अप्ठ्यारोमा अनमिन

"सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न अनमिनको आलोचना गरिरहेका छन् । यस्ता आलोचना पक्षपातपूर्ण छन् । सस्तो गाली र वाहियात आलोचनाले हामीलाई निराश बनाएको छ । अरूको गल्तीको दोष अनमिनले बोक्न सक्दैन । यस्तै अवस्था रहे अनमिन यहाँ बस्ने कि नबस्ने भन्नेमा पुनःविचार हुनसक्छ ।"

नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई सघाइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) र सरकारबीच दूरी बढ्दै गएपछि समाधानको सूत्र पहिल्याउन आएका राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिला हेर्ने उपमहासचिव बी लिन पास्कोले नेपाल बसाइको दोस्रो दिन व्यक्त गरेको विचार हो यो । सत्तारूढ दलका नेता र सरकारका मन्त्रीहरूले अनमिनको भूमिकाप्रति रोष प्रकट गररिहेका बेला नेताहरूकै शैलीमा राष्ट्रसंघका यी उच्च अधिकारीले यसरी प्रतिवाद गरेका हुन् ।

पास्कोको अभिव्यक्तिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति राष्ट्रसंघ सन्तुष्ट नरहेको संकेत मात्र गरेको छैन, शान्ति प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारीमा राजनीतिक दलहरू असफल बन्दै गएको निष्कर्ष पनि समेटेको छ । राष्ट्रसंघले आफूलाई दिइएको कमजोर 'म्यान्डेट' -कार्यभार)प्रति असन्तुष्टि त यसअघि पनि जनाउँदै आएको थियो । त्यही कमजोर म्यान्डेटका कारण पनि आफूहरूले चाहेजति र सक्नेजति काम गर्न नसकेको सन्देश दिन पनि पास्को पछि परेनन् । आफूहरूले जिम्मा नपाएको कामको आलोचना सहेर बस्नुपरेको उनको भनाइले त्यसैको पुष्टि गर्छ । सम्भावित असफलताको अपजसबाट बच्ने अस्त्रका रूपमा पनि पास्कोको भ्रमण र अभिव्यक्तिलाई बुझेका छन्, केही विश्लेषकहरूले ।

गत जनवरीका लागि निर्धारति पास्कोको नेपाल भ्रमण सर्दैर् त्यतिखेर हुन पुगेको छ, जतिखेर नेपालको सत्तारुढ पक्षबाटै अनमिन प्रहार र आलोचनाको तारो बनिरहेको छ । दिल्ली हुँदै काठमाडौँ ओर्लेका पास्कोको भ्रमणको उद्देश्य नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे जानकारी लिने मात्रै थिएन, यससँग सम्बन्धित सबै पक्ष र पात्रहरूको चासो बुभmनु पनि थियो । त्यसैले उनले यात्राकै दौरान भारतीय संस्थापनसँग नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल गर्न पनि भ्याए । यसबाट मुलुकको शान्ति प्रक्रिया जटिल मोडमा उभिएको छ भन्ने कुराको पनि संकेत पाइन्छ ।

ताजा विवादगत माघ १८ गते सरकारले शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूको नाम, ठेगाना र तस्िबरसहितको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन पहिलोपल्ट अनमिनलाई आग्रह गर्‍यो । त्यही पत्रमा शिविरबाट बिदा गरएिका अयोग्य लडाकूबारे पनि विवरण मागिएको थियो । दुई सातासम्म कुर्दा पनि त्यस्तो विवरण नपाएपछि सरकारले फागुन ३ गते अर्को पत्र पठायो । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालयको त्यो आग्रह नै अहिले विवादको कारण बनेको छ । अनमिनले बृहत् शान्ति सम्झौता र हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता -आम्मा)लाई अघि सार्दै यस्तो विवरण दिन नमिल्ने अडान लिएपछि विवाद घनिभूत हुँदै गयो । अनमिनले आम्माको गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्दै विस्तृत विवरण पाउनु पर्ने सरकारी अड्डी कसिलो भएपछि त विवादले गम्भीर रूप नै धारण गररिहेको छ ।

