अन्तरमि संविधानमा तोकिए अनुसार संविधानसभाको म्याद एक साता मात्रै बाँकी छँदा जेठ ७ गते सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन नै गरे। उनले संविधानसभाको म्याद थप्नु नै तात्कालिक संकटमोचनको प्रमुख उपायका रूपमा व्याख्या गर्दै अन्यथा मुलुक गम्भीर दुर्घटनातिर जाने आशंका व्यक्त गरे। सभाध्यक्ष नेम्वाङ अरू दिनभन्दा बढी नै गम्भीर मुद्रामा थिए।
उनको पत्रकार सम्मेलन किन पनि अर्थपूर्ण थियो भने अघिल्लो दिन मात्र प्रमुख विपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले म्याद नथप्दा पनि संविधानसभा रहने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए भने सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले जेठ १४ पछि के हुन्छ भनेर भय-सन्त्रास पैदा गर्ने प्रयास भइरहेको तर दलहरूबीच सहमति हुन नसके पनि कुनै संकट नआउने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। सभाध्यक्ष नेम्वाङ के कुरामा बढी चिन्तित देखिन्छन् भने कतै बस्ती डुब्न लाग्यो भन्दाभन्दै बाढीले बगाएको माझीको कथाजस्तो हुने हो कि भन्ने स्िथति आउन सक्छ । जेठ १४ पछिको स्िथतिको भयावहतालाई न्यून आकलन नगर्न उनको चेतावनी थियो ।
यही मेसोमा सरकारले एक वर्ष म्याद थप्नका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संविधानसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । विधेयक जेठ १० गतेसम्म सभामा पेस गर्ने तयारी छ । घटनाक्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरामा सबैजसो राजनीतिक पक्षहरूको मत मिलिसकेको देखिन्छ ।
हुन पनि संविधानसभाको औचित्य अझै रहेको, ०६३ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनपछि प्राप्त परविर्तन एवं उपलब्धि जोगाउन तथा संस्थागत गर्न संविधानसभा जीवित राख्नुपर्ने आवश्यकताबारे सबैको एकमत छ । आशंका के मात्रै रहेको छ भने म्याद थपे पनि सत्ता-छिनाझपटी र सेना समायोजनका झीना प्राविधिक विषयमा दलहरू अल्भिmरहेको अवस्थामा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको स्पष्ट मार्गमा हिँड्न तयार होलान् कि नहोलान् ?
थुप्रै प्रश्न र आशंकाका बीच पनि दलहरूले एउटा सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात् गर्न छाडेका छैनन् । उनीहरू निरन्तर संवादमा छन् । विभिन्न तहका औपचारकि-अनौपचारकि वार्ता जारी छन् । राजनीतिक मूलधारबाहिरका पक्षहरूसमेत सम्भावित राजनीतिक संकटबारे आफ्नो गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण, दबाब र मध्यस्थता गररिहेका छन् । गतिहीनताकै बीच पनि सबैतिरको खबरदारीले राजनीतिक क्रियाशीलतामा कमी आउन दिएको छैन । अझ, जटिलता फुकाउन दलहरूले छ बुँदामा केन्दि्रत गरेको छलफलमै रहेर संवादलाई निष्कर्ष दिने प्रयत्न जारी छ । ढिलोचाँडो प्याकेजमै सहमति जुट्नेमा संवादमा सहभागी पात्रहरू पनि आशावादी छन् । तिनैमध्येका एक एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, "समय यकिन नभए पनि प्याकेजमै सहमति जुट्छ । संवाद सकारात्मक दिशातिरै बढिरहेको छ ।"
संविधानसभाको समयसीमा ज्यादै नजिक आइसक्दा पनि प्याकेजमा सहमति जुट्न नसकेका कारण राजनीतिक वृत्तमा दुर्घटना टार्ने नयाँ उपायको चर्चा सुरु भएको छ । यस अनुसार, संविधानसभाको म्याद थपको विषयलाई मोलमोलाइमा नलगी सबैको साझा आवश्यकता र समान सरोकारको विषय भन्दै प्याकेजबाट बाहिर राखी अलग्गै 'डिल' गरँिदैछ। संविधानसभा विघटन वा निष्त्रिmय हुँदा संकटमोचनको वैधानिक आधारभूमि नै गुम्ने भयले नमिलेका अन्य विषयलाई प्याकेजमा सहमति खोज्ने गरी तात्कालिक समाधानका रूपमा संविधान संशोधन गरी म्याद थप्नुपर्ने विचारले प्राथमिकता पाउन थालेको छ ।
संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरालाई कुनै सर्तसँग नजोड्न दलहरू सहमत हुनेमा सभाध्यक्ष नेम्वाङ पनि आशावादी छन् । खास गरी माओवादी पोलिटब्युरो बैठकले जेठ २ गते संविधानसभा प्रतिक्रियावादीहरूको कब्जामा गइसकेको भन्दै आफ्ना न्यूनतम दुई माग पूरा हुनुपर्ने सर्त तेस्र्याएको थियो, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र अन्तरमि संविधानमा सहमतीय प्रणालीबाट सरकार गठनको प्रावधान राख्नुपर्ने । यी सर्त पूरा नहुन्जेल संविधानसभा रहनुको औचित्य नहुने र म्याद थप्नेमा सहमत हुन नसकिने माओवादी निर्णय थियो । त्यस निर्णयमा ऊ अड्न सक्ने कुराको खण्डन माओवादी नेताहरूले नै गरसिकेका छन् । माओवादी सभासद् वर्षमान पुनले व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयलाई छुट्टै छलफलबाट टुंग्याउन सकिने भए पनि अन्य दलहरूले वाईसीएल र सम्पत्ति फिर्ताको प्रसंग उठाएपछि आफूहरू सरकार परविर्तनको कुरा उठाउन बाध्य भएको बताएका थिए । माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि संविधानसभा र शान्ति प्रक्रियालाई भत्किन नदिने बताइसकेका छन् ।
माओवादीले सरकार परविर्तनको सर्त तत्काल छोड्नुपर्ने र उसलाई साथ लिनका लागि अन्य दलले उसको वाईसीएल संरचना भंग र सेनामा समायोजन गर्न सकिने माओवादी लडाकूको संख्या तोक्नुपर्ने सर्तमा लचिलो हुनुपर्ने दबाब पनि एक तहबाट बढिरहेको छ । यी विषयलाई छुट्टै प्याकेजमा छलफल गरी हल गर्नुपर्ने यस उपायका पक्षधरको राय छ । अहिलेकै अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप्दा नेपाल-नेतृत्वको सरकार -जसलाई माओवादीले कठपुतलीको संज्ञा दिएको छ) बलियो रहन्छ भन्ने माओवादी बुझाइ र संविधानसभाको म्याद थप 'आए आँप गए झटारो' भन्ने सरकारपक्षीय नेताहरूको बुझाइ राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको कुरामा सहमत गराउने प्रयास जारी छ ।
उता कांग्रेस-एमालेलगायत सरकारपक्षीय दल र नेताहरूलाई जेठ १४ पछिको अवस्थाले उनीहरूको राजनीतिक भविष्य नै अनिश्चित बन्न सक्ने भन्दै '...गए झटारो' भन्दा फरक परिस्िथतिबारे सम्झाउने प्रयत्न भएको छ । माओवादीले आरोप लगाउँदै आएको र सरकारी पक्षले ढुक्कसँग प्रतिवाद गर्न नसकेको वर्तमान सरकारप्रति भारतीय सहानुभूति जुनसुकै अवस्थामा टुट्न सक्ने र उसको छनोट परविर्तन हुँदा अहिलेका सत्तासीनहरू सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्थाबारे पनि सम्झाउने प्रयत्न एक तहमा भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
विभिन्न चरण र तहमा भइरहेका संवाद, जेठ १४ पछिको अनिश्चियताप्रति विभिन्न पक्षहरूले देखाएको गम्भीर सरोकार अनि परविर्तनका साझेदारहरूको आफ्नै कलहका कारण ऐतिहासिक उपलब्धि गुम्ने खतरालाई विचार गर्दा संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरामा प्रमुख दलहरू असहमत हुन सक्ने देखिँदैन । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, "अबचाहिँ हिजोको जस्तो गल्ती गर्दैनौँ भन्ने कुरामा दलहरूले आश्वस्त पार्न छिटो सहमतिको खाका र पत्यारलाग्दो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको इमानदार कार्यान्वयन पनि सँगसँगै थाल्नुपर्छ ।"
अबको तालिका
- सरकार परविर्तनः १५ दिन ।
- संविधानका अन्तरवस्तुबारे टुंगो गरी समितिहरूका आठवटा प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पेस गर्नेः १५ दिन।
- संवैधानिक समितिले सबै सुझावसहित प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेः ३० दिन।
- संविधानसभाले मस्यौदा गरेको संविधानमाथि जनताको राय संकलनः २ देखि ३ महिना।
- राज्य पुनःसंरचना आयोगलाई संघीयताको खाका तयार गर्नः ३ देखि ४ महिनासम्म।
- मस्यौदामाथिका राय-सुझावलाई समेटी संविधानसभामा अन्तिम विधेयकका रूपमा पेस, पारति र राष्ट्रपतिबाट घोषणा गर्नः ३ देखि ४ महिना।
- अब लाग्ने कुल समयः ४५ साता (मोटामोटी एक वर्ष) ।
(यो तालिका सहमति प्याकेजको दस्तावेज निर्माण कार्यदलका सदस्य र संविधानसभाका अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारति छ ।)
Issue: 396 २०६७ जेष्ठ ९ May 23, 2010
No comments:
Post a Comment