भारत-माओवादी सम्बन्ध अझै असहज

फागुन तेस्रो र चौथो साता नेपालको राजनीतिमा अर्थ राख्ने दुई देशका दुई नेता ओहोर-दोहोर गरे। पहिले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीका महासचिव सीताराम येचुरी काठमाडौँ आए। उनले तीन दिन काठमाडौँ बसाइका क्रममा करबि एक दर्जन नेतालाई भेटेर नेपालको आगामी राजनीतिक बाटो तथा शान्ति र संविधान निर्माणको गतिबारे जानकारी बटुले।

अर्को साता उपप्रधानमन्त्री एवं मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पाँचदिने भारत भ्रमणमा निस्कए। भारतीय विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली पुगेका गच्छदार त्यहाँका सरकारी र विपक्षी दलका नेताहरूसँग नेपाली राजनीतिबारे छलफल गरी फर्किएका छन्। यी दुई राजनीतिक भ्रमण यस्तो बेलामा भएका छन्, जतिखेर नेपालको शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सत्ता-राजनीतिको जटिलता एकदमै पेचिलो मोडमा पुगेको महसुस गरएिको छ।

छ महिनाभित्र टुंग्याइसक्ने भनिएको सेना समायोजनको मुद्दा अधुरै छ। दुई वर्ष समयसीमा तोकिएको संविधान निर्माणको कामले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। संविधान निर्माणको कार्यतालिका दसौँपल्ट संशोधन गरसिकिएको छ। दलहरूबीच संविधानको अन्तरवस्तुमा देखिएका मतभेदहरू यथावत् छन्। सरकार-माओवादी सम्बन्धमा पानी बाराबारको स्िथति छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीको सहमति र समर्थनबिना यी कुनै पनि विषयको सहज निकासका लागि संवैधानिक र राजनीतिक आधार फेला पार्न गाह्रो भएकाले पनि आगामी राजनीतिक 'कोर्स' कता जाँदै छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा अहं बनेको छ। यिनै परदिृश्यले नेपालको शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने प्रश्नले भारतलाई समेत झक्झकाएको छ । पछिल्ला भ्रमण-राजनीतिले पनि यही कुरालाई इंगित गरेका छन्।

येचुरीको जिज्ञासा

भाकपा माक्र्सवादीका महासचिव सीताराम येचुरीले काठमाडौँमा प्रमुख नेताहरूलाई भेटेर गए। भेटका क्रममा उनले नेपाली राजनीतिको आगामी बाटो र दलहरूको भूमिकाबारे छलफल गरेका थिए। हरेक नेतासँगको भेटमा जेठ १४ पछिको स्थति र त्यसतर्फको तयारीबारे प्रमुखताका साथ जिज्ञासा राखे। खुला प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा अभ्यासरत कम्युनिस्ट पार्टीका नेता येचुरी नेपालको शान्तिप्रक्रियासँग निकट साइनो राख्ने भारतीय नेतामा पर्छन्। संविधान बन्छ/बन्दैन, माओवादीका हतियार र लडाकूको व्यवस्थापन कुन रूपमा हुन्छ भन्ने उनको चासो भारतीय संस्थापनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ। किनभने, उनी नेपाल आउनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेतृ सोनिया गान्धीलगायत नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।

येचुरीले नेपालमा राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरा, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अर्का नेता केपी ओली, कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेता शेखर कोइरालालाई अलगअलग भेटे। कांग्रेस नेता कोइरालाका अनुसार, येचुरीले समयमा संविधान निर्माण सम्भव छ कि छैन, नभए त्यसपछि के हुन्छ लगायत प्रश्न गरेका थिए । राष्ट्रपति यादवसँग पनि येचुरीले यिनै जिज्ञासा राखेको शीतलनिवास स्रोत बताउँछ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने, भारतीय चासो अहिले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको गतिमा केन्दि्रत छ। जेठ १४ भित्र संविधान नबन्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्नकै जवाफको खोजीमा भारत रहेको नेताहरू बताउँछन्। येचुरीलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस नेता कोइराला भन्छन्, "सरकार परविर्तन अहिलेको मुद्दा नहुनुपर्ने हो।" येचुरीको यो विचार सत्ता-राजनीतिमा अल्भिँदा आउन सक्ने राजनीतिक दुर्घटनाप्रति मात्रै लक्षित छैन, वैकल्पिक सरकारको खोजीप्रति भारतको अनिच्छा पनि हो।

