माओवादीका लागि सत्तारोह अझै दुरुह

वैशाख १८ गते। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन। जतिखेर माओवादी नेताहरू काठमाडौँको टुँडिखेलमा अटेसमटेस जनसभासामु आमहडतालको चेतावनी दिइरहेका थिए, त्यति नै बेला राजधानीको कुनै गोप्य स्थानमा दलहरूबीच सहमतिको खाका तयार हुँदै थियो। झन्डै हस्ताक्षर भइसकेको उक्त सहमतिको खाकाले औपचारकि रूप पाउन सकेन। र, माओवादी नेताका चेतावनीहरू भोलिपल्ट साँच्चिकै यथार्थमा परण्िात भइदिए । माओवादी नेतृत्वलाई त्यतिञ्जेल आमहडताल गर्नुपर्लाजस्तै लागेको थिएन । "त्यही दिन सहमति भइसक्छ भन्नेमा विश्वस्त थियौँ," सहमतिको मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलका माओवादी सदस्य वर्षमान पुन भन्छन्।

हुन पनि माओवादीले अन्य दलसँगको वार्ताका लागि त्यसअघि नेताहरूलाई पठाएको थिएन । त्यसअघि कार्यदल र विभिन्न वार्तामा सामेल भएका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र देव गुरुङले पार्टीको पुरानै लाइनबाट कुरा गर्ने र सहमति सम्भव नहुने ठानेर माओवादीले त्यस दिन बाबुराम भट्टराई र वर्षमान पुनलाई पठाएको थियो । त्यस वार्तामा एमालेका ईश्वर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवाली, कांग्रेसका रामशरण महत र कृष्ण सिटौला सहभागी थिए । अघिल्लो साँझ लाजिम्पाटस्िथत एक होटलमा सञ्चारसम्बद्ध संस्थाहरूको आयोजनामा गरएिको शीर्षस्थ नेताहरूको वार्तापछिको पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले पुरानै लाइनबाट पार्टीको धारणा राखेपछि असन्तुष्ट बनेका प्रचण्डले भोलिपल्टको 'निणर्ायक' वार्ताका लागि भट्टराई र पुनलाई पठाएका थिए । त्यो वार्ता फलदायी नभएपछि माओवादी अनिच्छापूर्वक आमहडतालको कार्यक्रम गर्न पुग्यो । विभिन्न समुदायको विरोध र प्रतिकार झेलेपछि उसले छ दिनपछि हडताल फिर्ता लियो ।

हडताल स्थगनपछि दलहरूबीच न त्यस स्तरको वार्ता हुन सकेको छ, न सहमति नै । विभिन्न तहमा भइरहेका अनौपचारकि वार्ताले ठोस निष्कर्ष पहिल्याउन नसकेका कारण आगामी दिनमा राजनीतिक संकटले कुन स्वरूप लिने हो भन्नेमा सर्वत्र अन्योल छ । संविधानसभाको म्याद थपका लागि संविधान संशोधन हुने र माओवादीको प्रमुख माग प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामा पनि चाँडै आई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि ढोका खुल्ने अपेक्षा राजनीतिक वृत्तमा छ । तर, राजनीतिक दल र नेपाली राजनीतिका प्रमुख पात्रहरू नै रनभुल्लमा छन् । लचकताका साथ सहमतिका लागि प्रस्तावित खाका अघि सारेपछि माओवादी अन्य दलको प्रतिक्रियाप्रति 'पर्ख र हेर'को स्िथतिमा छ । कांग्रेस, एमालेलगायत राजनीतिक दलहरूले माओवादीले अपेक्षा गरे अनुसार कुनै आशाप्रद प्रतिक्रिया जनाउन सकेका छैनन् । न त प्याकेजमा सहमति हुने कुराबाट उनीहरू निराश नै छन् ।

सहमति चार, असहमति दुई

झन्डै सहमति भनिएको उक्त वार्तामा कांग्रेस-एमाले र माओवादीबीच लामो समयदेखि छलफलमा रहेका चार बुँदामा सहमति भइसकेको थियो । छबुँदे एजेन्डामा १२ बुँदे समझदारीयताका सबै सहमति कार्यान्वयनको समीक्षा, विश्वासको वातावरण निर्माण, राष्ट्रपति कदमबारे समान धारणा, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन रहेका छन् । यीमध्ये सेना समायोजन र सरकार गठनको विषयमा पुगेर वार्ता अवरुद्ध भएको थियो ।

