प्याब्सनको व्यापार

'कि ज्ञान जान्नु, नत्र नियम मान्नू' भन्ने मन्त्रलाई निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एनप्याब्सन)मा आबद्ध विद्यालयले धोती लगाइदिए। कसरी भने, एसएलसीका लागि पूर्वयोग्यताका रूपमा लिइने टेस्ट (सेन्डअप) परीक्षाको व्यवस्था सरकारले वैधानिक रूपमै खारेज गरे पनि यी विद्यालयले परीक्षा लिएरै छाडे।

नियमविरुद्ध गएरै भए पनि सेन्डअप परीक्षा नलिई नहुने त्यस्तो के खण्ड आइपर्‍यो होला ? यस प्रश्नको उत्तर खोतल्दै जाँदा सेन्डअप परीक्षाको अर्थशास्त्रमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सेन्डअपका नाममा ती संगठनले आफ्ना सदस्य विद्यालय अन्तर्गतका विद्यार्थीबाट देशव्यापी रूपमा रकम उठाउँछन्। काठमाडौँ प्याब्सनले मात्रै प्रतिविद्यार्थी ४ सय ५० रुपियाँका दरले परीक्षाशुल्कबापत उठाएको छ। उपाध्यक्ष थकिनकुमार गुरुङका अनुसार काठमाडौँ प्याब्सन अन्तर्गत मात्रै १२ हजार विद्यार्थीले सेन्डअप जाँच दिएका थिए। यस हिसाबले ५४ लाख रुपियाँ काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै उठाएको छ, प्याब्सनले। त्यसरी नै ललितपुर र भक्तपुरमा पनि प्रतिविद्यार्थी ४ सय ५० रुपियाँ नै उठाइएको छ। धादिङमा भने ६ सय ५० रुपियाँ सेन्डअप परीक्षाका नाममा प्रत्येक विद्यार्थीबाट असुलिएको छ। यही रकमबाट प्याब्सनले प्रश्नपत्र तयार गर्छ।

अर्को रोचक पक्ष के भने शुल्क जतिसुकै उठाए पनि प्याब्सनले प्रश्नपत्र भने पुरानै प्रयोग गरेको पाइएको छ। विगत वर्षका परीक्षामा प्रयोग भइसकेका प्रश्नपत्रसँग यसपालिका दुरुस्तै मिलेपछि केही विद्यालय सञ्चालकले भने प्याब्सनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। 'प्रश्नपत्रसमेत नयाँ नबनाउने हो भने त्यतिको रकम विद्यार्थीबाट उठाएको के काम ?' भन्दै कतिपय सञ्चालकले प्याब्सनमा उजुरीसमेत गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि जाँचका नाममा हुने करोडौँको कारोबार बन्द गर्न कोही तयार छैनन्। यही त अचम्म छ !