जनगणना तथ्यांक धेरै टाढा

ठूलै अपेक्षा र प्रतीक्षा गरएिको राज्य पुनःसंरचना आयोग बल्लतल्ल गठन त भयो तर जहाँ गयो त्यहीँ निराशाको सामना उसले गर्नुपरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नै ६ महिनाको समयसीमा तोकिदिएपछि अन्तिम दिन गनिरहेको संविधानसभाका लागि सुझाव दिन सरकारद्वारा गठित आयोगले दुईमहिने म्याद पाएको छ। तर, दुई साता बितिसक्दा पनि आयोगले कहिले लोडसेडिङ् त कहिले दैनिक प्रशासनिक खर्चको समस्याका कारण अवरोध झेलिरहनुपरेको छ। त्यसमाथि उसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने जनगणनाको तथ्यांकसमेत उपलब्ध हुन नसकेपछि जता गयो त्यतै पहिरो भन्ने उखान चरतिार्थ भएको छ।

आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग गत असारमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको अद्यावधिक विवरण मागेको थियो। तर, विभागले अहिले त के कम्तीमा आठ महिनासम्म त्यस्तो विवरण दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। विभागका अधिकारीका अनुसार जनगणनाको विवरण प्रशोधन गर्न मात्रै कम्तीमा ६ महिना लाग्छ। त्यसअघि बोलपत्र आह्वान गरी निजी कम्पनीलाई प्रशोधनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। बोलपत्रको प्रक्रियामा मात्रै दुई महिना समय चाहिन्छ। विभागले यति कुरा जानकारी गराएपछि आयोगले १० वर्षअघिकै जनगणनाको तथ्यांकमा भर पर्नुपर्ने पक्का भएको छ। १० वर्षे द्वन्द्व, त्यसपछिका जातीय-क्षेत्रीय आन्दोलन र अरू आर्थिक-सामाजिक कारणले भएको बसाइँसराइको प्रवृत्ति हेर्नबाट पनि आयोग वञ्चित भएको छ। जातीय बनोटको अद्यावधिक तथ्यांक पनि नपाउने निश्चित भएको छ। ६ महिनाअघि भएको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि विस्तृत विवरणका लागि संकलित सामग्री प्रशोधन हुन सकेको छैन। सरकारले समयमै बजेट उपलब्ध नगरििदएकाले ढिलाइ भएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ। तर, आयोगले भने अझै आश मारसिकेको छैन। आयोगको प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पाएका संघीय मामिला, संसदीय व्यवस्था, संविधानसभा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दिनेशहर िअधिकारी भन्छन्, "हामीले विभागसँग जनगणनाको अद्यावधिक तथ्यांक मागेका छौँ। प्रशोधनको काम छिटो गर्ने उपाय निकालेर भए पनि विभागले हामीलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ।"
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3082