माग्ने आयोग माग्ने आयोग

यतिबेला संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीको हैरानीको पारो चढेको छ। किन थाहा छ ? किनभने, राज्य पुनःसंरचना आयोगले मागमाथि माग राखेर उनलाई अक्क न बक्क पार्दैछ। आज एकथोक, भोलि अर्कोथोक। केही न केही नमागेको दिनै हुँदैन। कहिले सुविधासम्पन्न कार्यालय त कहिले आधा दर्जन ल्यापटप। कहिले कागजपत्र त कहिले पेस्की। त्यसैले उनले आयोगको नामै राखेका छन्, माग्ने आयोग। मन्त्रालयका अधिकारी र निकटस्थहरूसँग अनौपचारकि गफगाफमा उनले आयोगका मागहरूप्रति व्यंग्य गर्दै त्यसले गर्ने कामको स्तरबारे पनि प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्।

हुन पनि आयोग गठन गरेको एक महिना बितिसकेको छ। ६ मंसिरको मन्त्रिपरष्िाद्ले दुई महिनाका लागि गठन गरेको आयोगको धेरैजसो समय माग्दैमा बितेको छ। पछिल्लोपल्ट आयोगका पदाधिकारीले मन्त्रीकहाँ गएर ल्यापटप मागेका थिए। त्यसअघि कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको गुनासो गरेका थिए। सुरुमा आयोगको कार्यालय उपयुक्त नभएको भन्दै सुविधासम्पन्न कार्यालय माग गरेका थिए। आफ्नो कार्यालय लोडसेडिङ्मुक्त हुनुपर्ने आयोगको मागलाई पनि मन्त्री किराँतीले हँसीमजाकमै उडाएका थिए। जनगणनाको परष्िकृत विवरण माग्दा पनि आयोगको अपेक्षा पूरा भएन। भलै, जनगणनाको नतिजा दिने कुरा मन्त्री किराँतीको काबुमा थिएन। तर, आयोगका दैनिक गतिविधिमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने मन्त्रालयका प्रमुख राजनीतिक अधिकारीले आयोगका मागलाई लिएर हँसिमजाक गर्नुलाई आयोगकै अवमूल्यन गरेको त होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। किनभने, किराँती संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले बहुमतले पारति गरेको १४ प्रदेशको खाकालाई हेरफेर हुन नहुने मान्यता राख्छन्। जातीय राज्यका प्रमुख अभियन्तामा पर्छन्, किराँती। १४ प्रदेशको खाका हेरफेर गर्नका लागि आयोग गठन गरएिकाले आफ्नो एजेन्डा तल पर्ने हो कि भन्ने प्रमुख चिन्ता किराँतीको रहेको छ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3148

यता न उताका कार्की

नेपाल सरकारका एक जना सचिवले एक महिनादेखि भूमिकाविहीन भएर बस्नुपरेको छ। उनको कार्यालयको ठेगान छैन। जिम्मेवारीको पनि अत्तोपत्तो छैन। कारण, उनी पुरानो कार्यालयबाट सरुवा भइसके। नयाँ कार्यालयमा जाने बाटो खुलिसकेको छैन। यता न उताको अवस्थामा रहेका ती सचिव हुन्, प्रमोदकुमार कार्की। उनले यसरी एक महिनासम्म भूमिकाविहीन बस्नुको कारण हो, मुख्यसचिव माधव घिमिरेको कार्यशैली।

न्याय सेवा आयोगको सिफारसिमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, भर्ना तथा पदस्थापन सरकारले गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई ख्यालै नगरी मुख्यसचिव घिमिरेले सचिव सरुवाको फाइल तयार गरेपछि कार्की यता न उताको हैसियतमा पुगेका हुन्। संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव कार्कीलाई नेपाल कानुन आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरष्िाद्ले गत १ मंसिरमा गर्‍यो। तर, न्यायसेवाको सहमति नलिईकनै उनको सरुवा गरयिो।

रोचक पक्ष के भने घिमिरे मुख्यसचिव भएदेखि नै यो समस्या बारम्बार देखिने गरेको छ। तिनै कार्कीलाई मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालयबाट संस्कृति मन्त्रालयमा र संस्कृतिका तत्कालीन सचिव रहेका त्रिलोचन उप्रेतीलाई मन्त्रिपरष्िाद्मा सरुवा गर्दासमेत यस्तै समस्या देखिएको थियो। साउन ०६६ मा यस्तो समस्या आउँदा घिमिरे भर्खर मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए। उनी नयाँ भएकाले त्यस्तो समस्या भएको हुनसक्छ भनेर सम्झाउने पनि सचिव कार्की नै थिए। तर, अहिले प्रशासकहरूबीच तिनै कार्कीको अर्कोपटक सरुवा हुँदा त्यस्तै समस्या दोहोरनिुलाई मुख्यसचिवको अपरपिक्वताका रूपमा चर्चा हुने गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायसेवा आयोगको बैठक कहिले बस्छ भन्ने अझै ठेगान छैन। त्यसकारण अझै ती सचिवले कतिञ्जेल भूमिकाविहीन बस्नुपर्ने हो भन्ने पनि अनिश्चित छ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3105

बीबीसी साझा सवाल : कानुनलाई नै चुनौती

"बीबीसीले साझा सवाल कार्यक्रम गरेर एकदम सराहनीय काम गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमले जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यो सत्प्रयास जारी रहोस्," प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २५ मंसिरको बीबीसी साझा सवाल कार्यक्रमको प्रसारति नगरएिको अंशमा भन्न छुटाएनन्। प्रधानमन्त्री भट्टराई प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो एक सयदिने कार्यकालको मूल्यांकनका लागि आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।

कार्यक्रमको सुरुमै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन गर्न लगाइयो। त्यसपछि आमन्त्रितलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईको मूल्यांकनमा बोल्न लगाइयो, जसले भट्टराई कार्यकालको समर्थन मात्रै होइन, प्रशंसामै धेरै समय खर्चिए। उनका हरेक कदमको सकारात्मक व्याख्या दिनेले नै लामो अवधि बोले। लाग्थ्यो, कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न आयोजित थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको मूल्यांकन गर्न बोलाइएका व्यक्तिहरू कसरी छानिए, आमनागरकिको पहुँच थियो कि थिएन भन्नेबारे जानकारी दिइएन।

बीबीसी वल्र्ड सर्भिस ट्रस्ट नामक संस्थाले विगत चार वर्षयता सञ्चालन गररिहेको साझा सवाल कार्यक्रमको यो पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो। यतिञ्जेल उसले कार्यक्रमका दुई सयभन्दा बढी अंक बनाएर देशैभरका आमसञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गराइसकेको छ। र, तीमध्ये धेरैजसो कार्यक्रम नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्दि्रत छन्। संविधानका विवादित विषय, राज्यको पुनःसंरचना, संविधानसभाको म्याद, प्रधानमन्त्री र सरकारको मूल्यांकन, लडाकू समायोजन, सुरक्षा अंगका कामकारबाहीलगायतका विषयमा पटकपटक बहस गराएर ती कार्यक्रम देशैभरकिा झन्डै ९० वटा रेडियो र कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसारण गररिहेका छन्।



को हो सञ्चालक ?

