Sunday, October 14, 2012

दमदार १० गाउँ

नेपाली ग्रामीण बस्तीका समृद्धि कथा

In English (Summary) Moving up the ladder




कुसुमाकरको आँचल पक्री
मलाई कति खोज्दी हुन् प्रकृति।
          . . .
भाग्य लहरमा लहरी लहरी
पुगेँ यस मरुस्थलमा कसरी ?

गाउँ र सहरलाई कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले स्वर्ग र मरुभूमिसँग तुलना गरेका छन्। र, ओखलढुंगाजस्तो सुन्दर गाउँमा जन्मेको व्यक्ति कसरी काठमाडौँजस्तो मरुस्थलमा आइपुगियो भनेर उनले खेद व्यक्त गरेका छन्। गाउँप्रति यस्तै आस्था महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा पनि थियो। उनीहरूले गाउँलाई सुख, हर्ष, सन्तुष्टि, निर्दोषपना, ईश्वर बस्ने ठाउँ, स्वर्ग आदिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। 

तस्बिर र साहित्यमा देखाइने गाउँका सुन्दर दृश्यभित्र कष्टकर जीवनको अर्को पाटो पनि छ। कविहरूका यी रुमानी वर्णनभित्र कैयौँ नेपालीले आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित भएर जीवन बाँचे। कैयौँ नेपाली आफ्नो गाउँ अर्थात् थातथलो छाडेर नयाँ अवसरको खोजीमा भौँतारएि। 

अब गाउँमै समृद्धि, सुख र खुसी खोज्ने क्रम सुरु भएको छ। कतिपय यस्ता गाउँ छन्, जसले गाउँमै सुख र समृद्धि सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरििदएका छन्। धेरै गाउँ र गाउँलेहरू आफ्नो जीवनलाई समृद्ध बनाउन जुर्मुराएका छन्। सहरका सुविधालाई गाउँमा पुर्‍याउन तम्सिएका छन्। प्राकृतिका मनोरम दृश्यहरूलाई जोगाइराख्ने, समाज र संस्कृतिका मौलिकताको संवर्द्धन र परष्िकार गर्ने धुनमा लागेका छन्। आफूसँग भएका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दैै तिनलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउन तल्लीन छन् उनीहरू। 

वनका फूल, लहरा, पहरा र छहराले आज कविहरूलाई मात्रै होइन, सात समुद्रपारकिा पर्यटकलाई बोलाइरहेका छन्। र, ती पाहुनालाई स्वागत गर्न गाउँलेहरू एकजुट भएका छन्, कतै होमस्टे बनाएर, कतै पुराना पोसाक र नृत्यहरू चलाएर त कतै गैँडाका वासस्थान जोगाएर। 

असोजको पहिलो साता सिंहदरबारस्थित स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भेटिएका सिन्धुपाल्चोक, धुस्कुन गाउँका अगुवा आफ्नो गाउँको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग राय-सल्लाह माग्दै थिए। आफैँ सक्रिय नभएसम्म र मिलेर काम नगरेसम्म आफ्नो गाउँको विकास गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेका धुस्कुनवासीले अहिले गाउँको विकास गर्न विभिन्न संरचना बनाएका छन्। पशु समिति, सडक समिति, शिक्षा समिति, यातायात समिति, सहकारी अभियान समिति, सिँचाइ समिति, विद्युतीकरण र सञ्चार समिति, वन तथा वातावरण समिति ।

मोटरबाटो पुगेका कतिपय गाउँका बासिन्दाले त्यसको फाइदा लिन नसक्दा योजनाविद् पीताम्बर शर्मालाई चिन्तित बनाइरह्यो। यो केही वर्षअघिको कुरा थियो। तर, अहिले जहाँजहाँ मोटरबाटो पुग्छ, त्यहाँ झुप्प बस्ती बस्न थाल्छ। बाटोका दायाँबायाँ घर बन्न थाल्छन्। करेसाबारीले व्यवसायको रूप लिन्छ। विद्यालयमा चहलपहल बढ्न थाल्छ। "यसबाट के बुझिन्छ भने आज हरेक गाउँ सहरसँग जोडिन खोजिरहेको छ," शर्मा भन्छन्, "नयाँ सम्भावना र सुविधाका लागि गाउँ छटपटाइरहेको छ।" समग्र मानवीय र सामाजिक विकासका लागि जागेको यो गाउँले हुटहुटी राष्ट्रिय समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण ऊर्जा साबित हुन सक्छ।

आफ्नो गाउँ बनाउन आफँै कस्सिने लहर धेरैतिर फैलिएको छ। आफ्नै प्रयासमा समृद्ध बनाउने अभियानहरू सुरु भएका छन्। रैथाने सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई बजारमुखी बनाउने र सामूहिक प्रयत्नद्वारा गाउँको अनुहार फेर्न थालिएका स्थानीय प्रयासमा केही गाउँले आफूलाई अब्बल साबित गरसिकेका छन् -हेर्नूस्, केही नमुना गाउँ)। 

गाउँमै अर्थोपार्जनका नयाँ सम्भावना खोज्ने प्रयासकै कारण नेपाली गाउँहरूमा गजबको परविर्तन भित्रिएको छ। त्यस्ता परविर्तनले नेपाली गाउँहरू आशाका केन्द्र मात्रै बनेका छैनन्, राष्ट्रिय विकासमा समेत उनीहरूले योगदान पुर्‍याएका छन्।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला गाउँहरूकै कारण नेपाल असफल राष्ट्र बन्नबाट जोगिएको बताउँछन्। भन्छन्, "सहरले ठूला र राजनीतिक परविर्तनका कुरा गर्लान् तर सानो परविर्तनले समुदायको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा परविर्तन ल्याउने काम भने गाउँहरूले नै गररिहेका छन्।" धुस्कुन गाउँलाई हेर्ने हो भने कोइरालाको भनाइमा विमति राख्ने ठाउँ छैन।

गाउँमा धारा, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यका पूर्वाधार बढ्दै छन्, ती पनि समुदायकै प्रयासमा। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र माथि जाने बाटो मात्र छ, तल कुनै हालतमा जान सक्दैन भन्नेमा अर्थशास्त्रीहरू ढुक्क छन्। नमुना गाउँ निर्माणको अभियानमा रहेका मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गुरुप्रसाद बराल पनि नेपालका गाउँहरू सम्भावनाका खानी भएको बताउँछन्। भन्छन्, "स्थानीय सम्भावनालाई चिनाउने र त्यसबाट अर्थोपार्जन गर्न सकिन्छ भनेर बुझाउन मात्रै सकियो भने गाउँहरू आफैँ परविर्तनको बाटो पहिल्याउन सक्छन्।" 

नेपाली समाजमा सामुदायिक संगठनहरूको भूमिका थप प्रभावकारी देखिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले देखाएको उदाहरण, सहकारी संस्थाहरूले कृषिमा पुर्‍याएको योगदान, आमा समूहले रोकेको सामाजिक विकृति, कतिपय विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शैक्षिक गुणस्तर सुधार र सुलभ आधुनिक शिक्षाका निम्ति देखाएको पहलकदमीले समेत हाम्रा गाउँहरूको शक्ति र सामथ्र्य देखाएका छन्। आमा समूह, महिला सहकारी, सामुदायिक वनजस्ता अभियानहरूले परम्परागत गाउँका अनुहार फेरििदएको छ। महिलाहरूको सामूहिक सक्रियता, संगठन र रैथाने ज्ञानको उपयोगद्वारा गाउँहरू गतिशील बनेका छन्। गाउँ समृद्ध र विकसित भएपछि सहर बन्ने हो। तर, गाउँको मौलिकता कायमै राखेर स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परामै समृद्धि खोज्न सक्ने सामथ्र्य पनि नेपाली गाउँहरूले प्रमाणित गरििदएका छन्। यसले नेपाली गाउँको शक्ति र सामथ्र्य प्रदर्शन गरििदएको छ। तर, सबै गाउँ यस्तै छैनन्। यी उदाहरणलाई अरूले पनि पछ्याउने हो भने गाउँबाटै राष्ट्रिय समृद्धिको धुन बज्ने दिन धेरै टाढा छैन। 

जस्तो नारा, उस्तै काम : डल्ला (बर्दिया)
गाउँको नारा छ, सबै घरपरविार, एक न एक रोजगार। नारालाई सार्थक बनाउन बेरोजगारलाई आयमूलक र सीपमूलक तालिम दिइन्छ। दुई वर्षदेखिको यो अभ्यास यति प्रभावकारी बनेको छ कि गाउँमा कोही बेरोजगार बस्नुपरेको छैन। रोजगारीका लागि गाउँ छाड्नुपरेको छैन। १ सय ५ घरपरविार भएको डल्ला गाउँमा महिला र पुरुष हेयर कटिङ्, ढकिया बुनाइ, पर्यापर्यटन, माछा पालन, कुखुरा पालन, ब्युटीपार्लर, सिकर्मी र डकर्मी तालिम बेलाबेला भइरहन्छन्। 

कुनै बेला दिनदहाडै भट्टी पसल चहार्ने र बाटामा डुक्रँदै हिँड्ने पुरुषहरू यस गाउँका परचिायक थिए। अचेल सबै आ-आफ्नो व्यवसायमा व्यस्त हुने भएपछि तास र रक्सीमा जम्ने फुर्सद कसलाई ? त्यसमाथि गाउँलेले नियमै बनाएका छन्, रक्सी र जुवाको कुलतमा लागेको कोही भेटिए ठाडै सामूहिक कारबाही गर्ने। काम नगरी बस्ने, अनुत्पादक काममा समय खेर फाल्नेहरू आफैँ लजाउनुपर्ने अवस्था छ गाउँमा। बालबालिकालाई चिटिक्क पारेर स्कुल पठाउने होड नै चलेको छ। यहाँका शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान्छन्।

बर्दियाको सूर्यपटुवा-४, डल्लागाउँको कथा हो यो। छिमेकका अरू गाउँभन्दा यसको रूपरंगै फरक छ। बाटोमा फोहोरका नाममा एक टुक्रा कागज भेटिँदैन। कसैले भूलवश फाले पनि तत्कालै उठाएर फोहोर संकलन गर्ने बाल्टिनमा राख्ने बानी नै परेको छ, यहाँका बासिन्दामा। चोरीसिकारी नियन्त्रणका लागि २४सै घन्टा पहरा दिन्छन्। त्यसका लागि आफैँ सुरक्षादस्ता तयार गरेका छन्।

अरूको मुख ताक्नु नपरोस् भनेर गाउँलेले शिवहर िऋण सहकारी संस्था खोलेका छन्। "कम ब्याजमा सजिलै ऋण पाउने भएपछि कसैले पनि सदरमुकामका बैंक र वित्तीय संस्था धाउनुपरेको छैन," स्थानीय शालिकराम थारू भन्छन्। जंगली जनावरले बाली खाइदिनाले हैरानी खेप्दै आएका यहाँका किसानले २० बिघा खेतमा मेल्था खेती गर्न थालेका छन्। क्यामोमाइल खेती पनि उत्तिकै फस्टाएको छ, जसबाट स्याम्पु, अत्तरलगायत शृंगार प्रसाधन र औषधी बनाइन्छन्। जडीबुटीलगायत यहाँ उत्पादित सामान खरदि गर्न काठमाडौँदेखिका व्यापारी आउने गरेको अध्यक्ष मंगल थारू बताउँछन्।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत १ सय ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले दुई वर्षअघि व्यावसायिक तालिम थालेको हो। समूहले होमस्टे व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। समूहका सदस्य परशु थारूका अनुसार होमस्टेमा स्वदेशी र विदेशी गरी दैनिक ३० जनाभन्दा बढी पाहुना आउँछन्। नेपाली चलचित्रका नायक राजेश हमालदेखि विश्वप्रसिद्ध चलचित्र टाइटानिकका हिरो लियोनार्दाेसमेत यहाँ रमाएर फर्केका छन्। हमालले त थारू संस्कृतिमाथि चलचित्र नै निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका छन्। अध्यक्ष थारू भन्छन्, "हाम्रो परम्परा, संस्कृति र संस्कारबाट जोकोही पनि प्रभावित हुन्छन्।" 

९८ प्रतिशत थारू समुदाय रहेको यस बस्तीमा १८ वटा होमस्टे सञ्चालित छन्। पाहुनाको स्वागतमा भ्याइनभ्याइ छ। होमस्टेमा रहने पर्यटकका लागि समूहको सभाहलमा दिनहुँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्छ। पहिला सदरमुकाममा हुने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका सभा, सम्मेलन, तालिम, गोष्ठीसमेत अहिले यहीँ गर्न थालिएको छ। "यसले पनि डल्लामा चहलपहल थपेको छ र समुदायको आर्थिक अवस्थासमेत बलियो हुँदै छ," बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत रमेशकुमार थापा भन्छन्। 

थारू समुदायका घरेलु उत्पादनले राम्रो बजार र मूल्य पाएका छन्। यहाँ उत्पादित ढकिया, जडीबुटी, मेल्थाको तेलबाट किसानहरू बर्सेनि लाखौँ कमाउँछन्। वन संरक्षणसँगै गैँडा, हात्ती, बाघ, चित्तललगायत लोपोन्मुख वन्यजन्तु सहजै देख्न सकिने स्थानीय कृष्ण परयिार बताउँछन्। भन्छन्, "अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग भएकाले पनि पर्यटकबीच यो क्षेत्र लोकपि्रय बनेको छ।" सामुदायिक वनले गाउँको जीवनस्तर फेरएिको भन्दै गत वर्ष बीबीसीले यही गाउँलाई विश्वका १२ मुलुकका जीवनस्तर सुधारएिका गाउँका रूपमा छानेर सम्मान दिएको थियो। 