विश्वासको वातावरण निर्माण अन्तर्गत माओवादीले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरेका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । यस अन्तर्गत कब्जा सम्पत्तिलाई तीन वर्गमा बाँडिएको छ । त्यसमध्ये एक प्रकारमा माओवादीले नै छाड्न चाहेको छ । तर, कार्यकर्ता चिढिन सक्ने कारणले माओवादीले आफैँ छाड्न सकिरहेको छैन । त्यसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्ने र माओवादीले पनि असहयोग नगर्ने सहमति बनेको छ । माओवादीले कार्यकर्ता तहबाट बढी नै विरोध खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको कब्जा घरजग्गामा तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको छ । माओवादीले धेरै ठाउँमा सरकारी र निजी घरजग्गामा सुकुमवासी, गरबि र असहायलाई बस्न दिएको छ । तिनलाई तत्काल बल प्रयोग गरी उठीबास लगाउन नसक्ने भएकाले आयोग गठन गरी समाधान खोज्न तीनवटै दल सहमत भएका छन् ।

माओवादी लडाकूको निःशस्त्रीकरण पनि तीन चरणमा पूरा गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । माओवादीलाई पूर्ण रूपमा निःशस्त्रीकरण गर्न माओवादी नेतृत्व आमहडताल स्थगनपछि राजी भएको छ । पछिल्लोपटक अनौपचारकि रूपमा भएका सहमति अनुसार मुलुकभर २८ वटा क्याम्पमा रहेका माओवादी लडाकूहरूलाई निःशस्त्र गरी तीनवटा क्याम्पमा राखिनेछ । सहमति अनुसार, अनमिनको ताल्चा लगाएर कन्टेनरमा राखिएका माओवादीका हतियार सुरुमा नष्ट गरनिेछ । त्यसपछि शिविरभित्र पहरा दिएर बसेका लडाकूका हतियार खोसिनेछ र माओवादी नेताहरूको सुरक्षार्थ खटिएका लडाकू र हतियारलाई पनि फिर्ता गरनिेछ ।

लडाकूहरूलाई पनि स्वेच्छाले निवृत्त हुन चाहने, स्थापित मापदण्डका आधारमा सुरक्षा निकायमा समावेश गरनिे र पुनःस्थापन गर्नुपर्ने लडाकूहरूलाई अलगअलग तीनवटा शिविरमा राख्ने सहमति भएको छ । कुन निकायमा कति लडाकूलाई समायोजन गर्ने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएपछि राष्ट्रिय राजनीति नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ । यसमा माओवादीले लडाकूलाई वैयक्तिक रूपमा उनीहरूको इच्छा बुझेर निर्णय लिनुपर्ने अडान लिइरहेको छ भने कांग्रेसले पहिले नै संख्या तोकेर समायोजनको प्रक्रियामा जानुपर्ने सर्त राखेको छ । पुनःस्थापनमा वैदेशिक रोजगार, व्यवसाय, पठनपाठन वा राजनीतिमा र्फकन चाहने र अपांग तथा घाइते भएकाहरूको समूह हुनेछ । तीनवटै शिविर सेना समायोजन विशेष समितिको मातहत रहनेछन् भने माओवादी पार्टीसँगको आबद्धता पनि समाप्त हुनेछ । सुरक्षा निकायमा समायोजन गरनिे लडाकूको संख्या हतियार संख्याका आधारमा हुनुपर्ने अडानमा रहेका कांग्रेस-एमालेले पाँचदेखि छ हजारसम्ममा सहमत हुन सक्ने जनाउ दिएका छन् भने माओवादीले त्यो मानेको छैन ।

लडाकू समायोजनपछि वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना भंग गर्ने सहमति भएको छ । वाईसीएललाई विभिन्न सहरहरूमा रहेका शिविरहरूबाट हटाउन माओवादी सहमत भएको कुरा अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै घोषणा गरसिकेका छन् । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नागरकि खोजीका लागि आयोग बनाउने सहमति पनि दलहरूबीच बनेको छ । त्यसको ढाँचा र कार्यतालिका पनि कार्यदलले तयार गरेको छ । लडाकू समायोजन, अर्धसैनिक संरचनाको अन्त्य र कब्जा घरजग्गा फिर्ता भएपछि कांग्रेस-एमालेले माओवादीसँग लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको कार्यतालिका र मितिसमेतमा सहमति लिने भएका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन खुला छलफल गर्ने एमाले र कांग्रेसको प्रस्तावमा माओवादी लचिलो भइसकेको छ । जसका नाममा सहमति जुट्छ, त्यसैको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन माओवादी तयार हुनुपर्ने कांग्रेस-एमालेको अडानलाई लक्षित गर्दै माओवादीले कुनै पार्टी र पात्रविशेषमा आफूले अडान नलिने बताइसकेको छ । यसले राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा दलहरूबीचको छलफल अघि बढेको देखिन्छ । सबै दलहरूभित्र आफ्नै तरकिाले नयाँ प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार र स्वरूपको खोजी हुनु पनि यसैको संकेत मान्न सकिन्छ ।