बुझिए अनुसार, वैकल्पिक सरकार भारतको प्राथमिकता सूचीमा तेस्रो बुँदामा मात्रै पर्छ। त्यसअघि अहिलेकै अवस्थामा माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माणको काममा सहभागी हुनुपर्ने भारतीय अपेक्षा छ। त्यसका लागि माओवादीसमेत सबै दलहरू १२ बुँदे समझदारीकै आधारभूमिमा रही अगाडि बढ्न सक्छन्। माओवादीले सरकारलाई प्राथमिकता नदिई अन्य दलहरूसँग संविधान र शान्तिप्रक्रियाका लागि साथ दिनुपर्ने भारतीय सुझाव छ। तर, यस अपेक्षाले मूर्त रूप पाउनेमा भारत खासै आशावादी छैन।

यसको वैकल्पिक मार्गमा भने भारतमै दुई लाइन छन्। एउटा पक्षले माओवादीसमेतको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिइरहेको छ। यसको नेतृत्व प्रणव मुखर्जीलगायत सरकारमा रहेका केही राजनीतिक पात्रहरूले गररिहेका छन्। तर, भारतीय कर्मचारीतन्त्र र एजेन्सीहरू यसको विपक्षमा छन्। माओवादीले पटकपटक धोका दिएकाले अब उसलाई विश्वास गर्न नसकिने भन्दै यस पक्षले माओवादीप्रति कडा लाइन लिएको छ। माओवादीका लागि सत्तारोहणको बाधक तत्त्व कतिपय विश्लेषकहरूले यसैलाई मानेका छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा देखिएको फरक मतमा बीचको बाटो पहिल्याउन सक्ने कतिपयको आकलन छ। यसो हुँदा माओवादीलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्ने तर नेतृत्व गर्न नदिने नीति भारतले लिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

भारत र माओवादी

सतहमा जतिसुकै संवाद र मोलमोलाइका शृंखलाबद्ध राजनीतिक गतिविधि चले पनि खासमा माओवादी र भारतबीच सुध्रन नसकेको सम्बन्धका कारण नेपाली राजनीतिको गाँठो फुक्न गाह्रो भइरहेको अनुभव काठमाडौँका विश्लेषकहरूले गर्दैछन्। जानकारहरूका अनुसार, गैरमाओवादी गठबन्धन तत्कालीन बाध्यताका रूपमा भारतले स्वीकार गरेको थियो। यस अवस्थामा नेपालको राजनीतिले उचित निकास लिने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले स्थायित्व लिने कुरामा भारत पनि विश्वस्त छैन। राष्ट्रसंघीय महासचिव बान की मुन र उपमहासचिव बी लिन पास्कोले भनेझैँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबिना नेपालको राजनीतिक 'कोर्स' सही रूपमा अघि बढ्न नसक्ने कुरामा भारत पनि सहमत छ। तर, कतिपय 'बाध्यता'का कारण दिल्ली नेपालको सरकार परविर्तनप्रति त्यति उत्सुक देखिएको छैन।

माओवादीले सडकमा पोखेको आक्रोशलाई राजनीतिक 'प्रोपोगान्डा' भन्दै भारतले टार्न सक्ने संकेत दिए पनि सीमा क्षेत्रका माओवादी नेताका भ्रमण, प्रदर्शन र पर्चा-पम्पलेटले बढी ठेस पुगेको महसुस गरेको छ। यतिसम्म कि अनौपचारकि भेटवार्ताहरूमा भारतीय पक्षले माओवादी प्रदर्शनलाई 'तल्लो स्तरको' कदम भन्ने गरेको छ।