साझा सवाल कार्यक्रमको सञ्चालक बीबीसी वल्र्ड सर्भिस ट्रस्ट बेलायती गैरसरकारी संस्था हो। बेलायतको सरकारी अनुदानमा चलेको प्रसारक संस्था बीबीसीको सामाजिक सेवामा कार्यरत अंगका रूपमा यसलाई चिनाउने गरएिको छ। नेपालमा भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को हैसियतमा प्रवेश पाएको छ।

समाज कल्याण परष्िाद्मा उसले अहिलेसम्म मातृशिशु स्वास्थ्य नामक एक मात्रै परयिोजना स्वीकृत गराएको छ। सन् २००९ देखि २०१२ सम्मको अवधिका लागि स्वीकृत यो परयिोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। १० लाख ११ हजार २३ अमेरकिी डलर अर्थात् साढे आठ करोड रुपियाँ तीन वर्षमा खर्च गर्ने उक्त परयिोजनापत्रमा उल्लेख छ। तर, दातृ निकायहरूको नाम त्यस कागजातमा उल्लेख गरएिको छैन। बजेटको स्रोतमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय दाता, बीबीसीको आन्तरकि स्रोत र अन्य भनेर उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने मूल उद्देश्य बोकेर आएको यो आईएनजीओले अहिले समसामयिक राजनीतिक विषयमा बहस चलाएर आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण गररिहेको छ। उसले आईएनजीओकै हैसियतमा नेपालमा रहेका विभिन्न दातृ निकायहरूबाट सहयोग उठाउँदै आएको छ र आफैँले प्रत्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गररिहेको छ। उसको यो कार्यक्रम वैदेशिक सहायता परचिालन र आईएनजीओ सञ्चालनका विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको राष्ट्रिय नीतिसँग बाझिन्छ।

आईएनजीओले यहीँको सरकारी/गैरसरकारी संस्था र संयन्त्रको क्षमता नपुगेका ठाउँमा मात्रै काम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति छ। के नेपालका आमसञ्चारका माध्यम र नागरकि संस्थाहरू समसामयिक राजनीतिक बहस सञ्चालन गर्न र सरकारका कामकारबाहीबारे टिप्पणी गर्न सक्षम छैनन् ? "अहिलेको दिनमा पूर्णतः सक्षम छन्," पत्रकारतिाका अध्यापक रामकृष्ण रेग्मी भन्छन्, "हाम्रो आमसञ्चार जुनसुकै विषयमा बहस र जनमत सिर्जना गर्न सक्छ। अरू आएर गरििदने अवस्था छैन। राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणमा पनि हाम्रो मिडियाको ठूलो योगदान छ।"

विभिन्न दातृ निकायले नेपालको सहयोगका लागि छुट्याएको रकम (इयरमाक्र्ड मनी) आईएनजीओमार्फत परचिालन गर्न नपाइने सरकारी नीति छ। नेपालका गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन गैसस महासंघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिम्सिना भन्छन्, "आईएनजीओले कुनै पनि नाममा दातृनिकायले नेपालका लागि घोषणा गरसिकेको रकम संकलन गर्न पाउँदैनन्। यस्तो गरएि गैरकानुनी हुन्छ। सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर संसद्बाट पारति भएको व्यवस्था हो यो।" आईएनजीओ आफँैले बाहिरबाट संकलन गरेको रकमबाट पनि नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन। यहीँका सरकारी वा गैरसरकारी निकायमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर, ट्रस्टले आफँै कार्यक्रम उत्पादन र सञ्चालन गररिहेको छ। उसले बनाएको कार्यक्रमको टेप मात्रै नेपाली टेलिभिजन तथा रेडियोहरूले पाउँछन्।

पत्रकारतिाकै अर्का प्रशिक्षक धु्रवहर िअधिकारी आन्तरकि राजनीतिका गरमागरम विषयमा विदेशी संस्थाले बहस चलाउनु र त्यसलाई आमसञ्चारका माध्यमबाट प्रसारण गर्नुलाई हस्तक्षेप ठान्छन्। भन्छन्, "विदेशी संस्थाले समसामयिक राजनीतिक विषयमा मुछिनै हुँदैन। सञ्चारमाध्यममा विदेशी पैसा प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने झनै बहसको विषय हो।"

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले आईएनजीओलाई कुन कानुनका आधारमा कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिइएको हो भन्नेमा अनुगमन गर्ने निकायले गम्भीर ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, "जनमत निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरएिका उदाहरण अन्यत्र छन्जस्तो लाग्दैन। हामीकहाँ यस्ता कार्यक्रममा आईएनजीओ यतिबिघ्न हावी हुनु सुखद कुरा होइन।" साझा सवाललाई बीबीसीमार्फत प्रसारण गरँिदा र बीबीसीको लोगो प्रयोग हुँदासमेत नेपाली समाजमा भ्रम सिर्जना भएको पत्रकार अधिकारीको टिप्पणी छ। भन्छन्, "बीबीसी रेडियो र बीबीसी वल्र्ड सर्भिस ट्रस्ट नामको आईएनजीओ फरकफरक कुरा हुन् भन्ने जानकारी नभएर समेत प्रधानमन्त्रीलगायत कतिपय नेता झुक्किएर उसको कार्यक्रममा पुगेका हुन सक्छन्।" प्रधानमन्त्री भट्टराईका निजी सचिव विश्वदीप पाण्डे पनि यसबारे खासै छलफल नगरएिको बताउँछन्।



अपारदर्शी शैली

"कुनकुन दातृ निकायले कति रकम दिए, कहाँकहाँ कतिकति खर्च भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि हाम्रो आन्तरकि प्रयोजनका लागि मात्रै भएकाले दिन मिल्दैन। यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्दा दाताहरूले सजिलो महसुस गर्दैनन्," ट्रस्टका नेपाल निर्देशक क्रिस्चियन क्लार्क भन्छन्। उनले कति रकम विदेशबाटै जुटाएर ल्याएको र कति नेपालमै संकलन गरएिको हो भन्ने पनि स्पष्ट बताउन चाहेनन्। तर, ट्रस्टको नेपाल कार्यालयको वाषिर्क बजेट मोटामोटी रूपमा २० लाख पाउन्ड रहेको उनी बताउँछन्। यस अनुसार अहिलेको विनिमय दरमा उसको वाषिर्क बजेट २६ करोड ६० लाख रुपियाँ हुन्छ। सन् २००७ देखि यो संस्था नेपालमा रहेको छ। यस हिसाबले चार वर्षमा उसले करबि डेढ अर्ब नेपाली रुपियाँ खर्च गरसिकेको छ।