वैशाख १७ गते बसेको शीर्ष दलहरूको बैठकद्वारा गठित कार्यदललाई लडाकू समायोजनको विषय र संविधान निर्माण कार्यतालिकामा सहमति खोज्न भनिएको थियो । यी विषयमा सहमति भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास नेताहरूले व्यक्त गरेका थिए । भोलिपल्ट बिहानैदेखि कार्यदल छलफलमा जुटेको थियो । शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माणको विषयमा छलफल केन्दि्रत भएको थियो । मे दिवसको कार्यक्रमका बीच पनि सहमति जुटाएर आन्दोलन फिर्ता गर्ने प्रयास भएको थियो । कार्यदल स्तरमा सहमति भएपछि साँझ त्यसमा हस्ताक्षर गर्न शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने तयारी थियो । "लडाकू समायोजनको कार्यतालिकामा सहमति जुटिसकेको थियो," वार्तामा सहभागी एक नेता भन्छन्, "त्यसमा सहमति भइसकेपछि अन्य विषय पनि गाह्रो थिएन ।" तर, समायोजन गर्नुपर्ने संख्यामा कुरा अड्केपछि वार्ता नै अवरुद्ध भयो । भएका सहमतिलाई औपचारकि रूपमा अभिलेखीकरण नगरी अनौपचारिकमै सीमित राखियो । आमहडताल फितर्ा र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुरा पनि त्यत्तिकै तामेलीमा पर्‍यो ।

आशंका कायमै

सहमतिका लागि अघि सारेको खाकाले माओवादी लचक देखिए पनि सत्तारूढ दल र तिनका नेताहरूका नजरमा भने माओवादी अझै विद्रोहमार्फत सत्ता कब्जाको तयारीमा छ । कांग्रेस-एमालेले चाहेका न्यूनतम सर्त पूरा गर्न माओवादी तयार भएजस्तो उनीहरूलाई लागेको छैन । माओवादी अहिले सहरी विद्रोह गर्न असफल भए पनि फेर िउसले विद्रोहकै प्रयास गर्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ ।

माओवादीले वाईसीएलको अर्धसैन्य संरचना भंग गर्ने भने पनि यो उसको विद्रोहको नयाँ कार्यनीति हुन सक्ने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं एमाले सचिव शंकर पोखरेल बताउँछन् । उनका भनाइमा माओवादीले सहरबाट गाउँतिर विकेन्दि्रत गर्ने रणनीति अनुसार वाईसीएलको संरचना भंग गर्ने भनिरहेको छ । सहरकेन्दि्रत वाईसीएल कार्यकर्ताहरू गाउँ गएर कांग्रेस-एमालेका कार्यकर्तामाथि जाइलाग्ने र आक्रमण, अपहरण र हत्याका घटनामार्फत विस्थापनको नयाँ सिलसिला चलाएर सहरलाई 'धक्का' दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सत्तारूढ दलहरूका दाबीमा माओवादी नै संविधान निर्माणका काममा आलटाल गर्न चाहन्छ । संविधान निर्माणको कामलाई विभिन्न बहानामा ढिलाइ गर्ने र राजनीतिक जटिलता पैदा गर्ने चालमा माओवादी हुनसक्ने आशंका उनीहरूको छ । त्यस्तो अवस्थामा पैदा हुने जटिलताका कारण विद्रोहको बहाना बन्न सक्ने आकलन माओवादीमा पनि गरँिदै छ ।