नाम्जेको नाम : नाम्जे (धनकुटा)

ढुंगा माटोका स-साना चिटिक्क परेका घर। उत्तरतर्फ हिमालको लहर। कोसी राजमार्गको धरान-धनकुटा सडकखण्ड अन्तर्गत भेडेटारबाट साढे तीन किलोमिटर पूर्वमा छ, भेडेटार-७, धनकुटाको नाम्जे गाउँ। यसलाई सुन्दर रूपमा सजाउन प्रकृतिको जति योगदान छ, कम छैन स्थानीय बासिन्दाको पनि। 

मगर बहुल नाम्जेका समान आकर्षण हुन्, संस्कृति र भौगोलिक दृश्य। करबि चार वर्ष नाम्जेमा बसेर फर्किएका अमेरकिी नागरकि राजीव गोयलको योगदान पनि बिर्संदैनन्, यहाँका गाउँले। जसले होमस्टे, अतिथि सत्कार, आत्मा चौतारो, जैविक खेती र शैक्षिक चेतनाका लागि उल्लेख्य योगदान गरे।

गाउँसम्मै पक्की बाटो बनेको छ। होमस्टेका साथै आधुनिक सुविधासम्पन्न पर्यटक होटल पनि सञ्चालनमा छन्। गाउँको सरसफाइप्रति सबैलाई उत्तिकै चिन्ता छ। मगर जातिको हुर्रा, मारुनी, लिम्बू जातिको च्याब्रुङलगायतका नृत्य पर्यटकका लागि थप आकर्षण हुन्। झ्याली, जोर मादल र बाँसुरीको साथ हुर्रामा रमाउने पर्यटकहरू केही क्षणलाई संसार भुल्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन्।

गाउँको थुम्कीडाँडामा चिहान छ। विश्वमै नाम चलेका आर्किटेक्चर र स्थानीयवासीको उत्साहले २ सय १३ चिहानको सामूहिक आत्मा चौतारा निर्माण गरएिको छ। मानव बस्तीनजिकैको यस ठाउँमा शताब्दीऔँदेखि स्थानीयवासीले हरेक मृतकको चिहान राख्दै आएका थिए। यत्रतत्र चिहानले भरएिको डाँडामा जान डराउने गाउँले अहिले त्यसैलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन सफल भएका छन्। त्यही डाँडा अवलोकनका लागि दैनिक दर्जनौँ पर्यटक आइपुग्छन्। यहाँबाट भेडेटार, धरान, धनकुटा, भोजपुरलगायत पूर्वाञ्चलका मुख्य सहर र हिमशृंखला हेर्न सकिन्छ। अमेरकिी समाचार संस्था सीएनएनले विश्वकै प्रमुख आकर्षक गन्तव्यको सूचीमा नाम्जेलाई राखेपछि यो गाउँ विश्वमाझ चर्चित बन्नुका साथै पर्यटकको ओइरो लागेको स्थानीय दिलीप रानामगर बताउँछन्। घरैपिच्छे रहेका होमस्टेले घरघरमा समृद्धि पुर्‍याइदिएको छ। गाउँले जागे के सम्भव हुँदैन भन्ने उदाहरण यो गाउँले विश्वमाझ देखाइदिएको छ। 

तरकारी गाउँ : बगरकोट (डडेलधुरा)
दस वर्षअघिसम्म गाउँमा मोटरबाटो, बिजुली, फोन, माध्यमिक विद्यालय र इन्टरनेट सुविधाको कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनन्। तर, अहिले सदरमुकाम जोड्ने १९ किलोमिटर मोटरबाटो, बिजुली, खानेपानी, घरघरमा टेलिफोन र टेलिभिजन बगरकोट, डडेलधुराको चिनारी भएको छ। एउटा उच्च माध्यमिक विद्यालय, तीनवटा माध्यमिक विद्यालय र वडावडामा प्राथमिक विद्यालय खुलेका छन्। सबै वडामा कृषि सडक पुगेको छ।

सदरमुकामसँग जोडिएको बगरकोटका ६ सय घरपरविारमध्ये तरकारी खेती नगर्ने नगण्य छन्। यसका साथै बीउबिजन, मौसम, सुन्तलालगायत अमिला फलफूल पनि उत्पादन हुन्छन्। "बगरकोट सुदूरपश्चिमकै तरकारी गाउँ हो," वरष्िठ कृषि विकास अधिकारी राजेन्द्र मिश्र भन्छन्, "यहीँबाट आठ करोड रुपियाँभन्दा बढीको तरकारी निर्यात हुन्छ।"

दस वर्षअघि आफ्नै विवाहमा भरयिा लगाएर सदरमुकामबाट तरकारी किनेर ल्याएका मुकुन्द सिंह अहिले एक सिजनमा दुई लाखभन्दा बढीको तरकारी बेच्छन्। उनीजस्तै उच्च शिक्षा अध्ययन गरेपछि तरकारी खेतीमा लागेका दर्जनौँ सफल युवा गाउँमा छन्। आफ्ना उत्पादन कैलाली, कञ्चनपुर हुँदै भारतको राजधानी दिल्लीसम्म पुग्न थालेपछि उनीहरू झनै उत्साहित छन्।

सुदूर र मध्यपश्चिमका जिल्ला र सीमानजिक रहेका भारतीय बजारमा बगरकोटको तरकारी पुग्छ। गरबिी निवारण कोषका पोर्टफोलियो म्यानेजर तारा जोशी विकास बाहिरबाट आएर होइन, आफूसँग भएको सीपको आधुनिकीकरण र मिहिनेतले आउँछ भन्ने उदाहरण बगरकोटले दिएको बताउँछन्। तरकारीले दिएको समृद्धिसँगै छुवाछूतजस्ता रूढीवादी प्रथा हट्न थालेका छन्। 

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बगरकोटमा विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालयबाहिर छैनन्। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा अधिकांशको जनताको पहुँच छ। त्यसैले बालमृत्युदर र मातृमृत्युदर अत्यन्त न्यून छ। महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य सूचकांकमा केही वर्षयता उल्लेख्य सुधार भएको छ। "यहाँका किसानले थालेको आधुनिक तरकारी खेती नै यी सबै परविर्तनको आधार हो," जिविसका पूर्वसभापति रघुवर भट्ट भन्छन्, "तरकारी खेतीले सर्वसाधारणको हातमा पैसा आयो, भोकमरी रहेन। सूचना-प्रविधिसँग स्थानीय जोडिए। जसले आर्थिक विकाससँगै मानवीय विकास पनि सम्भव भयो।"

नगदेबालीमै नगद : भुजुङ (लमजुङ)

झुरुप्प परेको गुरुङ बस्ती। जता हेर्‍यो, उतै सुन्दर दृश्य। सफासुग्घर घर, आँगन र टोल। बाटोघाटो, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनजस्ता आधारभूत सुविधामा कमी छैन। सामूहिक काममा सबै गाउँले जुट्छन्। गाउँलेले आफ्नै प्रयासमा गाउँलाई झिलिमिली पारेका छन्। मिदिम खोलामा ८० र २० किलोवाटका दुई लघु जलविद्युत् आयोजना बनेका छन्। 

सहरका उपभोक्ताले दैनिक लोडसेडिङ् र चर्को महसुलको मार खेपिरहँदा यहाँका स्थानीय भने चौबीसै घन्टा बिजुली उपभोग गर्छन्, त्यो पनि निकै कम महसुलमा। उनीहरू बिजुलीबाटै खाना पकाउँछन्। मिल चलाउँछन्। सञ्चार सुविधा प्रयोग गर्छन्। बिजुलीबाटै चल्ने तीनवटा रोपवे छन्, घाँस, दाउरा, अन्नबाली, मललगायत सामान ओसार्नका लागि। स्थानीय कालीमाया गुरुङ भन्छिन्, "रोपवे बनेपछि वनबाट तीन/चार घन्टा टाउकाको खालो जाने गरी सामान बोक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।"

यो त्यही गाउँ हो, जहाँ केही वर्षअघि बाटाघाटामा जताततै दिसापिसाबको थुप्रो हुन्थ्यो। मानिसहरू सरसफाइमा ध्यान दिँदैनथे। १२ महिना काम गरेर ६ महिना पनि खान नपुग्ने अवस्था थियो। अहिले यहाँ नगदेबालीको लहर चलेको छ, जसले गर्दा भोक र अभावले डाँडो काटेको छ। करबि १ सय ५० रोपनी जग्गामा सामूहिक चियाखेती गरएिको छ। त्यसैले बाहिरको चिया त ल्याउनुपरेको छैन नै, केही आम्दानी पनि दिएको छ। यहीँको चिया अहिले कोसेलीका रूपमा देशविदेश पुग्छ। चिया खेती अझ विस्तार गर्ने सोच उनीहरूको छ। 

पुख्यौैली पेसाजस्तै रहेको भीरमौरीको महको सिकार यहाँको अर्काे पहिचान हो। कयु, फन्यु, ग्युम्चे, नेडी, लेगा, ल्यागाजस्ता भीरहरूमा बर्सेनि जेठ र असोजमा मह सिकार गरन्िछ। त्यसबाट उनीहरूले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। यसलाई महसिकार गर्ने ठाउँका रूपमा परििचत गराउने योजना रहेको गाविसका पूर्वअध्यक्ष नरबहादुर गुरुङको भनाइ छ। 

जातिभेदले गहिरोसँग जरा गाडेको यस गाउँमा पहिला कथित माथिल्लो जातिकाले मात्र पढ्न पाउँथे। अहिले परििस्थति निकै अगाडि बढेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना -एक्याप)का कृषि सहायक शेरबहादुर घिमिरेको भनाइ छ। गाउँको रीतिथिति व्यवस्थित गर्न हरेक वर्ष भदौमा सभा गरी नियम बनाउँछन्। विगतमा मुखिया र भारदारका अनुकूलमा नालसभा गरी नीति बनाउँथे भने अहिले प्रत्येक वडाका प्रतिनिधि, आमा समूह, क्लब तथा विभिन्न समूहका अगुवाहरूको बृहत् भेलाले मानापाथीको मोल, दण्ड-जरविानादेखि वर्षभर िगरनिे रीतिथितिको नियम बनाउँछ। यसले विकास गरेको सभ्यता र अनुशासनका कारण गाउँको विकास गर्न मद्दत मिलेको गाउँका अगुवा तुलबहादुर गुरुङ बताउँछन्। रोधी विकृत बन्दै गएपछि हटाइएको छ।


बीउले विकास : कर्नास (पर्वत) 

छोटो समयमै उनीहरूको खेतीले फसल दिन्छ। न बाँदरको डर, न बिक्री नहोला भन्ने डर। न त भण्डारणको समस्या नै। धेरै जग्गा पनि नचाहिने। अरू खाद्यान्न लगाउने हो भने मुस्किलले केही महिना खान पुग्दो हो। तर, यहाँका किसानको अक्कलले एक सिजनमा एकदेखि डेढ लाख रुपियाँ कमाइ हुन्छ। त्यस्तो खेती अरू केही नभई बीउ उत्पादन हो। 

पाङराङ-५ र ६, पर्वतको कर्नास गाउँ मुलुकभर बीउबिजनको 'हब'का रूपमा परििचत छ। गाउँलेले मूला, लप्सी -सीएल र बीएल जातका), गोलभेँडा, भक्तपुरे लोकल काँक्रो, चम्सुरलगायतका बीउ उत्पादन गर्दै आएका छन्। यसै वर्षदेखि चौमासे सिमी र सिर्जना जातको हाइबि्रड गोलभेँडाको बीउ उत्पादन गरी थप ४० लाख रुपियाँ आम्दानी लिने तयारीमा छन्। साथै, मिहिनेत र जाँगरसाथ काम गरे गाउँमै मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देशसमेत यहाँका किसानले दिएका छन्।

पहिले निर्वाहमुखी खेती थियो। धान, कोदो, मकैजस्ता अन्नबाली बाँदरले खाएर हैरान पार्थे। "तर, अहिले बीउकै कारण गाउँलेको जीवनमा कायापलट भएको छ," बीउ उत्पादन समूहका उपाध्यक्ष बाबुराम भुसाल भन्छन्। गाउँलेहरू समूहमा बसेर खेती, प्रविधि र बजारबारे छलफल गर्छन्। सहकारीमार्फत बीउ उत्पादन थालिएपछि सहकार्य र समन्वयको भावना विकास भएको छ। आर्थिक रूपमा जीवनस्तर माथि उठेपछि शिक्षा र चेतनामा पनि सुधार भएको सिद्ध माविका प्रधानाध्यापक चित्रबहादुर पाठक बताउँछन्। यसले सामाजिक सद्भाव बढाएको उनको भनाइ छ। 


पशुपालनले परिवर्तन : डुमरवाना (बारा)

बाराको डुमरवानामा अहिले दैनिक ३ हजार २ सय लिटर दूध संकलन हुन्छ। गाउँलेले वाषिर्क चार करोड रुपियाँ आम्दानी गर्छन्। गाई, भैँसी, बाख्रा, कुखुरा नभएको घर बिरलै फेला पर्छन्। "व्यावसायिक पशुपालन यहाँको पहिचान बनेको छ," साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका प्रबन्धक नारायण क्षेत्री भन्छन्। 