नेपालस्थित दातृ निकायहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), राष्ट्रसंघकै अन्य नियोगहरू जनसंख्या कोष

(यूएनएफपीए), बालकोष (युनिसेफ) लगायतबाट पनि ट्रस्टले सहयोग बटुलेको छ। यसैगरी, उसले अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड), युरोपेली युनियन (ईयू) र बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी)बाट पनि सहयोग पाएको छ।

यूएनडीपीद्वारा सञ्चालित सहभागितामूलक संविधान निर्माण सहयोग परियोजनाबाट मात्रै दुई शीर्षकमा १ करोड ५१ लाख १८ हजार १ सय ७६ रुपियाँ पाएको छ। डिसेम्बर २००९ देखि ३० जुलाई २०१० को अवधिका लागि उक्त परयिोजनाबाट ट्रस्टले ५८ लाख ४१ हजार ७६ रुपियाँ पाएको छ। यसपटक सम्झौता हुँदा 'नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सञ्चार र सार्वजनिक सूचना सेवा' शीर्षकमा यो रकम दिइएको छ। अर्कोपटक सम्झौता हुँदा मार्च २०११ देखि फेब्रुअरी २०१२ सम्मका लागि 'सहभागितामूलक संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सञ्चार विस्तार (कम्युनिकेसन आउटरचि)' शीर्षकमा ९२ लाख ७७ हजार १ सय रुपियाँ दिइएको छ।

नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूको संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोर्‍याब)लाई साझेदार बनाएर ट्रस्टले आफूले उत्पादन गरेका कार्यक्रमहरू प्रसारण गररिहेको छ। आईएनजीओले परियोजना प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न नपाउने भएकाले नेपाली साझेदार देखाउने तर सबै काम आफँै गर्ने परपिाटीमा ट्रस्ट अघि बढेको छ। उसले आफैँ विषय र अतिथि तय गर्छ, आफैँ सहभागीलाई बोलाउँछ र आफ्नै तजबिजमा त्यसको सम्पादन गर्छ। नेपाली सञ्चारमाध्यमको भूमिका उसले तयार गरेको कार्यक्रम बजाउने मात्रै रहेको छ।

नेपालमा आईएनजीओहरूको अनुगमन गर्ने निकाय समाजकल्याण परिषद्ले ट्रस्टका गतिविधि सन्तोषजनक नठाने पनि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन। "ट्रस्टका धेरै गतिविधि आईएनजीओ सञ्चालनका सर्त र मापदण्डभन्दा बाहिरजस्ता देखिएका छन्। उसका वाषिर्क प्रतिवेदन र अरू कागजपत्र हेर्दैछौँ," परिषद्को अनुगमन तथा मूल्यांकन विभागका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, "अहिले नै निष्कर्षमा भने पुगिसकेका छैनौँ।" ट्रस्टका गतिविधिमा धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ भए पनि कारबाही भने तत्काल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। कारबाही गर्न नसक्नुको कारणमा ती अधिकारीले राजनीतिक अवस्था, परिषद् भित्रै पदाधिकारीबीच रहेको तनाव र कानुनी सीमिततालगायत दर्शाउँछन्। तर, हालै पदमुक्त भएका परिषद्का कोषाध्यक्ष रत्न गाहामगर भने सरकारका नीतिनियम नमान्ने कुनै पनि आईएनजीओलाई कारबाही गर्न सकिने बताउँछन्। भन्छन्, "साझेदार संस्था देखाउने मात्रै र सबै काम आफँै गर्ने प्रवृत्ति गलत छ। कुनै पनि आईएनजीओले आफँै परयिोजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो छ भने नियमकानुनको विरुद्ध हुन्छ।"

ट्रस्टले आईएनजीओका परयिोजना अवधिको बीचमा गरनिे मध्यावधि मूल्यांकन पनि छल्दै आएको छ। डेढ वर्षमै गरनिुपर्ने मध्यावधि मूल्यांकन परयिोजना सकिन लाग्दासमेत भएको छैन। परिषद्ले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि उसले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको परिषद् स्रोत बताउँछ। आईएनजीओद्वारा सञ्चालित परयिोजनाको मूल्यांकन र अनुगमन परिषद्ले गर्ने भए पनि सम्बन्धित संस्थाले समन्वय नगर्दा सम्भव हुँदैन। किनभने, अनुगमन टोलीको खर्च सम्बन्धित संस्थाले बेहोर्नुपर्छ। टोलीको गठन मात्रै परिषद्ले गर्छ। टोली गठन गर्नुअघि परिषद्, योजना आयोग, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिको संयुक्त बैठक बस्नुपर्छ।

ट्रस्टका नेपाल निर्देशक क्लार्क भने नीतिनियमको खिलाफमा कुनै काम नगरेको र सरकारका हरेक नीति र निर्देशनको पक्षमा रहेर काम गररिहेको दाबी गर्छन्। हालै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि आईएनजीओको सीमामा रहेर काम गर्नेबारेमा छलफल भएको जानकारी दिँदै उनी भन्छन्, "नेपाल सरकारको एकदमै निकट रहेर हामी काम गररिहेका छौ"। सकेसम्म यहीँका संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि होस् भन्ने भावना हो हाम्रो।" तर, दुई विदेशीसहित ३५ कर्मचारी रहेको सो संस्थाले तयार गरििदएको कार्यक्रम प्रसारण गरेर नेपालका सञ्चारमाध्यमको क्षमता कसरी अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने प्रश्नको भने उनले स्पष्ट जवाफ दिँदैनन्।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3095

जनगणना तथ्यांक धेरै टाढा

ठूलै अपेक्षा र प्रतीक्षा गरएिको राज्य पुनःसंरचना आयोग बल्लतल्ल गठन त भयो तर जहाँ गयो त्यहीँ निराशाको सामना उसले गर्नुपरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नै ६ महिनाको समयसीमा तोकिदिएपछि अन्तिम दिन गनिरहेको संविधानसभाका लागि सुझाव दिन सरकारद्वारा गठित आयोगले दुईमहिने म्याद पाएको छ। तर, दुई साता बितिसक्दा पनि आयोगले कहिले लोडसेडिङ् त कहिले दैनिक प्रशासनिक खर्चको समस्याका कारण अवरोध झेलिरहनुपरेको छ। त्यसमाथि उसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने जनगणनाको तथ्यांकसमेत उपलब्ध हुन नसकेपछि जता गयो त्यतै पहिरो भन्ने उखान चरतिार्थ भएको छ।

आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग गत असारमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको अद्यावधिक विवरण मागेको थियो। तर, विभागले अहिले त के कम्तीमा आठ महिनासम्म त्यस्तो विवरण दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। विभागका अधिकारीका अनुसार जनगणनाको विवरण प्रशोधन गर्न मात्रै कम्तीमा ६ महिना लाग्छ। त्यसअघि बोलपत्र आह्वान गरी निजी कम्पनीलाई प्रशोधनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। बोलपत्रको प्रक्रियामा मात्रै दुई महिना समय चाहिन्छ। विभागले यति कुरा जानकारी गराएपछि आयोगले १० वर्षअघिकै जनगणनाको तथ्यांकमा भर पर्नुपर्ने पक्का भएको छ। १० वर्षे द्वन्द्व, त्यसपछिका जातीय-क्षेत्रीय आन्दोलन र अरू आर्थिक-सामाजिक कारणले भएको बसाइँसराइको प्रवृत्ति हेर्नबाट पनि आयोग वञ्चित भएको छ। जातीय बनोटको अद्यावधिक तथ्यांक पनि नपाउने निश्चित भएको छ। ६ महिनाअघि भएको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि विस्तृत विवरणका लागि संकलित सामग्री प्रशोधन हुन सकेको छैन। सरकारले समयमै बजेट उपलब्ध नगरििदएकाले ढिलाइ भएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर, आयोगले भने अझै आश मारसिकेको छैन। आयोगको प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पाएका संघीय मामिला, संसदीय व्यवस्था, संविधानसभा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दिनेशहर िअधिकारी भन्छन्, "हामीले विभागसँग जनगणनाको अद्यावधिक तथ्यांक मागेका छौँ। प्रशोधनको काम छिटो गर्ने उपाय निकालेर भए पनि विभागले हामीलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ।"
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3082

सक्रिय सर्वोच्च

रामबहादुर रावल


दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने भनेर गठन गरएिको संविधानसभाले साढे तीन वर्ष बित्दा पनि आफ्नो काम पूरा गरेन । संविधानसभाले पटकपटक आफ्नो म्याद आफैँ बढाउँदै गयो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सीमा तोकिदियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसमेत रहेको विशेष इजलासले ९ मंसिरमा 'संविधानसभाको म्याद एकपटक मात्र थप्न मिल्ने, त्यो पनि ६ महिनाभन्दा बढीको अवधि हुन नहुने' आदेश गर्‍यो ।

व्यवस्थापिकालाई लक्षित गर्दै यो आदेश गरेको दुई साता नबित्दै सर्वोच्चले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनायो । २२ मंसिरमा न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको इजलासबाट भएको निर्णयको तारो बन्ने पालो कार्यपालिका अर्थात् सरकारको थियो । राज्यका महत्त्वपूर्ण ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू पदमुक्त भइसक्दा पनि सुरक्षाकर्मी, घरभाडा, सवारीसाधन, चालक र इन्धनबापत खर्च लिने क्रम बढ्न थाल्यो । यसरी सुविधा लिन पाउने व्यवस्था कुनै पनि कानुनमा उल्लेख छैन । मन्त्रिपरष्िाद्ले पटकपटक निर्णय गरेर राज्यकोषमाथि भार पार्ने काम गर्‍यो । अति भएपछि सर्वोच्चले यस्ता सबै निर्णय खारेज गर्दै राज्यकोष दुरुपयोगको शृंखलामा रोक लगायो ।

व्यवस्थापिका होस् वा कार्यपालिका, राज्यका यी दुवै अंगका हर्ताकर्ता राजनीतिक दलका नेता हुन्छन् । त्यसैले अदालती निर्णयले राज्यसञ्चालन र कानुन निर्माण गर्न पुगेका राजनीतिक पदाधिकारीहरूका कामकारबाही कानुनको दायराबाट टाढिँदै गएको कुरा उदांगो पारििदएका छन् । मुलुकमा कानुनको उल्लंघनको मात्रा बढ्दै गएको अदालती ठहर यस्तो समयमा आएको छ, जतिखेर राज्यप्रशासनमा भ्रष्टाचारको पारो ह्वात्तै बढेको समाचार र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मुलुकमा सुशासनको खस्कँदो अवस्था देखाएको छ । न्यायालयको पछिल्लो निर्णयले पनि राजनीतिक नेताहरू संलग्न रहने सांसद र सरकारी यन्त्रमा रहेको बेथितिको उजागर गरििदएको छ । अदालतले पदमा नहुँदा पनि राज्यकोषमा भार पार्ने गरी सुविधा लिने र दिने प्रवृत्तिलाई स्वेच्छाचारीसमेत भनेको छ । 'लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानुनी शासनको सिद्धान्तले स्वेच्छाचारी वा भेदभावकारी वा सामान्य व्यक्तिको सोच र सम्झाइको दृष्टिमा बेमनासिब मानिने कामकारबाही तथा निर्णयलाई मान्यता दिँदैन ।' अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलद्वारा दायर रटि निवेदनमाथि गरएिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

एकपछि अर्को गरी भएका यी निर्णयले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानुनी शासनको बाटोभन्दा टाढा जान लागेकामा अदालतले सरोकार जनाउन थालेको प्रस्ट्याउँछ । "लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका -सरकार), व्यवस्थापिका -सदन) र न्यायपालिका -अदालत)बीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरएिको हुन्छ," वरष्िठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली भन्छन्, "सामान्य अवस्थामा राज्यका यी तीन अंगमध्ये एउटाले अर्काको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैनन् । तर, एउटाले गडबडी गर्दा अर्काले औँलो ठड्याउँछ ।" खासमा राजनीतिशास्त्रमा यही नै नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हो ।

संविधानसभाको समयसीमा तोक्ने सर्वोच्चको निर्णय सार्वजनिक भएपछि यही सिद्धान्तलाई उद्धृत गर्दै केही सभासद्हरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भनेर टीकाटिप्पणी पनि गरेका थिए । सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयलाई भने कसैले चुनौती दिएको छैन । बरु पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफू चढेको गाडी सर्वोच्चको निर्णय आएको भोलिपल्टै फिर्ता गरेका छन् भने अन्यले पनि फिर्ता गर्ने जनाउ दिएका छन् । यसले पनि अदालतको क्रमिक अग्रसरताले राजनीतिक तहमा एक प्रकारले हलचल पैदा गरििदएको देखाउँछ । वरष्िठ अधिवक्ता एवं सभासद् राधेश्याम अधिकारीकै भनाइमा, नीति र नियमको बाटो छाडेर कार्यपालिका -सरकार) हिँड्यो र जनतामा वितृष्णाको मात्रा बढ्न थाल्यो भने अदालतले रोक्छ । भन्छन्, "आखिर अदालत पनि बोलेन भने राज्यविरुद्धको विद्रोह वा संविधानको बाटोभन्दा बाहिर गएर उग्रपन्थी शक्तिले राज्य कब्जा गर्ने खतरा हुन्छ ।"