खासमा अबको माओवादीको बाटो बुद्धिजीवी भेलामा गरएिको भाषणभन्दा प्रान्तीय भेला र प्रशिक्षणमा प्रकट हुने विचारले निर्देशित गर्नेछ । संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि ऊ तयार भइसकेको छ । यससँगै अन्य विषयमा पनि उसले मोटो सहमति खोजेको भनाइ अन्य दलका नेताहरूको छ । माओवादीले विगतमा पनि पटकपटक शान्ति सम्झौता र अरू बेला गरेका प्रतिबद्धता अनुसार व्यवहार नदेखाएको आरोप अन्य दलको छ । अहिले पनि माओवादीले भाग्न सकिने वा दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको सहमति खोजिरहेको भान कांग्रेस-एमालेलाई भइरहेको छ । कांग्रेस-एमालेसँग अनौपचारकि भेटघाटमा प्रधानमन्त्री पदको आश्वासन बाँड्ने, आश्वासन पाएपछि उनीहरू पनि लचिलो हुने र त्यसपछि आफूले चाहेजस्तो बेहोराको दस्तावेजमा सहमति गराउन सकिने चालमा माओवादी रहेको हुनसक्ने आशंका सत्तारूढ दलहरूको छ ।

अहिले कमजोर सहमतिबाट माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराउने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री पद खोसाखोस हुने र अन्तिममा माओवादी आफैँ नेतृत्वका लागि अघि सर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा अड्कलबाजी चलेको छ । यस्ता अड्कलकर्ताहरू त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले जसले समर्थन गर्छ, उसैलाई साथ लिएर बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने बताउँछन् ।

अहिले आमहडताल फिर्ताका कारण जनमानसमा राहतको महसुस भएको छ । यसैबीच माओवादीलाई पनि समेटेर राजनीति अघि बढे हुन्थ्यो भन्ने आशयका भावना र विचारहरू प्रकट हुन थालेका छन् । यसले माओवादीले यो सरकारमाथि नैतिक, राजनीतिक र सार्वजनिक दबाब बढाउने र आफूप्रति सहानुभूति बटुल्ने अवसर पाइरहेको छ । यो चरण गुजारेपछि माओवादी फेर िपनि विद्रोहका लागि अनुकूलताको खोजीमा लाग्न सक्ने आशंका उसकै नेताका अभिव्यक्तिहरूले पनि जन्माएको छ । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, "अहिले माओवादीलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजिँदैछ । यही रवैया कायम रहे माओवादी फेर िसंघर्षमा जान्छ ।"

माओवादीले एकातिर सहरी क्षेत्रमा बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास थालेको छ भने अर्कोतिर वाईसीएललगायत विभिन्न तहका कार्यकर्तालाई गाउँकेन्दि्रत गराउनतिर पनि लागेको छ । गाउँतिर माओवादी कार्यकर्ताको व्यवहार आक्रामक रहँदै आएकाले यसबाट द्वन्द्व बढ्न सक्ने आकलन सरकारी पक्षको छ । अहिले माओवादी आन्तरकि छलफल र तयारीमा छ । उसले अहिलेकै सरकारले ल्याउने संविधान संशोधन विधेयकमा सहमति जनाउँदा सरकारको आयु लम्बिने र असहमति जनाउँदा संविधानसभा र शान्तिप्रक्रिया नै जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र कोरसिकेको छैन । यद्यपि, कार्यकर्तामा छाएको पराजयको मानसिकता उकास्ने प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तयारीमा नेतृत्व रहेको छ । अहिलेकै सरकार कायम रहे माओवादीले गाउँकेन्दि्रत गतिविधिलाई आक्रामक र हिंस्रक बनाएर दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । "अवैधानिक गतिविधिबाट झुक्न बाध्य पार्ने माओवादी नीतिको सामना गर्न सके माओवादी रूपान्तरणको बाटोमा र्फकन सक्छ," मन्त्री पोखरेल भन्छन् ।

अहिलेको राजनीतिक संकटले निकास नपाउनुमा दलहरूमा एकअर्काबीच विश्वासको खडेरी कुन हदसम्म बढ्दै गएको छ भने माओवादी शान्तिको मार्गबाट अघि बढे पनि अन्य दलहरू उसप्रति आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । माओवादी एक अविश्वसनीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा मुलुकभित्र र बाहिरसम्मै चित्रित छ । माओवादी जालझेल, धम्की, घुर्की र उपयोगको नीतिबाट यहाँसम्म आएको भन्दै कांग्रेस-एमालेहरू आगामी दिनमा पनि उसका वचन र व्यवहारमा तालमेल हुन सक्नेमा ढुक्क छैनन् । अहिले प्रतिबद्धता जनाएका कुरा भोलि पूरा नहुँदा त्यसको मार आफैँले खेप्नुपर्ने भएकाले अहिले नै माओवादीलाई गलाउनुपर्ने सल्लाह माओवादीबाहेकका दलहरूको छ ।