संस्थाले टोलटोलमा दूध संकलन केन्द्र खोलेको छ। संकलित दूध नारायणघाट, हेटाँैडा र वीरगन्ज पुग्छ। व्यावसायिक पशुपालनमा संस्थाले पाँच करोड रुपियाँ सहुलियत ऋण लगानी गरेको छ। यहाँ २१ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने तीन उच्च माध्यमिक विद्यालय। सबै सामुदायिक विद्यालयका पक्की भवन छन्, बरू निजी विद्यालय टायलको छानामुनि छन्। गाउँमा ८० प्रतिशत घर पक्की छन्। सरसफाइमा स्थानीय आफैँ अग्रसर हुन्छन्। उपस्वास्थ्य चौकीमा २४ घन्टे प्रसूतिसेवा उपलब्ध छ। "डेढ वर्षदेखि कोही पनि सुत्केरी सेवाका लागि वीरगन्ज जानुपरेको छैन," डुमुरवाना-३ की निर्मला तामाङ भन्छिन्। 

सबैजसो घरमा चर्पी छन्। "कम आर्थिक हैसियत भएका परविारलाई चर्पी बनाउन तीन हजार रुपियाँ गाविसले दिने नीति बनाएका छौँ," गाविस सचिव कमल भूर्तेल भन्छन्। १० देखि १५ घरको बीचमा सार्वजनिक शौचालय छन्। सिंगो गाविसमा ग्राभेल सडक छ। फराकिला सडकछेउमा नाला छन्। "गाउँका सबै घरसम्म ट्रक सजिलै पुग्छ," डुमरवाना-४ का विष्णु अधिकारी भन्छन्। गाविसमा हजारभन्दा बढी स्नातक छन्। पढालेखा युवा पनि कृषिकर्ममा धक फुकाएर लागेका छन्। उद्यमशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सचिव विष्णु भट्टराई बेरोजगार महिलालाई सिलाइ प्रशिक्षण दिएर रोजगार दिएको बताउँछन्। 


उत्पादनले उन्नत : भुल्के (सुर्खेत)
भेरी नदी किनारमै छ, सहारे-९, सुर्खेतको भुल्के गाउँ। मगरबहुल यस बस्तीका हरेकजसो घरको छाना टलक्क टल्कने र चिटिक्क मिलेका टिनले सजिएका छन्। पहाडको फेदीमा खरले छाएका घरमा टिन लगाएको धेरै भएको छैन। केही वर्षअघि एक जोर लुगा फेर्न र छाक टार्न भारतको 'कालापहाड' जानुको विकल्प थिएन, यहाँका बासिन्दासँग। पछिल्ला दुई वर्षमा उनीहरूले आफ्नो जीवनस्तर परविर्तन गरेका छन्। 

पहिला उनीहरूको गहुँ र मकैबाहेकको खेतीमा ध्यानै थिएन। त्यसले न उनीहरूको छाक टाथ्र्यो, न त आर्थिक उपार्जन नै। भेरी नदीमा पानी त्यसै खेर जान्थ्यो तर त्यसैको एउटा किनारमा उनीहरूको खेत सुक्खा हुन्थ्यो। अहिले उनीहरू मौसम अनुकूल आलु, बन्दा, काउली, चौमासे सिमी, बोडी, प्याज, टमाटर, काँक्रा, तर्बुजा फलाउँछन्। 

भेरीबाट लिपmट विधिबाट सिँचाइ गर्ने र व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने अभियान नै चलाइएको छ। तरकारी र फलफूलले राम्रो आम्दानी दिएपछि सबैका घरको रूपरंग फेरएिको हो। पूर्ववडा अध्यक्ष नन्दलाल घर्तीका अनुसार आम्दानी बढेपछि यहाँका बासिन्दामा बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने लहर चलेको छ। 

"हामीले सुरुमा विकास भनेको बाटो खन्ने र पानी ल्याउने मात्रै सोच्यौँ," घर्ती भन्छन्, "आर्थिक सुधारका काम नगरी मान्छेमा परविर्तन आउँदो रहेनछ।" गाउँलेकै समूह बनाई तरकारीको बेर्ना लगाउने, सिँचाइ गर्ने र व्यावसायिक तरकारी खेती सिकाउने अभियानै चलाएपछि परविर्तन देखिन थालेको हो। 

तरकारी खेती सुरु गरेपछि पक्की घरमा बस्न पाएको बताउँछन्, नरबहादुर बुढा। दुई रोपनी जग्गामा गरेको तरकारी खेतीबाट नौ जनाको परविार ढुक्कसँग चलेको मात्रै छैन, घरजग्गा जोड्न पनि भ्याएका छन् उनले। घरतिर देखाउँदै बुढा भन्छन्, "तरकारी बेचेर तीन लाख रुपियाँमा घर बनाइयो, चार रोपनी खेत पनि जोडेको छु।" सबै घरमा पक्की शौचालय छन्। सबै बालबालिका विद्यालय जान्छन्। सामूहिक रूपमा काम गर्ने चलन बसाएका छन्। अहिले स्थानीयले आफ्नै खर्चबाट विद्यालयमा थप शिक्षक राखेका छन्।


सहकारीको शिक्षा : शंकरपुर (सर्लाही)
१ सय ५० ट्रकभन्दा बढी तरुल काठमाडौँ जान्छ। बेसार र हाइबि्रड मकै लैजान पनि दैनिक दर्जनौँ ट्रक आउँछन्। उखु, तरकारी यहाँका अरू चर्चित नगदे बाली हुन्। आफ्नै उपभोगका लागि मात्र धान रोप्छन्, यहाँका किसान। २० वर्षमा शंकरपुर, सर्लाहीका बासिन्दा नपत्याउँदो उन्नति गर्न सफल भएका छन्। आधुनिक खेती, सामाजिक एकता र निरन्तर मिहिनेतका कारण जिल्लामै नमुना गाउँको रूपमा उदाएको छ यो। आर्थिक मात्र होइन, मानवीय विकासका अन्य सूचकमा पनि यो गाउँ निकै उन्नत रहेको छ। 

जिल्लाभर िऔसत ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् चुहावट छ। तर, शंकरपुरमा समुदायले विद्युत्को जिम्मा लिएकाले चुहावट शून्य भएको छ। "चोरी गर्ने मनसाय नै कसैले राख्दैन। मिलेर जाँदा धेरै कुरा गर्न सकिने रहेछ," सामुदायिक बहुमुखी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जवाहर महतो भन्छन्, "सामाजिक मेलमिलाप र मिहिनेतले प्राप्त भएको सम्पन्नताले धेरै कुरा स्वतः सिकाएको छ।" 

शंकरपुरको सहकारी जिल्लाकै उत्कृष्टमा पर्छ। सहकारीले भर्खरै किसानका लागि दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ। विकास बजेटको सदुपयोग गर्न शंकरपुर अग्रपंक्तिमै छ। "गाउँमा आएको विकास बजेट ८५ देखि ९० प्रतिशत सदुपयोग हुन्छ," गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल भन्छन्, "बाँकी रकम पनि गाउँलेका कारण नभई कर्मचारीका कारण तलमाथि हुने हो।"


कृषिले कायापलट : चुनताल (काभ्रे)
पाटा परेको भिरालो बारीमा किसानहरूले बगाएको पसिनाले उग्रचण्डी नाला-७, काभ्रेको चुनताल गाउँलाई समृद्धिको उचाइमा पुर्‍याएको छ। आलु उत्पादनमा अग्रणी यही गाउँबाट एक सिजनमा १ हजार ५ सयदेखि दुई हजार टनसम्म आलु निर्यात हुन्छ। "कम्तीमा वाषिर्क दुई लाखको तरकारी नबेच्ने घरै छैन गाउँमा," स्थानीय भोजराज दाहाल भन्छन्। 

बारीमा आलु, टमाटर, गोठमा दुधालु गाईभैँसी र खोरमा कुखुरा पालेर कसरी अर्थोपार्जन गर्ने भन्ने राम्ररी जानेका छन् किसानले। १० वर्षअघिसम्म गर्जो टार्नका लागि मात्रै खेतीपाती गर्ने यहाँका किसानले अहिले तरकारी खेती र पशुपालनबाटै समृद्धिको बाटो पहिल्याएका छन्। गाउँमा १३ वटा त कुखुरा र्फम मात्रै छन्। करबि सय घरधुरीले व्यावसायिक गाईपालन गरेका छन्।

भोजराज दाहाल तिनैमध्येका हुन्, जो कुुखुरा बेचेर वाषिर्क १० लाख रुपियाँसम्म कमाउँछन्। तरकारीबाट पाँच लाख कमाउँछन्। गाउँबाट दैनिक दुई हजार लिटर दूध संकलन हुन्छ। पाँचवटा आमा समूह सक्रिय छन्। सामुदायिक वन र सहकारी सञ्चालनमा पनि यस गाउँलाई नमुना मानिन्छ। 

गाउँलेकै पसिनाले झन्डै नौ किलोमिटर बाटो खनिएको छ। नजिकैको हिले जलजले जंगलको मुहानलाई व्यवस्थित गरेर गाउँलेले पानीको जोहो आफँैले गरेका छन्। स्थानीय गुणप्रसाद दाहाल भन्छन्, "गाउँले एकजुट भए विकास गर्न अरूको मुख ताक्नुपर्दो रहेनछ।" गाउँको अरुणोदय प्राथमिक विद्यालयका लागि स्थानीयले पैसा उठाएर पक्की भवन बनाएका छन्। गाउँमा कच्ची घर भए पनि पक्की शौचालय छन्। स्थानीय दिवाकर दाहाल भन्छन्, "रैथ्ााने सम्भावनाहरूमाथि टेकेर पनि प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ हामीले अरू गाउँलाई पनि सिकाएका छौँ।"



दालचिनीले चिनायो : ज्यामिरे (पाल्पा)
पाल्पाको ज्यामिरे अहिले दालचिनी गाउँका रूपमा चिनिन्छ। दालचिनी अर्थात् तेजपातको व्यावसायिक खेती थालेपछि गाउँलेको जीवन केही सहज भएको छ। गत वैशाखमा दालचिनी मिनी महोत्सव आयोजना गरेर 'ऋणमुक्त गाउँ'समेत घोषणा गरे गाउँलेले। गाउँका दुई सय परविारको प्रमुख आयस्रोत तेजपात बनेको छ। प्रतिपरविार आय वर्षमा ३० हजारदेखि पाँच लाखसम्म छ। गाउँबाट वाषिर्क डेढ करोडभन्दा बढीको दालचिनीको पात र बोक्रा भारत निकासी हुन्छ।

बारीका कान्ला, पाखा, खोल्सीमा तेजपात हुर्किएका छन्। न्यून आय भएका र छिमेकी गाउँकाले समेत रोजगारी पाएका छन्। दैनिक खर्च चलाउन पनि दालचिनीको पात बोरामा भरेर बजार जाने बानी परेको छ गाउँलेको। मोटरबाटो गाउँमै पुगेको छ। "पहिले दुई घन्टा भारी बोकेर सिद्धार्थ राजमार्ग पुर्‍याउनुपथ्र्यो," स्थानीय सीता थापा भन्छिन्, "अहिले गाउँमै बिक्री हुन्छ।" 

जिल्ला वन अधिकृत सुरेश सिंहका अनुसार वर्षमा ७५ हजार तेजपातका बिरुवा उत्पादन हुन्छन्, जसमा सबभन्दा बढी दोभानको ज्यामिरेमा हुन्छ। ज्यामिरे गाउँ अहिले वरपरका क्षेत्रका लागि नमुना नै बनेको छ। ज्यामिरेको सिको गर्दै वरपरका गाउँमा समेत दालचिनी खेती सुरु गरएिको स्थानीय विष्णु थापा बताउँछन्।

Moving up the ladder

Moving up the ladder, Nepal 
Nepali poets have always waxed lyrical about village life. But hidden behind such words are the agonies of millions who have been deprived of even the most basic necessities. Lately, villagers have proved that it is possible to improve living standards and raise income levels not by migrating abroad, but staying put. This urge to see one's homeland turn into centres of prosperity has spread across the country and villages are undergoing massive changes through the efforts of local communities.

A few years ago, planning expert Pitambar Sharma used to worry that newly constructed roads wouldn't translate into progress for villagers. Today he is elated to see families transform their kitchens into restaurants, homes into hotels and class rooms once again humming with the sounds of students.

Former chief-secretary Bimal Koirala says that the villages are the sole reason Nepal has not turned a failed state. "Leaders in the cities promise revolutionary changes, but it is the rural areas which are propping up the country's economic and social development," he explains.

Take the case of Dhuskun village in Sindhupalchok district. Only recently, village leaders travelled all the way to Kathmandu to consult with officials at the Ministry of Local Development about the plans and prospects for their village. Having learnt the hard way that progress comes only with local involvement, Dhuskun residents have formed committees to manage education, transport, irrigation, electricity, telecommunications, and even livestock.

Similarly, villagers from Dalla in Bardiya, Namje in Dhankuta, Bagarkot in Dadheldhura, Bhujung in Lamjung, Karnas in Parbat, Dumarwana in Bara, Bhulke in Surkhet, Shankarpur in Sarlahi, Chuntal in Kabhre, and Jyamire in Palpa have turned around the fortunes of their families and communities with floriculture, tourism, home stay programs, horticulture, and livestock rearing. Perhaps Nepalis who are returning to families this Dasain will be encouraged by the unprecedented progress and might want to stay behind to build a better future for their hometowns.