पहिलो अनुरोधपत्र पाएपछि अनमिनले सरकारसँग छवटा बैठक गरसिकेको छ । तर, ती बैठक फलदायी हुन सकेनन् । सरकारी पक्षले आफ्नो आग्रहमा पुनःविचार गरेको छैन भने अनमिन पनि प्रारम्भिक अडानमै कायम छ । बरु सत्तारूढ दलका नेतादेखि मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसम्मले अनमिनको भूमिकाबारे सार्वजनिक आलोचना गर्दै आएका छन् । यही विवाद निरूपणका लागि अनमिनले फागुन २१ गते संयुक्त अनुगमन संयोजन समिति -जेएमसीसी) को बैठक पनि बोलायो । अनमिनकै संयोजकत्वमा गठित जेएमसीसीले निकास निकाल्ने सम्भावना न्यून थियो । समितिमा नेपाली सेनाका तीन र माओवादी लडाकूका तीन सदस्य छन् । विवाद राजनीतिक थियो, सेनाले निर्णय दिन सक्ने कुरै भएन । त्यसैले समितिले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयसँग छलफल गरी टुंगो लगाउने निर्णय गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म न विवाद साम्य भएको छ, न त आरोप/प्रत्यारोपको क्रम नै रोकिएको छ । उल्टो, विवाद मिलाउने सूत्रको खोजीमा आएका राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव पास्कोले नै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको प्रतिवाद गर्न पुगे ।

अनमिनले शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूको तथ्यांक सरकारलाई दिन अस्वीकार गरेपछि सरकार र अनमिनबीच चलेको जुहारीमा राजनीतिक दल र नागरकि समाज पनि दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । अनमिनका पक्षमा एकीकृत नेकपा माओवादी मात्रै देखिएको छ भने बाँकी दलहरूले सरकारी अडानको पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेका छन् । खासमा शिविर छाडिसकेका लडाकूको नाउँमा समेत माओवादी पार्टीले तलब लिइरहेको आरोपसहित सरकारले लडाकूको अद्यावधिक आँकडा मागेको हो । प्रमाणित लडाकूमध्ये अधिकांश बाहिरएिका र तिनका नाममा पठाइएको रकम दुरूपयोग भइरहेको आशंका सरकारले गरेको छ । रकम सही लडाकूको हातमा जाओस् भनेर लगत लिन खोजिएको तर अनमिनले नसघाएको सरकारी आरोप छ । बृहत् शान्ति सम्झौता अनुरूप प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले माओवादी लडाकूको लगत राख्नुपर्ने भएकाले पनि अनमिनसँग तथ्यांक मागिएको सरकारी पक्षको तर्क हो । तर, अनमिनले गोप्य राख्नुपर्ने विषय भन्दै सरकारी आग्रह अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसका लागि उसले आम्माको धारा २ लाई अघि सारेको छ ।

अनमिनको भूमिकालाई लिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरूले विगतमा पनि असन्तुष्टि नजनाएका होइनन् । यसअघि उनीहरूले अनमिन माओवादी लडाकूहरूको व्यवहारप्रति नरम रहेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्ने गरेका थिए भने अहिले अनमिनको पारदर्शिता र शान्ति सम्झौताको उसको व्याख्यामा प्रश्न उठाउने गरएिको छ । अनमिनबारे नेताहरूले गर्ने कतिपय आलोचनालाई राजनीतिक भाषणबाजी र सार्वजनिक खपतको टिप्पणी भनेर पनि पन्छाउने गरएिको थियो पहिले । तर, अहिले सरकार र धेरै राजनीतिक दलहरू एकातिर अनि माओवादी र अनमिन अर्कातिर उभिएर जुहारी भइरहेकाले कुरा गम्भीर बन्न पुगेको हो । विवादका कारण शान्ति प्रक्रियालाई ठेस लाग्ने खतरा मात्रै छैन, अनमिन र राष्ट्रसंघको प्रतिष्ठासमेत दाउमा लागेको छ ।

