेका थिए । ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको जोदार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडद्वारा पठाइएको उक्त रकम राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि वैधानिक हुन गयो । तर, उनले यो ऋण चुक्ता गर्न भने बाँकी नै देखिन्छ ।

२६ साउन ०६८ मा स्याटलाइट टेलिकमकै नाममा दुईवटा कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ । एउटै कम्पनीमा आएको भए पनि पठाउने कम्पनी भने फरक–फरक छन् । ऋणदाता कम्पनीमा ९ लाख ५० हजार डलर ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस्थित जोदार इन्भेस्टमेन्टबाट नै आएको छ भने ३० लाख डलर दिने साइप्रसको एयरबेल सर्भिसेज हो । पछिल्ला यी दुई कारोबारबापत भित्रिएको रकम भने एकैचोटि तिनै ऋणदाता कम्पनीलाई फर्काइएको छ । उक्त रकम फर्काउन राष्ट्र बैंकले १७ असोज ०७२ मा स्वीकृति दिएको विवरणमा उल्लेख छ ।



यी कारोबारहरूबाट के बुझिन्छ भने सुमार्गी विदेशबाट रकम भित्र्याउने मामिलामा न अनुभवमा नयाँ थिए भने न त प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ नै । उद्योग विभाग वा नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ०६९ पछि उनले अवैधानिक रूपमा रकम भित्र्याइरहेको र त्यसमा बैंकहरूले समेत सहयोग गरेको देखिन्छ । ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको जोदार इन्भेस्टमेन्टबाट मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा क्रमश: ८० लाख, २ करोड ५० लाख र १ करोड २० लाख गरी तीनपटकको ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर राष्ट्र बैंकको अनुमतिबेगर नै भित्र्याइएको छ ।

त्यसैगरी साइप्रसको एयरबेल सर्भिसेजबाट नेपाल स्याटलाइट टेलिकमका नाममा ६ करोड ५० लाख डलर एकैपटक भित्र्याइएको छ र यसको पनि वैधानिक आधार खुल्दैन । यो सबै गरी ११ करोड डलर अर्थात् ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको रकम अहिलेसम्म वैधानिकताको संकटमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल भन्छन्, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्र्याइएको भनिए पनि राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएका कागजात पेस भएका छैनन् । रकम भित्र्याउनुको प्रयोजन खुल्ने प्रमाण नभएकाले तीन करोड डलर रोक्का राखिएको हो ।”



तर, आठ अर्ब भुक्तानी

११ अर्ब रुपियाँको वैधानिकतामा प्रश्न उठे पनि त्यसमध्ये आठ अर्ब रुपियाँ भने सुमार्गीले बैंकबाट भुक्तानी लिइसकेका छन् । आखिर यो कसरी सम्भव भयो त ? यसबारे खोजबिन गर्दै जाँदा रोचक तथ्य फेला परेका छन् । १० लाखभन्दा माथिको हरेक कारोबारबारे बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना एकाइलाई जानकारी गराउनुपर्छ । शंकास्पद देखिएमा उक्त एकाइले कारोबार रोक्का राख्नेदेखि थप अनुसन्धानका निम्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्मलाई जानकारी गराउँछ । र, विभागले रकमको वैधता जाँच गरी मुद्दासमेत चलाउन सक्छ ।

तर, सुमार्गीले तीनवटा अवैध कारोबारबापत भित्र्याएको ८ अर्ब ८० करोड रुपियाँमध्ये आठ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी लिन भ्याइसक्दासमेत राष्ट्र बैंकले पत्तो पाएन । अर्थात्, बैंकहरूले उक्त कारोबारबारे जानकारी नदिई सुमार्गीसँगकै मिलेमतोमा भुक्तानी दिएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ । विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारी भन्छन्, “बैंकहरूको बदमासीका कारण हामीले समयमै जानकारी पाएनौँ । शंका लागेर आफँैले खोतल्दै जाँदा खातामा जम्मा तीन करोड डलर (तीन अर्ब रुपियाँ) मात्र बाँकी भेटियो । त्यही रोक्का राख्ने निर्णय भयो ।”



उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबेगर तीनपटक विदेशबाट मोटो रकम भित्र्याइसकेका सुमार्गीले अन्तिमपटक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डबाट मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा ल्याएको १ करोड २० लाख डलर अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबरको रकम स्वीकृतिका लागि ५ जेठ ०७० मा उद्योग विभागको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिए । विभागको यो सिफारिस आफैँमा शंकास्पद थियो । किनभने, विदेशबाट लगानी भित्र्याउँदा रकम ल्याउनुअघि नै विभागले स्वीकृति गर्नुपर्नेमा सुमार्गीका हकमा भने तोकिएका सर्त नै पूरा नगरी भित्र्याइसकिएको रकमलाई वैधानिकता दिने किसिमले सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले उनका अवैध कारोबारबारे चाल पायो र त्यसलाई रोक्न खोज्दा सुमार्गीको खातामा जम्मा तीन अर्ब रुपियाँ मात्र बाँकी देखियो । त्यसपछि भने सुमार्गीले उक्त रकम चलाउन पाएका छैनन् । प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, “रोक्का राखिसकेपछि अहिलेसम्म रकम फुकुवा भएको छैन ।”

वैधानिकता दिने प्रयास

एकातिर सुमार्गीले वैधानिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी भित्र्याएको आठ अर्ब रुपियाँबराबरको रकम आफूखुसी चलाउन पाएका छन् भने अर्कोतिर उनकै नाममा आएको तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण बैंकमै अड्किएर बसेको छ । चार वर्ष चार महिनासम्म उनको त्यो कारोबार र रकमबारे कुनै निर्णय हुँदैन । किन ? स्वयं सुमार्गीले आफूले गरेको कामलाई वैधानिक ठान्ने कि अवैधानिक ?

यी प्रश्नको सहज उत्तर हो, गलत बाटोबाट भित्र्याएको रकमलाई वैधानिकता दिने प्रयास । साथै, यो प्रयासमा मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, ठूला राजनीतिक दलका नेता, बैंकरदेखि स्वयं राष्ट्र बैंकका कतिपय अधिकारीहरूसमेत सामेल छन् । उद्योग विभागले उनका तीनवटा शंकास्पद कारोबारबारे राय एवं सहमति माग गरी १३ कात्तिक ०७१ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सुमार्गीले रकम भित्र्याएको प्रक्रिया नै गलत भएकाले अब कुनै पनि कृत्रिम कागजातका आधारमा वैधानिकता स्थापित हुने ठाउँ छैन । किनभने, पूर्वस्वीकृति नलिई भित्र्याइएको रकमलाई वैधानिकता दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था नै छैन । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा १० को (क), (ख), (ग) र यिनै कानुनी आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ माघ ०६९ मा जारी गरेको निर्देशनमा विदेशीबाट रकम भित्र्याउँदा पुर्‍याउनुपर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे उल्लेख गरिएको छ ।

तर, गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भने सरकारले चाहेमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन सकिने भन्दै बल सरकारको कोर्टमा फालिदिएका छन् । उनले वैधानिकता दिन मिल्ने पर्याप्त प्रमाण नभएकाले राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्न नसक्ने र सरकारले नै आवश्यक निर्णय लिन सक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् । यसै पनि सुमार्गीको कारोबारमा राजनीतिक नेतृत्वको नाम र चासो जोडिँदै आएको छ ।

त्यसमाथि गभर्नर नेपालले आफू उम्किने नाममा निर्णय गर्ने जिम्मा नै राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा छाडिदिएपछि खुलेआम राजनीतिक ‘लबिङ’ भइरहेको छ ।

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जाँदाजाँदै मन्त्रिपरिषद्बाटै पुरानो कारोबारलाई वैधता दिने र रोक्का रकम फुकुवाको निर्णय गर्न खोजेका थिए । त्यसका निम्ति प्रस्ताव तयार पार्न प्रचण्डले तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई निर्देशन पनि दिए । मन्त्री महराले त्यही काम अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई अह्राए । तर, सुवेदीले त्यस्तो विवादित काममा हात हाल्न नहुने भनेपछि त्यो काम रोकिएको थियो । सुवेदी भन्छन्, “औपचारिक रूपमा यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । तत्काल कुनै निर्णय हुने सम्भावना पनि देखिँदैन ।”

