- प्रदीप गिरी
Wednesday, March 31, 2010
कोइरालाको उतारचढावपूर्ण राजनीतिक यात्रा
Tuesday, March 23, 2010
ताम्राटको रहस्यमय सक्रियता
नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) विवादमा परेपछि समाधानको सूत्रको खोजीमा हालै काठमाडौँ आएका राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमहासचिव बी लिन पास्कोको निकै चर्चा भयो । तर, उनीसँगै काठमाडौँ आएका अर्का राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अधिकारीको कुनै चर्चा भएन, जसको सक्रियता र भूमिका पास्कोभन्दा कम थिएन । पास्को फर्किएपछि पनि उनले थप दुई दिन बसेर काठमाडौँमा उत्तिकै दौडधूप गरे । ती अधिकारी थिए, राष्ट्रसंघकै एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय राजनीतिक मामिला विभागका निर्देशक स्यामुअल ताम्राट ।
पास्को काठमाडौँमा रहुन्जेल ताम्राट उनीसँगै हरेक औपचारकि भेटवार्ताहरूमा सामेल भए । ती अवसरमा उनले पुरानो परचियलाई अद्यावधिक गरे । दुईदिने नेपाल भ्रमण सकेर पास्को जब फर्किए, त्यसपछि उनको सक्रियता फरक शैलीमा देखियो । उनले शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका सबैजसो पक्षसँग औपचारकि/अनौपचारकि छलफल गरे । अनमिनको भूमिकालाई लिएर स्पष्ट दुई धारमा बाँडिएका प्रमुख तीन दललाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउनसमेत उनी सफल भए । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग पनि उनले पास्को फर्केपछि नै भेटे । रोचक पक्ष त के भने, नेपालमा अनमिन बस्ने/नबस्नेबारे पुनःविचार हुन सक्ने चेतावनी दिएर पास्को फर्किए पनि ताम्राटले भने अनमिनको म्याद थप्नुपर्ने पक्षमै 'लबी' गरे । स्रोतका अनुसार, सभाध्यक्ष नेम्वाङसँग पनि उनले यही आशयको कुरा गरेका थिए । तर, नेम्वाङले भने 'त्यो कुरा सरकारको बिजनेस' भन्दै टारेका थिए । ताम्राट तिनै व्यक्ति हुन्, जसले नेपालमा अनमिनको स्थापनाका लागि पनि निकै दौडधूप गरेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालयका प्रमुख इयान मार्टिन, जोपछि अनमिन प्रमुख पनि भए, सँग उनी पटकपटक भारतसमेत पुगेका थिए । अहिले पनि पास्को भारत हुँदै काठमाडौँ आएका थिए । त्यसक्रममा भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता भएको र ताम्राटले सहजकर्ताको भूमिका निभाएको स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रसंघीय उपस्िथतिलाई नजिकबाट नियालेका एक नेताका भनाइमा, जबजब अनमिनको म्याद सकिन लाग्छ, ताम्राट आइहाल्छन् । अनमिनको म्याद आगामी जेठ १ गतेबाट सकिँदैछ । ताम्राटले सार्वजनिक भाषण वा अन्तरक्रियामा भने कुनै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएनन् । उनी चैत २ गते न्युयोर्क फर्किएका छन् ।
श्यामशरण फालिएपछि
नेपालका माओवादीलाइ सात राजनीतिक दलसँग नजिक्याएर खुला राजनीतिप्रति प्रेरित गर्ने नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत श्यामशरण्ालाइ अहिले भारतीय संस्थापनले समेत किनारामा पुर्याइदिएको छ । उनको नेपालका माओवादीलाइ हेर्ने नरम दृष्टिकोण र त्यसबाट प्रभावित भारत(नीति असफल भएको भारतीय संस्थापनको बुभmाइ छ ।
१२ बुँदे समभmदारीदेखि नेपालको शान्तिप्रकियाका महत्त्वपूर्ण चरणमा श्यामशरणले निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण नेपाली राजनीतिको नेतृत्वमा स्थापित हुन माओवादीलाइ सजिलो भएको थियो । तर, 'श्यामशरण डक्टिन' गलत थियो भन्ने बुभmाइमा अहिले साउथ ब्लक पुगेको बुभिmन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत मामिला हेरिरहेका शरण बाहिरिएपछि त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको महसुस नेपाली माओवादीले गरेको छ । यद्यपि, माओवादी शिवशंकर मेननप्रति उत्तिकै आशावादी छ, जो प्रधानमन्त्रीका राष्टि्रय सुरक्षा सल्लाहकार छन् । तर, माओवादीलाइ कसेरै राख्ने नीतिलाइ नया"दिल्लीले पुनरावलोकन गने छाँटकाँट अभmै देखाएको छैन । यस नीतिको निरन्तरता रहुन्जेल भारतमुखी राजनीतिले निकास पाउने सम्भावना पनि क्षीण देखिन्छ ।
दिल्लीधाममा गच्छदार
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार भारतीय विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा फागुन २५ गते नयाँदिल्ली गए । उनको भ्रमण हालको गैरमाओवादी गठबन्धनको समर्थन जुटाउने या निरन्तरताका पक्षामा माहोल बनाउने नभइ व्यत्तिगत राजनीतिक उद्देश्यमा केन्दित थियो ।
मधेसी जनअधिकार फोरमलाइ फुटाएर नयाँ पार्टी गठन गरेपछि उनी पहिलोपल्ट भारत गएका हुन । गच्छदारनिकट स्रोतका अनुसार, जेठ १४ पछि के हुन्छ भन्ने भारतीय चासो र 'म पनि लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्न सक्ष्म छु' भन्ने आशयको गच्छदारको प्रस्तुति प्राय: भेटघाटमा दोहोरियो । गच्छदारका लागि यो अवसर भारतीय राजनेताहरूबीच परिचय र पहु"च विस्तार गने अवसर थियो । त्यसको भरपूर उपयोग उनले गरे । गच्छदारले लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व गर्न सक्ने वैकल्पिक नेताका रूपमा आफूलाइ उभ्याए । मधेसको जनजाति तर राष्टिय नेता आफू भएकाले अबको परिस्थिति सम्हाल्न सक्ने उम्मेदरवारका रूपमा उनले अप्रत्यक्ष रूपमा उभ्याएको स्रोतको दाबी छ ।