The Nepali Times, From The Nepali Press

Full Story in Nepali : दमदार १० गाउँ

Friday, June 22, 2012

यसकारण गोली हानियो मलाई : पदम ठकुराठी


मूर्ति तस्कर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र


३६ को जनमतसंग्रहपछि नेपालमा आएको राजनीतिक खुकुलोपनको लाभ त्यतिवेलाका महापञ्च सूर्यर्बहादुर थापाले पनि लिए । सरकारबाट बहिर्गमन भएपछि र लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग दूरी बढेपछि थापाले एकप्रकारले राष्ट्रिय पञ्चायतमा विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न थाले । यसै क्रममा उनले भूमिगत गिरोहको पर्दाफास गर्न थालेका थिए । पत्रकारिताबाट यसको नेतृत्व तत्कालीन पत्रकार पदम ठकुराठीले गरेका थिए । फलस्वरूप उनलाई भूमिगत गिरोहले हत्याको प्रयास गर्‍यो । २० भदौ ०४३ मा उनलाई गोली हानियो । यस गोलीकाण्डको पृष्ठभूमिबारे ठकुराठी यसो भन्छन्:

राजनीति छाडेर पत्रकारिता

राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको थिएँ, हारेँ । यो ०३८ सालको कुरा हो । मैले चुनाव हार्नुपछाडि भूमिगत गिरोह (कानुनी जिम्मेवारी नभएका, तर जिम्मेवार व्यक्तिबाट गैरजिम्मेवार काम गराएर फाइदा लिने) को हात थियो । राजनीतिमा बन्दै गएको मेरो छवि मन नपराउनेहरू पनि थिए । रापंसमा हारेपछि राजनीतिप्रति मोहभंग भयो ।

त्यसपछि लागेँ- पत्रकारितातिर । यता आउनुका कारण थियो- दरबारियाले पञ्चायतलाई माध्यम बनाएर नेपाल र नेपालीको शोषण गरिरहेको छ, त्यसविरुद्ध जनमत नबनाएसम्म यहाँ परिवर्तन सम्भव छैन । त्यो काम सम्भव बनाउन पत्रकारितातिर लागेँ म । क्रमशः पत्रकारितामै रत्तिन थालेँ । राजनीतिमै भविष्य खोज्न प्रतिबद्ध म, भएँ पत्रकार ।

त्यतिवेला हाम्रो मिसन नै थियो- भूमिगत गिरोहविरुद्ध धर्मयुद्ध -जेहाद) छेड्ने । भूमिगत गिरोह भनेको कानुनी जिम्मेवारी नभएका या बोक्नु नपर्ने, तर जिम्मेवार व्यक्तिबाट गैरजिम्मेवार काम गराएर फाइदा लिने तत्त्वलाई हामी भूमिगत गिरोह भन्छौँ भनेर पत्रिकामै परिभाषा गरिदिएका थियौं । त्यसो भनेपछि भूमिगत गिरोह भनेको यिनीहरू रहेछन् भनेर सबैलाई थाहा भयो ।

भूमिगत गिरोहको षड्यन्त्र

पञ्चायतकालमा राजा र राजपरिवार संविधानभन्दा माथि थिए । यसको दुरुपयोग गर्दै उनीहरूले व्यक्तिगत फाइदा उठाइरहेका थिए । त्यस्ता कैयौँ घटना मलाई थाहा थियो । ती कुरा पत्रिकाको माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न थालेँ । त्यसो भएपछि उनीहरू तिलमिलाए । त्यसपछि मलाई उनीहरूले दुःख दिन थाले । धम्क्याए । पत्रिका सिज गरे । २५ पटकसम्म त जेल हाले । तर, म कति पनि विचलित भइनँ । किनकि म आफ्नो मिसनमा प्रतिबद्ध भएर लागेको थिएँ । उनीहरूले त्यसरी दुःख दिँदा मलाई एकखालको आनन्द लाग्थ्यो, किनकि म आफ्नो मिसनमा सफलता पाउँदै गइरहेको अनुभूत गर्थेँ । लाग्थ्यो- पत्रकारिताबाटै भूमिगत गिरोहलाई तह लगाउँछु म । पत्रकारिताको शक्तिमाथि म पूर्णतः विश्वस्त थिएँ । म भलिभाँती जान्दथेँ- कलमको तागत कति हुन्छ ।

जाँदा मूर्ति आउँदा सुन

नेपालमा अब सक्कली मूर्ति बाँकी छैनन् भन्न सकिन्छ । पशुपतिनाथका चाहिँ भन्न सक्दिनँ । तीबाहेक सबै मूर्ति विदेश पुर्‍याइएका छन् । सक्कली मूर्तिका ठाउँमा प्रतिलिपि र प्रतिकृति स्थापना गरिएका हुन् । मूर्तिका साथै मन्दिरका टुँडाल र हस्तलिखित ग्रन्थसमेत विदेश पुर्‍याइएका छन् । विदेश पुर्‍याउने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र थिए । उनै हुन्- विदेशबाट आउँदा सुन र हेरोइन ल्याउने पनि ।

त्यतिवेला नेपाल र भारतमा एकतोला सुनको भाउमा तीन सय रुपैयाँको फरक थियो । तसर्थ, विदेशबाट ल्याइएका सुन भारत निर्यात गरिन्थ्यो । सुन भारत निर्यात गर्न धनगढीलाई उपयुक्त मानिन्थ्यो । किनकि, त्यहाँ धीरेन्द्रको लगानीमा लक्ष्मी कत्था उद्योग सञ्चालित थियो । सो उद्योगले सुनको बिस्कुट आकारकै कत्था बनाई कत्थाभित्र सुनको बिस्कुट हालेर भारत पठाउँथ्यो । त्यो जानकारी हाम्रो पत्रिकाको सूत्रले थाहा पाएपछि विमर्शमा समाचार छापियोे । समाचार छापिएपछि भूमिगत गिरोहले मलाई वाच गर्न थाले ।


मागेजति पैसा दिने प्रलोभन

धीरेन्द्र शाहका एडिसी भरत गुरुङले मलाई फोन गरे । गुरुङले फोनमै भने, 'तपाईंले पत्रकारिता छाड्नुपर्‍यो । छाडेबापत जति माग्नुहुन्छ त्यति पैसा र पद-प्रतिष्ठा मालिकबाट दिलाइदिन्छु ।' त्यो प्रस्तावको ठाडो अस्वीकार गरेँ । प्रतिउत्तरमा मैले गुरुङलाई भनेँ, 'मलाई तिम्रो मालिकको पैसाको लोभ छैन । चाहिँदैन पद-प्रतिष्ठा पनि । मलाई पाठकले दिएको माया नै मेरा लागि अमूल्य सम्पत्ति हो ।'

मैले पत्रकारिता छाडेमा उनीहरूको अवैध धन्धा निर्वाध चलिरहन्थ्यो । म त्यसको विपक्षमा थिएँ । बारम्बार मलाई उनीहरूले फकाउने प्रयास गरे । म उनीहरूको प्रलोभनमा परिनँ । मलाई निष्त्रिय पार्न खोजियो । म झनै सक्रिय बनेँ । भूमिगत गिरोहबाट आएका प्रलोभन मेरा लागि सक्रिय भएर पत्रकारितामा लाग्ने थप ऊर्जा बन्यो । कति गर्दा पनि उनीहरू सफल भएनन् । पत्रिका निरन्तर प्रकाशन भइरह्यो । उनीहरूले गरेका गलत कामको समाचार आउन पनि छाडेन ।

फुटबलभित्र हेरोइन

सञ्चारकर्मीका लागि सूचना नै सबैभन्दा ठूलो सत्ता हो । त्यही सत्ताको खोजीमा हुन्छन् उनीहरू । १९८४ को ओलम्पिक अमेरिकाको लसएन्जल्समा भएको थियो । त्यहाँ हुने ओलम्पिकमा नेपालबाट खेलकुद परिषद्का संरक्षक धीरेन्द्र शाह, सदस्य-सचिव शरदचन्द्र शाह, धीरेन्द्रका एडिसी भरत गुरुङ, तेक्वान्दो खेलाडी जगत गौचन (शाहीकालका भौतिक योजना राज्यमन्त्री) गएका थिए । यो टोलीले फुटबलभित्र हेरोइन राखेर लगेका रहेछन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनीहरूको ब्यागेज चेक-जाँच भएन । किनकि, पञ्चायतकालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राजपरिवार तथा राजपरिवार सदस्यको ब्यागेज चेक-जाँच गर्न पाइन्नथ्यो ।

त्यतिवेलाको कानुन नै त्यस्तो थियो । ओलम्पिकमा भाग लिन त्यता हिँडेका उक्त टोलीको ब्यागेज चेक-जाँच गर्न नपाइएपछि फुटबलभित्र लुकाएर लगिएको हेरोइन अमेरिका पुर्‍याउन गाह्रो भएन उनीहरूलाई । तर, अमेरिका ओर्लनासाथ शरदचन्द्र शाह र कृष्णमान श्रेष्ठ विमानस्थलमै समातिए । अमेरिकाका लागि तात्कालिक नेपाली राजदूत विश्व प्रधान जमानी बसेर शाहलाई तत्काल छुटाइए पनि श्रेष्ठ भने अहिले पनि अमेरिकामै जेल सजाय भोग्दै छन् ।

अमेरिकाबाट फ्याक्स

शरदचन्द्र शाह र कृष्णमान श्रेष्ठ समातिएको खबर अमेरिकाको स्थानीय एक पत्रिकामा छापियो । त्यो समाचार हाम्रो (विमर्श साप्ताहिक) पत्रिकाका एक पाठकले पढेछन् । समाचार पढ्नासाथ प्रकाशित समाचारको कटिङ उनले हामीलाई अमेरिकाबाट फ्याक्स गरिदिए । त्यही समाचार कटिङलाई स्रोत बनाएर हामीले समाचार छाप्यौँ । विमर्शमा छापिएको समाचारको कटिङ भूमिगत गिरोहका आफन्तले फ्याक्स गरी अमेरिका पठाएछन् ।

अमेरिकामा मात्रै नभएर उनीहरूले गर्दै आएका अवैध काम सारा नेपालीलाई थाहा भयो । त्यतिवेला हामीले एक हजारप्रति पत्रिका हुलाकबाट संसारभरि पठाउँथ्यौँ । तसर्थ, त्यो खबर देश-विदेशमा रहेका नेपालीले थाहा पाए । त्यसो भएपछि ममाथि उनीहरूले अपराध चिताउन बाध्य भए ।

अन्ततः मार्ने योजना

अन्ततः मलाई मार्ने योजना बनाइयो । त्यो पनि नेपालमा नभएर, अमेरिकाको लसएन्जल्समा । लसएन्जल्सको एक होटलमा बसेको छलफलमा धीरेन्द्र शाह, शरदचन्द्र शाह, भरत गुरुङ र दुई विदेशी सहभागी थिए रे । मलाई मार्न जगत गौचनलाई प्रस्ताव राखियो । गौचनले सो प्रस्ताव सहर्ष स्विकारे ।

३० चैत ०४३ को रापंस चुनावमा म्याग्दीको शिख गाउँ विकास समितिको मूलपानी गोलीकाण्डमा हिराबहादुर पुन, हिरालाल फगामी र सुरेश सेर्बुजाको मृत्यु भयो भने आइमती पाइचाको आँखामा गोली लाग्यो, १० घाइते र ४० विस्थापित भएका थिए । सो गोलीकाण्ड तात्कालिक रापंस सदस्य भीमप्रसाद गौचनको निर्देशनमा भएको थियो भन्ने समाचार विमर्शमा छापिएको थियो । त्यसको रिस फेर्न चाहिरहेका थिए जगत गौचनले । जसको बदला लिन उनी आतुर थिए । धीरेन्द्र, शरद र भरत नेपाल र्फकनुअघि नै मलाई सिध्याइसक्नुपर्ने उर्दी जारी गरिएको रहेछ । आज्ञापालक जगत गौचनले ओलम्पिकबाट र्फकनसाथ काम कुरा अगाडि बढाए ।

पेस्तोल चलाउन तालिम

थाहा पाएसम्म निरन्तर दरबार र दरबारियाको समाचार लेखिरहेँ । उनीहरूका बारेमा समाचार लेख्ोबापत म राजाविरोधी पत्रकार भएको थएँ । त्यसकारण म उनीहरूका लागि आँखाको कसिंगर भएँ । मेरो अस्तित्व रहेसम्म कसिंगर पन्छाउनु त्यति सजिलो थिएन । कसिंगर पन्छाउनु भनेको मेरो अस्तित्व सिध्याउनु हो । त्यसैअनुसार मलाई सिध्याउन उनीहरू लागिपरे । जगतले टंक गौचनमार्फत विकास गुरुङ फेलापारे ।

मलाई सिध्याउन विकासलाई तयार पारियो । गुरुङ स्याङ्जाको आँधीखोलामा एकजनाको हत्या गरी काठमाडौँ पसेका रहेछन् । त्यो मुद्दा जगतले जिताइदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएपछि विकास मलाई सिध्याउन तयार भएका रहेछन् । मलाई खुकुरी प्रहार गरी मार्नु भनिए पनि गुरुङले नमानेपछि पेस्तोल तयार पारिएको रहेछ । तयार पारेपछि विकासलाई पेस्तोल चलाउने तालिम गराइयो । तालिम फर्पिङको हात्तीवनमा भएको थियो । गोली भने प्रदीपले नीरशमशेरका नाति विनयशमशेरबाट हात पारेका थिए ।

नरशमशेरको पेस्तोल

विकास गुरुङले तालिममा चलाएको पेस्तोल नरशमशेरको थियो । नरशमशेरका छोरा प्रदीपशमशेर जगत गौचनका चेला थिए । मतलब गौचनले प्रदीपलाई तेक्वान्दो तालिम गराउँथे । उनै चेला प्रदीपमार्फत गौचनले नरशमशेरका पेस्तोल हात पारे । नाइन एमएमको सो पेस्तोल स्विट्जरल्यान्ड जाँदा त्यहाँका एक पेस्तोल कम्पनीले दुईवटा पेस्तोल उपहार दिएको रहेछ । त्यसमध्ये एउटा त्रिभुवनले राखे र अर्का नरशमशेरलाई दिएका थिए ।