सेना समायोजनमा संख्या तोकेर अघि बढ्नुपर्ने सन्दर्भमा कांग्रेस-एमालेका अडानहरू माओवादी नेतृत्व लचक बन्ने नाममा मौखिक सहमति गर्न सकिने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्न नहुने प्रस्ताव पनि अघि साररिहेको संवादमा सहभागी नेताहरू बताउँछन् । संख्या तोकेको कुरा बाहिर आउँदा आफूलाई पार्टीभित्रै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने तर्क माओवादी नेतृत्वको छ । विशेष गरी कांग्रेस यसमा सहमत हुन सकिरहेको छैन । कांग्रेस नेताहरू यसलाई माओवादी नेतृत्वको चतुर्‍याइँ भन्न रुचाउँछन् । १२ बुँदे समझदारीदेखि नै माओवादीसँग वार्ता गररिहेका कांगे्रसका पूर्वसांसद अमरेशकुमार सिंह भन्छन्, "१० वर्ष लामो विद्रोहसमेत उनकै नेतृत्वमा चलेको, १८ वर्षदेखि नभएको पार्टी महाधिवेशन उनले पटकपटक सार्न र टार्न सकेका छन् । त्यसैले माओवादीको कमान्ड अझै प्रचण्डकै हातमा छ र उनको निर्णय पार्टीपंक्तिले अस्वीकार गर्न सक्ने कुनै अवस्था छैन ।" शान्ति प्रक्रियाजस्तो जनसरोकारको विषय पारदर्शी हुनुपर्ने र यसमा कुनै पनि प्रकारका सहमतिलाई गोप्य राख्न नहुने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

माओवादीले सरकारमै हुँदा चालेका कतिपय कदमले पनि उसका आलोचकका लागि सत्ता कब्जाको रणनीतिमा रहेको भन्ने आधार दिइरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा उथलपुथलपूर्ण सरुवा, प्रहरीमा विवादास्पद ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्थामार्फत नेतृत्व परविर्तन र सेनामा दोस्रो वरयिताका जर्नेललाई नेतृत्व सुम्पने प्रयासले माओवादीप्रति शंकाको मात्रा बढाएको हो । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई चुनौती दिँदै माओवादीले संविधानसभामा पेस गरेको न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणाले लोकतन्त्रवादीलाई झनै झस्काइदिएको छ ।

माओवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्वमा पनि दुवै लाइन सत्ता कब्जाको दीर्घकालीन लक्ष्यमा रहेको, एउटा तत्काल विद्रोहको कार्यनीतिमा जोड दिने र अर्को शान्तिपूर्ण मार्गबाट कब्जा गर्नुपर्ने नीतिका पक्षमा रहेको आलोचकहरूको भनाइ छ । अरूप्रति निषेधको नीति लिन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्तका रूपमा संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीले हिंसा र करकापको प्रयोग गर्नु, ०६५ मंसिरमा सम्पन्न खरीपाटी भेलामा प्रस्तुत दस्तावेजमा कांग्रेसलाई प्रमुख वर्गशस्त्रु किटान गर्नु, संविधानसभामा राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधानसहितको अवधारणामा प्रस्तुत गर्नुलाई अघि सार्ने गरएिको छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल आफू प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै खरपिाटी भेलाबाट विद्रोहको नीति पारति गरँिदा पनि अन्य पक्षका मनमा चिसो पसेको थियो ।

एकातिर आन्तरकि राजनीतिका प्रमुख पक्षहरूको विश्वास जित्न नसक्नु, अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र लोकतन्त्रप्रतिका मान्यता र प्रतिबद्धताका कसीमा माओवादीका पाइलापाइला निगरानी गररिहेका कारण माओवादी वास्तवमै अप्ठ्यारोमा परेको छ । त्यसमा पनि नेपाली राजनीतिमा बढी प्रभाव र सरोकार भएको भारत उसप्रति चिढिएका कारण माओवादीको सत्तारोहण आगामी दिनमा पनि दुरुह नै देखिएको छ ।

Issue: 395 २०६७ जेष्ठ २ May 16, 2010

http://www.ekantipur.com/nepal/news/news-detail.php?news_id=1098