गच्छदारले भारतमा भेटे, राष्टि्रय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन, अर्थमन्त्री प्रणाव मुखर्जी, विदेशमन्त्री एसएम कृष्ण र विदेशसचिव निरुपमा रावलाइ । सरकारबाहिर रहेका नेताहरूमा उनले समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव, भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका महासचिव डीपी त्रिपाठी, जनता दल युनाइटेडका अध्यक्ष शरद यादव, भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, कांग्रेसका कोषाध्यक्ष मोतीलाल बोहरा र राष्टि्रय लोक दलका नेता अजीत सिंहलगायतलाइ भेटे । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीस"ग भने गच्छदारको भेट भएन । केही समयअघि नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुन नहुने भनेर चर्चामा आएका चन्द्र स्वामीलाइ भने उनले आश्रममै गएर भेटेका थिए ।
भारत-माओवादी सम्बन्ध अझै असहज
फागुन तेस्रो र चौथो साता नेपालको राजनीतिमा अर्थ राख्ने दुई देशका दुई नेता ओहोर-दोहोर गरे। पहिले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीका महासचिव सीताराम येचुरी काठमाडौँ आए। उनले तीन दिन काठमाडौँ बसाइका क्रममा करबि एक दर्जन नेतालाई भेटेर नेपालको आगामी राजनीतिक बाटो तथा शान्ति र संविधान निर्माणको गतिबारे जानकारी बटुले।
अर्को साता उपप्रधानमन्त्री एवं मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पाँचदिने भारत भ्रमणमा निस्कए। भारतीय विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा नयाँदिल्ली पुगेका गच्छदार त्यहाँका सरकारी र विपक्षी दलका नेताहरूसँग नेपाली राजनीतिबारे छलफल गरी फर्किएका छन्। यी दुई राजनीतिक भ्रमण यस्तो बेलामा भएका छन्, जतिखेर नेपालको शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सत्ता-राजनीतिको जटिलता एकदमै पेचिलो मोडमा पुगेको महसुस गरएिको छ।
छ महिनाभित्र टुंग्याइसक्ने भनिएको सेना समायोजनको मुद्दा अधुरै छ। दुई वर्ष समयसीमा तोकिएको संविधान निर्माणको कामले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। संविधान निर्माणको कार्यतालिका दसौँपल्ट संशोधन गरसिकिएको छ। दलहरूबीच संविधानको अन्तरवस्तुमा देखिएका मतभेदहरू यथावत् छन्। सरकार-माओवादी सम्बन्धमा पानी बाराबारको स्िथति छ। संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीको सहमति र समर्थनबिना यी कुनै पनि विषयको सहज निकासका लागि संवैधानिक र राजनीतिक आधार फेला पार्न गाह्रो भएकाले पनि आगामी राजनीतिक 'कोर्स' कता जाँदै छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा अहं बनेको छ। यिनै परदिृश्यले नेपालको शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्छ कि भन्ने प्रश्नले भारतलाई समेत झक्झकाएको छ । पछिल्ला भ्रमण-राजनीतिले पनि यही कुरालाई इंगित गरेका छन्।
येचुरीको जिज्ञासा
भाकपा माक्र्सवादीका महासचिव सीताराम येचुरीले काठमाडौँमा प्रमुख नेताहरूलाई भेटेर गए। भेटका क्रममा उनले नेपाली राजनीतिको आगामी बाटो र दलहरूको भूमिकाबारे छलफल गरेका थिए। हरेक नेतासँगको भेटमा जेठ १४ पछिको स्थति र त्यसतर्फको तयारीबारे प्रमुखताका साथ जिज्ञासा राखे। खुला प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा अभ्यासरत कम्युनिस्ट पार्टीका नेता येचुरी नेपालको शान्तिप्रक्रियासँग निकट साइनो राख्ने भारतीय नेतामा पर्छन्। संविधान बन्छ/बन्दैन, माओवादीका हतियार र लडाकूको व्यवस्थापन कुन रूपमा हुन्छ भन्ने उनको चासो भारतीय संस्थापनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको छ। किनभने, उनी नेपाल आउनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेतृ सोनिया गान्धीलगायत नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।
येचुरीले नेपालमा राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महरा, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अर्का नेता केपी ओली, कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र नेता शेखर कोइरालालाई अलगअलग भेटे। कांग्रेस नेता कोइरालाका अनुसार, येचुरीले समयमा संविधान निर्माण सम्भव छ कि छैन, नभए त्यसपछि के हुन्छ लगायत प्रश्न गरेका थिए । राष्ट्रपति यादवसँग पनि येचुरीले यिनै जिज्ञासा राखेको शीतलनिवास स्रोत बताउँछ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने, भारतीय चासो अहिले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको गतिमा केन्दि्रत छ। जेठ १४ भित्र संविधान नबन्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्नकै जवाफको खोजीमा भारत रहेको नेताहरू बताउँछन्। येचुरीलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस नेता कोइराला भन्छन्, "सरकार परविर्तन अहिलेको मुद्दा नहुनुपर्ने हो।" येचुरीको यो विचार सत्ता-राजनीतिमा अल्भिँदा आउन सक्ने राजनीतिक दुर्घटनाप्रति मात्रै लक्षित छैन, वैकल्पिक सरकारको खोजीप्रति भारतको अनिच्छा पनि हो।