२० भदौ ०४३ मा त्यही पेस्तोलले मलाई गोली हानियो । गोली हानेका थिए- उनै विकास गुरुङले । गोली हानेको ३५ दिनसम्म मेरो होस खुलेन । मेरो उपचार बंैककको समितिभेज अस्पतालमा भएको हो । दुई महिनासम्मको उपचारपछि म जाती भएँ । उपचारका लागि लगभग २५ लाख खर्च भयो । पाँच सय पाउन्ड मात्रै खर्च भयो मेरो । बाँकी आमनेपाली शुभचिन्तकको सहयोगले मेरो उपचार सम्भव भएको थियो । सात हजार सरकारले दिएका थिए । मलाई गोली हानिएपछि मेरा मित्रहरूले नेपाल टेलिभिजनबाट 'पदम ठकुराठी उपचार कोष' गठन भएको सूचना प्रवाह गरेपछि मेरो उपचारका लागि त्यतिविधि रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । त्यतिवेला मागेजति रुपैयाँ र पद-प्रतिष्ठामा बिकेको भए आज म पदम ठकुराठी हुने थिइनँ ।
प्रस्तुतिः दीपेन्द्र राई

Sunday, June 3, 2012

यस्तो अवस्था आउला भन्ने सोचेको थिइनँ: प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी


संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडिएका विवादलाई प्राथमिकतासाथ सुनुवाइ गर्ने परिपाटी बसालेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पछिल्लोपल्ट संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी विधेयकमा रोक लगाएका कारण चर्चामा छन् । प्रस्तुत छ, संविधानसभाको म्यादलाई सीमित गर्ने आदेश, हालको संवैधानिक संकटलगायतका विषयमा उनीसँग रामबहादुर रावलले गरेको विशेष संवाद :
सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारणले संविधानसभा संविधानै नदिई विघटन भयो । तपाईंले आदेश गर्दा यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने कुनै कल्पना गर्नुभएको थियो ?

त्यस्तो कल्पना थिएन। किनभने, अवधि तोकिएको संविधान अन्तर्गत नै संविधानसभाको चुनाव भएको हो। जनादेश पनि त्यसैमा आधारित थियो। संविधानमा तोकिएको समय व्यतीत भइसकेपछि विभिन्न चरणमा भएका म्याद थपका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा आए। ११ जेठ २०६८ को निर्णयमै संविधान बन्नुपर्छ तर समय अगाडि गइसकेको अवस्था हो भन्ने संकेत र उद्बोध हुने गरी स्पष्ट पारिएको थियो। त्यो निर्णय आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भएको थियो। तैपनि, यस (संविधानसभा)लाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र समयमै संविधान आउनुपर्छ भन्ने नाममा म्याद पनि थपिरहनुपर्छ भन्ने होइन। त्यतिबेला निर्णय गर्दा हामीले बढी समय लम्बिने कुरातर्फ सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ, संविधानसभा बढी सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने भाषा प्रयोग गरेका छौँ। फेरिएपछि पनि म्याद थपिँदै गयो। हाम्रो उद्देश्य के थियो भने समय नपाएका कारण तत्काल यसको अन्त्य नहोस्, आवश्यक समय पाओस् र सँगसँगै समयमै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि उद्बोध होस्। हामीले यो पटकपटक म्याद थपिने विषय होइन र आवश्यकताको सिद्धान्त पनि पटकपटक प्रयोग हुन सक्दैन भनेका थियौँ।

Monday, April 30, 2012

न्यायाधीशको भीड



न्यायाधीशको भीड


अदालतकै न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीका समूह एकपछि अर्को गरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायपालिका अधिकृत समाजका प्रायः औपचारकि-अनौपचारकि कार्यक्रम पनि न्यायाधीश नियुक्तिमै केन्दि्रत हुन थालेका छन्। सर्वोच्चमा ६ र पुनरावेदनमा २३ न्यायाधीश पद रत्तिm रहेको भन्दै त्यसमा चाँडो पदपूर्ति गर्न न्यायपरिषद अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई दबाब दिनेको पनि कमी छैन।

यही मेलोमा सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै न्यायाधीश अभावमा न्यायसम्पादनको काममा असर परेका खबर पनि आइरहेकै छन्। दबाबकै कारण न्यायपरष्िाद् पनि न्यायाधीश नियुक्तिको चटारोमा लागेको छ। फागुन मसान्तभित्र न्यायपरष्िाद्ले नियुक्तिको निर्णय गरिसक्ने न्यायपरष्िाद् सचिव जीवनहर िअधिकारी बताउँछन्। तर, सर्वोच्च अदालतमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुको औचित्य, भइरहेका न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको स्तर र मुद्दा प्रवाहको स्थितिका पक्षबाट हेर्ने कष्ट कसैले गरेको देखिँदैन। अझ, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा कति न्यायाधीश हुँदा न्यायपालिकाको प्रभावकारतिा देखिने हो भन्ने विषय बहसमा ल्याइएकै छैन। मुलुक संघीयतामा जाने र न्यायपालिकाको संरचनासमेत हेरफेर हुने गरी संविधान लेखन प्रक्रिया अघि बढेको सन्दर्भमा समेत ठूलो संख्यामा पुरानै प्रक्रिया र मापदण्डमा रहेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा थप विवाद हुनेतर्फ पनि विचार पुर्‍याइएको छैन।



सानो देशको ठूलो न्यायालय

अन्तरमि संविधानमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक १४ जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा राख्न सकिने प्रावधान छ। थप आवश्यक परे त्यसको औचित्य पुष्टि गरी निश्चित अवधिका लागि मात्रै अतिरत्तिm न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ। 'कुनै समयमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ,' संविधानको धारा १०२ उपधारा ५ मा भनिएको छ।

यो व्यवस्था ०४७ को संविधानको निरन्तरता मात्रै थियो। अन्तरमि संविधानमा यो व्यवस्था गर्दा न्यायाधीशको कार्यबोझ र मुद्दाको चापका आधारमा कुनै वस्तुगत विश्लेषण गरएिको थिएन। ०४७ सालअघि सर्वोच्चमा सात जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था थियो। पछि विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दा, भौतिक पूर्वाधार, प्रशासनिक सुगमता र अन्य मुलुकको अध्ययन गरेर नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन सक्ने मापदण्डका आधारमा न्यायपरष्िाद्ले न्यायाधीशको दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो। त्यस अनुसार, जिल्लामा पाँच सय मुद्दा बराबर एक न्यायाधीश हुने र पुनरावेदन तहमा तीन सय मुद्दा बराबर एक संयुक्त इजलास अर्थात् दुई न्यायाधीश हुने सिद्धान्त बनाइएको थियो।

मुद्दाको अध्ययन गरेर प्रधानन्यायाधीश र अस्थायीसमेत गरी बढीमा २२ न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गरयिो। त्यतिखेर सर्वोच्चमा करबि २३ हजार मुद्दा थिए। त्यही आधारमा मुद्दाको बोझ बढ्यो भनेर दरबारको स्वीकृति लिएर दुई वर्षका लागि अस्थायी राख्ने गरएिको थियो। फेर िमुद्दा घट्न नसके त्यही कारण दर्शाएर दरबारकै अनुमतिमा न्यायाधीशको पदावधि थपिन्थ्यो। ०६३ को संविधानमा पनि खासै हेरफेर नगरी यही व्यवस्था राखियो, राष्ट्रप्रमुखको स्वीकृति लिनुपर्नेबाहेक।

तर, अहिले सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप त्यस्तो छैन। विचाराधीन मुद्दाको संख्या नौ हजारमा झरेको छ। मुद्दा आधाभन्दा बढी घट्दा पनि १५ न्यायाधीश कार्यरत छन्। यो दरबन्दी निर्धारण गर्दा प्रतिन्यायाधीश एक हजार मुद्दा भाग पर्थे भने अहिले १५ जना न्यायाधीशलाई मात्रै भाग लगाउँदा पनि ६ सय मुद्दा प्रत्येकलाई भाग पर्छन्। यसरी हेर्दा मुद्दाको कार्यबोझ झन्डै आधा घटेको छ।

भौतिक सुविधाका दृष्टिले पनि न्यायालय अन्य सरकारी ओहोदाका सापेक्षमा कम देखिँदैन। प्रत्येक न्यायाधीशलाई करबि ५० हजार रुपियाँ मासिक तलबभत्ता र एउटा चालकसहित गाडीको व्यवस्था गरएिको छ। सूचना र प्रविधिमा पहुँचका लागि हरेकलाई एउटा ल्यापटप, २४सै घन्टा इन्टरनेट र अदालतसँग नेटवर्कको सुविधा छ। कार्यकक्ष पनि प्रविधि र अन्य स्रोतसाधनका दृष्टिले सम्पन्न बन्दै गएका छन्। २० वर्षअघिको अवस्थाभन्दा अहिले न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीले मुद्दाका सिलसिलामा खोजेको सूचना र जानकारी धेरै सजिलोसँग र चाँडै पाउन सक्ने भएका छन्। यसले गर्दा उनीहरूको मुद्दा फस्र्योट दर झन् बढ्न सक्छ। तर, यसतिर ध्यानै नदिई न्यायाधीशको कुर्सी कति खाली छन् भनेर मात्रै न्यायपरष्िाद्ले गणना गरेको देखिन्छ।

अन्यत्रको सापेक्षमा हेर्दा पनि नेपाल धेरै न्यायाधीश पाल्ने मुलुकमा पर्छ। जनसंख्या, मुद्दाको चाप र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अनुपातमा हेर्ने हो भने त झनै अस्वाभाविक देखिन्छ, नेपालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या। नेपालको भन्दा खासै भिन्न भूमिका र संरचना नभएको भारतको सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रधानन्यायाधीशसहित २३ न्यायाधीश कार्यरत छन्। यो नेपालको भन्दा एक जना मात्रै बढी हो। जबकि, भारतमा १ अर्ब २४ करोड जनसंख्या छ भने विश्वका ठूला १० अर्थतन्त्रमध्ये त्यस मुलुकको नाम आउँछ। भारतीय सर्वोच्च अदालतमा वाषिर्क ६० हजारभन्दा बढी मुद्दा दायर हुन्छन्। यस हिसाबले प्रतिन्यायाधीश २ हजार ६ सयभन्दा बढी हुन्छन्। तीमध्ये सबैजसो छिनिन्छन्। पछिल्लो वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको वाषिर्क मुद्दा फस्र्योट दर ९४ प्रतिशत छ। जनसंख्याका हिसाबले भारतको सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश बराबर ५ करोड ४० लाख जनसंख्या हुन आउँछ। भारतको सर्वोच्च अदालतमा पनि यहाँको जस्तै रटि, पुनरावेदनलगायत सबै खालका मुद्दा पर्छन्। त्यहाँ अधिकतम ३१ न्यायाधीशसम्म नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।



३१ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको र संसारकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरकिामा समेत सर्वोच्च अदालतमा नौ जना मात्रै न्यायाधीशले धानिरहेका छन्। त्यहाँ वाषिर्क आठ हजारको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता हुन्छन्। यस हिसाबले प्रतिन्यायाधीश साढे आठ सयको हाराहारी भाग पर्छन्। जबकि, त्यहाँ सबैजसो मुद्दाको सुनुवाइमा सबै न्यायाधीश एउटै इजलासमा बस्नुपर्छ र निर्णय पनि सबैको सल्लाह र सहमतिमा एउटै दिन्छन्। यहाँ पनि अमेरकिाकै जस्तो विधिशास्त्र लागू गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा बहस हुन सक्ला तर न्यायसम्पादनको कामलाई छरतिो र प्रभावकारी बनाउने क्रममा त्यहाँका सकारात्मक पक्ष पाठ बन्न सक्छन्।

यस्तै, फिलिपिन्समा १५, बेलायतमा १२ र क्यानाडामा आठ न्यायाधीश छन्। स्वीट्जरल्यान्डको सर्वोच्च न्यायालयमा २६ न्यायाधीश छन्। १२ जना वैकल्पिक न्यायाधीशको व्यवस्था गरएि पनि तिनले न्यायाधीश बिदामा बसेको या अन्य कारणले उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै काम गर्छन्। जर्मनीमा संघीय संवैधानिक अदालत छ, जहाँ १२ न्यायाधीश छन्।

नेपालमा पनि राज्यको पुनःसंरचनाको बहस चलिरहेको छ। न्यायप्रणालीमा पनि हेरफेर हुने गरी संविधानसभाको न्यायप्रणालीसम्बन्धी समितिले मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रमा सर्वोच्च र संवैधानिक गरी दुई खालको संरचना बनाउन राजनीतिक तहमा सहमति बनेको छ भने नियमित अदालतको संरचना पनि चार तहको बनाइने भएको छ। चार तहको संरचना बनाउँदा प्रदेश तहका उच्च अदालतले सर्वोच्चको केही अधिकार र कार्यबोझमा कमी ल्याउनेछ। संघीय संरचनामा प्रदेश र जिल्लाको संख्या कति हुन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। प्रदेश र जिल्लाको संख्याका आधारमा अहिले भइरहेको जनशक्ति पुनःव्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा अहिले नै सर्वोच्च न्यायालयमा न्यायाधीशको भीड जम्मा गरेर न्यायपालिकाको टाउको ठूलो पार्ने प्रयास भइरहेको छ। खासमा अहिले भइरहेकै न्यायाधीशको कार्यसम्पादन शैली र स्तरमा छरतिोपन ल्याउन सकिने कतिपय कुरातिर ध्यान दिइएको छैन।

