लोकमान : सरकार र संसदभन्दा माथि

पञ्चायतकालीन राजदरबारको शैलीमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीद्वारा सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममै हस्तक्षेप गरेको खुलासा

• रामबहादुर रावल

नयाँ संविधान जारी गरेपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बेग्लै उत्साहका साथ नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसमेत नयाँ भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमका लागि संसद् सचिवालयले पनि आफ्नै ढंगले तयारी गर्दै थियो । विगत धेरै वर्षदेखि समयमा बजेट आउन नसकेको र धेरै विकास बजेट फ्रिज भएको अनुभवका कारण नयाँ संविधानले १५ जेठभित्र संसद्मा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका बीच त्यो बजेटको तयारी हुँदै थियो । सरकार र संसद्ले यस्तो तयारी थाल्दा नथाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ६ फागुन ०७२ मा यस्तो खामबन्दी पत्र आयो, जसले नीति तथा कार्यक्रमकै झल्को दिन्थ्यो ।


यो हो कार्यकारीलाई कज्याउने लोकमानको ४२ बुँदे (पूर्ण पाठ)
२१ माघमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन र ३ फागुनको आयोग बैठकको निर्णयको हवाला दिँदै प्रेषित उक्त पत्रसँगै नत्थी गरिएको थियो, १२ पानाको ४२ बुँदे दस्तावेज । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मा आइनपुग्दै संसद्लाई समेत ‘बाइपास’ गरेर अख्तियारले उक्त पत्राचार गरेको थियो । मुख्यसचिवमार्फत सरोकारवाला निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको भन्दै आयोगका तर्फबाट उपसचिव लक्ष्मण गौतमले उक्त पत्र लेखेका छन् ।

पीताम्बर शर्माको घडी, कल्याण श्रेष्ठको कम्प्युटर र प्रदीप गिरिको रेकर्डर

 नोटबुक

• रामबहादुर रावल

पीताम्बर शर्माको घडी

सधैँ गम्भीर विषयमा गफिन रुचाउने प्रा पीताम्बर शर्मासँग हत्पत्ति ठट्टा र हलुका विषय झिक्न धक लाग्छ । किनभने, गाम्भीर्य नै उनको परिचय हो ।  भूगोलका प्राध्यापक भए पनि इतिहास, राजनीति, समाज, राज्य, विकास, अर्थतन्त्र, संस्कार–संस्कृति विषयका छलफलमा उनले दिने व्याख्यान सुन्दा बेग्लै आनन्द आउँछ । अन्तर्वार्ताका क्रममा व्यंग्य र विनोदप्रियता यदाकदा झल्किन्छ । त्यसबाहेक उनीसँग हाँसोठट्टाका कुरा निकै कम भएका छन् ।

सैन्य आँखामा इतिहास

ती सैनिक 

लेखक : मोहन थापा 

प्रकाशक : शारदादेवी खड्का 

पृष्ठ : ३४८ 

मूल्य : ४५० रुपैयाँ

• रामबहादुर रावल

 

मंसिर १२, २०७१-ज्ञानको दुनियाँमा जर्साबहरूले बजार पिटिरहँदा मामुली सैनिक अधिकृत ओझेल पर्नु कुनै ठूलो कुरो भएन । सेनाका उपल्लो दर्जामा बसेका, सनसनीपूर्ण घटनामा सामेल भएकाहरूले चर्चाको शिखर चुम्नु नौलो भएन ।

 

मोहन थापा कुनै ठूलो ओहोदाधारी होइनन् । ठूला राजनीतिक र सनसनीपूर्ण घटनासँग जोडिएका पनि छैनन् । त्यसैले यो चिनाउनुपर्ने नाम हो । नेपाली सेनाका मामुली अवकाशप्राप्त अधिकृत । अर्थात्, निवृत्त सुबेदार । सेनाको पद सोपानमा पछाडिबाट पाँचौँ तहका बेतनभोगी । उनीमाथि ११ तह अझै छन् । त्यसैले यी 'लो प्रोफाइल'का लेखकको कृतिले कम चर्चा पाउनु कुनै आठौँ आश्चर्य भएन । 

