संघीयतामा काम नलाग्ने गरी अनियमित तवरले हतार–हतार मुलुकभरका सवारी साधनको नम्बर प्लेटलाई इम्बोस्ड स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने तयारी
- रामबहादुर रावल
यातायात व्यवस्था विभागले १ मंसिरदेखि २९ पुससम्मको म्याद राखेर एउटा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्यो, देशभरका सवारी साधनमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड सारको उच्च सुरक्षा प्रविधियुक्त ( इम्बोस्ड) नम्बर प्लेट लागू गर्ने भन्दै । ३० वटा कम्पनीले बोलपत्र फारम पनि लिए । तीमध्ये चारवटाले प्रस्ताव पेस गरे । विभागका योजना महाशाखा प्रमुख अर्जुन थापाको संयोजकत्वमा गठित खरिद समितिले बोलपत्रहरूको मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
यातायात व्यवस्थापनलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री र सुरक्षात्मक विशेषतायुक्त बनाउने यो योजना यस्तो समयमा अघि बढाइएको छ, जतिखेर मुलुक अञ्चलको संरचना खारेज गरी नयाँ संघीय ढाँचामा प्रवेश गर्दैछ तर नम्बर प्लेटमा भने अञ्चलकै नाम राख्ने गरी । संविधान जारी भइसकेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक प्रवेश गर्नै लाग्दा सरकारले हतारहतार नयाँ संरचनामा कामै नलाग्ने गरी नम्बर प्लेटको स्वरूप परिवर्तन गर्न खोजेको छ, जसले अनियमितताको आशंकालाई बल पुर्याएको छ । कतिसम्म भने भएका नियम–कानुनलाई समेत अद्यावधिक नगरी, निश्चित कम्पनीसँग मिल्दोजुल्दो स्पेसिफिकेसन तयार गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । यही प्रक्रिया अनुसार नम्बर प्लेट फेर्ने हो भने आमउपभोक्तालाई दोहोरो मारमा पारेर एउटा कम्पनी मालामाल हुनेछ । सँगै, सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिक व्यक्तिहरूले समेत ‘शुभलाभ’ प्राप्त गर्नेछन् । यसमा सात अर्ब रुपियाँबराबरको कारोबार जोडिएको अनुमान छ ।
खाने हतारो
यस परियोजनामा कति लागत पर्छ भन्नेबारे प्रस्टसँग कतै उल्लेख छैन । प्रतिप्लेट लागत कति पर्छ भन्ने पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक वसन्त अधिकारीका अनुसार यसमा सरकारले एक रुपियाँ पनि लगानी गर्दैन । ठेक्का पाउने कम्पनीले नै सबै पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा कायम हुन आउने मूल्य सरकारले तोक्छ । त्यो रकम राजस्वका रूपमा सरकारले उठाउँछ र कम्पनीलाई क्रमिक रूपमा दिँदै जान्छ ।
विभागमा लामो समय प्राविधिक निर्देशक रहेर हालै निवृत्त भएका शरद अधिकारीका अनुसार एउटा सवारी साधनका लागि आवश्यक हुने अगाडि र पछाडिका गरी दुई नम्बर प्लेटको ३० डलर (तीन हजार रुपियाँ) अधिकतम मूल्य पर्न सक्ने हिसाब निकालिएको छ । प्रतिस्पर्धाका क्रममा यो आधा घट्न सक्ने अनुमान गर्दा १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपियाँसम्म पर्न सक्छ ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनको नम्बर प्लेट फेर्ने तालिका बोलपत्र कागजातसँगै दिएको छ । त्यस अनुसार पहिलो वर्षमै २२ लाख २४ हजार गाडीको नम्बर प्लेट फेर्ने सरकारी योजना छ । प्रतिस्पर्धाका क्रममा सरकारी दरमा आधा घटे पनि १ हजार ५ सय रुपियाँ प्रतिसवारी साधनले हिसाब गर्दा २५ लाख गाडीको ३ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ न्यूनतम हुन जान्छ । अर्थात्, यो रकम सरकारले कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ । तर, सरकारले उपभोक्ताबाट भने लागत मूल्यमा सञ्चालन खर्च वा अरू थप रकम जोडेर लिन सक्छ । जस्तो कि, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)मा सरकारले प्रतिएकाइ चार डलर अर्थात् चार सय रुपियाँ कम्पनीलाई तिर्छ भने आमनागरिकबाट पाँच हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म लिन्छ ।