मुद्दा संख्या घट्नु नै न्यायसम्पादन प्रक्रिया छरतिो र प्रभावकारी छ भन्ने पनि होइन। आमनागरकिको धारणालाई आधार मान्दा नेपालको न्यायपालिका सुस्त, भ्रष्ट र महँगो छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी आमनागरकिको मत सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालका प्रमुख सात भ्रष्ट संस्थामध्ये न्यायपालिका पर्छ। सोही प्रतिवेदन अनुसार १८ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाग्राहीले पछिल्लो १२ महिनामा न्यायालयमा घूस दिएको बताएका छन्। त्यस्तै, अर्को सर्वेक्षणले न्यायालयप्रति जनआस्था गिर्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्सद्वारा गरएिको समसामयिक राजनीतिक अवस्थासम्बन्धी देशव्यापी जनमत सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष फेब्रुअरी र जून महिनाका बीचमा न्यायालयप्रति जनआस्थामा उल्लेख्य मात्रामा गिरावट आएको थियो। फेब्रुअरीमा ५ दशमलव ४ अंक पाएको न्यायालयले जुनमा ५ अंक मात्रै पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त सर्वेक्षणका क्रममा जनताको समर्थन वा विरोधको मात्रा मापन गर्नका लागि न्यूनतम शून्यदेखि अधिकतम १० अंक दिन भनिएको थियो। केही वर्षअघि नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि न्यायालयप्रति सेवाग्राहीको आस्था कमजोर रहेको देखाएको थियो। उक्त अध्ययन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, "न्यायाधीशको संख्याले होइन, योग्यता र क्षमताले न्यायालयको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ ।"



सुधारका पक्ष अरू नै

कुनै मुद्दा अदालतमा गएपछि लामो समय बहस र सुनुवाइमै जान्छ। कति जनासम्म कानुन व्यवसायीले एउटा मुद्दामा बहस गर्न पाउने र एउटा कानुन व्यवसायीले कति समयसम्म बहस गर्ने भन्ने कुनै सीमा र मापदण्ड छैन। त्यसैले एउटा अन्तरमि आदेशका लागि तीन-चार दिनसम्म पनि कानुन व्यवसायीले बहस गर्छन्। कतिपय अवस्थामा त कानुन व्यवसायीको पट्यारलाग्दो बहसका कारण न्यायाधीशहरू इजलासमै उँघ्ने गरेको पाइन्छ। अदालतमा यसरी अनावश्यक रूपमा खेर गइरहेको समयलाई ठोस विषय र जानकारीका लागि उपयोग गर्न सक्ने हो भने पनि न्यायसम्पादनको काम छिटोछरतिो हुनसक्छ। सर्वोच्चबाट हालसालै निवृत्त भएका न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, "बहस गर्नुअघि बेन्च र बारबीच सल्लाहमा समय छोट्याउन सकिन्छ। तर, संविधानले नै पक्षले रोजेको कानुन व्यवसायी राख्न पाउने व्यवस्था गरेकाले यति नै कानुन व्यवसायी राख भन्न मिल्दैन।" संविधानको यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कतिपयले मुद्दा लम्ब्याउने बहाना बनाउँछन्। यस्तै, वकिल र न्यायाधीशको पक्षबाट पटकपटक पेसी सार्ने, जानीजानी हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पारििदने, एउटै विषयसँग मिल्ने मुद्दाहरू एकअर्कामा गाभ्ने र छुट्याउनेजस्ता विकृत अभ्यास अझै न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन्।

न्यायिक संरचना र अधिकार क्षेत्रको हेरफेर गरेर समेत सर्वोच्च अदालतको प्रभावकारतिा बढाउन नसकिने होइन। तर, त्यसतर्फ समेत ध्यान नदिई न्यायाधीश नियुक्तिमा धेरैको ध्यान केन्दि्रत भएको छ। प्रशासनिक मामिलाका मुद्दा हेर्न गठित प्रशासकीय अदालतले थोरै काम र अधिकारमै चित्त बुझाउनुपरेको छ। उता सर्वोच्च अदालत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी मुद्दा हेरेर बसेको छ। सर्वोच्च अदालतमा २९ प्रतिशत मुद्दा प्रशासनिक मामिलासम्बन्धी छन्। तर, सर्वोच्चमा रहेका प्रशासनिक मामिलाका मुद्दा प्रशासकीय अदालतलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने पनि सर्वोच्चको कार्यबोझ धेरै हदसम्म घट्न सक्छ। "निजामती सेवाका मुख्यसचिवसम्मको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्छ," प्रशासकीय अदालतका एक अधिकारी भन्छन्, "तर, संस्थान, प्रहरी, शिक्षक र अरू सार्वजनिक संस्थाका परचिरका मुद्दासमेत सर्वोच्चमा जान्छन्।"

सानोतिनो बिगो र सजाय हुने मुद्दालाई पनि पुनरावेदन तहबाटै अन्तिम किनारा लगाउने व्यवस्था गर्न सकिने अदालत सुदृढीकरण अध्ययन प्रतिवेदन, ०५८ ले सुझाएको थियो। 'पुनरावेदन अदालतमा दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाविरुद्ध पर्ने पुनरावेदन तीन न्यायाधीश रहने इजलास पुनरावेदन अदालतमै गठन गरेर सुन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसो गर्दा न्यायका उपभोक्ताले कम खर्चमै न्याय पाउन सक्छन्।' २० हजार रुपियाँ बिगो भएका मुद्दामा न्याय पाउनका लागि त्यसभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने र वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। "सबै प्रकृतिका मुद्दा मात्र लाग्ने व्यवस्था गरी ज्यादै बोझिलो बनाउनुभन्दा गम्भीर र संगीन प्रकृतिका मुद्दा र संवैधानिक प्रश्न निरूपणका विषय व्याख्या गर्ने अदालतका रूपमा सर्वोच्चको भूमिकालाई स्थापित गर्न सकिन्छ," उक्त अध्ययन समितिका संयोजक एवम् न्यायपरष्िाद्का पूर्वसचिव काशीराज दाहाल भन्छन्, "यसो गर्न सके मात्रै सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च हुनसक्छ। सानातिना प्रकृतिका विवाद पनि सर्वोच्चमा मुद्दा लाग्ने अहिलेको व्यवस्थाका कारण सर्वोच्च अलमलिनुपरेको हो।"

अहिलेको न्यायिक संरचना पनि अव्यावहारकि र अवैज्ञानिक रहेकाले पनि न्यायसम्पादनको काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। पुनरावेदन अदालतकै कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक शक्ति र भीडको मागका आधारमा राखिएका छन्। गिरजिाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा विराटनगरमा, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा धनकुटामा पुनरावेदन अदालत राखियो। बाँके र सुर्खेतका नेताहरूको खिचातानीका कारणले नेपालगन्ज र सुर्खेत दुवैतिर पुनरावेदन अदालत रहेको अवस्था छ। कांग्रेसका तत्कालीन प्रभावशाली नेता बलबहादुर राईको दबाबमा ०४८ मा स्थापित ओखलढुंगा पुनरावेदन अदालत लामो समय कामविहीन बनेपछि त्यस क्षेत्रका मुद्दा राजविराज पुनरावेदन अदालतमा लाग्ने व्यवस्था गरयिो। न्यायाधीशको दरबन्दी खारेज गरयिो। तर, त्यहाँबाट पुनरावेदन अदालत सम्पूर्ण रूपमा उठ्न सकेको छैन। कर्मचारी र भवन मात्रै भए पनि राखिएका छन्। राजनीतिक नाराबाजीको विषय हुनसक्ने भयले सरकारले उक्त अदालत खारेजीको निर्णय गर्न सकेको छैन। इलाम, धनकुटा, बाग्लुङ, तुल्सीपुर, सुर्खेत, दीपायल, जुम्लालगायत पुनरावेदन अदालतमा खासै धेरै मुद्दा छैनन्। १५ देखि २० वटा मुद्दा मुस्किलले एक वर्षमा दर्ता हुने ती अदालतको क्षेत्राधिकार र न्यायाधीशको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ सर्वोच्चको ध्यान गएको छैन। झापाबासीलाई जिल्ला अदालतको निर्णय चित्त नबुझे इलाम जानुपर्छ। झापाबाट इलाम पुग्न कम्तीमा ६ घन्टा लाग्छ। पहाडको बाटो भएकाले पनि त्यहाँ भाडा बढी लाग्छ। झापाबाट विराटनगर पुनरावेदन नजिक पर्छ। जहाँ डेढ-दुई घन्टामै त्यो बाटो तय गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, महाकाली अञ्चलका पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई दीपायल नजिक पर्ने भए पनि महेन्द्रनगर पुग्नुपर्छ भने कैलालीका बासिन्दालाई महेन्द्रनगर पायक पर्ने भए पनि आठ घन्टाको बाटो तय गरी दीपायल पुग्नुपर्छ। न्यायका उपभोक्तालाई समानुपातिक रूपमा सुगम पर्ने गरी पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार तोक्ने हो भने मात्रै पनि न्यायालयप्रति जनताको धारणा फेरनि सक्छ र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुनसक्छ। तर, न्यायाधीशको भाग पुर्‍याउन र राजनीतिक तुष्टीकरणका लागि न्यायिक संरचनाको पुनरावलोकन हुन नसकेको सर्वोच्चका कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसले गर्दा स्रोतसाधनका दृष्टिले खर्चिलो मात्रै भएको छैन, समग्रमा न्यायालयको प्रभावकारतिामै यसले गम्भीर नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ।

न्यायसम्पादनको कामलाई छरतिो र प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने अरू महत्त्वपूर्ण कदमतिर ध्यान नदिने, बरु त्यसलाई नै ओझेल पार्ने गरी न्यायाधीश नियुक्तिको हुइँया मच्चाउने परपिाटीले अन्ततः न्यायपालिकालाई नै फाइदा नपुर्‍याउने निश्चित छ। किनभने, मुद्दाको कार्यबोझ बढेको अवस्थामा समयावधि किटान गरेर निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार राख्ने व्यवस्थालाई अहिले बाध्यात्मक व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। र, अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी, प्रकट/अप्रकट खेल र न्यायपालिकाकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, सर्वोच्चमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने हो भने बित्त्याँस पर्नेछ। न्यायपरष्िाद्मा लामो समय काम गरेका एक पूर्वअधिकारी भन्छन्, "कार्यबोझ बढे मात्र अस्थायी न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार राख्नुपर्ने हो तर कार्यबोझ घट्दा पनि पनि थपेको थप्यै गर्नु संविधानको भावनाविपरीत हुन्छ।" 

रकमान्तरबाट सुशासन !



भन्न त 'गल्तीबाट पाठ सिकिन्छ' भन्छन् तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र सत्ताले कहिल्यै यो मन्त्रलाई पछ्याएन। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नै नयाँनयाँ योजना खडा गरी बजेटले तोकेभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न लाग्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो। त्यसरी रकमान्तर गरेर झोले र पोके योजनाका नाममा बजेट खर्च गर्ने प्रयासविरुद्ध त्यतिखेर प्रतिपक्षी दलहरूको ठूलै विरोध र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अवरोधको सामना सरकारले गरेको थियो। तर, अहिले फेर िसरकारका सचिवहरूको बैठकमा सात मन्त्रालयका लागि बजेट अपुग भएको भन्दै रकमान्तर गरेर पूरा गर्ने मतो मिलाएर त्यस्तै गल्ती दोहोर्‍याउने जमर्को भएको छ।

२३ माघमा बसेको सचिवहरूको बैठकले सरकारको सुशासन तथा आर्थिक विकासको कार्ययोजनालाई सफल बनाउन व्यवस्थापिका-संसद्ले पारति गरेको सीमाभन्दा बाहिर गएर भए पनि बजेटको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। विशेष गरी भौतिक योजना तथा निर्माण, पर्यटन तथा नागरकि उड्डयन, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा, उद्योगलगायत सातवटा मन्त्रालयलाई रकमान्तर गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सचिव बैठक पुगेको हो। बैठकको सुरुमा मुख्यसचिव माधव घिमिरेले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सुशासन तथा आर्थिक विकासको कार्ययोजना सफल बनाउनुपर्ने एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसलगत्तै सबैजसो मन्त्रालयका सचिवहरूले सुशासन योजना ल्याउँदा बजेटको पक्ष ख्यालै नगरेको, लहडबाजीमा ल्याइएको कार्ययोजना कसरी सफल हुनसक्छ भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे।

कतिपय सचिवले त बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै सुशासन शब्दप्रति नै व्यंग्य गरेका थिए। त्यस क्रममा जथाभावी कर्मचारी सरुवा र सुशासनबीच कहाँनिर सामञ्जस्य हुन्छ भन्दै केही सचिवले प्रश्न गरेका थिए। सचिवहरूलाई आश्वस्त पार्न मुख्यसचिव घिमिरेले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल सरुवा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ८० प्रतिशतमाथिको अंक ल्याउने कुनै पनि कर्मचारी सम्बन्धित आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल सरुवा नगर्ने बताएपछि मूल्यांकनको आधार नै स्पष्ट नभएको कुरा निकालेका थिए, सचिवहरूले। तर, बैठक अवधिभर कुनै पनि सचिवले रकमान्तर गरेर सुशासन दिने सरकारी तयारीको विरोध जनाएनन्।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3363 