 

यद्यपि, यसको विषयवस्तु, संगठन, प्रस्तुति र भाषाशैली हेर्दा बजारमा आएका अरू कुनै पनि पुस्तकको दाँजोमा कम छैन । विषयवस्तुप्रतिको उच्च समझ, मेहनत, इतिहास लेखनको कारिगरी कुनै पनि हिसाबले यो पुस्तक उम्दा छ । ज्ञानमूलक छ । रोचक छ । यो पुस्तक मृत्युदण्ड दिइएका, हत्या गरिएका र आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका नेपाली सैनिकका मृत्युकथाहरूको संग्रह हो । ३ सय ४८ पृष्ठ लामो यो पुस्तक पढ्दा हत्याहिंसाले भरिएका, षड्यन्त्र र जालझेलहरूले जेलिएका कौतूहलपूर्ण कथा-उपकथाहरूले भरिएको चलचित्र हेरेको अनुभूति हुन्छ । यसमा रोचक र मार्मिक कथाहरू छन् । लडाइँ छन् । संघर्ष छन् । वीरताको इतिहास छ । घातप्रतिघातपूर्ण सम्बन्धहरूको चित्रण छ । प्रेम र युद्धले राजनीतिलाई अनपेक्षित मोड दिन्छन् । शासकका आशंका र भयले सच्चरित्रहरू सुलीमा चढ्छन् । चाटुकारहरूलाई चौतारो मिल्छ । जासुसीहरू, युद्धहरू, भोगविलासहरू, रासलीलाहरू त्यसै पनि आममानिसका पठन रुचिमा पर्छन् ।

नेपालविरुद्ध मोर्चाबन्दीको भारतीय प्रयास

कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा नेपाल मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयास

- रामबहादुर रावल

नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको महफ्वमा जोड दिन आवश्यक छ, जसले आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नुका साथै चासोका बाँकी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्ति, २६ कात्तिक ०७२

नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था कायम होस्, संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर सम्बोधन गरियोस्, जसबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगोस् भन्नेमा भारत–ईयू सहमत छन् ।

१३औँ भारत–ईयू सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्य, १७ चैत ०७२

एउटै विषय, सन्दर्भ र करिब समान भाषामा जारी भएका यी फरक–फरक विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने पात्र पनि मिल्दाजुल्दा छन् । साढे चार महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेलायत भ्रमणमा गए । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे, जसमा नेपालको संविधानप्रतिको भारतीय असन्तोषमा बेलायती साथ रहने प्रस्ट संकेत थियो ।

नभन्दै मोदी नेपालको संविधानप्रतिको असन्तोष बोकेर युरोपेली संघ (ईयू)–भारत सम्मेलनका लागि ब्रसेल्स, बेल्जियम पुगे । २८ मुलुक सदस्य रहेको ईयूका तर्फबाट युरोपेली परिषद् प्रमुख डोनाल्ड टस्क र युरोपेली आयोग प्रमुख जाँ क्लाउड जंकरले समेत मोदीको असन्तोषलाई अनुमोदन गरिदिए, संयुक्त वक्तव्यमा सही गरेर ।

त्यसो त नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै गत कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षा बैठक (यूपीआर)मा भारतले पहिलोपल्ट नेपालको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका मुद्दा उठाएको थियो । भारतको त्यो प्रस्तुति वास्तविक रूपमा मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा उठाइएको आवाजभन्दा पनि नेपालको संविधान जारी गर्ने पक्ष र पात्रहरूप्रतिको असन्तोषको प्रकटीकरण थियो । साथै, नेपालविरुद्धको नाकाबन्दीलाई घुमाउरो रूपमा औचित्यपूर्ण साबित गर्ने भारतीय प्रयत्न थियो त्यो ।