राजनीतिक दाउपेच

विश्लेषकहरूका अनुसार, विवादको केन्द्रमा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूको वास्तविक संख्या देखिए पनि खास कारण भने माओवादी र सत्तारूढ दलहरूबीच जारी द्वन्द्व नै हो । संविधानका अन्तरवस्तुबारे संविधानसभामा नमिलेका कैयन् विषय छन्, तिनले पनि दलहरूबीच दूरी बढाउने काम गररिहेका छन् । अझ, लामो समयदेखि चलिरहेको सत्ता राजनीतिको रस्साकस्सीले उनीहरूबीचको असमझदारीलाई थप मलजल गरेको छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता नहुँदा अरू दलहरूमा माओवादीप्रतिको विश्वास मात्रै कम भएको छैन, आगामी दिनमा माओवादीले देखाउने व्यवहारप्रतिको आशंकालाई जीवितै राख्न मद्दत गरेको छ ।

सँगसँगै, संविधान निर्माण, सेना समायोजन र सत्ता साझेदारीमा माओवादी र अरू राजनीतिक दलहरूबीच चर्को मोलमोलाइ चलिरहेको छ । संविधान बन्ने/नबन्ने कुरा नै राजनीतिक दाउपेचको कारक बन्न पुगेको छ । माओवादीका कतिपय संस्थागत निर्णय, नेताहरूका वक्तव्य र कार्यकर्ताका व्यवहारले सत्ता कब्जाको त्रास व्यापक हुन पुगेको छ । अन्य राजनीतिक पक्षहरूलाई सहमत गराएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विश्वासिलो खेलाडीका रूपमा माओवादीले आफूलाई उभ्याउन नसकेका कारण पनि उसप्रति आशंका कायम रहेको हो । अन्य दलहरूले माओवादीका सबैजसो व्यवहार र प्रस्तुतिलाई शंकाको दृष्टिले हेररिहेका छन् ।

जारी विवाद सेना समायोजन विशेष समितिमा लडाकू समायोजनबारे छलफल सुरु भएपछि सतहमा आयो । माओवादीले प्रमाणीकरणमा परेका १९ हजार ६ सय २ मध्ये सबै लडाकूलाई समायोजन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । तर, सरकारी पक्षलाई यस प्रस्तावका अक्षर-अक्षरमा आपत्ति छ । यसै क्रममा शिविरमा रहेका लडाकूको वास्तविक संख्यामा आपत्ति सुरु भयो । विभिन्न माध्यमद्वारा संकलित सूचनाका आधारमा प्रमाणित लडाकूको ठूलो संख्याले शिविर छोडिसकेको र निकासा हुने रकम दुरूपयोग भइरहेको निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारले यस्तो प्रश्न उठाएको हो ।

नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई दिएको गुप्त सूचना अनुसार, ११ हजार ७ सय लडाकू मात्रै शिविरमा रहेका छन् । अनमिनबाट प्रमाणित भएकामध्ये ४० प्रतिशत लडाकू बाहिरइिसकेको जानकारी सेनाले संकलित गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, बाहिरएिका लडाकूमध्ये केही मातृका यादव र मणि थापा नेतृत्वको रभिोलुसनरी लेफ्ट विङ्मा सक्रिय छन् भने केही घर फर्केका र कतिपय वैदेशिक रोजगारमा गइसकेका छन् । तर, तिनका नाममा पनि तलबभत्ता बुभmने काम भइरहेको छ । यही मुद्दालाई सरकारले माओवादीमाथिको दबाबलाई कसिलो बनाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्दा विवाद चुलिँदै गएको हो ।

माओवादी सरकार रहेका बेला ०६५ भदौमा बनेको अस्थायी शिविरमा रहेका लडाकूको मासिक भत्ता वितरणसम्बन्धी निर्देशिकामा प्रत्येक लडाकूलाई चेकबाट व्यक्तिगत रूपमा रकम वितरण गरनिे उल्लेख छ । सरकारले माओवादी लडाकूलाई भरणपोषण तथा भत्ताका रूपमा दिइने रकम दुरूपयोग हुन नदिन त्यही निर्देशिका अनुसार मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरकि समाजका प्रतिनिधिको रोहबरमा मासिक रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