हुन पनि जबजब राज्यका कार्यकारी र व्यवस्थापिकाका गतिविधिले बेथितिको बाटो समाउन थाल्छन्, नेपालको न्यायपालिकाले अपवादबाहेकको अवस्थामा आफ्नो सक्रियता देखाएको छ । यसअघि पनि नेपालको न्यायिक इतिहासमा पटकपकट यस्ता निर्णय भएका छन्, जसले राज्य सञ्चालकहरूका गतिविधिमाथि कहिले अंकुश लगाएको छ भने कहिले निर्णय नै उल्टाइदिएको छ । राजनीति गलत बाटोमा जाँदा त्यसलाई 'लिक'मा ल्याउन पनि अदालती अंकुशले महत्त्वपूर्ण भूमिकासमेत निर्वाह गरेको छ ।



अधिनायकवादलाई अंकुश

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रमुख वाहक शक्तिलाई पाखा लगाएर प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास गरे । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समानान्तर हुने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरे । भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोगलाई गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चले नै विघटन गरििदएपछि शाही शासनको राजनीतिक र वैधानिक धरातल नै खुकुलो पारििदयो । "मुलुकमा जनताको हितबमोजिमको न्यायोचित कानुन र शासन चाहिन्छ । यो दिने भनेको राजनीतिक नेता र निर्वाचित व्यवस्थापिकाले हो," वरष्िठ अधिवक्ता एवं नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष मैनाली भन्छन्, "व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने काम नगर्दा र नगर्नुपर्ने काम गर्दा अंकुश लगाउने काम सर्वोच्च अदालतकै हो ।"

राज्यकोषको दुरुपयोग पनि यसअघि पटकपटक अदालतले रोकेको छ । ०५४ सालमा मन्त्रिपरष्िाद्ले सांसदहरूलाई निवृत्तिभरण दिने निर्णय गर्दा सर्वोच्चले त्यो गैरकानुनी ठहर गर्दै उल्टाइदिएको थियो । नागरकिका मौलिक हकको रक्षाका लागि पनि न्यायालयले उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा एफएम रेडियोहरूले समाचार प्रसारण गर्न नपाउने निर्णय सरकारी तहबाट भएको थियो । त्यो पनि सर्वोच्चले उल्टाएर आमनागरकिको सूचनाको हकको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो । शाही शासनको जगजगीकै बीच संकटकालका नाममा संविधानप्रदत्त केही मौलिक हक निलम्बित भए । त्यतिबेला पनि कैयौँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रटिमा सर्वोच्चले उदाहरणीय सक्रियता देखाएको थियो । भारतमा पनि इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाउँदा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले कैयौँ मुद्दामा आफ्नो सक्रियता देखाई सरकारलाई कानुनको दायरामा ल्याएको थियो । त्यतिबेला भारतीय प्रधानन्यायाधीश पीएन भगवतीले नागरकिका हक रक्षाका लागि चुरोटको पेटीमा लेखिएको बेहोरा पनि अदालतलाई स्वीकार्य हुन्छ भन्दै उदार व्याख्या गरेका थिए ।

पञ्चायतकालमै पनि सर्वोच्चले तत्कालीन सत्ता र शासकवर्गका स्वेच्छाचारतिालाई रोक्ने निर्णय पटकपटक गरेको थियो । राजनीतिक बन्दी, सञ्चारमाध्यम, संगठन खोल्ने अधिकारविरुद्धका हर्कत रोक्नका लागि अदालती आदेशहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत नेता बीपी कोइरालालाई फाँसीको माग गर्दै दायर गरएिको रटि ०३३ सालमा सर्वोच्चले खारेज गरििदएको थियो । त्यस्तै, विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तत्कालीन सरकारको निर्णय बदर हुने फैसला पनि त्यतिबेलै भएको थियो । तत्कालीन शासक र व्यवस्थाका विपक्षमा रहेका यी फैसला सुनाउँदा प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री थिए ।

गणतन्त्र आइसकेपछि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथ प्रकरण विवादमा पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले त्यसलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरििदए ।

राष्ट्रिय नेतृत्व राष्ट्रहितका मुद्दामा विचलित हुँदा अदालतले औँला ठड्याएका उदाहरण पनि छन् । जस्तोः ०४८ सालमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर भारत भ्रमणमा जाँदा गिरजिाप्रसाद कोइरालाले नेपालको २ दशमलव ९ हेक्टर जमिनसमेतमा पर्ने गरी महाकाली नदीमाथि ब्यारेज बनाउन स्वीकृति दिए । शारदा ब्यारेजको आयु सकिएकाले त्यसलाई विस्थापित गर्न र १ सय २० मेगावाट बिजुलीसमेत निकाल्ने भारतीय योजनामा सम्झौता गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले फर्केपछि सम्झौता होइन, सहमति मात्रै गरेको बताए । संसद्लाई छलेर विदेशसँग सम्झौता गरेको भन्दै विपक्षीले विरोध गर्‍यो, सर्वोच्चमा रटि पर्‍यो । सर्वोच्चले सम्झौता नै रहेको ठहर गरेपछि कोइरालाले संसद्लाई छल्न खोजेको स्पष्ट भयो ।

यद्यपि, पञ्चायतकाल होस् या बहुदलकाल, शाही शासन होस् वा गणतन्त्र बेलाबेला सत्ता र शक्तिका अगाडि न्यायालय डगमगाएको हो कि भन्ने भान पनि पर्याप्त पारेको छ -हेर्नूस्, प्रभाव र दबाबमा अदालत, पृष्ठ ३२) । कतिपय मुद्दामा भएको अस्वाभाविक ढिलाइ, ओदश एवं फैसला र कैयौँ मुद्दा अदालतमै प्रवेश गर्न नदिई दरपीठ गरएिका प्रसंगले यस्ता आशंकामा बल पुर्‍याउँछ । बारका पूर्वअध्यक्ष मैनालीकै भनाइमा, अहिलेसम्म नेपालको न्यायालयले मानव अधिकारको फाँटमा स्तरीय फैसला गरेको छ, जुन सकारात्मक सक्रियताका उदाहरण हुन् । "समग्रमा हेर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दामा अदालतले आफ्नो निर्भीकता देखाएको छ," मैनाली भन्छन्, "तर, कहिलेकाहीँ दल, सरकार र अन्य शक्तिकेन्द्रको प्रभावका कारण अदालत पनि डगमगाएको देखिन्छ ।"