बुझिए अनुसार, वैकल्पिक सरकार भारतको प्राथमिकता सूचीमा तेस्रो बुँदामा मात्रै पर्छ। त्यसअघि अहिलेकै अवस्थामा माओवादीले शान्ति र संविधान निर्माणको काममा सहभागी हुनुपर्ने भारतीय अपेक्षा छ। त्यसका लागि माओवादीसमेत सबै दलहरू १२ बुँदे समझदारीकै आधारभूमिमा रही अगाडि बढ्न सक्छन्। माओवादीले सरकारलाई प्राथमिकता नदिई अन्य दलहरूसँग संविधान र शान्तिप्रक्रियाका लागि साथ दिनुपर्ने भारतीय सुझाव छ। तर, यस अपेक्षाले मूर्त रूप पाउनेमा भारत खासै आशावादी छैन।
यसको वैकल्पिक मार्गमा भने भारतमै दुई लाइन छन्। एउटा पक्षले माओवादीसमेतको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिइरहेको छ। यसको नेतृत्व प्रणव मुखर्जीलगायत सरकारमा रहेका केही राजनीतिक पात्रहरूले गररिहेका छन्। तर, भारतीय कर्मचारीतन्त्र र एजेन्सीहरू यसको विपक्षमा छन्। माओवादीले पटकपटक धोका दिएकाले अब उसलाई विश्वास गर्न नसकिने भन्दै यस पक्षले माओवादीप्रति कडा लाइन लिएको छ। माओवादीका लागि सत्तारोहणको बाधक तत्त्व कतिपय विश्लेषकहरूले यसैलाई मानेका छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा देखिएको फरक मतमा बीचको बाटो पहिल्याउन सक्ने कतिपयको आकलन छ। यसो हुँदा माओवादीलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्ने तर नेतृत्व गर्न नदिने नीति भारतले लिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
भारत र माओवादी
सतहमा जतिसुकै संवाद र मोलमोलाइका शृंखलाबद्ध राजनीतिक गतिविधि चले पनि खासमा माओवादी र भारतबीच सुध्रन नसकेको सम्बन्धका कारण नेपाली राजनीतिको गाँठो फुक्न गाह्रो भइरहेको अनुभव काठमाडौँका विश्लेषकहरूले गर्दैछन्। जानकारहरूका अनुसार, गैरमाओवादी गठबन्धन तत्कालीन बाध्यताका रूपमा भारतले स्वीकार गरेको थियो। यस अवस्थामा नेपालको राजनीतिले उचित निकास लिने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले स्थायित्व लिने कुरामा भारत पनि विश्वस्त छैन। राष्ट्रसंघीय महासचिव बान की मुन र उपमहासचिव बी लिन पास्कोले भनेझैँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबिना नेपालको राजनीतिक 'कोर्स' सही रूपमा अघि बढ्न नसक्ने कुरामा भारत पनि सहमत छ। तर, कतिपय 'बाध्यता'का कारण दिल्ली नेपालको सरकार परविर्तनप्रति त्यति उत्सुक देखिएको छैन।
माओवादीले सडकमा पोखेको आक्रोशलाई राजनीतिक 'प्रोपोगान्डा' भन्दै भारतले टार्न सक्ने संकेत दिए पनि सीमा क्षेत्रका माओवादी नेताका भ्रमण, प्रदर्शन र पर्चा-पम्पलेटले बढी ठेस पुगेको महसुस गरेको छ। यतिसम्म कि अनौपचारकि भेटवार्ताहरूमा भारतीय पक्षले माओवादी प्रदर्शनलाई 'तल्लो स्तरको' कदम भन्ने गरेको छ।
राष्ट्रपति यादवको भारत भ्रमणका क्रममा पनि माओवादी व्यवहारलाई लिएर भारतले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। कतिसम्म भने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एबी बर्द्धनले माओवादीलाई सरकारमा ल्याउनुपर्छ तर नेतृत्व दिनुहुँदैन भन्ने स्पष्ट संकेत राष्ट्रपतिलाई गरेको स्रोतको भनाइ छ। यसले पनि माओवादीप्रति भारतीय दृष्टिकोणको जनाउ दिन्छ। भारतीय संस्थापनले राष्ट्रपतिको तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई अवकाश दिने प्रचण्ड सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने कदमलाई साहसिक भन्दै स्वागत गरेको थियो। राष्ट्रपतिको भ्रमणका दौरान पनि त्यही कुरा दोहोर्याइएको थियो।
माओवादीका लागि सबभन्दा नजिकका भारतीय मित्र मानिने येचुरीले पनि पछिल्लोपल्ट माओवादी नेताहरूसँग असन्तुष्टि पोखेर गएका छन्। उनले १२ बुँदे समझदारीपछि माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा स्थापित गर्न निकै कोसिस गरेको प्रसंग सम्झाउँदै भारतको स्पष्ट सन्देश दिएर गएका छन्, संविधान निर्माण, सेना समायोजन र सम्पत्ति फिर्तामा ध्यान देऊ । माओवादीप्रति येचुरी किन पनि दुःखी छन् भने अहिले उनी भारतमै माओवादीप्रति बढी आशक्त भनेर आलोचित छन्।
भारतमा यसै पनि वामपन्थी समूह कमजोर रहेको र माओवादीप्रति कठोर नीतिका पक्षधर भारतीय संस्थापनमा हावी भएका बेला नेपाली माओवादीका पक्षमा आफूले थप कुरा उठाउन नसक्ने बाध्यता येचुरीले प्रचण्ड र महरासँगको भेटमा सुनाएको स्रोतले जनाएको छ। भारतको सहयोग नभएको भए माओवादी नेपाली राजनीतिको नेतृत्वमा स्थापित हुन नसक्ने कुरा पनि येचुरीले स्मरण गराएका थिए । भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले लाइसेन्स पाएको माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् परयिोजनामा गरेको अवरोधका कारण माओवादीप्रति भारतको दृष्टिकोण अरू कडा बनेको संकेत पनि येचुरीले दिएका थिए।
माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेयता भारत-माओवादी सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रह्यो। भारतप्रतिको तीखो आलोचना मात्रै होइन, चीनसँगको हिमचिमले पनि भारतलाई माओवादीले उत्तिकै चिढ्याउने काम गर्यो। नेपालका सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले उठाउँदै आएका द्वन्द्वका क्रममा माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता, सत्ता कब्जा र विद्रोहका धम्की, हिंसा र जबरजस्तीलगायत मुद्दालाई भारतले पनि माओवादी सुधारका सर्त मानेको छ। तर, माओवादी यी कुरामा सुध्रन नसकेको भारतीय बुझाइका कारण दुईपक्षीय सम्बन्धमा दरार कायमै रहेको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँको राजनीतिक बहाव सरकार परविर्तनकै दिशामा उन्मुख भएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा भारत छैन। यस बाध्यात्मक मोडका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्ने सुझाव भारतीय संस्थापनसम्म पुगेको स्रोतहरू बताउँछन्। भारतसितको बिग्रँदो सम्बन्ध आफ्नो सत्तारोहणका लागि तगारो बनेको आकलन माओवादीले पनि गरेको छ। माओवादीका एक अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो सदस्य भन्छन्, "यसबीचमा कहिले माओवादी पहलमा त कहिले भारतीय पहलमा सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास नभएका होइनन् तर ती फलदायी भएनन्।" तर, नेपालभित्रै सरकारविरोधी माहोल निर्माण गरेर सरकारको नेतृत्व हत्याउन सकिने माओवादी बुझाइ छ।
Thursday, March 18, 2010
भूराजनीति र अनमिन
Monday, March 15, 2010
अप्ठ्यारोमा अनमिन
"सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न अनमिनको आलोचना गरिरहेका छन् । यस्ता आलोचना पक्षपातपूर्ण छन् । सस्तो गाली र वाहियात आलोचनाले हामीलाई निराश बनाएको छ । अरूको गल्तीको दोष अनमिनले बोक्न सक्दैन । यस्तै अवस्था रहे अनमिन यहाँ बस्ने कि नबस्ने भन्नेमा पुनःविचार हुनसक्छ ।"
नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियालाई सघाइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) र सरकारबीच दूरी बढ्दै गएपछि समाधानको सूत्र पहिल्याउन आएका राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिला हेर्ने उपमहासचिव बी लिन पास्कोले नेपाल बसाइको दोस्रो दिन व्यक्त गरेको विचार हो यो । सत्तारूढ दलका नेता र सरकारका मन्त्रीहरूले अनमिनको भूमिकाप्रति रोष प्रकट गररिहेका बेला नेताहरूकै शैलीमा राष्ट्रसंघका यी उच्च अधिकारीले यसरी प्रतिवाद गरेका हुन् ।
पास्कोको अभिव्यक्तिले नेपालको शान्ति प्रक्रियाप्रति राष्ट्रसंघ सन्तुष्ट नरहेको संकेत मात्र गरेको छैन, शान्ति प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारीमा राजनीतिक दलहरू असफल बन्दै गएको निष्कर्ष पनि समेटेको छ । राष्ट्रसंघले आफूलाई दिइएको कमजोर 'म्यान्डेट' -कार्यभार)प्रति असन्तुष्टि त यसअघि पनि जनाउँदै आएको थियो । त्यही कमजोर म्यान्डेटका कारण पनि आफूहरूले चाहेजति र सक्नेजति काम गर्न नसकेको सन्देश दिन पनि पास्को पछि परेनन् । आफूहरूले जिम्मा नपाएको कामको आलोचना सहेर बस्नुपरेको उनको भनाइले त्यसैको पुष्टि गर्छ । सम्भावित असफलताको अपजसबाट बच्ने अस्त्रका रूपमा पनि पास्कोको भ्रमण र अभिव्यक्तिलाई बुझेका छन्, केही विश्लेषकहरूले ।
गत जनवरीका लागि निर्धारति पास्कोको नेपाल भ्रमण सर्दैर् त्यतिखेर हुन पुगेको छ, जतिखेर नेपालको सत्तारुढ पक्षबाटै अनमिन प्रहार र आलोचनाको तारो बनिरहेको छ । दिल्ली हुँदै काठमाडौँ ओर्लेका पास्कोको भ्रमणको उद्देश्य नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे जानकारी लिने मात्रै थिएन, यससँग सम्बन्धित सबै पक्ष र पात्रहरूको चासो बुभmनु पनि थियो । त्यसैले उनले यात्राकै दौरान भारतीय संस्थापनसँग नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे छलफल गर्न पनि भ्याए । यसबाट मुलुकको शान्ति प्रक्रिया जटिल मोडमा उभिएको छ भन्ने कुराको पनि संकेत पाइन्छ ।
ताजा विवादगत माघ १८ गते सरकारले शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूको नाम, ठेगाना र तस्िबरसहितको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन पहिलोपल्ट अनमिनलाई आग्रह गर्यो । त्यही पत्रमा शिविरबाट बिदा गरएिका अयोग्य लडाकूबारे पनि विवरण मागिएको थियो । दुई सातासम्म कुर्दा पनि त्यस्तो विवरण नपाएपछि सरकारले फागुन ३ गते अर्को पत्र पठायो । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालयको त्यो आग्रह नै अहिले विवादको कारण बनेको छ । अनमिनले बृहत् शान्ति सम्झौता र हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमनसम्बन्धी सम्झौता -आम्मा)लाई अघि सार्दै यस्तो विवरण दिन नमिल्ने अडान लिएपछि विवाद घनिभूत हुँदै गयो । अनमिनले आम्माको गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्दै विस्तृत विवरण पाउनु पर्ने सरकारी अड्डी कसिलो भएपछि त विवादले गम्भीर रूप नै धारण गररिहेको छ ।