आ-आफ्नै व्याख्या

"तपाईंले बृहत् शान्ति सम्झौताको अर्थ बुझ्नुभएन जस्तो छ । अन्तरमि संविधान जारी भएपछि एउटै पक्ष हुने भन्ने सम्झौतामा लेखिएको छ । अन्यत्रजस्तो यहाँ सरकार र विद्रोही पक्ष छैन ।"

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले फागुन १८ गते आफ्नै कार्यकक्षमा पुगेकी अनमिनकी राजनीतिक मामिला अधिकृत एलिजावेथ रोजेललाई शान्ति सम्झौताका दफा उद्धृत गर्दै सरकारी आग्रहबारे यसरी प्रस्ट पारे । उनले सम्झाउने शैलीमा भने, "शान्ति प्रक्रियाको नेपाली मौलिकता बुझेर राज्यलाई सहयोग गर्नूस् ।"

तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार दुवै पक्षको आग्रहमा अस्थायी शिविरका हतियार र लडाकू अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अनमिनमा रहेको छ । सरकारी पक्षको व्याख्यामा, सम्झौता अनुसार अन्तरमि संविधान जारी भएपछि सरकार र विद्रोही भन्ने दुई पक्षको अवस्था समाप्त भइसकेको छ । "यसलाई अनमिनले बुझ्न नसकेर अरू मुलुकमा जस्तै राज्य र विद्रोही गरी दुई पक्षजस्तो व्यवहार गररिहेको छ," मन्त्री पोखरेल बताउँछन् । सरकारमा समेत सहभागी भएर माओवादी यही राज्यको अंग बनिसकेको उनको भनाइ छ । माओवादीका लडाकूहरू सेना समायोजन विशेष समिति अन्तर्गत आइसकेका हुनाले सोही समितिले लडाकूको चाहना, शारीरकि-मानसिक अवस्था र शैक्षिक योग्यताका आधारमा समायोजन तथा पुनःस्थापन गर्नुपर्ने बुझाइमा छ सरकार । उसले माओवादी पार्टीले लडाकूलाई दलीय प्रशिक्षण र गतिविधिमा सामेल गराउन नपाउने तर्क पनि गर्दै आइरहेको छ ।

तर, अनमिन र माओवादीको व्याख्या भने फरक छ । उनीहरू सर्वसम्मतिबेगर एक पक्षका सूचना अर्कोलाई दिन नहुने अडानमा छन् । अनमिनले त सरकारी आग्रहका बारेमा दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व रहेको जेएमसीसीमा छलफल गरी टुंग्याउने प्रयास पनि गर्‍यो । जेएमसीसीले निर्णय गरेपछि लडाकूको संख्या र वैयक्तिक विवरण उपलब्ध गराउन सकिने उसको भनाइ थियो । त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनेबारे माओवादी र नेपाली सेना दुवैको राय खोजिएको तर उनीहरूले चासो नदिएको अनमिनको गुनासो छ । रोजेलले पनि मन्त्री पोखरेलसित यही कुरा दोहोर्‍याएकी थिइन् ।

आफूसँग पर्याप्त छलफल नगरी वक्तव्यबाजीतिर लागेकामा पनि अनमिनप्रति सरकारी पक्षको असन्तुष्टि रहेको छ । सरकारले विवरण माग गरेपछि अनमिनले विज्ञप्ति जारी गरी 'दिन नमिल्ने' भनेको थियो । नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्यसमेत भएकाले अनमिनले आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने जिकिर सरकारले गर्दै आएको छ । शान्ति सम्झौता अनुरूप सरकारले लडाकूलाई रसदपानी उपलब्ध गराइरहेको र त्यसको सदुपयोग भए-नभएको हेर्ने अधिकार पनि सरकारलाई रहेको सरकारी पक्षको भनाइ छ । "शिविरमा गएको रकम दुरूपयोग नहोस् भनेर यकिन संख्या र विवरण खोजिएको हो । तर, अनमिनले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठानेन," शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङ बताउँछन् ।