न्यायपालिकाको सक्रियता कुन बेला कस्तो रह्यो भन्ने पक्ष नेतृत्वको कार्यसम्पादन शैली, पृष्ठभूमि, प्राथमिकता र स्वभावले पनि निर्धारण गर्छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता नेपालको न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेकाहरूमध्ये धेरैजसोले खाली ठाउँ भर्ने काम मात्रै गरेका छन् । स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्थक सक्रियता दर्शाउन सक्ने नेतृत्व न्यायपालिकाले विरलै भेटेको देखिन्छ -हेर्नूस्, यस्ता थिए प्रधानन्यायाधीशहरू, पृष्ठ ३५) । न्यायपालिकाभित्रको दण्डहीनताले पनि यसका कतिपय सकारात्मक कदम ओझेल परेका छन् । केही समययता दलीय भागबन्डा र जातीय-क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने क्रममा पनि सक्षम व्यक्तिहरू नै न्यायालयमा पुग्छन् भन्ने मान्यतालाई खण्डित तुल्याइदिएको अनुभव न्यायकर्मीहरूको छ ।



लोकरिझाइको प्रयास !

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र प्रेम शर्माको विशेष इजलासले संविधानसभाको म्याद थप्ने हो भने अन्तिमपल्टका लागि ६ महिनाभन्दा बढी नहुने गरी थप्न आदेश गरेपछि संविधानसभाभित्रैबाट सभासद्हरूले त्यसको आलोचना गरे । त्यसक्रममा न्यायालय र न्यायाधीशहरूमाथि गरएिका टिप्पणीमध्ये जोडदार रूपमा उठाइएको पक्ष थियो, लोकपि्रय हुने रहरले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्णय गरेको । दलहरूले संविधानसभालाई सत्ताकै छिनाझपटीको थलो बनाएको, संविधान बनाउन ध्यान केन्दि्रत नगरेको, शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन ठोस पहल नगरेको जस्ता गुनासाहरू आमनागरकिको तहबाट आउन थालेका थिए । सभासद् र संविधानसभाप्रति गरएिका टिप्पणी र वितृष्णाका स्वरहरूसँग मिल्दोजुल्दो सर्वोच्चको विशेष इजलासले निर्णय सुनाएपछि सभासद्हरूको स्वर चर्को भएको थियो । यस मुद्दामा सर्वोच्चले जनताको लोकपि्रय मतलाई हेर्‍यो कि हेरेन, त्यो यकिन गर्न सकिँदैन तर उसले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर निर्णय दिएको कुरामा भने विवाद छैन । त्यसपूर्वका म्यादथपबारे अदालती आदेश र निर्णय, संवि धानसभाका कामकारबाही र उसलाई लाग्ने समयको सामान्य आकलन गर्ने हो भने अदालतले लोकपि्रयताको लालसा राखेर मात्रै उक्त निर्णय गरेको हो भन्न सकिँदैन । यद्यपि, बाहिरी जनमत हेरी भित्र फैसला गर्ने, अदालतले आत्मसंयम कायम नराख्ने जस्ता आलोचनाहरू अदालतप्रति बर्सिन कम भएका छैनन् ।

त्यसैले सस्तो लोकपि्रयताबाट बच्ने चुनौती पनि न्यायालय र यसका नेतृत्वकर्तासामु छ । २ चैत ०६७ मा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता चिरञ्जीवी वाग्लेको भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेको फैसलालाई पनि कतिपयले यसैगरी अदालतको लोकपि्रय बन्ने कदमका रूपमा अथ्र्याएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै छेडेका थिए र त्यही अभियान अन्तर्गत नै ०६१ सालदेखि सर्वोच्चमा थन्किँदै आएका भ्रष्टाचार मुद्दा ब्यूँताउने काम गरेका थिए । हालका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसमेत रहेको संयुक्त इजलासबाट वाग्लेको मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भयो र तत्कालै उनी जेल चलान पनि भए । त्यसअघिको नेतृत्वले भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्राथमिकता दिएन र अदालतले पन्छाउँदै आयो । यस्तो अवस्थालाई खण्डित पार्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भ्रष्टाचार मुद्दालाई अघि बढाएर न्यायालयको सकारात्मक सक्रियतामा नयाँ आयाम थपे । तर, उनका पालामा वाग्लेबाहेक कुनै ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा हुन सकेन, जसले गर्दा एक्ला वाग्लेलाई सिकार बनाइएको भनेरसमेत आलोचना भयो ।



जिम्मेवार राजनेता नै

अहिले पनि सर्वत्र विनाश, अत्याचार, असन्तुष्टि र निराशाका खबरले ठाउँ पाइरहेका बेला न्यायपालिकाको सक्रियताले राज्यसंयन्त्रप्रति नै आश जगाएको छ । समाजमा लामो समयको खडेरीपछि परेको शीतल पानीका रूपमा पनि अदालती सक्रियतालाई हेरएिको छ । थोरै भए पनि सुव्यवस्था, सुशासन र नैतिक आचरणप्रति सजग रहन राजनेताहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । साथसाथै, संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाका कारण हरेक राजनीतिक र प्रशासनिक विवादको समाधान न्यायालयमा गएर खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसलाई व्यवस्िथत गरेर संक्रमणकालीन राजनीतिलाई सही गोरेटोमा हिँडाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोज्दा अदालत आलोचनाको तारो पनि बन्ने गरेको छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले निश्चित समयमा गर्नुपर्ने कामहरू नगर्दा न्यायपालिकाले सजग गराउनुलाई विधिशास्त्रीहरू शक्ति पृथकीकरणको सही अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्छन् । खासगरी राजनीतिक शून्यता वा अराजकताको अवस्थामा न्यायिक सक्रियता बढेको अन्यत्रका उदाहरणबाट पनि देखिन्छ । व्यवस्थापिका र सरकारमा रहेर राजनीतिक नेताहरूले परपिक्व र लोकतान्त्रिक चरत्रि देखाउन नसक्दा न्यायालय अघि सर्नुपरेको कुरा निर्विवाद छ । त्यसैले यो परििस्थति निम्त्याउनमा राजनीतिक नेताहरू नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता हेमन्त रावलका भनाइमा, राजनेताहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ, जसले कानुन उल्लंघनको तहलाई दर्शाउँछ । राज्यका सबै अंगले गरेका कामकारबाहीको वैधता जाँच्ने अन्तिम निकाय न्यायालयले कतिपटक मात्रै अंकुश लगाउनुपर्ने हो ? के अबका दिनमा नेताहरूले यसबाट सबक सिक्लान् ?

