जनदबाबको परिणाम

एकीकृत नेकपा माओवादीले मे दिवस र आमहडतालको तयारी गररिहँदा उसको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले वैशाख दोस्रो साता निजी विद्यालयहरू बन्द गरायो । विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी र तिनका अभिभावक उक्त बन्दप्रति आक्रोशित थिए । आन्दोलनकै कारण १२ कक्षाको चलिरहेको परीक्षा स्थगित गरयिो । यसले आक्रोश अझ व्यापक बनायो । माओवादीको चन्दा अभियानका कारण मे दिवसको अघिल्लै दिनबाट राजधानीका प्रमुख बजारहरू बन्द भए । यी घटनाले माओवादी आन्दोलन सुरु हुनुअघि नै सहरी जनसंख्या बिच्किइसकेको थियो । हडतालको दोस्रो दिनबाटै प्रतिकार सुरु भयो ।

चौतर्फी दबाबपछि अन्ततः माओवादीले आफ्नो अनिश्चितकालीन हडताल छैटौँ दिनबाट स्थगित गर्‍यो । आन्दोलनप्रति विरोध, प्रतिकार र असहमति विभिन्न माध्यम र स्वरूपबाट सार्वजनिक हुन थालेपछि माओवादीको स्थायी समिति बैठकले वैशाख २४ गते साँझ हडताल स्थगनको घोषणा गरेको हो ।

माओवादीले मुलुकभर लडाकू, यङ् कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल), अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी र मजदुर संगठन परचिालन गरी सर्वसाधारणलाई गाउँगाउँबाट सहरमा ओसारेको थियो । त्यसक्रममा मानसिक दबाब र विभिन्न आश्वासन पनि बाँडिएको आन्दोलनमा सहभागीहरूले बताएका थिए । घर र्फकन लाग्दा पनि स्वेच्छाले नपाएको, र्फकन खोज्नेहरूलाई आधा बाटोबाट फर्काएको र उनीहरूमाथि थप दबाब र धम्कीको भाषा माओवादी कार्यकर्ताले प्रयोग गरेका घटना सार्वजनिक भएका थिए । यसले आन्दोलनप्रतिको आकर्षण र लगावलाई माओवादीभित्रैबाट कमजोर बनाउँदै लगेको थियो ।

विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित र अगुवा व्यक्तित्वहरूले शान्तिका पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै बन्द र हडतालजस्ता कार्यक्रमको खुलेर विरोध गरे । ०६२/६२ को आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ, हरविंश आचार्य, पेसागत संगठनहरू नेपाल बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ, कर्मचारी संगठनहरूसमेत हडतालले मुलुकलाई भलो नगर्ने भन्दै शान्ति र्‍याली र सभामा खुलेर विरुद्धमा उभिए । लोकतन्त्र र शान्तिका पक्षधर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत मुठभेडको राजनीति अन्त्यका लागि बारम्बार अपिल गररिहे । यसले पनि माओवादीमाथि नैतिक र राजनीतिक दबाब पर्‍यो ।

माओवादीको आफ्नै योजना र पूर्वानुमान अनुसार पनि यसबीचमा राजनीति अघि बढेन । १८ वैशाखमा ग्रामीण क्षेत्रबाट ओसारेको ठूलो जनसमूह देखेपछि र आमहडताल सुरु भएपछि ढिला नगरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छन् भन्ने उसको आकलन पनि गलत सावित भयो । हप्तौँ लगाएर लाठी, खुकुरी र भाला चलाउन प्रशिक्षित गरेका कार्यकर्तालाई सडकमा परचिालन गर्दा सरकार र सत्तापक्षीय राजनीतिक दलहरू गलेनन् । संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियाबाट आउन उनीहरूले आग्रह गररिहे । सरकारपक्षीय राजनीतिक दल, तिनका नेता र नागरकि समाजको एउटा हिस्साले सडक आन्दोलनका भरमा राजीनामा दिन नहुने सुझाव र आग्रह अघि साररिहे । वैधानिक बाटोबाट आफ्ना माग पूरा गराउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै आमनागरकिलाई सास्ती हुने प्रकारका विरोधका कार्यक्रम गरेको भन्दै विरोध गर्नका लागि माओवादीका आलोचकहरूलाई प्रशस्त ठाउँ मिल्यो । यसले पनि माओवादीलाई पछि हट्न दबाब दियो । यसो भन्दैमा सरकारले अब आँखा चिम्लेर बसे हुन्छ भन्ने आशय व्यक्त भएको भने मान्न सकिँदैन ।

माओवादीले मुलुकभर चलाएको चन्दा अभियानले पनि उसप्रति सहानुभूति सिर्जना गर्ने अवस्था थिएन । चन्दा दिन नसक्ने परविारबाट कम्तीमा एक जना आन्दोलनमा सहयोगी हुनुपर्ने आग्रह गरेका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा माओवादीको यस आन्दोलनप्रति झनै नकारात्मक भाव उत्पन्न गरायो । फलस्वरूप विरोध र प्रतिकार गाउँस्तरसम्मै फैलियो ।