Monday, February 20, 2012

काइदाको धन्दा राजनीति



ने कपा एमाले बाजुरा जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहमाथि लगाइएका २३ आरोपमध्येका केही मात्रै हुन् यी । यी आरोपबारे छानबिन गर्न छुट्टै समिति बनाइएको छ र अध्यक्ष शाह जिल्ला कमिटीको बहुमतबाट निलम्बित छन् । आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका कतिपय आरोप उनी नकार्दैनन् पनि । भन्छन्, "म राजनीतिका लागि सरकारी जागिरसमेत छोडेको व्यक्ति हुँ । आफ्नो छुट्टै कमाइ छैन । सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमा लगाएको छु । मेरो यो स्िथतिप्रति सदाशयता जनाउँदै साथीहरूले गरेको सहयोगलाई पनि राजनीतिक प्रतिशोधको विषय बनाइयो ।"

अध्यक्ष शाह त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् भन्दा पनि हुन्छ । पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका देशभरका लाखौँ कार्यकर्ताले कसरी जीवनयापन गररिहेका छन् भन्ने प्रश्नको साझा उत्तरका रूपमा पनि उनलाई लिन नसकिने कुनै कारण देखिन्न । किनभने, प्रत्यक्ष रूपमा लाभको पद नपाउन्जेल राजनीतिबाट पैसा आउँदैन । केही दलले निश्चित पदमा रहेका नेतालाई रकमको जोहो गरििदए पनि त्यसले उनीहरूको जीविका चल्दैन । त्यसकारण अधिकांश नेता-कार्यकर्ताको धन्दा कर्मचारी र प्रहरीको सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा, घुस, कमिसन नै बन्ने गरेको छ ।

हुन पनि तल्लो तहका कार्यकर्तादेखि उपल्लो स्तरका नेतासम्मका गतिविधिको निगरानी गर्ने हो भने यस्ता कैयौँ उदाहरण भेट्न सकिन्छ, जसले परविारको लालनपालनसमेत राजनीतिबाटै गर्नुपरेको छ । यति मात्रै होइन, कतिपय राजनीतिक नेता-कार्यकर्ताको जीवनशैली पनि अस्वाभाविक देखिन्छ जबकि उनीहरूको आयको ठोस स्रोत कतै देखिन्न । प्रत्यक्ष राजनीतिमा आबद्ध जनसंख्याको ठूलो आकारलाई हेर्दा, राजनीतिलाई नै प्रमुख आर्थिक आधार बनाउने परपिाटी निकै फैलिएको पनि देखिन्छ । साथै, बजारमा रोजगारीको अवसर नपाइरहँदा जीविकाको सहज बाटोका रूपमा राजनीतिलाई रोज्ने क्रम बढिरहेको त छैन भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।

१६ लाखको जीविका राजनीति
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीका ४ लाख ३६ हजार पूर्णकालीन सदस्य रहेको पेरसिडाँडास्िथत मुख्यालयको विवरणले भन्छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको अभिलेखमा ३ लाख ११ हजार क्रियाशील सदस्य छन् भने नेकपा एमालेले १ लाख ५७ हजार संगठित सदस्य रहेको जनाएको छ । आफ्ना साधारण सदस्य मात्रै ६ लाख रहेको एमालेको दाबी छ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले चार लाख र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले एक लाख सदस्य रहेको दाबी गरेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्णकालीन सदस्य माओवादीसँग रहेका छन् ।

भूमिगत फौजी संघर्षको पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादीका १९ हजार लडाकू त पाँच वर्षभन्दा बढी समय राज्यको तलबभत्ता खाएर शिविरमै बसे । त्यसैगरी उसको युवा संगठन वाईसीएल पनि फौजी शैलीमै संगठित थियो । जसका गतिविधि केही महिनायता शिथिल छन् । सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीय समिति पनि यही पार्टीको छ । द्वन्द्वकालमा समानान्तर सरकारको अभ्यास गरेको माओवादीले त्यतिखेर सबैजसो कार्यकर्तालाई पूर्णकालिक बनाउने अभियान नै चलाएको थियो । द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका नेता-कार्यकर्ताका परविार, बेपत्ताका आफन्त, अयोग्य ठहरएिका लडाकू, अंगभंग भएका कार्यकर्तालाई समेत माओवादी पार्टीले औपचारकि-अनौपचारकि रूपमा खर्च उपलब्ध गराइरहेको छ ।

प्याब्सनको व्यापार

'कि ज्ञान जान्नु, नत्र नियम मान्नू' भन्ने मन्त्रलाई निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एनप्याब्सन)मा आबद्ध विद्यालयले धोती लगाइदिए। कसरी भने, एसएलसीका लागि पूर्वयोग्यताका रूपमा लिइने टेस्ट (सेन्डअप) परीक्षाको व्यवस्था सरकारले वैधानिक रूपमै खारेज गरे पनि यी विद्यालयले परीक्षा लिएरै छाडे।

नियमविरुद्ध गएरै भए पनि सेन्डअप परीक्षा नलिई नहुने त्यस्तो के खण्ड आइपर्‍यो होला ? यस प्रश्नको उत्तर खोतल्दै जाँदा सेन्डअप परीक्षाको अर्थशास्त्रमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सेन्डअपका नाममा ती संगठनले आफ्ना सदस्य विद्यालय अन्तर्गतका विद्यार्थीबाट देशव्यापी रूपमा रकम उठाउँछन्। काठमाडौँ प्याब्सनले मात्रै प्रतिविद्यार्थी ४ सय ५० रुपियाँका दरले परीक्षाशुल्कबापत उठाएको छ। उपाध्यक्ष थकिनकुमार गुरुङका अनुसार काठमाडौँ प्याब्सन अन्तर्गत मात्रै १२ हजार विद्यार्थीले सेन्डअप जाँच दिएका थिए। यस हिसाबले ५४ लाख रुपियाँ काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै उठाएको छ, प्याब्सनले। त्यसरी नै ललितपुर र भक्तपुरमा पनि प्रतिविद्यार्थी ४ सय ५० रुपियाँ नै उठाइएको छ। धादिङमा भने ६ सय ५० रुपियाँ सेन्डअप परीक्षाका नाममा प्रत्येक विद्यार्थीबाट असुलिएको छ। यही रकमबाट प्याब्सनले प्रश्नपत्र तयार गर्छ।

अर्को रोचक पक्ष के भने शुल्क जतिसुकै उठाए पनि प्याब्सनले प्रश्नपत्र भने पुरानै प्रयोग गरेको पाइएको छ। विगत वर्षका परीक्षामा प्रयोग भइसकेका प्रश्नपत्रसँग यसपालिका दुरुस्तै मिलेपछि केही विद्यालय सञ्चालकले भने प्याब्सनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। 'प्रश्नपत्रसमेत नयाँ नबनाउने हो भने त्यतिको रकम विद्यार्थीबाट उठाएको के काम ?' भन्दै कतिपय सञ्चालकले प्याब्सनमा उजुरीसमेत गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि जाँचका नाममा हुने करोडौँको कारोबार बन्द गर्न कोही तयार छैनन्। यही त अचम्म छ !

कहीँ नभएको जात्रा हिसानमा !

'कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा' भन्ने उखान सुन्दासुन्दै दिक्क त हुनुभएको छैन ? छ भने धन्दा नमान्नूस्। यसलाई रििमक्स गरेर 'कहीँ नभएको जात्रा उच्च माध्यमिक विद्यालय संगठन (हिसान)मा' बनाउन सकिन्छ। उच्च मावि सञ्चालकहरूको संगठन हिसानमा नेता बन्न खोज्ने सदस्य धेरै भएपछि सबैलाई पदको भागबन्डा मिलाउन के मात्रै गरएिन ? हालै राजधानीमा सम्पन्न अधिवेशनबाट निर्वाचित ४७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचना हेरौँ, प्रस्ट भइन्छ।

देशभर करबि पाँच सय हाराहारी सदस्य रहेको उक्त संगठनमा १० प्रतिशतले केन्द्रीय नेतृत्वमा उपस्थिति जनाए। तीमध्ये ११ जना उपाध्यक्ष मात्रै छन्। उपाध्यक्षमा पनि वरष्िठ, केन्द्रीय र क्षेत्रीय गरी तीन तह बनाइएको छ। ६ जना सचिवलाई कार्यालय, संगठन, प्रचारप्रसार, योजना/कार्यक्रम, प्राज्ञिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी जिम्मेवारीका आधारमा कोटिकरण गरएिको छ। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष एकएक जना छन्। यति मात्रै नभई अध्यक्षपछि उपाध्यक्षको वरयिता हुने आमप्रचलन भंग गर्दै हिसानले महासचिवपछि मात्रै उपाध्यक्षको पदक्रम निर्धारण गरी अर्को कीर्तिमान राखेको छ।

यसबाट अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, वरष्िठ उपाध्यक्ष बाबुराम पोखरेल, महासचिव युवराज शर्माको पद मात्रै सुरक्षित भएन, उपल्लो पदमा पुग्न चाहने 'लो प्रोफाइल'वालालाई पनि उच्च हैसियत प्राप्त भइहाल्यो। सबैले उच्च पद पाएपछि फुट्ने सम्भावना पनि टर्‍यो। आखिर एकपटक नेतृत्वमा पुगेपछि छाड्नै नमान्ने, छाड्नुपरे संगठनै टुक्र्याउने, त्यो पनि सम्भव नभए नयाँ संगठन खोल्न अभ्यस्त न परे। नयाँ काइदा निकाले, साँप पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाँचिने। अनौठा र अस्वाभाविक मात्रामा पदहरू सिर्जना गरेर भए पनि भागबन्डा मिलाउने, संगठन जोगाउने र सरकारी नीतिनियमविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर आफ्नो धन्दा सुरक्षित गर्ने गुरुहरूको यो काइदा अरू संगठनले पनि सिके कसो होला ?

पहिले सेक्स पछि विवाह

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना-२०६८ अनुसार अहिले नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख पुगेको छ । कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ८८ लाख व्यक्ति १० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवा रहेका छन् । यो समूह मुलुकको उर्वर जनशक्ति पनि हो । विशेषज्ञहरूले आगामी दुई दशकसम्म नेपालको युवा जनसंख्यामा कुनै किसिमको ह्रास नहुने अनुमान गरेका छन् । विकासविद्हरूका अनुसार यही जनसंख्याकै कारण आगामी दशकमा नेपालको विकासका लागि पर्याप्त जनशक्ति सञ्चित रहेको छ । सन् १९६० यता नै नेपालको जनसंख्या युवा रहँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म देशभित्रको युवा जनसंख्यालाई लक्षित वैज्ञानिक नीतिको त कुरा छाडौँ, यस समूहको व्यवहार र प्रवृत्तिको समेत कुनै व्यवस्थित अध्ययन गरिएको थिएन । तर, हालै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको जनसंख्या महाशाखाले यो युवा जनसंख्याबारे देशव्यापी अध्ययन गरेको छ । प्रतिवेदन प्रकाशनको अन्तिम तयारीमा रहेको उक्त अध्ययनलाई विज्ञहरूले समेत महत्त्वपूर्ण मानिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको परिभाषा अनुसार १० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू युवा हुन् । युवा समूहभित्र पनि १०-१४ उमेर समूहलाई पहिलो किशोरावस्था र १५-१९ वर्ष उमेर समूहलाई पछिल्लो किशोरावस्था मानिन्छ । अर्कोतिर, १५-२४ वर्ष उमेर समूहलाई युवावस्था भनिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसंख्या महाशाखाले गरेको सर्वेक्षणका आधारमा तयार पारिएको यस सामग्रीमा किशोर वा किशोरी भन्नाले १०-१४ वर्ष उमेर समूहलाई बुझाउँछ भने युवक वा युवती भन्नाले १०-२४ वर्ष उमेर समूहलाई इंगित गरिएको छ । पाठकको रुचिलाई ध्यान दिई केही उत्तर समावेश नगरिएकाले विभिन्न चार्ट तथा ग्राफमा सबै प्रतिशत जोड्दा पनि एक सय पुग्न नसकेको हो ।

विवाह

नेपाल किशोरकिशोरी तथा युवा सर्वे -सर्वेक्षण)ले नेपाली किशोरकिशोरी तथा युवामा विवाहप्रतिको धारणा र प्रवृत्तिमा परविर्तन भइरहेको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी युवकहरूको कुल ९२.२२ र युवतीको ७६.७३ प्रतिशत अहिवाहित रहेको देखिनुले परम्परागत सोच अनुरूप छिटो विवाह गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आइरहेको देखिन्छ। साथसाथै, सर्वेक्षणमा सहभागी युवक र युवती दुवैको ०.०२ प्रतिशत विवाह नै नगरी एकसाथ बसिरहेका पनि देखिएको छ। यसबाट नेपाली युवामा विवाहसम्बन्धी परम्परागत मूल्यमा पनि परविर्तन आइरहेको बुभmन सकिन्छ।

वैवाहिक स्थिति

सर्वेक्षणको अर्को उल्लेखनीय पक्ष के छ भने १४ वर्षमुनिका ९९.९७ प्रतिशत किशोर र ९९.६४ प्रतिशत किशोरीहरू अविवाहित छन्। त्यस्तै, १५ देखि १९ वर्षका ९५.४२ प्रतिशत किशोर र ८२.०३ प्रतिशत किशोरी पनि अविवाहित छन्। यसबाट समाजमा बालविवाहको प्रवृत्ति कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