(आवरण स्केचः रवीन्द्र मानन्धर)





प्रभाव र दबाबमा अदालत

माधव बस्नेत

२० मंसिरमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई संवैधानिक परष्िाद्बाट हटाउन पूर्वप्रशासकहरूले ज्ञापनपत्र दिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २१ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतमा मन्त्री गुप्ताविरुद्धको विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ सकियो । र, २५ पुुसमा फैसला सुनाउने मिति तोकियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध २२ कात्तिक ०६४ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको सो मुद्दाको २२ असार ०६६ बाट मात्र सुनुवाइ सुरु भएको थियो । तर, सुनुवाइ सकिन साढे दुई वर्षभन्दा बढी लाग्यो । २ करोड ८ लाख १८ हजार रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा कमाएको अभियोगसहितको गुप्ताको उक्त मुद्दा लामो समय सुनुवाइमा अल्भिmनुलाई धेरैले राजनीतिक प्रभावको रूपमा हेरेका छन् । किनभने, त्यस मुद्दामा अनुसन्धान बाँकी थिएन । अख्तियारले सम्पूर्ण प्रमाण पेस गरसिकेको परपिक्व मुद्दा थियो ।

गुप्ताको मुद्दा मात्रै होइन, न्यायालयले राजनीतिक विवाद र हलचल ल्याउन सक्ने विचाराधीन मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखेका अरू पनि उदाहरण छन् । पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री प्रभु साहको मुद्दा पनि यही शृंखलामा पर्छ । वीरगन्जका काशी तिवारीको हत्यामा साहको संलग्नता देखिएको भन्दै पर्सा प्रहरीले गत असोजमै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न खोजेको थियो । त्यतिबेला अदालतले थप प्रमाण मागेर अलमल्याउन खोज्यो । प्रहरीले मागिए अनुसारका प्रमाण जुटाएपछि भने साहले उन्मुक्ति पाए र मुद्दामा मुछिएका अरू केही पात्रलाई मात्र विपक्षी बनाइयो ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मागद कटवालको प्रसंग हेरौँ न ! भदौ ०६६ मा उनी प्रधानसेनापतिबाट निवृत्त भए । सेनापति नियुक्त भएलगत्तै सर्वोच्चमा दर्ता भएको उनको उमेर विवादको मुद्दा छिनोफानो हुन तीन वर्षभन्दा लामो अवधि लाग्यो । उनको कार्यकालभर िसर्वोच्चले सुनुवाइमै झारा टार्ने काम गर्‍यो । यतिसम्म कि मुद्दा लम्ब्याउने अभिप्रायले जंगी अड्डाबाट व्यक्तिगत विवरण समावेश गरएिको सिटरोल फाराम मगाउन महिनौँ लगाइयो । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरष्िठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली भन्छन्, "राजनीतिक रूपमा विवादित र भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दामा भने न्यायालय निकै उदार छ । न्यायालयको ठूलो कमजोरी यही हो । न्यायालयभित्र राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचार छ ।"

२६ भदौ ०६३ मा दायर गरेको रटिमा प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रलाई आधार बनाउँदै कटवालको वास्तविक जन्ममिति २७ मंसिर २००१ मा भएको र चार वर्ष उमेर घटाएर जागिर लम्ब्याएको दाबी गरएिको थियो । जब कटवालले अवकाश पाए, त्यसपछि अवकाश पाइसकेको अवस्थामा मुद्दाको फैसला गररिहनु नपर्ने भनेर अदालतले यो विषयमा प्रवेश नै गरेन ।

सत्ता र शक्तिको बाछिटा कुनै न कुनै हिसाबले न्यायालयको बेन्चसम्म पुग्छ भनेर आलोचनात्मक रूपले न्यायालयमाथि टिप्पणी गर्नेहरूलाई यस्ता दृष्टान्तहरूले थप बलियो बनाएको देखिन्छ । जस्तै ः २० वैशाख ०६६ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कटवाललाई नै प्रधानसेनापतिबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाए । त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रटि निवेदन पर्‍यो । अदालतमा विचाराधीन विषय भनेर उक्त प्रकरणबारे संसद्मा पनि छलफल हुन सकेन । तर, सर्वोच्च अदालत जल्दोबल्दो यस विषयमा मौन देखियो । रटि दायर भएको आठ महिनापछि बल्ल बहस सुरु गर्‍यो । कटवाल पदबाट हटेपछि मात्रै सर्वोच्चले 'राष्ट्रपतिको कदम संविधानले दिएको अधिकारभित्र पर्दैन, त्यो अधिकार सरकारकै हो' भन्ने बेहोराको फैसला सुनायो, जतिबेला यस्तो फैसलाको कुनै अर्थ थिएन । "कटवाल काण्डमा समयमै फैसला गर्न न्यायालय डराएको हो," अधिवक्तासमेत रहेका सभासद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, "उनले अवकाश नपाउँदै यस्तो फैसला आएको भए राजनीतिले अर्कै बाटो लिन सक्थ्यो ।"







यति मात्र होइन, विशेष अदालतले हदम्याद नाघेको कारण देखाउँदै पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल, मोतीलाल बोहरा, प्रदीपशमशेर जबरा, पूर्वप्रशासक चक्रबन्धु अर्याल, सावित्री राजभण्डारीलगायत महत्त्वपूर्ण ओहदामा रहेका दर्जनौँ व्यक्तिका भ्रष्टाचारका मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै खारेज गर्‍यो । पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध अख्तियारले अभियोग दायर गरेको चार वर्षपछि विशेष अदालतले २९ कात्तिक ०६३ मा खारेज गरेको थियो । सार्वजनिक पदबाट हटेको एक वर्षभित्र मुद्दा दायर गरसिक्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले त्यस मुद्दालाई म्यादबाहिरको भनेर व्याख्या गरेको थियो । यही नजिरका आधारमा विशेष अदालतले एक दर्जनभन्दा बढी पूर्वमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, उच्च प्रशासक, पूर्वप्रधानमन्त्रीका निजी सहायक एवं राजस्वका कर्मचारीलाई सफाइ दियो । यस्तो फैसला गर्नेमा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी, सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको समूह थियो । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्‍यो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद हुन्न भनेर निर्णय पनि गर्‍यो । तर, तिनको सुनुवाइ र फैसला लम्ब्याउने कार्य आजपर्यन्त जारी छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा पुनरावेदन भएको तीन महिनाभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्छ । तर, तीन महिना त के तीन/चार वर्ष बितिसक्दा पनि ती मुद्दा सर्वोच्चमा पेसी चढ्दै थन्किँदै गरेका छन् ।