राष्ट्रपति यादवको भारत भ्रमणका क्रममा पनि माओवादी व्यवहारलाई लिएर भारतले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। कतिसम्म भने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एबी बर्द्धनले माओवादीलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ तर नेतृत्व दिनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट संकेत राष्ट्रपतिलाई गरेको स्रोतको भनाइ छ। यसले पनि माओवादीप्रति भारतीय दृष्टिकोणको जनाउ दिन्छ। भारतीय संस्थापनले राष्ट्रपतिको तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई अवकाश दिने प्रचण्ड सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने कदमलाई साहसिक भन्दै स्वागत गरेको थियो। राष्ट्रपतिको भ्रमणका दौरान पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याइएको थियो।

माओवादीका लागि सबभन्दा नजिकका भारतीय मित्र मानिने येचुरीले पनि पछिल्लोपल्ट माओवादी नेताहरूसँग असन्तुष्टि पोखेर गएका छन्। उनले १२ बुँदे समझदारीपछि माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा स्थापित गर्न निकै कोसिस गरेको प्रसंग सम्झाउँदै भारतको स्पष्ट सन्देश दिएर गएका छन्, संविधान निर्माण, सेना समायोजन र सम्पत्ति फिर्तामा ध्यान देऊ । माओवादीप्रति येचुरी किन पनि दुःखी छन् भने अहिले उनी भारतमै माओवादीप्रति बढी आशक्त भनेर आलोचित छन्।

भारतमा यसै पनि वामपन्थी समूह कमजोर रहेको र माओवादीप्रति कठोर नीतिका पक्षधर भारतीय संस्थापनमा हावी भएका बेला नेपाली माओवादीका पक्षमा आफूले थप कुरा उठाउन नसक्ने बाध्यता येचुरीले प्रचण्ड र महरासँगको भेटमा सुनाएको स्रोतले जनाएको छ। भारतको सहयोग नभएको भए माओवादी नेपाली राजनीतिको नेतृत्वमा स्थापित हुन नसक्ने कुरा पनि येचुरीले स्मरण गराएका थिए । भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले लाइसेन्स पाएको माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् परयिोजनामा गरेको अवरोधका कारण माओवादीप्रति भारतको दृष्टिकोण अरू कडा बनेको संकेत पनि येचुरीले दिएका थिए।

माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेयता भारत-माओवादी सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रह्यो। भारतप्रतिको तीखो आलोचना मात्रै होइन, चीनसँगको हिमचिमले पनि भारतलाई माओवादीले उत्तिकै चिढ्याउने काम गर्‍यो। नेपालका सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले उठाउँदै आएका द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता, सत्ता कब्जा र विद्रोहका धम्की, हिंसा र जबरजस्तीलगायत मुद्दालाई भारतले पनि माओवादी सुधारका सर्त मानेको छ। तर, माओवादी यी कुरामा सुध्रन नसकेको भारतीय बुझाइका कारण दुईपक्षीय सम्बन्धमा दरार कायमै रहेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँको राजनीतिक बहाव सरकार परविर्तनकै दिशामा उन्मुख भएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा भारत छैन। यस बाध्यात्मक मोडका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्ने सुझाव भारतीय संस्थापनसम्म पुगेको स्रोतहरू बताउँछन्। भारतसितको बिग्रँदो सम्बन्ध आफ्नो सत्तारोहणका लागि तगारो बनेको आकलन माओवादीले पनि गरेको छ। माओवादीका एक अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो सदस्य भन्छन्, "यसबीचमा कहिले माओवादी पहलमा त कहिले भारतीय पहलमा सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास नभएका होइनन् तर ती फलदायी भएनन्।" तर, नेपालभित्रै सरकारविरोधी माहोल निर्माण गरेर सरकारको नेतृत्व हत्याउन सकिने माओवादी बुझाइ छ।