पहिलो अनुरोधपत्र पाएपछि अनमिनले सरकारसँग छवटा बैठक गरसिकेको छ । तर, ती बैठक फलदायी हुन सकेनन् । सरकारी पक्षले आफ्नो आग्रहमा पुनःविचार गरेको छैन भने अनमिन पनि प्रारम्भिक अडानमै कायम छ । बरु सत्तारूढ दलका नेतादेखि मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसम्मले अनमिनको भूमिकाबारे सार्वजनिक आलोचना गर्दै आएका छन् । यही विवाद निरूपणका लागि अनमिनले फागुन २१ गते संयुक्त अनुगमन संयोजन समिति -जेएमसीसी) को बैठक पनि बोलायो । अनमिनकै संयोजकत्वमा गठित जेएमसीसीले निकास निकाल्ने सम्भावना न्यून थियो । समितिमा नेपाली सेनाका तीन र माओवादी लडाकूका तीन सदस्य छन् । विवाद राजनीतिक थियो, सेनाले निर्णय दिन सक्ने कुरै भएन । त्यसैले समितिले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयसँग छलफल गरी टुंगो लगाउने निर्णय गर्यो । तर, अहिलेसम्म न विवाद साम्य भएको छ, न त आरोप/प्रत्यारोपको क्रम नै रोकिएको छ । उल्टो, विवाद मिलाउने सूत्रको खोजीमा आएका राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव पास्कोले नै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको प्रतिवाद गर्न पुगे ।
अनमिनले शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूको तथ्यांक सरकारलाई दिन अस्वीकार गरेपछि सरकार र अनमिनबीच चलेको जुहारीमा राजनीतिक दल र नागरकि समाज पनि दुई खेमामा विभाजित भएका छन् । अनमिनका पक्षमा एकीकृत नेकपा माओवादी मात्रै देखिएको छ भने बाँकी दलहरूले सरकारी अडानको पक्षमा अभिमत व्यक्त गरेका छन् । खासमा शिविर छाडिसकेका लडाकूको नाउँमा समेत माओवादी पार्टीले तलब लिइरहेको आरोपसहित सरकारले लडाकूको अद्यावधिक आँकडा मागेको हो । प्रमाणित लडाकूमध्ये अधिकांश बाहिरएिका र तिनका नाममा पठाइएको रकम दुरूपयोग भइरहेको आशंका सरकारले गरेको छ । रकम सही लडाकूको हातमा जाओस् भनेर लगत लिन खोजिएको तर अनमिनले नसघाएको सरकारी आरोप छ । बृहत् शान्ति सम्झौता अनुरूप प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिले माओवादी लडाकूको लगत राख्नुपर्ने भएकाले पनि अनमिनसँग तथ्यांक मागिएको सरकारी पक्षको तर्क हो । तर, अनमिनले गोप्य राख्नुपर्ने विषय भन्दै सरकारी आग्रह अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसका लागि उसले आम्माको धारा २ लाई अघि सारेको छ ।
अनमिनको भूमिकालाई लिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरूले विगतमा पनि असन्तुष्टि नजनाएका होइनन् । यसअघि उनीहरूले अनमिन माओवादी लडाकूहरूको व्यवहारप्रति नरम रहेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्ने गरेका थिए भने अहिले अनमिनको पारदर्शिता र शान्ति सम्झौताको उसको व्याख्यामा प्रश्न उठाउने गरएिको छ । अनमिनबारे नेताहरूले गर्ने कतिपय आलोचनालाई राजनीतिक भाषणबाजी र सार्वजनिक खपतको टिप्पणी भनेर पनि पन्छाउने गरएिको थियो पहिले । तर, अहिले सरकार र धेरै राजनीतिक दलहरू एकातिर अनि माओवादी र अनमिन अर्कातिर उभिएर जुहारी भइरहेकाले कुरा गम्भीर बन्न पुगेको हो । विवादका कारण शान्ति प्रक्रियालाई ठेस लाग्ने खतरा मात्रै छैन, अनमिन र राष्ट्रसंघको प्रतिष्ठासमेत दाउमा लागेको छ ।
राजनीतिक दाउपेच
विश्लेषकहरूका अनुसार, विवादको केन्द्रमा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूको वास्तविक संख्या देखिए पनि खास कारण भने माओवादी र सत्तारूढ दलहरूबीच जारी द्वन्द्व नै हो । संविधानका अन्तरवस्तुबारे संविधानसभामा नमिलेका कैयन् विषय छन्, तिनले पनि दलहरूबीच दूरी बढाउने काम गररिहेका छन् । अझ, लामो समयदेखि चलिरहेको सत्ता राजनीतिको रस्साकस्सीले उनीहरूबीचको असमझदारीलाई थप मलजल गरेको छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीले कब्जा गरेको सम्पत्ति फिर्ता नहुँदा अरू दलहरूमा माओवादीप्रतिको विश्वास मात्रै कम भएको छैन, आगामी दिनमा माओवादीले देखाउने व्यवहारप्रतिको आशंकालाई जीवितै राख्न मद्दत गरेको छ ।
सँगसँगै, संविधान निर्माण, सेना समायोजन र सत्ता साझेदारीमा माओवादी र अरू राजनीतिक दलहरूबीच चर्को मोलमोलाइ चलिरहेको छ । संविधान बन्ने/नबन्ने कुरा नै राजनीतिक दाउपेचको कारक बन्न पुगेको छ । माओवादीका कतिपय संस्थागत निर्णय, नेताहरूका वक्तव्य र कार्यकर्ताका व्यवहारले सत्ता कब्जाको त्रास व्यापक हुन पुगेको छ । अन्य राजनीतिक पक्षहरूलाई सहमत गराएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विश्वासिलो खेलाडीका रूपमा माओवादीले आफूलाई उभ्याउन नसकेका कारण पनि उसप्रति आशंका कायम रहेको हो । अन्य दलहरूले माओवादीका सबैजसो व्यवहार र प्रस्तुतिलाई शंकाको दृष्टिले हेररिहेका छन् ।