त्यसो त सर्वोच्चमा दायर भएका मुद्दा राजनीतिक प्रभावकै कारण चाँडो फैसला भएका र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा समेत निर्णय सुनाउने मिति सारएिका नजिर पनि छन् । जस्तो ः ०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको गिरजिाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा रामशरण महत अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि अमेरकिाको न्युयोर्कस्िथत केमिकल बैँकमा खाता खोलेको विषय चर्किएपछि महतले राजीनामा गरे । यही विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रटि दायर भयो । राजीनामा दिएको एक महिना पनि नबित्दै सर्वोच्चले फैसला सुनायो, जो महतको पक्षमा थियो । र, उनी पुनः मन्त्री नियुक्त भए । स्मरण रहोस्, महतकै प्रकृतिका अरू सर्वसाधारणका दर्जनाँै मुद्दा न्यायालयमा विचाराधीन अवस्थामै अल्भिmएका छन् ।

०५८ मा संकटकाल लागू भएपछि खासगरी माओवादीसँग आबद्ध भएका भनिएकाहरूको तर्फबाट दायर गरएिका बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा समेत अदालतबाट सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिनू भन्नेजस्ता हेलचेक्र्याइँपूर्ण निर्णय भएका छन् । जबकि, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा निकै संवेदनशील मानिन्छ र यस्तै मुद्दाका लागि लामो बिदाका अवधिमा समेत अदालत खुला रहन्छ । कृष्ण सेन 'इच्छुक', शक्ति लम्साल, बेनोज अधिकारीलगायतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यस्तो निर्णय भएको थियो । त्यस्तै ०४८ सालमा एमालेबाट सांसद हुनुअघि नै रामलखन महतोलाई हत्याकाण्डमा मुछिएको अभियोगमा दोषी करार गर्दै सर्वोच्चले सजायको फैसला सुनाएको थियो । महतोले चुनाव जितेपछि उनलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रटि पर्‍यो । ०४७ को संविधानमा 'सांसद भइसकेको व्यक्तिका बारे अयोग्यताको प्रश्न उठेमा प्रधानन्यायाधीशले निर्णय गर्न सक्ने' उल्लेख थियो । तर, ०५१ मा गिरजिाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन नगरुन्जेल महतोबारे सर्वोच्चले फैसला सुनाएन ।

"न्यायालयले कहीँ हातै नहाल्नुपर्ने विषयमा हात हाल्छ । कतिपय हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने विषयमा मौन बस्छ," सभासद् देवकोटा भन्छन्, "कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरू न्यायिक सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेभन्दा पनि आफ्नो ग्रन्थिले जे देख्यो, कसैले जे प्रभाव पार्‍यो वा डर देखायो, त्यसैका पछि लाग्ने गरेको पाइन्छ । धेरैजसो फैसलामा निष्पक्षता हुन नसक्नुको कारण यही हो ।" १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यसको वैधतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाउँदै कानुन व्यवसायीहरू पटक-पटक सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगे । तर, अदालत प्रशासनले रटि दरपीठ नै गरेन । वरष्िठ अधिवक्ता श्रीहर िअर्याल भन्छन्, "राजनीतिक दबाब र प्रभाव नै भएका मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिएर चाँडो किनारा लगाउन सकिन्छ तर कतिपय अवस्थामा ढिलाइ गर्ने काम भइरहेको छ । फैसलाले विवाद ल्याउँछ भन्ने लागेमा मुद्दालाई मुल्तबीमा राख्ने पनि गरेको देखिन्छ ।"

सार्वजनिक सरोकारका विवादमा समयमै निर्णय गर्ने पद्धतिको विकास गरेमा न्यायालयप्रतिका गुनासाहरू अन्त्य हुन सक्छन् । यसका लागि न्यायालयका अधिकारीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ । तर, राजनीतिज्ञहरूलाई नै रभिmाएर न्यायालयको उच्च तहमा नियुक्ति पाइने परम्पराले यस अपेक्षालाई कति भरथेग गर्ला ?





'अदालत जहिले पनि बोल्छ'

अदालत यतिखेर आएर सक्रिय भएको होइन । अदालत स्वयंले चाहेर सक्रियता बढ्ने र नचाहेर घट्ने भन्ने पनि हुँदैन । परििस्थतिले अदालतको सक्रियता देखिने वा नदेखिने हुन्छ । अदालतको आफ्नै गति हुन्छ । त्यही गतिमा अगाडि बढेको हुन्छ । अहिले जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीले दायित्व पूरा नगर्दा, बेथिति व्याप्त हुँदा र जनतामा निराशा छाएको अवस्था हुँदा अदालतले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई लिएर अदालत सक्रिय भएको आकलन हुनुलाई अन्यथा भने मान्नु हुँदैन ।

खासमा अदालतका पछिल्ला निर्णयले राजनेताहरूमाथि प्रश्न गरेको छ । नेताहरूले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता स्वीकार गरेनन्, कानुनप्रति जवाफदेही भएनन् भन्ने कुरा अदालतले देख्यो । कानुनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ, कानुनले दिएको सीमाभित्र रहेर अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ र संविधानले दिएको दायित्व तोकिएको सीमाभित्र पूरा गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ अदालतले सचेत गराएको हो । कानुनी संस्कारको विकास गर्नुपर्छ र यो नै लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो । अधिकारको प्रयोग गर्दा कतिपय सन्दर्भमा कानुनलाई बेवास्ता गरँिदोरहेछ भन्ने पनि अदालतले देखाइदिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा मुद्दाको चाप र अदालती प्रक्रियाले निर्णय ढिलो हुन्छ । मुद्दाको अंग पूरा नगरी अदालतले निर्णय दिन सक्दैन । प्रक्रिया पुर्‍याउन समय लाग्छ । अदालती कामकारबाहीका यस्ता केही सीमा छन् । जसले गर्दा नागरकिमा कहिलेकाहीँ निराशा र कुण्ठा पैदा गरििदन्छ । फेर िआमनागरकिले चाहेकै निर्णय हुन्छ भन्ने हुँदैन । कतिपय अवस्थामा उजुरी गलत ठहर्न सक्छ । प्रमाणको भार, न्यायका सिद्धान्त, कानुनको कसीमा हेर्दा कतिपय अभियोग प्रमाणित हुँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा नागरकि तहबाट आलोचना हुन्छ ।

अर्कोतिर अदालतले कहाँ बेथिति छ, कहाँ भ्रष्टाचार छ भन्ने खोजीखोजी बोल्दैन । बाहिरको हावा र वेग हेर्दैन । अदालतले आत्मसंयम अपनाउँछ । न्यायिक उपचारको खोजीमा कसैले अदालतको ढोका ढकढक्याएपछि मात्रै अदालतको ध्यानाकर्षण हुन्छ । संविधान र कानुनको रक्षा पनि अन्ततः अदालतकै दायित्व हो । त्यसकारण कानुनको उल्लंघन गरी भएका निर्णय र कदमका विरुद्ध अदालतले जहिले पनि बोलेको छ, बोल्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3090