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाका पालामा विदेशबाट ऋण वा इक्विटी (सेयर पुँजी)बापत आउने रकमलाई नियमित गर्न केही पहलकदमी लिइएको थियो । त्यही बेला एनसेलका नाममा महँगो व्याजदरमा ऋण भित्र्याइएको देखाएर व्याजबापत ठूलो रकम विदेश लैजाने र आयकर छल्ने गरेको पाइएको थियो । त्यसपछि विदेशबाट ऋणबापत लगानी भित्र्याउँदा अधिकतम साढे पाँच प्रतिशतको व्याज सीमा तोकिएको थियो । त्यही क्रममा सुमार्गीको रकमबारे पनि छानबिन भएको थियो । सुमार्गीले पनि विभिन्न व्यवसाय गर्न ऋणबापत उक्त रकम भित्र्याएको भन्दै औचित्य प्रमाणित गर्न खोजेका थिए । तर, खतिवडाको पालामा वैधानिकता दिने गरी कुनै निर्णय भएन । “पहिला विदेशी विनिमय ठीक ढंगले नियमन नहुँदो रहेछ । यसलाई सुधार्नुपर्‍यो भनेर लागेपछि धेरै गडबडी भेटियो । सुमार्गी प्रकरण पनि त्यसपछि मात्र सार्वजनिक भएको हो,” खतिवडा भन्छन्, “विदेशबाट ल्याएको अरूको रकमको स्रोत खोजिँदो रहेछ । तर, सुमार्गीको खातामा चाहिँ रकम खुरुखुरु जम्मा हुने रहेछ ।”

सुमार्गीको रोक्का रकमबारे पछिल्लोपल्ट गभर्नर नेपाल र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी राजनीतिक नेतृत्वको नियमित सम्पर्कमा रहेका छन् । सुमार्गीको लगातारको अनुनय र राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब झेलेपछि गभर्नर नेपालले उक्त रकमबारे टुंगो लगाउन निकै कोसिस गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको कर्मचारीतन्त्र सुमार्गीको कारोबारलाई वैधानिकता दिन तयार नभएपछि गभर्नर नेपालले सरकारको जिम्मा लगाउने उपाय रोजेका हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत पटक–पटक गभर्नर नेपाल र डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई बोलाएर यसबारेमा छलफल गरेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

सुमार्गीको पक्षमा लबिङ गर्दैै कतिपय मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाउँदै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका घर–घरमा पुगेका थिए भने केही बैंकरहरूले समेत निकै जोडबल गरेका थिए । यसरी जोडबल गर्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकटस्थ पूर्वमन्त्रीद्वय विष्णु पौडेल र कर्णबहादुर थापा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अपदस्थ प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, जनता बैंकका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अधिकृत विजयराज पन्तलगायत थिए ।

“अब यो कुनै लुकीचोरी वा खुसुक्क हुने विषय रहेन,” सुरुदेखि नै यो विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेका राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका एक अधिकृत भन्छन्, “उच्च स्तरमा खुलेआम सरसल्लाह भइरहेको छ । लाजै नमानी मन्त्रीहरू हाम्रा घरमा झन्डा हल्लाउँदै आएर दबाब दिन्छन् ।”

राष्ट्र बैंकले वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले समेत छानबिनको दायरामा राखेको रकमलाई वैधानिकता दिन उद्योग विभाग, लगानी बोर्डलगायतलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । लगानी बोर्डले सुमार्गीको रकम फुकुवाका निम्ति सिफारिस गरे पनि त्यसको कानुनी पक्षबारे हेर्न उद्योग विभागलाई भनेको बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन् । भन्छन्, “हामीले स्वीकृति दिन मिल्ने थिएन । कानुनले मिल्ने भए स्वीकृत गरिदिनू भनेर लेखेका हौँ ।”

राजनीतिक दबाबमा ती निकायले गरेका पत्राचार एवं सिफारिसमा टेकेर वैधानिकता दिलाउन सकिने आश्वासन सुमार्गीले विभिन्न तप्काबाट पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “सार्वजनिक रूपमा चर्चा र विवाद भइसकेकाले आलोचना खेप्नुपर्ने भयले उनको पक्षमा निर्णय हुन सकेको छैन । तर, मौका हेरी जतिखेर पनि निर्णय हुन सक्छ ।”