यसअघि बोलपत्र आह्वान गर्दाका महानिर्देशक एवं नेपाल सरकारका सचिव शरदचन्द्र पौडेलका अनुसार एकपटकमा ट्यांकीभरि तेल भर्दा बराबर हुन आउने रकमसँग तुलना गर्न मिल्ने अंक हुन आउँछ । भन्छन्, “चारदेखि पाँच हजार रुपियाँमा बन्छ भन्ने अनुमान थियो । यसमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार गरिएको छ । त्यो हेरियो हेरिएन, उपयोग गरियो गरिएन, बेग्लै पाटो छ ।”
जे होस्, कम्पनीसँग न्यूनतम १ हजार ५ सय रुपियाँमा सहमति भयो भने पनि पाँच वर्षमा २५ लाख सवारी साधनको नम्बर प्लेट जडान गर्दा उक्त कम्पनीको कारोबार ३ अर्ब ७५ करोडको हुने निश्चित छ । अझ सरकारले निकै अघि निर्धारण गरेको अधिकतम लागत ३० डलरलाई आधार मान्ने हो भनेचाहिँ पाँच वर्षमा साढे सात अर्ब रुपियाँको कारोबार हुने देखिन्छ । प्रदेशको नाम फेरि अर्को प्लेट अनिवार्य गरिएमा यो अंक १५ अर्ब पुग्नेछ ।
माघ ०७४ सालसम्म अहिलेकै व्यवस्थापिका संसद् रहे पनि त्यसलगत्तै नयाँ संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिका गठन भई आ–आफ्ना कानुन निर्माण गर्नेछन् । प्रादेशिक कानुन निर्माण गरी पूर्ण रूपमा लागू गर्न र प्रचलित नम्बर प्लेटहरू फेर्ने तयारीका लागि थप केही वर्ष लाग्ने अनुमान गर्दा पाँच वर्ष पूरा हुन सक्नेछ । त्यसपछि प्रदेशका नाम नम्बर प्लेटमा राख्न थाल्ने हो भने कम्पनीले दोब्बर रकम उठाउनेछ । त्यसको मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपर्नेछ ।
पूर्वमहानिर्देशक पौडेलले भनेजस्तै उपभोक्ताबाट असुल्ने रकम प्रतिगाडी चार हजार रुपियाँ तोकिएमा अञ्चलका नाममा एकपटक र प्रदेशका नाममा अर्कोपटक गरी आठ हजार रुपियाँ प्रत्येक सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्नेछ । यसबीचमा बेहोर्नुपर्ने झन्झट, व्यतीत हुने समय र यसअघि प्रयोग गरेको नम्बर प्लेटको खर्चको हिसाबकिताब बेग्लै छ । विभागका पूर्वप्राविधिक निर्देशक शरद अधिकारी भन्छन्, “यो एकदमै आवश्यक त भइसकेको छ तर राज्यको नयाँ संरचना स्पष्ट नहुँदा यसले जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।”
दोहोरो खर्च गराउने दाउ
गत ३ असोजमा जारी संविधान अनुसार अब मुलुकमा अञ्चल र विकास क्षेत्र रहने छैनन् । जिल्लादेखि माथि र मन्त्रालयभन्दा तलका सम्पूर्ण राज्य संरचना प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहनेछन् । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रको सूचीसमेत तोकेको छ । नयाँ संविधानको अनुसूची ५ मा राष्ट्रिय यातायात नीति केन्द्रीय (संघीय) सरकारको अधिकार सूचीमा राखिएको छ भने अनुसूची ६ अनुसार यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई तोकिएको छ । “यसको अर्थ नीति केन्द्रले बनाउने र कार्यान्वयन प्रदेशले गर्ने भन्ने हो,” अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “अञ्चललाई त अहिलेको संविधानले चिन्दा पनि चिन्दैन ।”
संविधानले नचिन्ने प्रशासनिक संरचनाको नाम नम्बर प्लेटमा राख्दा संघीयताको कार्यान्वयनमै जटिलता त पैदा हुने नै छ, सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न र उपभोक्ताले पटकपटक झन्झट र खर्च बेहोर्नुपर्नेछ । किनभने, संविधानमा सात प्रदेश हुने उल्लेख छ ।
