माग्ने आयोग माग्ने आयोग

यतिबेला संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीको हैरानीको पारो चढेको छ। किन थाहा छ ? किनभने, राज्य पुनःसंरचना आयोगले मागमाथि माग राखेर उनलाई अक्क न बक्क पार्दैछ। आज एकथोक, भोलि अर्कोथोक। केही न केही नमागेको दिनै हुँदैन। कहिले सुविधासम्पन्न कार्यालय त कहिले आधा दर्जन ल्यापटप। कहिले कागजपत्र त कहिले पेस्की। त्यसैले उनले आयोगको नामै राखेका छन्, माग्ने आयोग। मन्त्रालयका अधिकारी र निकटस्थहरूसँग अनौपचारकि गफगाफमा उनले आयोगका मागहरूप्रति व्यंग्य गर्दै त्यसले गर्ने कामको स्तरबारे पनि प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्।

हुन पनि आयोग गठन गरेको एक महिना बितिसकेको छ। ६ मंसिरको मन्त्रिपरष्िाद्ले दुई महिनाका लागि गठन गरेको आयोगको धेरैजसो समय माग्दैमा बितेको छ। पछिल्लोपल्ट आयोगका पदाधिकारीले मन्त्रीकहाँ गएर ल्यापटप मागेका थिए। त्यसअघि कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको गुनासो गरेका थिए। सुरुमा आयोगको कार्यालय उपयुक्त नभएको भन्दै सुविधासम्पन्न कार्यालय माग गरेका थिए। आफ्नो कार्यालय लोडसेडिङ्मुक्त हुनुपर्ने आयोगको मागलाई पनि मन्त्री किराँतीले हँसीमजाकमै उडाएका थिए। जनगणनाको परष्िकृत विवरण माग्दा पनि आयोगको अपेक्षा पूरा भएन। भलै, जनगणनाको नतिजा दिने कुरा मन्त्री किराँतीको काबुमा थिएन। तर, आयोगका दैनिक गतिविधिमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने मन्त्रालयका प्रमुख राजनीतिक अधिकारीले आयोगका मागलाई लिएर हँसिमजाक गर्नुलाई आयोगकै अवमूल्यन गरेको त होइन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। किनभने, किराँती संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिले बहुमतले पारति गरेको १४ प्रदेशको खाकालाई हेरफेर हुन नहुने मान्यता राख्छन्। जातीय राज्यका प्रमुख अभियन्तामा पर्छन्, किराँती। १४ प्रदेशको खाका हेरफेर गर्नका लागि आयोग गठन गरएिकाले आफ्नो एजेन्डा तल पर्ने हो कि भन्ने प्रमुख चिन्ता किराँतीको रहेको छ।
http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=3148