श्रममन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलमले छ देशमा श्रम सहचारी नियुक्तिमा एकलौटी निर्णय गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरष्िाद् कार्यालयले यसमाथि समानान्तर छानबिन गररिहेका छन् । छानबिनका क्रममा व्यापक खोजी गरिएको एउटा फाइल अहिलेसम्म गायब छ । श्रम सहचारीका मापदण्ड तय गरएिको मन्त्रीस्तरीय निर्णयको सो फाइलका लागि दुवै निकाय अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ताकेता भइरहेको छ । मन्त्री आलमको निर्णयमा साथ दिने कर्मचारीहरूले उक्त फाइल गायब गरेको हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
उक्त फाइलमा श्रम सहचारीका लागि कम्तीमा दुई वर्ष श्रम मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरएिको कागजात छ । मन्त्री आलमको सिफारसिमा परेका सहचारीका उम्मेदवारमा श्रमसँग असम्बन्धित पनि छन् । सहचारी नियुक्तिबारे श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । यही विवादमा मन्त्री आलमले परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईमाथि दुव्र्यवहार नै गरेका थिए ।
विवादले चर्को रूप लिएपछि प्रधानमन्त्रीले सहचारी नियुक्तिको खाका तय गर्न मुख्यसचिव माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेका छन् । श्रम, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेको समितिले अहिलेको विवाद साम्य पार्ने उपायसमेत सुझाउनेछ । समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्मका लागि सहचारी नियुक्ति प्रक्रियासमेत स्थगित छ । सहचारी नियुक्तिमा आफूसँग छलफल नगरेको, कानुनबाहिर गएको र श्रमसम्बन्धी दख्खल नभएका उम्मेदवार अघि सारेको भन्दै परराष्ट्रले आलमको निर्णयमा असहमति राख्दै आएको थियो ।
No comments:
Post a Comment