केही अञ्चल एकभन्दा बढी प्रदेशमा विभक्त भएका छन् । त्यसैले आज एउटा अञ्चलका नाम लेखेर टाँसिने नम्बर प्लेट भोलि संघीयताको कार्यान्वयनसँगै काम लाग्ने छैनन् । यातायात व्यवस्थापन र सवारी कर प्रदेशको क्षेत्राधिकारको विषय मात्रै नभई उनीहरूको पहिचानको विषयसमेत बन्न सक्नेछ । “नागरिकता नै प्रादेशिक पहिचानसहितको जारी गरिने संविधानमा लेखिएको छ भने नम्बर प्लेटमा त प्रदेशहरूले आफ्नो पहिचान अवश्य खोज्नेछन्,” संविधानविज्ञ ज्ञवाली भन्छन् ।
राज्य पुन:संरचना हुँदैछ भन्ने नाममा नगरी नहुने कैयौँ काम थाती राखिएका छन् । मुलुक संघीयतामा जान लागेको भन्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न दिइएको छैन, जसले गर्दा जनताले प्राप्त गर्ने सेवा र विकास गतिविधि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । तर, संघीयता कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै उल्टाउनुपर्ने गरी अहिले किन हतार गरिएको हो भन्ने जवाफ सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग पनि छैन । विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी वसन्त अधिकारी समग्र यातायात व्यवसायलाई डिजिटल प्रविधिबाट अभिलिखित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी तेह्रौँ योजना, नियम र बजेटमा व्यवस्था गरिएकाले त्यही अनुरूप अहिलेको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँछन् ।
विवादै विवाद
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै विद्यमान नम्बर प्लेट अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको भन्दै आधुनिकीकरण गर्ने चर्चा सुरु भएको हो । ०४८ सालमा तत्कालीन श्रम तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको सम्पर्कमा एक जर्मन कम्पनी पुग्यो । उक्त कम्पनीले विस्तृत अध्ययन गरी परियोजना प्रस्ताव पनि पेस गर्यो । तर, अन्तिममा कुरा नमिलेपछि यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो ।
त्यसपछि ०५८ सालतिर पुन: इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चर्चा चल्यो तर माओवादी द्वन्द्वका कारण त्यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेन । केही वर्ष त्यसै रह्यो । ०६० सालमा एउटा जर्मन कम्पनीको सहकार्यमा क्याप्सन नेपाल प्रालि नामक एक कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव विभाग र मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले पनि चासो व्यक्त गर्दै विभिन्न चरणमा छलफल, परामर्श र सुझाव संकलनको काम अघि बढायो । त्यो पनि बीचैमा तुहियो ।
त्यसपछि हरेक वर्ष यो विषय उठ्दै सेलाउँदै गयो । विभागको नेतृत्व पनि छिटोछिटो परिवर्तन हुने भएकाले नीति र प्रक्रिया समान ढंगले अघि बढ्न सकेन । ०६७ सालमा तत्कालीन विभाग प्रमुख शरदचन्द्र पौडेलका पालामा बोलपत्र आह्वान भयो । तर, त्यो पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुकूल नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रक्रिया रद्द गरिदियो । यसबीचमा कुन प्रविधि वा प्रणाली अपनाउने, कुन सुरक्षात्मक विशेषता राख्ने र कुन नराख्ने भन्ने विषयमै लामो गलफत्ती भयो । यतिसम्म कि विभागले गरेका र गर्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययन विश्लेषणलाई पन्छाएर मन्त्रालयबाट तोकादेश आउन थाले । “कुनै एउटा समूह विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी मन्त्रालयबाट फाइल आएको थियो । त्यसमा रहेका कमी–कमजोरी सच्याएर मात्र फाइल अगाडि बढाउनुपर्ने लेखेको थिएँ । त्यसपछि के गरियो, थाहा भएन,” विभागका पूर्वमहानिर्देशक मधुसूदन बुर्लाकोटी भन्छन् ।
नियमविपरीतको काम