किनभने, त्यसअघि पश्चिमा मुलुकहरूले यी मुद्दा उठाए पनि भारत मौन रहँदै आएको थियो । यति मात्र होइन, गत मंसिरमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत मोदीले नेपालको संविधानबारे आफ्नो असहमति राख्न खोजेका थिए, जुन जापानले अस्वीकार गरेको थियो । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका भनाइमा ००७ सालयता कहिल्यै भारतले द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्ष प्रवेश गर्न दिएको थिएन । “यो कूटनीतिमा नयाँ एप्रोच वा व्यवहार हो, जुन विगतको नीतिभन्दा ठीक विपरीत छ,” उनी भन्छन् ।

रणनीतिक फड्को

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण सन्तोषप्रद नभएको पृष्ठभूमिमा चीनसँग रणनीतिक महत्त्वका समझदारी

- रामबहादुर रावल

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भारत रोजे, जतिखेर भारतीय नाकाबन्दीबाट आहत नेपाली जनजीवन राहतको सास फेर्न समर्थ भइसकेको थिएन । भारत जाँदा उनको स्वागतार्थ विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज विमानस्थलमै पुगिन् । उनलाई राष्ट्रपति भवनमा राखियो । गार्ड अफ अनर दिइयो । तेस्रो मुलुकसँगको बन्द व्यापारका लागि वैकल्पिक विशाखापटनमको बन्दरगाह र सामुद्रिक मार्ग उपयोग गर्न पाउने सम्झौता भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट ओलीले जन्मदिनको शुभकामनासहित पुष्पगुच्छा पनि प्राप्त गरे । तर, फर्किंदा संयुक्त वक्तव्य नै जारी हुन सकेन ।

नयाँ दिल्लीमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको वार्तापछि त्यहाँका विदेशसचिव सुव्रमण्यम जयशंकरले दिएको अभिव्यक्तिसँगै द्विपक्षीय तनाव सतहमा आयो । जयशंकरले आफ्ना प्रधानमन्त्रीसामु नेपाली समकक्षीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रतीक्षा गर्ने बताए । जबकि, भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गरिसकेको अभिव्यक्ति ओलीले दिएका थिए ।

संयुक्त पत्रकार सम्मलेनमा भारतीय पक्षबाट भएको नेपालको संविधानको स्वागतमा खर्चिइएका शब्द केवल औपचारिकता रहेको कुरा त्यतिखेर पुष्टि भयो, जब असन्तुष्टिको सम्बोधन हुने दिशामा थप काम हुने ‘आशा’ भारतीय पक्षबाट व्यक्त भयो ।

उक्त भ्रमणको आलोकमा हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण निकै अर्थमा भिन्न देखियो, जसले उदाउँदो विश्वशक्तिका रूपमा परिचित उत्तरी छिमेकीसँगको रणनीतिक साझेदारीका लागि आधार तय गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा जन्मजातै भ्रष्टाचार !

सशस्त्र प्रहरी बलका हालसम्मका सबै जीवित पूर्वमहानिरीक्षकहरु भ्रष्टाचार कारबाहीमा

- रामबहादुर रावल

गत ४ मंसिरमा राजधानीको हलचोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले आफ्नै मुख्यालयमा १५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । विशेष किनभने उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव, गृहसचिवलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरू उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले केक काटे । गृहमन्त्री बस्नेतले तत्कालीन महानिरीक्षक कोषराज वन्तले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । वन्तले पनि एपीएफका तर्फबाट विदेशी मदिरासहितको भव्य भोज र सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरूले आमन्त्रितको स्वागत–सत्कार गरे ।

त्यसको एक महिना पनि नबित्दै ३ पुसमा महानिरीक्षक वन्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा निलम्बित भए । १८ माघमा त उनीविरुद्ध ६ करोड ७९ लाख ४१ हजार ७ सय ६ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गर्‍यो ।