जारी विवाद सेना समायोजन विशेष समितिमा लडाकू समायोजनबारे छलफल सुरु भएपछि सतहमा आयो । माओवादीले प्रमाणीकरणमा परेका १९ हजार ६ सय २ मध्ये सबै लडाकूलाई समायोजन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । तर, सरकारी पक्षलाई यस प्रस्तावका अक्षर-अक्षरमा आपत्ति छ । यसै क्रममा शिविरमा रहेका लडाकूको वास्तविक संख्यामा आपत्ति सुरु भयो । विभिन्न माध्यमद्वारा संकलित सूचनाका आधारमा प्रमाणित लडाकूको ठूलो संख्याले शिविर छोडिसकेको र निकासा हुने रकम दुरूपयोग भइरहेको निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारले यस्तो प्रश्न उठाएको हो ।
नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई दिएको गुप्त सूचना अनुसार, ११ हजार ७ सय लडाकू मात्रै शिविरमा रहेका छन् । अनमिनबाट प्रमाणित भएकामध्ये ४० प्रतिशत लडाकू बाहिरइिसकेको जानकारी सेनाले संकलित गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, बाहिरएिका लडाकूमध्ये केही मातृका यादव र मणि थापा नेतृत्वको रभिोलुसनरी लेफ्ट विङ्मा सक्रिय छन् भने केही घर फर्केका र कतिपय वैदेशिक रोजगारमा गइसकेका छन् । तर, तिनका नाममा पनि तलबभत्ता बुभmने काम भइरहेको छ । यही मुद्दालाई सरकारले माओवादीमाथिको दबाबलाई कसिलो बनाउने औजारका रूपमा प्रयोग गर्दा विवाद चुलिँदै गएको हो ।
माओवादी सरकार रहेका बेला ०६५ भदौमा बनेको अस्थायी शिविरमा रहेका लडाकूको मासिक भत्ता वितरणसम्बन्धी निर्देशिकामा प्रत्येक लडाकूलाई चेकबाट व्यक्तिगत रूपमा रकम वितरण गरनिे उल्लेख छ । सरकारले माओवादी लडाकूलाई भरणपोषण तथा भत्ताका रूपमा दिइने रकम दुरूपयोग हुन नदिन त्यही निर्देशिका अनुसार मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार र नागरकि समाजका प्रतिनिधिको रोहबरमा मासिक रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
आ-आफ्नै व्याख्या
"तपाईंले बृहत् शान्ति सम्झौताको अर्थ बुझ्नुभएन जस्तो छ । अन्तरमि संविधान जारी भएपछि एउटै पक्ष हुने भन्ने सम्झौतामा लेखिएको छ । अन्यत्रजस्तो यहाँ सरकार र विद्रोही पक्ष छैन ।"
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले फागुन १८ गते आफ्नै कार्यकक्षमा पुगेकी अनमिनकी राजनीतिक मामिला अधिकृत एलिजावेथ रोजेललाई शान्ति सम्झौताका दफा उद्धृत गर्दै सरकारी आग्रहबारे यसरी प्रस्ट पारे । उनले सम्झाउने शैलीमा भने, "शान्ति प्रक्रियाको नेपाली मौलिकता बुझेर राज्यलाई सहयोग गर्नूस् ।"
तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीच सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार दुवै पक्षको आग्रहमा अस्थायी शिविरका हतियार र लडाकू अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अनमिनमा रहेको छ । सरकारी पक्षको व्याख्यामा, सम्झौता अनुसार अन्तरमि संविधान जारी भएपछि सरकार र विद्रोही भन्ने दुई पक्षको अवस्था समाप्त भइसकेको छ । "यसलाई अनमिनले बुझ्न नसकेर अरू मुलुकमा जस्तै राज्य र विद्रोही गरी दुई पक्षजस्तो व्यवहार गररिहेको छ," मन्त्री पोखरेल बताउँछन् । सरकारमा समेत सहभागी भएर माओवादी यही राज्यको अंग बनिसकेको उनको भनाइ छ । माओवादीका लडाकूहरू सेना समायोजन विशेष समिति अन्तर्गत आइसकेका हुनाले सोही समितिले लडाकूको चाहना, शारीरकि-मानसिक अवस्था र शैक्षिक योग्यताका आधारमा समायोजन तथा पुनःस्थापन गर्नुपर्ने बुझाइमा छ सरकार । उसले माओवादी पार्टीले लडाकूलाई दलीय प्रशिक्षण र गतिविधिमा सामेल गराउन नपाउने तर्क पनि गर्दै आइरहेको छ ।
तर, अनमिन र माओवादीको व्याख्या भने फरक छ । उनीहरू सर्वसम्मतिबेगर एक पक्षका सूचना अर्कोलाई दिन नहुने अडानमा छन् । अनमिनले त सरकारी आग्रहका बारेमा दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व रहेको जेएमसीसीमा छलफल गरी टुंग्याउने प्रयास पनि गर्यो । जेएमसीसीले निर्णय गरेपछि लडाकूको संख्या र वैयक्तिक विवरण उपलब्ध गराउन सकिने उसको भनाइ थियो । त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनेबारे माओवादी र नेपाली सेना दुवैको राय खोजिएको तर उनीहरूले चासो नदिएको अनमिनको गुनासो छ । रोजेलले पनि मन्त्री पोखरेलसित यही कुरा दोहोर्याएकी थिइन् ।
आफूसँग पर्याप्त छलफल नगरी वक्तव्यबाजीतिर लागेकामा पनि अनमिनप्रति सरकारी पक्षको असन्तुष्टि रहेको छ । सरकारले विवरण माग गरेपछि अनमिनले विज्ञप्ति जारी गरी 'दिन नमिल्ने' भनेको थियो । नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्यसमेत भएकाले अनमिनले आफूलाई सहयोग गर्नुपर्ने जिकिर सरकारले गर्दै आएको छ । शान्ति सम्झौता अनुरूप सरकारले लडाकूलाई रसदपानी उपलब्ध गराइरहेको र त्यसको सदुपयोग भए-नभएको हेर्ने अधिकार पनि सरकारलाई रहेको सरकारी पक्षको भनाइ छ । "शिविरमा गएको रकम दुरूपयोग नहोस् भनेर यकिन संख्या र विवरण खोजिएको हो । तर, अनमिनले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठानेन," शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री रकम चेम्जोङ बताउँछन् ।