विवाहको मध्यिका उमेर

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७.७८ प्रतिशत युवक र २३.२३ प्रतिशत युवतीले विवाह गरेका पाइयो। २४ वर्षमुनिका पुरुष सहभागीहरूले विवाह गर्ने मध्यिका अर्थात् उमेर समूहहरूको मध्यक उमेर १९ र युवतीले विवाह गर्ने मध्यिका उमेर १७ वर्ष पाइएको छ। नेपाली युवामा विवाह गर्ने उमेर विभिन्न कारकहरूमा निर्भर रहेको सर्वेक्षणको नतिजा छ। शिक्षाको स्तर बढ्दै जाँदा विवाह गर्ने मध्यिका उमेरमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ। जस्तो ः प्राथमिक शिक्षा हासिल युवकहरूको विवाह गर्ने मध्यिका उमेर १८ छ भने त्यस्ता युवतीहरूको मध्यिका उमेर १७ वर्ष छ। तर, एसएलसीभन्दा धेरै पढेका युवकहरूको विवाह गर्ने मध्यिका उमेर २० र युवतीहरूको १९ वर्ष देखिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागीहरूमध्ये जम्मा ०.६४ प्रतिशत युवकले १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेको बताएका छन् भने ४.८९ प्रतिशत युवतीले १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेका पाइएको छ।

गैरकानुनी विवाह र कारण

नेपालको कानुन अनुसार युवती र युवक दुवैको विवाहयोग्य उमेर २० वर्ष हो। तर, सर्वेक्षणले २२.६० प्रतिशत युवक र ६०.६२ प्रतिशत युवतीले कानुनले तोकेको उमेर हदभन्दा पहिले अर्थात् २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गरेको देखाएको छ। त्यसरी बिहे गर्नेमध्ये ६०.७० प्रतिशत युवतीले आमाबुबाको इच्छाले बिहे गरेको बताएका छन् भने २९.६९ प्रतिशतले स्वेच्छाले। यसबाट विशेष गरी छोरीको विवाहका लागि अभिभावकहरूले कानुन अनुसारको उमेर नपुग्दै विवाहका लागि दबाब दिने परम्परा कायमै रहेको बुझिन्छ। सर्वेक्षणले गर्भ रहन जाँदा कानुन अनुसारको उमेरभन्दा पहिले विवाह गर्नुपरेको कारणबारे रोचक नतिजा देखाएको छ। सहरी क्षेत्रमा गर्भ रहन गई विवाह गर्न बाध्य युवक र युवतीको प्रतिशत शून्य छ भने ग्रामीण क्षेत्रका १.३५ प्रतिशत युवक र ०.४३ प्रतिशत युवतीले गर्भ रहन जाँदा विवाह गर्नुपरेको बताएका छन्। अर्कोतिर, ग्रामीण क्षेत्रमा झुक्याएर विवाह गरेको भन्ने युवक र युवती दुवैको प्रतिशत शून्य रहेको छ, जबकि ०.६८ प्रतिशत सहरी युवतीहरूले आफूलाई झुक्याएर विवाह गर्न लगाइएको बताएका छन्।

जीवनसाथीको चयन

सर्वेक्षणमा सहभागी विवाहित युवक तथा युवतीले आपmनो जीवनसाथी छान्दा कसको रोजाइका आधारमा छान्छन् भन्ने निष्कर्ष पनि रोचक छ। विवाहितमध्ये ५३.४० प्रतिशत युवक र ३७.५६ प्रतिशत युवतीले आपmनै रोजाइले जीवनसाथी छानेको बताएका छन्। सर्वेक्षणले देखाएको महत्त्वपूर्ण तथ्य के हो भने सहरी क्षेत्रका ३४.८१ प्रतिशत युवतीहरूका लागि सहमतिबिनै अभिभावकले दुलाहा खोजिदिन्छन्, जबकि त्यहाँ ३६.१७ प्रतिशत युवकका लागि दुलही खोज्दा सहमति लिइँदैन।

विवाहबारे धारणा

नेपाली युवामा विवाह र यौनबारेको धारणामा पनि परविर्तन आइरहेको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ। अन्तरजातीय विवाहबारेको धारणा उमेरसँगै उदार हुँदै जाने सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी १०-१४ वर्ष उमेर समूहका किशोरहरूको ३६.५७ र किशोरीहरूको ३०.३६ प्रतिशतले अन्तरजातीय विवाह ठीक भनेका छन्। जबकि, १५-१९ वर्ष उमेर समूहका ६७.४९ प्रतिशत किशोर र ५६.६५ प्रतिशत किशोरीले त्यस्तो विवाहलाई उचित भनेका छन् भने २०-२४ वर्षका युवकको सात प्रतिशत र युवतीको ५५.४५ प्रतिशतले अन्तरजातीय विवाहलाई ठीक भनेका छन्। समलिंगी सेक्स र विवाहबारे सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्र अनुदार देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका ३.९८ प्रतिशत युवक र ३.०३ प्रतिशत युवतीले मात्रै समलिंगी विवाह र सेक्सलाई उचित ठानेका छन् भने सहरी क्षेत्रका ९.०३ प्रतिशत युवक र ८.३९ प्रतिशत युवतीले त्यस्तो विवाह र सेक्सलाई उचित भनेका छन्। दाइजो लिनुदिनु ठीक हो भन्नेमा सबैभन्दा अगाडि सुदूरपश्चिम देखिएको छ। त्यहाँका ३१.८२ प्रतिशत युवक र ४९.८९ प्रतिशत युवतीले दाइजोको समर्थन गरेका छन्।

कौमार्य सर्वेक्षणमा सहभागी युवकहरूको ७५.५० प्रतिशत र युवतीहरूको ७९.७४ प्रतिशतले युवतीहरूले विवाहपूर्व यौनसम्पर्क गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, युवकहरूको ६९.१६ र युवतीहरूको ७८.५९ प्रतिशतले पुरुषहरूले पनि विवाहपूर्व यौनसम्पर्क गर्न नहुने बताएका छन्। त्यस्तै, युवकहरूको १२.३३ प्रतिशत र युवतीहरूको १०.१३ प्रतिशतले विवाहपूर्व यौनसम्पर्क गरेकाहरूसँग विवाह गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्। विवाहपूर्व यौनसम्पर्क गरेकाहरूसँग विवाह गर्न सकिने कुरामा सहरी क्षेत्र ग्रामीण भेगभन्दा उदार देखिएको छ। सहरका १७.०६ प्रतिशत युवक र ११.९५ प्रतिशत युवतीले बिहे गर्नुअघि यौनसम्पर्क गरेकाहरूसँग बिहे गर्न सकिने बताएका छन्, जबकि ग्रामीण क्षेत्रका ११.०२ प्रतिशत युवक र ९.५९ प्रतिशत युवतीले मात्रै विवाहअघि यौनसम्पर्क गरेको व्यक्तिसँग बिहे गर्दा फरक नपर्ने बताएका छन्। अर्कोतिर युवतीले विवाहपूर्व यौनसम्पर्क गर्नु हँुदैन भन्नेमा सहरी क्षेत्रका युवतीहरू ग्रामीण क्षेत्रका भन्दा परम्परागत देखिएका छन्। सहरी क्षेत्रका ८२.७३ प्रतिशत युवतीले विवाहपूर्व युवतीको कौमार्य सुरक्षित हुनुपर्छ भनेका छन् भने त्यसभन्दा झन्डै चार प्रतिशत कम अर्थात् ७८.८५ प्रतिशत ग्रामीण युवतीहरू त्यस्तो सोच्छन्।

गर्भ निरोध

सर्वेक्षणका क्रममा किशोरकिशोरी तथा युवामा गर्भ निरोधका साधनहरूबारे कति जानकारी छ भन्ने पनि हेरएिको थियो। सर्वेक्षण नतिजा अनुसार कन्डम सबैभन्दा धेरै युवाले थाहा पाएको गर्भ निरोधका साधन देखिएको छ। कन्डमपछि सुईबाट दिइने निरोधकका बारे सबैभन्दा धेरैलाई थाहा छ। योनिबाहिरै वीर्य स्खलन गरी गर्भाधान हुन नदिने उपायका बारेमा ग्रामीण -८.१७ प्रतिशत)भन्दा सहरी -१३.५५ प्रतिशत) युवतीहरू बढी जानकार रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका १३.०४ युवती त्यस उपायबारे सबैभन्दा धेरै जानकार छन् भने सुदूरपश्चिमका ६.६० प्रतिशत युवतीले मात्रै त्यो उपायबारे थाहा पाएका छन्, जुन क्षेत्रगत हिसाबले सबैभन्दा कम हो। जबकि, काठमाडौँ उपत्यकाका ३२.०८ प्रतिशत युवक र सुदूरपश्चिमका १९.५२ प्रतिशत युवकलाई त्यसबारे थाहा छ।

गर्भनिरोधबारे जानकारीका लागि रेडियो र शिक्षकहरू प्रमुख स्रोत देखिएका छन्। युवतीहरूभन्दा युवकले साथीहरूबाट यस विषयमा धेरै जानकारी पाउने तथ्य पनि सर्वेक्षणले प्रकाशमा ल्याएको छ।

पहिलो महिनावारी

पहिलोपल्ट रजस्वला हँुदा अँध्यारो कोठामा बस्नेहरूबारे पनि सर्वेक्षणले रोचक तथ्य प्रकाशमा ल्याएको छ। पश्चिमाञ्चलका सबैभन्दा बढी १२.३२ प्रतिशत युवतीले आफूले अँध्यारो कोठामा बस्नुपरेको बताए। सहरी क्षेत्रका ६.३८ र ग्रामीण क्षेत्रका ७.४९ प्रतिशतले पनि पहिलोपल्ट रजस्वला हँुदा अँध्यारो कोठामा दिन काटे। त्यसैगरी पहिलोपटकको महिनावारीमा घरनजिकैको छाप्रोमा रात कटाउने युवतीहरू सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै १३.०७ प्रतिशत भेटिए। रोचक त के भने काठमाडौँ उपत्यकाका ०.२७ प्रतिशत र सर्वेक्षण गरएिका सबै सहरी क्षेत्रका २.३९ प्रतिशत युवतीले पनि छाप्रोमै आपmनो पहिलो रजस्वला अवधि कटाए।

कुलत


सर्वेक्षणमा सहभागी १०-१४ वर्ष उमेर समूहका ६.९० प्रतिशतले मदिरा, ३.४१ प्रतिशतले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ र ०.४४ प्रतिशतले लागूऔषध र सुईबाट दिइने नसा गर्ने गरेको पाइयो। साथै, युवतीहरूको ९.२९ प्रतिशत, २.२३ प्रतिशत र ०.१४ प्रतिशतले क्रमशः मदिरा सेवन, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ र लागूऔषध सेवन गर्ने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

सर्वेक्षण विधि
नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको जनसंख्या महाशाखाले सन् २०१० को जनवरीदेखि डिसेम्बर महिनासम्म गरेको किशोरकिशोरी तथा युवा सर्वेक्षण देशभरिका कुल नौ हजार घरधुरीमा आधारित छ, जसलाई तीन सय 'क्लस्टर'मा बाँडिएको थियो र प्रत्येक 'क्लस्टर'बाट ३० घरधुरीलाई नमुना छानिएको थियो।

यो सर्वेक्षण दुई चरणमा आधारित 'स्ट्राटिफाइड' सम्भाव्यता 'क्लस्टर'को ढाँचामा गरिएको थियो। एउटा 'क्लस्टर' एक वडा अर्थात् अहिलेको प्रशासनिक ढाँचामा सबैभन्दा सानो एकाइ बराबर थियो। वडालाई प्रारम्भिक नमुना एकाइका रूपमा लिइएको थियो। सिंगो देश, सहरी-ग्रामीण बसोबास, पाँच विकास क्षेत्र, तीन उमेर समूह -१०-१४, १५-१९, २०-२४)का लागि अनुमान हुनसक्ने गरी नमुना निर्धारित गरिएको थियो।

काठमाडौँ उपत्यकालाई छुट्टै उपक्षेत्रका रूपमा राखिएको थियो। कुल १४ हजार ७ सय ५३ युवामा गरिएको सर्वेक्षणमा १०-१४ उमेर समूहका ६ हजार ५ सय ९५ किशोरकिशोरी, १५-१९ वर्ष उमेर समूहका ४ हजार ८ सय ८२ युवकयुवती र २०-२४ वर्ष उमेर समूहका ३ हजार २ सय ७३ युवाको छनोट गरिएको थियो। सर्वेक्षणमा कुल प्रत्युत्तर दर ९९ दशमलव ३ प्रतिशत रह्यो। घरधुरीमा कम्तीमा एक र अधिकतम सात अन्तर्वार्ता गरिएका थिए। सर्वेक्षणमा ७ हजार १ सय ९ युवक तथा ७ हजार ६ सय ४४ युवती सहभागी गराइएका थिए। उनीहरूबारे जानकारी संकलन गर्न कुल ४९ हजार २ सय ८० व्यक्ति -पुरुष २४ हजार ३ सय २१ र महिला २४ हजार ९ सय ४४)को सहयोग लिइएको थियो।

प्रेम

प्रेममा परेको छु

युवकः २१.४७

युवतीः ११.२८

पहिलोपटक प्रेममा पर्दाको औसत उमेर

युवकः १६.१३ वर्ष

युवतीः १६.१३ वर्ष

अहिलेको प्रेमको औसत अवधि

युवकः १४.९८ महिना

युवतीः १३.१५ महिना

अहिलेकै प्रेमी/प्रेमिकासँगै बिहे गर्ने हो

युवकः ७३.०३

युवतीः ८६.६१

डेटिङ्का बेला यौनजन्य गतिविधि गरेको समय

युवकः ६२.०५

युवतीः २६.८३

डेटिङ्का बेला यौनसम्पर्क गरेको समय

युवकः ३९.७२

युवतीः ८.५६

अहिलेसम्मको औसत प्रेमी/प्रेमिका संख्या

युवकः १.७१

युवतीः १.२३