संविधानसभाको म्याद थपिने/नथपिने अन्योलकै बीच राजनीतिक तहमा सरकारको नेतृत्वबारे पनि चर्को मोलमोलाइ भइरहेको छ । रोचक पक्ष के भने कुनै दलविशेषको पोल्टामा नआइसकेको प्रधानमन्त्री पदका लागि दलहरूभित्रै अनेक कसरत सुरु भएका छन्।
माओवादीमा अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता प्रचण्डलाई एक मात्र उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्न खोजिए पनि पार्टीबाहिर उनको पक्षमा सहानुभूति कम छ । पार्टीभित्र पनि उनी सर्वसम्मत हुन सकेका छैनन् । बरु उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई बाहिरी माहौलले साथ दिएको छ । उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिक लाइनका पक्षपाती मानिन्छन् र पूर्ववर्ती सरकारमा उनले देखाएको शासनकौशलबाट धेरै प्रभावित पनि छन् । तर, उनलाई पार्टीभित्रैबाट असहयोग रहने आशंका छ । संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि आफूलाई दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । तर, संगठनमा उनी कमजोर रहेकाले पार्टीको साथ पाउने सम्भावना न्यून छ ।
कांग्रेसका केही नेताहरू 'अब पालो हाम्रो' भन्दै सरकारको नेतृत्वका लागि पार्टीलाई अघि सार्दैछन् । सँगसँगै महाधिवेशनको पनि सन्निकट रहेकाले पार्टी वा सरकार कुन रोज्ने भन्नेमा नेतृत्वमा द्विविधा छ । कांग्रेसमा पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व हात पार्ने दौड समानान्तर रूपमा चलेको छ । कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला सभासद् छैनन् । उनलाई मन्त्रिपरष्िाद्बाट मनोनयन गरी सभासद् बनाउने प्रयास गरएि पनि त्यसको पक्षमा कमजोर मत छ । संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई केही नेताहरूले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न भनिरहेका छन् । माओवादीले प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा उनलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव पनि गरेको छ । तर, माओवादीले समर्थन दिनेमा पौडेल विश्वस्त नरहेको स्रोतको भनाइ छ । उनले आफ्नो पार्टीका अन्य नेतालाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि कम छ । किनभने, पार्टीभित्र कमजोर सावित भएका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा महाधिवेशनसम्म प्रभाव बढाउन सक्ने भय उनमा रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
वरष्िठ नेता शेरबहादुर देउवा खुलेआम कांग्रेसको पक्षमा वकालत गररिहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन लिएका भए पनि यिनले आन्तरकि राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका सम्हाल्न बढी नै प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, माओवादी विद्रोह दमनका धेरै संयोगजन्य घटनाहरू उनकै नेतृत्वमा भएको विगत छ भने आफ्नै संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि उनले पराजय बेहोरेका छन् । यद्यपि, उनको भाषा केही समययता माओवादीप्रति नरम बन्दै गएको छ भने माओवादीले पनि अनौपचारकि रूपमा देउवासामु प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पुर्याएको स्रोतको भनाइ छ ।
माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार हटेपछि एमालेमा भने अर्को दावेदार आउने सम्भावना कम छ । यद्यपि, माओवादीले अनिर्वाचित भन्ने वर्तमान सरकारप्रतिको आरोपमा आफ्नो राजनीतिक विजय खोज्ने अन्तिम विकल्प एमालेमै रोज्नुपर्ने अवस्था आएमा भने अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता झलनाथ खनाल पहिलो नम्बरमा पर्नेछन् । अर्का प्रभावशाली नेता केपी ओली सभासद् नै छैनन् ।
सहमतिको प्याकेजका छ बुँदामध्ये एक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे पनि हो । तर, दलहरूबीच सरकारको नेतृत्व कुन दल वा नेताले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । जे भए पनि अबको मन्त्रिमण्डलको नेतृत्वकर्ता र त्यसका सदस्यहरू पराजितहरू हुनुहँुदैन भन्ने आवाजबाट जनस्तरबाट पनि जोडसँग उठेको छ । नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, "निर्वाचितहरूलाई मात्र ठाउँ दिएर छरतिो मन्त्रिमण्डलमार्फत शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र संविधान बनाउँदा नेताहरूले जनताको नजरमा गिर्न लागेको छविलाई सुधार्न सक्नेछन् ।"
No comments:
Post a Comment