राष्ट्र बैंक अधिकारीहरूका अनुसार कारोबार वैधानिक हुन्थ्यो भने उनी सबै आवश्यक कागजात प्रस्तुत गरेर मात्र कारोबार गर्थे । पैतृक र व्यावसायिक दृष्टिले खासै सबल इतिहास नभएका व्यक्तिलाई ११ अर्ब रुपियाँ ऋण विदेशको कम्पनीले के आधारमा पत्यायो ? जबकि, विदेशबाट ऋण लिँदा कुनै धितो राखेको देखिँदैन/हुँदैन । त्यो रकम उठाउने ग्यारेन्टी के हुन्छ ? त्यसमाथि ऋण लिने कम्पनीमध्ये एउटा त भौतिक रूपमा अस्तित्वमा आएकै छैन र अर्कोचाहिँ नाम मात्रको छ । यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने पनि सुमार्गीको कारोबार सहज र विश्वासलाग्दो देखिँदैन ।

अर्को रोचक पक्ष के भने यतिका वर्षसम्म आफ्नो रकम रोकिँदा र वैधानिकताको प्रश्नले घेरिँदा समेत सुमार्गी न्यायिक उपचारका लागि अदालत गएका छैनन् । कानुनी रूपमा आफू बलियो हुने स्थिति हुन्थ्यो भने उनले अनौपचारिक रूपमा शक्ति केन्द्रहरूमा धाउनुको साटो सम्पत्ति तथा व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी संविधानप्रदत्त हकको प्रचलनका निम्ति न्यायालयको ढोका ढकढक्याउँथे ।

फेरि, उनले भने अनुसार नै हो भने पनि निब्र्याजी पैसा ल्याएका छैनन् र दिनदिनै व्याजसमेत बढिरहेको छ । व्याजबापत थप रकम विदेश पठाएर कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यस प्रकरणलाई चासोका साथ नियालिरहेका कारण पनि राष्ट्र बैंक यो कारोबारलाई वैधानिकता दिन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले प्रक्रिया तथा कागजात नपुगेकाले राष्ट्र बैंक आफैँले केही गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ सरकारले चाहेको निर्णय आफैँ गरोस् भनेर गभर्नर उम्किएको बुझ्न सकिन्छ ।

करिब साढे चार वर्षदेखि यो मुद्दालाई अनिर्णीत राखेर सरकारले के गर्न खोजेको हो ? सुमार्गी स्वयंले पनि आफूले गलत गरेको सोच्ने कि ठीक ? आफ्ना कामलाई वैधानिक ठान्ने कि अवैधानिक ? राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, “नियमले मिल्छ भने फुकुवा गरिदिने हो, मिल्दैन भने कारबाही गर्ने संस्था हो, राष्ट्र बैंक । सबै बाटा खुला राखेर यतिका वर्षसम्म अनिर्णीत बस्नुको तात्पर्य के हो, हामीले समेत बुझ्न सकेका छैनौँ ।”

२० अर्बको स्रोत खोजी 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने सुमार्गीको २० अर्ब रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिको वैधतामा प्रश्न उठाएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको मात्र नभई अहिलेसम्म व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीले विभिन्न चरणमा विभिन्न नाममा भित्र्याएको सम्पूर्ण रकम २० अर्बजति रहेको र त्यसको स्रोतको वैधानिकताबारे छानबिन भइरहेको विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला बताउँछन् । भन्छन्, “राष्ट्र बैंकले रोक्ने र छोड्ने कुरासँग हाम्रो अनुसन्धानको कुनै सम्बन्ध छैन । राष्ट्र बैंकले रोकोस् कि छोडोस्, हाम्रो अनुसन्धान जारी रहन्छ ।”

चार वर्षसम्म नटुंगिएको छानबिन कहिलेसम्म जारी रहन्छ त ? “ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, साइप्रसलगायतका मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता नभएकाले सूचना आदान–प्रदान गर्न गाह्रो भएको छ,” महानिर्देशक सिटौला भन्छन्, “सम्बन्धित मुलुकमा सोधी पठाएका छौँ । कारोबार धेरैतिर जेलिएको छ । त्यसैले यो सजिलै टुंगिने अनुसन्धान होइन । तर, हामी अनुसन्धान नै नगरी बसेका छैनौँ ।”



प्रकाशितः नेपाल, ३० असोज २०७४