एपीएफ मुख्यालयमा पुगेर राज्यका उच्च ओहोदामा रहेकाहरूले नै स्वाद मानीमानी लिएको मदिराको चुस्की र बफेका व्यञ्जनहरूसमेत अनियमित तवरले किनिएका रहेछन् भन्ने रहस्य पनि यही मुद्दाबाट खुल्यो । किनभने, एपीएफको वैधानिक बजेटमा यस्ता भोजभतेरको व्यवस्था छैन, हुँदैन । बरू, यो खर्च उठाउन अरू नै कीर्ते कामहरू गरिँदो रहेछ, जुन परम्पराको सुरुआत एपीएफ स्थापनादेखि नै भएको रहेछ । 

स्थापना दिवसको भोजभतेर त एपीएफमा नेतृत्वकै संरक्षणमा हुँदै आएको कीर्तेको एउटा सानो नमुना मात्र हो । यसबाहेक पनि कैयौँ यस्ता खरिद प्रकरण छन्, जसमा नक्कली बिल, भर्पाई गरी लेखा शाखाले तयार गर्ने र एपीएफ नेतृत्वले सदर गरेको पाइएको छ । पछिल्ला चार महानिरीक्षकमाथि भएका छानबिनबाट के देखिएको छ भने एपीएफमा नेतृत्व स्वयंले नक्कली बिल, भर्पाई बनाउन मातहत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नु सामान्य बनेको छ । सञ्चालनमै नरहेको र अस्तित्वमै नभएको कम्पनीबाट वस्तु र सेवा खरिद गरेका नक्कली कागजातहरू बनाइएका छन् । नक्कली बिल, भौचर आफँै छाप्ने, आफैँ विवरण भर्ने, निकासा गरी उच्च अधिकारीहरूले बाँडीचुँडी खाएका छन् । त्यस्ता नक्कली काममा सरिक हुन नमान्ने कर्मचारीका नाममा समेत अर्कै व्यक्तिलाई सही गर्न लगाइएको छ । मातहत कर्मचारीका नाममा पेस्की तथा भत्ता निकासा गरी महानिरीक्षकहरू आफैँले लिएका छन् । कतिसम्म भने किन्दै नकिनेको सामान मातहतका एकाइहरूलाई पठाएको भन्दै कार्गोको नक्कली बिलसमेत दाखिला गरी प्रहरी नेतृत्वले रकम हात पारेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

नयाँले नपाउने, पुराना चलिरहने

• रामबहादुर रावल

काठमाडौँ । संसद्‍मा छलफल हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ माथिको आठौँ संशोधन विधेयकमा प्रमुख तीन दलका तीनथरी प्राथमिकता देखिए । विधेयक दर्ता गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको प्राथमिकता विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने थियो । त्यसका लागि गुठी वा सहकारीको मोडल सरकारको विधेयकमा प्रस्तावित थियो । संसद्मा माओवादी सांसदहरू सहकारी र कम्पनीबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्थे । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने दल नेकपा एमाले विद्यालय शिक्षा सहकारीलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने पक्षमा देखियो । र, संसदीय समितिमा पनि एमाले सांसदहरू सहकारीकै पक्षमा उभिन्थे । उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती मानिने नेपाली कांग्रेसको जोड भने कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूमा हुन्थ्यो ।


यी तीनथरी विचारबीच बहस हुँदै जाँदा सहकारीबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने हरफ विधेयकबाट हटाइयो । तीन दलबीच सहमति खोज्ने क्रममा कम्पनी र सहकारीमार्फत विद्यालय सञ्चालनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी गुठी (ट्रस्ट) अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने उपाय आत्मसात् गरियो । निजी र सार्वजनिक गरी दुईथरी शैक्षिक गुठीको व्यवस्था संशोधित ऐनमा भयो । विधायकहरूका भनाइमा विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र नि:शुल्क गर्ने राज्यको नीति भएकाले पनि निजी कम्पनीबाट विद्यालय चलाउने कुरा अव्यावहारिक हुने भयो । सहकारीमा जाँदा फेरि शिक्षा क्षेत्र अर्को परीक्षणमै गुज्रिने भयो । त्यसैले थप निजी विद्यालय खोल्न नदिने सहमतिमा दलहरू पुगे ।