भएका ऐननियमलाई अद्यावधिक पनि नगरी सरकारले पछिल्लोपटक बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पनि अनावश्यक हतारो गरेको पुष्टि हुन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०४९ को नियम ४ उपनियम ४ मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हुने उल्लेख छ । प्लेटको ढाँचा त्यही नियमावलीको अनुसूची ६ मा दिइएको छ, जसको द्रष्टव्य खण्डमा लेखिएको छ, ‘तोकिएको रंग अनुसारका अंक र अक्षर देवनागरी लिपिमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुनुपर्नेछ ।’
अहिलेको बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि नियमावलीको यो व्यवस्था संशोधन गरिएको छैन । तर, बोलपत्र फारममा भने रोमन लिपिमा अंग्रेजी अक्षर र अंक मात्र रहेको नमुना दिइएका छन् । अञ्चलको नामसूची पनि रोमनमै लेखिएको छ । यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता देवेन्द्र कार्की भने यसबारे विभागका महानिर्देशकसँग बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ यसबारे कुराकानी गर्नसमेत मान्दैनन् । सूचना अधिकारी वसन्त अधिकारी पनि कानुनी प्रावधान आफ्नो जानकारीको विषय नभएको बताउँछन् । भन्छन्, “नियमावलीमा के छ भन्ने मलाई थाहा छैन । तर, ०६७ सालपछि आजसम्म नियमावली संशोधन भने गरिएको छैन ।”
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिव भने नियम संशोधन नगरी त्योसँग बाझिने व्यवस्था बोलपत्रको सूचनामा राख्नु सरासर गैरकानुनी हुने बताउँछन् । भन्छन्, “हामीकहाँ ब्याक डेट (पुरानो) मिति राखेर नियमावली संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने चलन पनि छ । त्यसैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको हुनुपर्छ ।”
एकातिर नियमावली संशोधन गरिएको छैन भने अर्कोतिर हटिसकेको अञ्चलको व्यवस्थालाई कायम गर्न खोजेर संविधानलाई चुनौती दिएको त छँदैछ । सँगै, ‘शुभलाभ’का लागि एकैपटकमा सकिने कामलाई दोहोर्याउने प्रपञ्च रचेर संघीयता कार्यान्वयन नहुँदै हतार–हतार ठेक्का दिन खोजिएको छ, जसमा सरासर आमनागरिकको ढाड सेकेर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाहेक केही देखिँदैन ।
यस्तो छ तयारी
अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड अनुसारको उच्च सुरक्षा प्रविधियुक्त नम्बर प्लेट लागू गर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेक्युरिटी नम्बर प्लेट र थर्ड लाइसेन्स प्लेट (स्टिकर) लागू गर्ने भन्दै विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रसम्बन्धी सूचना अनुसार अब एउटै कम्पनीले नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम गर्नेछ । उत्पादन भएको एक वर्षभित्र रंग उड्यो भने उत्पादकले नि:शुल्क बनाइदिनुपर्ने सर्त छ । उत्पादक कम्पनीसँग सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै पूर्वाधार हुनुपर्ने र कुनै खराबी नआउने गरी उत्पादन गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ ।
अहिले ठेक्का पाउने कम्पनीले पाँच वर्षसम्म काम गर्नेछ । अर्थात्, पाँच वर्षका लागि नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम एउटै कम्पनीलाई दिन लागिएको हो । यो कम्पनीसँग कारोबार गर्ने सम्झौता भएपछि पाँच वर्षसम्म अर्को कम्पनीसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले व्यक्त गरेको छ । साथै, कम्पनीले प्रस्तावित गरेको मूल्यमा सम्झौता भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म परिवर्तन नहुने पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ । बीचमा सम्झौता रद्द नहुने भएकाले कम्पनी भाग्ने वा काम अधुरो हुने अवस्था नआउने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
के हो इम्बोस्ड ?