माओवादीले भने यो आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । माओवादी नेता एवं विशेष समिति सदस्य जनार्दन शर्मा भन्छन्, "अनमिनको तटस्थ भूमिकालाई मन नपराउने र शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न चाहनेहरूका षड्यन्त्रपूर्ण अभिव्यक्ति हुन् यी । सरकारमा रहेका भ्रष्टहरू हाम्रो काममा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता देख्छन् ।"
अप्ठ्यारा तीन वर्ष
राजनीतिक दलहरू आफू निरूपाय तर दोष अनमिनको टाउकामा थुपारेर उम्कन खोजेको भन्दै पास्कोले सार्वजनिक गरेको असन्तुष्टि नै पर्याप्त छ, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपालको शान्ति प्रक्रियाका पात्रहरूको रवैयाप्रति कति रुष्ट छन् भन्ने कुराको संकेत गर्न । उनले फागुन २७ गते राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घुर्कीकै शैलीमा भने, "हामीले जिम्मा नपाएको कामका लागि आलोचना सहेर किन बस्ने भन्ने विचार सुरक्षा परिष्ाद्मा उठ्न सक्छ ।"
स्पष्ट छ, शान्ति प्रक्रियामा अनमिनले चाहेको उपस्िथति र भूमिका पाएको छैन । उसले पटकपटक यस्तो असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएको पनि छ । पास्कोको अभिव्यक्ति यसको पछिल्लो संस्करण हो । कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, कमजोर म्यान्डेटका साथ नेपालमा बस्नुपर्दा उसलाई उकुसमुकुस भएको छ ।
बितेका तीन वर्षमा माओवादी लडाकूका गैरकानुनी एवं शान्ति सम्झौताविपरीतका कामहरूमा अनमिन मौन बसेको व्यापक टिप्पणी सार्वजनिक भए । कोटेश्वरका व्यापारी रामहर िश्रेष्ठलाई लामो समय चितवनको शक्तिखोर शिविरभित्र राखेर यातना दिइयो र उनको मृत्यु पनि माओवादी नियन्त्रणमै भयो । माओवादीका लडाकूहरू पटकपटक हतियारसहित पक्राउ परे । "माओवादीका यस्ता ज्यादतीबारे अनमिन बोल्दैन तर नेपाली सेनाका नियमित प्रशासनिक कामबारे हतारएिर विज्ञप्ति निकाल्छ," शान्ति वार्ताका क्रममा सरकारी टोलीका सदस्यसमेत रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, "अनमिनले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षता देखाउन सकेन ।"
त्यसो त अनमिन सुरुकै दिनदेखि आलोचनामुक्त रहेन । माओवादीले दर्ता र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा वास्तविकभन्दा तीन गुणा धेरै संख्यामा 'लडाकू' उभ्याएको आलोचकहरू बताउँछन् । त्यस प्रक्रियामा अनमिन बढी उदार बनेको उनीहरूको टिप्पणी छ । सुरुमा अनमिनले ३२ हजार २ सय ५० लडाकू र ३ हजार ४ सय ७५ हतियार दर्ता गरेको थियो । प्रमाणीकरणका क्रममा १९ हजार ६ सय २ जनालाई वास्तविक लडाकू घोषणा गरयिो । तीमध्ये ३ हजार ८ सय ४६ महिला थिए । कुल दर्तामध्ये ८ हजार ६ सय ४० जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा उपस्िथत नै भएनन् र स्वतः अयोग्य ठहरएि । दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ जना अयोग्य घोषित गरएि । यीमध्ये २ हजार ९ सय ७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए । शक्तिखोर भिडियो टेप प्रकरणपछि त अनमिनको उछितो काढ्ने हदसम्मको आलोचना भयो । धेरैले अनमिन र माओवादीको साँठगाँठको दाबीसमेत गरे
अनमिनले तराईको मामिलामा चासो देखाउँदा पनि म्यान्डेटबाहिर गएको आरोप खेप्यो । उसले ०६४ फागुन ६ गते तराईमा भएको प्रदर्शनबारे विज्ञप्ति निकाली 'सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई शान्तिपूर्ण संवादको माध्यमद्वारा सम्बोधन गर्नुपर्ने' बताएको थियो । नेपाली सेनामा खुलेको भर्ती प्रकरणमा पनि अनमिनले विरोध गर्यो र थप आलोचित बन्यो ।
माओवादीका कतिपय क्रियाकलापलाई अनमिनले देखेको नदेख्यै गरेको भन्दै अन्य दलहरू उसमाथि खनिए । तिनको बुझाइमा संविधानसभा निर्वाचनको अनुगमन गर्नु पनि उसको म्यान्डेट थियो । निर्वाचनका क्रममा माओवादीले धम्की, जबरजस्ती र हिंसाका घटना गराए पनि अनमिन चुप लागेको आरोप ती दलहरूको छ । अहिले पनि ठूलो संख्याका माओवादी लडाकू निर्वाध रूपमा हतियारसहित बाहिर आउने र अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने थुप्रै घटना भएका छन् । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा अनमिनले पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको आरोप पनि छ उनीहरूको ।
तर, अनमिन भने आफूले प्रहरीको काम गरेर बस्न नसक्ने बताउँछ । "कमान्ड र कन्ट्रोलको काम सम्बन्धित पक्षको नेतृत्वले गर्ने हो," अनमिनको बचावटमा राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव पास्को भन्छन्, "प्रहरीको जस्तो भूमिका गर्ने अधिकार अनमिनलाई छैन ।"