विधेयकमाथि संशोधन प्रतिवेदन तयार गर्न गठित संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति अन्तर्गतको उपसमितिका सदस्य एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डे भन्छन्, “हाम्रो (कांग्रेसको) जोड त विकल्प सबै खुला गरौँ, बरू नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था गरौँ भन्नेमा थियो । तर, शिक्षक व्यवस्थापनदेखि धेरै कुरा अड्किएकाले छिटो ऐन जारी गर्नुपर्ने दबाब सबैतिरबाट आयो । तत्कालका लागि सहमति जुटाउने क्रममा यो स्वरूपमा आइपुग्यौँ ।”

‘बजारलाई मात्रै छाड्दा हाम्रो स्वास्थ्य रक्षा हुँदैन’

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति तथा हालै सरकारद्वारा गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य डा अर्जुन कार्की जति दक्ष चिकित्सक मानिन्छन्, उत्तिकै कुशल व्यवस्थापक पनि । डा कार्कीसँग स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा प्रणालीमा केन्द्रित रहेर रामबहादुर रावलले गरेको संवाद :

हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छ ?

हामीले जहाँबाट सुरु गरेका थियौँ, त्यसभन्दा प्रगति गरेका छौँ । यो सकारात्मक पाटो हो । तर, विज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापनको समग्र सूचकांकमा हाम्रो मुलुक र बाँकी विश्वबीच ठूलो खाडल छ । अझ ठूलो खाडल काठमाडौँ र बाँकी नेपालको बीचमा छ ।

प्रगतिचाहिँ केलाई मान्ने त ?

५० वर्षअगाडिको स्थितिभन्दा अहिले उल्लेख्य प्रगति भएको छ । अहिले हामीसँग स्पष्ट स्वास्थ्य नीति छ । हरेक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी, उपचौकी छन् । तिनले काम के कति गरेका छन् भन्ने छुट्टै कुरा हो । आजभन्दा ३८ वर्षअघि हामीकहाँ डाक्टर उत्पादन नै हुँदैनथे । अहिले मुलुकभित्रै प्रतिवर्ष दुई हजार चिकित्सक उत्पादन गर्ने क्षमता बनेको छ । अब विश्व र काठमाडौँबीचको खाडल अनि काठमाडौँ र बाँकी नेपालबीचको खाडल पुर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सम्भव हुने सेवामा पनि प्रवाहको प्रणाली झनै निम्छरो छ नि ?

यसको एउटा मात्रै कारण छैन । प्रणाली केन्द्रीकृत छ । केन्द्रको दृष्टिमा जेजे पर्‍यो, केन्द्र हाँकेर बसेका मान्छेको नजरमा जोजो परे, तिनले प्राथमिकता पाउँछन् । ‘आयो गयो माया मोह, नत्र को हो को हो’ भन्ने उखानै छ । टाढा, दुर्गममा रहने मान्छे आँखामा पर्दैनन् । कर्मचारीले हाकिमको, हाकिमले अझ माथिको हाकिमको चाकडी मात्र गर्छ । हाम्रो समय त्यसैमा जान्छ । मुखले सबै ठीक छ, राम्रो भइरहेको छ भन्छ । तलको कुरा ओझेल पर्छ । तेस्रो कुरा, राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा सिद्धान्तत: सरकारले स्वीकारे पनि व्यवहारमा त्यही अनुरूपको स्रोतसाधनको परिचालन भएको छैन ।

यस्तै प्रणालीगत समस्या देखाएर कहिलेसम्म बस्ने ?