धातुको प्लेटमा विद्युतीय तथा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अक्षर र अंक उठ्ने गरी लेखिन्छ । उप्काउन नसकिने क्रोममा आधारित (तापबाट छापिने) होलोग्राम पनि नम्बर प्लेटमै हुनेछ । यसको डिजाइन सरकारले तयार गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको डिजाइन अनुसारका नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम निजी कम्पनीले गर्नेछ ।
सरकारले तय गरेको नमुना अनुसार प्लेटको बीचको माथिल्लो भागमा अञ्चलको नाम राखिनेछ । नम्बर प्लेटको कुनातिर सात डिजिट खोपेका लेजर अक्षर हुनेछन्, जसको भित्र अर्कै गोप्य सूचना राखिनेछ । यस्तो सूचना कम्प्युटर प्रविधिबाट मात्र पढ्न सकिन्छ । प्लेटको पछाडि बारकोड पनि हुनेछ, जसमा उत्पादक कम्पनी, उत्पादन मिति र गुणस्तर सुनिश्चितता संकेत नम्बर (क्वालिटी एस्योरेन्स कोड नम्बर) रहनेछ ।
यो नम्बर प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस (आएफआईडी) राखिन्छ । त्यस डिभाइसले सवारी साधन कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने सूचना नजिकको एन्टेना वा टावरलाई दिन्छ । एन्टेनामा पुगेपछि त्यसले यातायात विभागको इन्टरनेट सर्भरमा पठाउँछ । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा एन्टेना स्टेसन राखिन्छ । “एन्टेना र मेसिन राख्ने सबै जिम्मेवारी ठेक्का पाउने कम्पनीको हो,” विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी वसन्त अधिकारी भन्छन् ।
यो प्रविधि जीपीएसभन्दा फरक हो । आरएफआईडी र जीपीएसमध्ये कुन प्रविधि राख्ने भन्नेमा पनि निकै विवाद भएको थियो । अन्तत: सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आरएफआईडी लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
यसमा पेच एकपटक मात्र कस्न मिल्छ । कसिसकेपछि आफैँ त्यसको फेदतिरको भाग टुक्रिएर खस्छ । फेरि उप्काउन वा जोड्न मिल्दैन । दुर्घटना वा अन्य कारणले अक्षर नदेखिने गरी कुच्चियो भने यातायात कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित कम्पनीले मात्र मर्मत वा पुन: जडान गर्न सक्छ । अँध्यारोमा टल्किने र करिब दुई सय मिटर टाढासम्म पनि नम्बर देखिने गरी अबका नम्बर प्लेट छाप्ने तयारी विभागको छ । सुरक्षा प्रविधिसम्बन्धी सबै जिम्मेवारी कम्पनीकै हुने अधिकारी बताउँछन् ।
अहिले जहाँ जसले पनि लेखेर नम्बर प्लेट टाँस्न सक्छ । अपराध वा अरू कुनै प्रयोजनका लागि गाडी दुरुपयोग गर्ने, चोरीका गाडी चलाउने र नक्कली नम्बर प्लेट राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न डिजिटल नम्बर प्लेटको अवधारणा आएको हो । अपराधमा कमी ल्याउने र कर छल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूले लिएका छन् ।
साभार : नेपाल सप्ताहिक