माओवादीले भने यो आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । माओवादी नेता एवं विशेष समिति सदस्य जनार्दन शर्मा भन्छन्, "अनमिनको तटस्थ भूमिकालाई मन नपराउने र शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न चाहनेहरूका षड्यन्त्रपूर्ण अभिव्यक्ति हुन् यी । सरकारमा रहेका भ्रष्टहरू हाम्रो काममा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता देख्छन् ।"

अप्ठ्यारा तीन वर्ष

राजनीतिक दलहरू आफू निरूपाय तर दोष अनमिनको टाउकामा थुपारेर उम्कन खोजेको भन्दै पास्कोले सार्वजनिक गरेको असन्तुष्टि नै पर्याप्त छ, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको शान्ति प्रक्रियाका पात्रहरूको रवैयाप्रति कति रुष्ट छन् भन्ने कुराको संकेत गर्न । उनले फागुन २७ गते राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घुर्कीकै शैलीमा भने, "हामीले जिम्मा नपाएको कामका लागि आलोचना सहेर किन बस्ने भन्ने विचार सुरक्षा परिष्ाद्मा उठ्न सक्छ ।"

स्पष्ट छ, शान्ति प्रक्रियामा अनमिनले चाहेको उपस्िथति र भूमिका पाएको छैन । उसले पटकपटक यस्तो असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएको पनि छ । पास्कोको अभिव्यक्ति यसको पछिल्लो संस्करण हो । कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, कमजोर म्यान्डेटका साथ नेपालमा बस्नुपर्दा उसलाई उकुसमुकुस भएको छ ।

बितेका तीन वर्षमा माओवादी लडाकूका गैरकानुनी एवं शान्ति सम्झौताविपरीतका कामहरूमा अनमिन मौन बसेको व्यापक टिप्पणी सार्वजनिक भए । कोटेश्वरका व्यापारी रामहर िश्रेष्ठलाई लामो समय चितवनको शक्तिखोर शिविरभित्र राखेर यातना दिइयो र उनको मृत्यु पनि माओवादी नियन्त्रणमै भयो । माओवादीका लडाकूहरू पटकपटक हतियारसहित पक्राउ परे । "माओवादीका यस्ता ज्यादतीबारे अनमिन बोल्दैन तर नेपाली सेनाका नियमित प्रशासनिक कामबारे हतारएिर विज्ञप्ति निकाल्छ," शान्ति वार्ताका क्रममा सरकारी टोलीका सदस्यसमेत रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, "अनमिनले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षता देखाउन सकेन ।"

त्यसो त अनमिन सुरुकै दिनदेखि आलोचनामुक्त रहेन । माओवादीले दर्ता र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा वास्तविकभन्दा तीन गुणा धेरै संख्यामा 'लडाकू' उभ्याएको आलोचकहरू बताउँछन् । त्यस प्रक्रियामा अनमिन बढी उदार बनेको उनीहरूको टिप्पणी छ । सुरुमा अनमिनले ३२ हजार २ सय ५० लडाकू र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । प्रमाणीकरणका क्रममा १९ हजार ६ सय २ जनालाई वास्तविक लडाकू घोषणा गरयिो । तीमध्ये ३ हजार ८ सय ४६ महिला थिए । कुल दर्तामध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा उपस्िथत नै भएनन् र स्वतः अयोग्य ठहरएि । दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ जना अयोग्य घोषित गरएि । यीमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए । शक्तिखोर भिडियो टेप प्रकरणपछि त अनमिनको उछितो काढ्ने हदसम्मको आलोचना भयो । धेरैले अनमिन र माओवादीको साँठगाँठको दाबीसमेत गरे

अनमिनले तराईको मामिलामा चासो देखाउँदा पनि म्यान्डेटबाहिर गएको आरोप खेप्यो । उसले ०६४ फागुन ६ गते तराईमा भएको प्रदर्शनबारे विज्ञप्ति निकाली 'सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई शान्तिपूर्ण संवादको माध्यमद्वारा सम्बोधन गर्नुपर्ने' बताएको थियो । नेपाली सेनामा खुलेको भर्ती प्रकरणमा पनि अनमिनले विरोध गर्‍यो र थप आलोचित बन्यो ।