यो यथार्थ हो हाम्रो । केन्द्रीय अस्पतालमध्ये पाटन अस्पताललाई नै हेरौँ । वर्षमा झन्डै तीन–चार लाख जनताको सेवा गर्छ तर सञ्चालन खर्च सरकारले बेहोर्दैन । कमाऊ खाऊ भन्दिन्छ । त्यस्तो नीति भएपछि एउटा सार्वजनिक संस्थाले कसरी कमाएर चल्छ ? फेरि पैसा तिर्ने सामथ्र्य नभएका कारण कसैलाई फर्काउनु नपरोस् भन्ने संस्थागत मान्यता छ । प्रशस्त गरिब भएको देशमा यस्ता अस्पताल कसरी चल्छन् ? त्यसैले प्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा राज्य उदार देखिनुपर्छ ।

प्यानल होइन, व्यक्तिलाई मत, युवाप्रति आशा, आर्थिक मुद्दामा जोड

नेपाली कांग्रेस १३औं महाधिवेशन: नेपाल मत सर्वेक्षण

• 
  
  
  - रामबहादुर रावल
  
  नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको चयन लगभग सकिएको छ । तालिका हेरफेर नभएमा २० फागुनमा उद्घाटन हुने महाधिवेशनमा मुलुकभरका तीन हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । महाधिवेशनमा सहभागी हुन तम्तयार प्रतिनिधिहरूको विचार बुझ्ने कोसिस गरेको छ, नेपालले । 
  वैज्ञानिक विधिमा आधारित भई मुलुकभरबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले सर्वेक्षणमार्फत धेरै हदसम्म आफ्ना धारणा खुलेर राखेका छन् । त्यसैले यो कांग्रेसप्रति आस्थावान् नेता–कार्यकर्ताहरूकै नजरमा स्वयं कांग्रेस कस्तो देखिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफको खोजी पनि हो । यस अभिमत सर्वेक्षणले त्यस पार्टीको सांगठनिक स्वास्थ्य र राष्ट्रिय राजनीतिमा अवस्थितिबारे मूल्यांकन एवं भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ । 
  
  
  मूलत: कांग्रेस प्रतिनिधिहरू आधारभूत अधिकारको वकालत, व्यवस्था परिवर्तनको संघर्ष र संविधान निर्माणको सकस सकिएपछि अब आर्थिक उन्नतिको बाटोमा मुलुकलाई हिँडाउने परिकल्पना व्यवहारमा अनुवाद गर्न सक्ने नेतृत्व अनि कार्यक्रमको खोजीमा छन् । राजनीतिक मुद्दाहरूमा धेरै अल्झिँदा विकास पछि परेको महसुस सबैजसो कांग्रेसजनलाई भएको छ । उनीहरू चाहन्छन्, ताजा, गतिशील र प्रणालीमा आधारित संगठन होस् । अद्यावधिक विचार र युवा पुस्ताका नवीन आकांक्षाहरूलाई बोक्न सक्ने नेतृत्व होस् । संस्थापक बीपी कोइरालाको विचार पूरै नत्यागियोस् । सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहोस् । लोककल्याणकारी व्यवस्थासहितका आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने सरकार बनोस् । 
  
  
  कांग्रेसको संगठनमा बीपीकै विचारको गहिरो छाप छ । त्यसैले बहुमत कांग्रेसजनको झुकाव अझै बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादप्रति नै देखिन्छ । पुँजीवादी लोकतन्त्रमा झुकाव राख्नेहरूले समेत समाजवादी विशेषतासहितको व्यवस्थाकै पक्षमा उभ्याएका छन् । विशुद्ध उदारवादी/पुँजीवादी लोकतन्त्रको पक्षमा जुन झीनो मत देखिएको छ, त्यही हाराहारीका कांग्रेसजन पार्टी वैचारिक अस्पष्टतामा रुमलिएको ठान्छन् । अझ पार्टीभित्र परम्परागत लोकतन्त्र, समाजवाद र यी दुवैको मिश्रित स्वरूपभन्दा भिन्न नयाँ विचारको पक्षमा बहस अंकुराउन खोजेको संकेत उल्लेखनीय छ ।