राष्ट्रसंघका १६ मध्ये ११ वटा शान्ति मिसन 'फिल्ड बेस्ड' छन् । अनमिन यी ११ मध्ये पर्छ । भ्रमणका क्रममा पास्कोले क्षेत्राधिकार ज्यादै सीमित रहेको बताउँदै अनमिनको म्यान्डेट कम र आलोचना बढी भएकामा पटकपटक असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । अनमिनले पाएका प्रमुख तीन म्यान्डेटमध्ये दुई सकिइसकेका छन्, युद्धविरामको अनुगमन र संविधानसभा निर्वाचनमा सहयोग पुर्याउने । सेना तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमन उसको बाँकी म्यान्डेट हो ।
अवधि सकिँदै
अनमिनको अवधि सकिनै लागेका बेला उसको भूमिकालाई लिएर सुरु भएको विवाद चर्किएको छ । आगामी जेठ १ गते उसको अवधि सकिँदै छ । अवधि बढाउने/नबढाउनेबारे बहस सुरु नहुँदै उसको भूमिकामाथि सरकारी पक्षबाट प्रश्न उठाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । सरकारमा रहेका कतिपय दल र नेताहरू अनमिनकै औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्छन् । तर, जतिसुकै विरोध गरे पनि अनमिन फिर्ता भएपछि हतियार व्यवस्थापनको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कसैसँग छैन । कदाचित अनमिन फिर्ता जाने अवस्था आयो भने पनि राष्ट्रसंघजस्तै विश्वसनीय र धेरैका लागि मान्य अर्को संस्था वा संयन्त्रको तत्काल खाँचो त पर्छ नै । शान्ति प्रक्रियालाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा छाडेर जाँदा नेपालको भविष्य स्वतः अनिश्चित हुनेछ नै, राष्ट्रसंघजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय निकायको साखमा पनि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । राष्ट्रसंघकै असफलताका रूपमा पनि त्यसलाई अथ्र्याइने कतिपयको भनाइ छ ।
नमरेको आशा
दलहरू भने निश्चिन्ततापूर्वक राजनीतिक दाउपेचको जारी खेलमा कसरी आफू माथि पर्ने भन्नेमै केन्दि्रत रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । यति हुँदाहुँदै पनि शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्नु, संविधानसभाले नयाँ संविधानका मूलभूत विषयका निरूपण खोज्नु अनि यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र तथा कार्यदलहरूमा छलफल सुरु हुनुलाई सुखद संकेत मान्छन् उनीहरू । न्युयोर्क र्फकंदै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पास्कोले लडाकू समायोजन तथा पुनःस्थापन र संविधान निर्माणको काम समयमै टुंगो लाग्ने बलियो सम्भावना देखेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । भ्रमणका क्रममा भेटेका व्यक्तिहरूसँगको छलफलपछि आफू त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको उनको कथन छ ।
Monday, March 8, 2010
सरकार ढाल्न ओलीको सकृयता
माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नयाँ समीकरणका लागि सूत्रधारको काम गरेका नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली अहिले फेर िसक्रिय भएका छन् तर सरकार परविर्तनका लागि । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच संवाद गरी नयाँ समझदारी निर्माण आवश्यक रहेको निष्कर्षसाथ उनी नयाँ भूमिकाका लागि अघि सरेका हुन् ।
यसबीच, ओलीले माओवादी नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरसिकेका छन् । नयाँ संविधान जेठ १४ भित्रै जारी गरी देशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले माओवादीसँग सहमतिका लागि हात बढाइरहेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गोदावरी वार्ताअगाडि कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको कांग्रेस-एमाले नेताहरूको छलफलमा उनी सहभागी भएका थिए भने त्यसलगत्तै माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग वार्ता गर्न पुगेका थिए । श्रेष्ठलाई भेट्न ओली माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेका थिए । श्रेष्ठलाई भेट्नका लागि उनले २० मिनेट संविधानसभाको क्यान्टिनमा कुरेका थिए । त्यसपछि केहीबेर टहल्दै उनी माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा पुगे । माओवादीको दोस्रो तहका नेतालाई यसरी प्राथमिकताका साथ ओलीले भेटेको सम्भवतः पहिलोपल्ट हो । त्यसको भोलिपल्ट गोदावरीमा भएको संयन्त्रको बैठकमा समेत उनी सामेल भएका थिए । यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत शीर्ष नेताहरूले ओली निवासमै पुगेर भोज-वार्ता गरेका थिए ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ । एमालेले पार्टी संस्थापनसँग राय बझाउँदै आएका र माओवादीका तीव्र आलोचक नेता ओलीलाई वार्ताका लागि अघि सार्नुलाई पनि राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । ओली नेतृत्वको कार्यदलले राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि माओवादी, कांग्रेस, फोरम, तमलोपालगायतका सबैजसो दलहरूसँग छलफल गर्नेछ । यसका लागि उसले छ बुँदे एजेन्डासमेत अघि सारेको छ । उच्चस्तरीय संयन्त्रको छलफल पनि यिनै एजेन्डामा केन्दि्रत छ ।