माओवादीका कतिपय क्रियाकलापलाई अनमिनले देखेको नदेख्यै गरेको भन्दै अन्य दलहरू उसमाथि खनिए । तिनको बुझाइमा संविधानसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्नु पनि उसको म्यान्डेट थियो । निर्वाचनका क्रममा माओवादीले धम्की, जबरजस्ती र हिंसाका घटना गराए पनि अनमिन चुप लागेको आरोप ती दलहरूको छ । अहिले पनि ठूलो संख्याका माओवादी लडाकू निर्वाध रूपमा हतियारसहित बाहिर आउने र अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने थुप्रै घटना भएका छन् । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा अनमिनले पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आरोप पनि छ उनीहरूको ।

तर, अनमिन भने आफूले प्रहरीको काम गरेर बस्न नसक्ने बताउँछ । "कमान्ड र कन्ट्रोलको काम सम्बन्धित पक्षको नेतृत्वले गर्ने हो," अनमिनको बचावटमा राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव पास्को भन्छन्, "प्रहरीको जस्तो भूमिका गर्ने अधिकार अनमिनलाई छैन ।"

राष्ट्रसंघका १६ मध्ये ११ वटा शान्ति मिसन 'फिल्ड बेस्ड' छन् । अनमिन यी ११ मध्ये पर्छ । भ्रमणका क्रममा पास्कोले क्षेत्राधिकार ज्यादै सीमित रहेको बताउँदै अनमिनको म्यान्डेट कम र आलोचना बढी भएकामा पटकपटक असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । अनमिनले पाएका प्रमुख तीन म्यान्डेटमध्ये दुई सकिइसकेका छन्, युद्धविरामको अनुगमन र संविधानसभा निर्वाचनमा सहयोग पुर्‍याउने । सेना तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन उसको बाँकी म्यान्डेट हो ।

अवधि सकिँदै

अनमिनको अवधि सकिनै लागेका बेला उसको भूमिकालाई लिएर सुरु भएको विवाद चर्किएको छ । आगामी जेठ १ गते उसको अवधि सकिँदै छ । अवधि बढाउने/नबढाउनेबारे बहस सुरु नहुँदै उसको भूमिकामाथि सरकारी पक्षबाट प्रश्न उठाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । सरकारमा रहेका कतिपय दल र नेताहरू अनमिनकै औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्छन् । तर, जतिसुकै विरोध गरे पनि अनमिन फिर्ता भएपछि हतियार व्यवस्थापनको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कसैसँग छैन । कदाचित अनमिन फिर्ता जाने अवस्था आयो भने पनि राष्ट्रसंघजस्तै विश्वसनीय र धेरैका लागि मान्य अर्को संस्था वा संयन्त्रको तत्काल खाँचो त पर्छ नै । शान्ति प्रक्रियालाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा छाडेर जाँदा नेपालको भविष्य स्वतः अनिश्चित हुनेछ नै, राष्ट्रसंघजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय निकायको साखमा पनि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । राष्ट्रसंघकै असफलताका रूपमा पनि त्यसलाई अथ्र्याइने कतिपयको भनाइ छ ।

नमरेको आशा

दलहरू भने निश्चिन्ततापूर्वक राजनीतिक दाउपेचको जारी खेलमा कसरी आफू माथि पर्ने भन्नेमै केन्दि्रत रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । यति हुँदाहुँदै पनि शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्नु, संविधानसभाले नयाँ संविधानका मूलभूत विषयका निरूपण खोज्नु अनि यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र तथा कार्यदलहरूमा छलफल सुरु हुनुलाई सुखद संकेत मान्छन् उनीहरू । न्युयोर्क र्फकंदै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पास्कोले लडाकू समायोजन तथा पुनःस्थापन र संविधान निर्माणको काम समयमै टुंगो लाग्ने बलियो सम्भावना देखेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । भ्रमणका क्रममा भेटेका व्यक्तिहरूसँगको छलफलपछि आफू त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको उनको कथन छ ।