अनिश्चित आमहडतालका कारणले जनजीवनलाई अस्तव्यस्त नै बनायो । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका अनुसार, आमनागरकिले भोगेका समस्या, खल्बलिएको दैनन्दिनी र अनिश्चितताले झन् निराशा र आक्रोशको मात्रा बढायो । यसको स्वाभाविक प्रतिक्रिया सडकमा पोखियो । असंगठित जनसमूहको असहमति, असन्तोष, आक्रोश र निराशा पोख्ने शैलीमा एकरूपता हुने कुरै भएन । त्यसकारण कतिपय ठाउँमा शान्त र्‍याली भए । कतै सभा भए त कतै पसल खोलेर माओवादी हडतालको विरोध जनाए । यसै क्रममा कतिपय ठाउँमा हिंसात्मक झडप र प्रतिकारका घटना भए । कतिपय संगठित राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनलाई पनि माओवादीको विरोधमा उत्रिन यसले प्रोत्साहित गर्‍यो । दुई विपरीत राजनीतिक धारका कार्यकर्ता सडकमा आउँदा झडप हुनु स्वाभाविक ठान्छन् विश्लेषकहरू । पर्सा, बारा, पोखरा, पर्वत, हुम्ला, ओखलढुंगा, धनकुटा र सप्तरीका धेरै ठाउँमा हिंस्रक झडप भए । तीन जिल्लामा त कफ्र्यु नै लगाइयो । वीरगन्जको तनाव नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा एकैदिन ५० जना घाइते भए । मकवानपुरमा युवासंघका एक कार्यकर्ताको मृत्यु नै भयो ।

मुलुकका धेरै ठाउँमा जनता माओवादी आन्दोलनको विरोधमा उभिए । खुलेर विरोधमा उभिन नसक्नेहरूले माओवादी आन्दोलनमा सहभागिता नजनाएरै असहयोग गरे । जबरजस्ती ल्याइएका सर्वसाधारण र्फकन थाले । कतिपय बिरामी परे । अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव, मूल्यवृद्धिलगायत कारणले माओवादीविरुद्धको आक्रोश गाउँसम्मै फैलियो । मनाङ, हुम्लाजस्ता दुर्गम ठाउँमा समेत माओवादीले जनताको प्रतिकार भोग्नुपर्‍यो । विद्यालय/क्याम्पस जान नपाएका विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावक, दिनहुँ श्रम गरेर छाक टार्ने समुदाय, लामो समयदेखि अनिश्चितता झेलेका आमनागरकि त्यसै पनि बन्दको चाँडो अन्त्य चाहन्थे । त्यो चाहना व्यक्त गर्ने माध्यम पनि बन्दविरुद्धका प्रदर्शन बन्न थाले ।

माओवादी कार्यकर्तालाई शिविरहरूमा राखिएका कारण स्कुल, क्याम्पस तथा आवास क्षेत्रमा फैलिएको फोहोरमैला र सरुवा रोगको संक्रमणले राजधानीलगायत सहरलाई प्रभावित गर्दै लगेपछि सहरबासीमा थप आक्रोश जन्मियो । उनीहरूले चलाएको जबरजस्ती चन्दा अभियान र बजारहरूमा चुलिँदो कृत्रिम/स्वाभाविक अभाव तथा मूल्यवृद्धिले माओवादीप्रति नै जनआक्रोश बढायो । यी घटनाक्रमले माओवादीलाई झन् रक्षात्मक स्िथतिमा पुर्‍याइदियो ।

माओवादीले गरेको आमहडतालबाट देशको आर्थिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेपछि व्यवसायीहरू पनि माओवादी आन्दोलनको प्रतिवादमा लागे । व्यवसायी तथा नागरकि समाजका अगुवाहरूले शान्ति र्‍याली र जुलुस गर्न थाले । त्यसतर्फ जनताको चासो र सहानुभूति बढ्यो । यसलाई माओवादीले आन्दोलनको विरोधका रूपमा बुझ्यो र उसका कार्यकर्ताले शान्ति र्‍यालीमा सहभागीमाथि ठाउँठाउँमा अवरोध र आक्रमण गरे । यसले पनि माओवादीका लागि सहायक सन्देश प्रवाह गर्न सकेन । बरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, पेसागत महासंघ, मिडिया सोसाइटी तथा नागरकि समाजका अग्रजहरूको अगुवाइमा भएका शान्ति र्‍याली र सभामा स्वतस्फूर्त जनताको ठूलो सहभागिताले सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने कुनै पनि प्रकारका गतिविधि सह्य नहुने सन्देश दियो । र, यसले आमनागरकिमा रहेको असन्तोषलाई बाहिर ल्याउन थप प्रेरति गर्‍यो । आमहडतालले जनताले दुःख पाएको र देशको आर्थिक क्षेत्र चौपट भएको भन्दै व्यवसायीहरूले माओवादी हडतालको विरोध गर्न थाले । विभिन्न क्षेत्रबाट खुलेर विरोध हुन थालेपछि आमनागरकिको यसतर्फ लहर नै चल्यो ।

आन्दोलनको माग र नारा पनि जनस्तरलाई छुने खालको नहुनु माओवादीका लागि अर्को 'दुर्भाग्य' भइदियो । सडकबाटै सरकार परविर्तन गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले गर्न पाउनुपर्ने मागले आमजनतालाई छुन नसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अर्कोतिर, नेपाली जनता लामो समयदेखि अन्योल, अनिश्चितता, हिंसा र मुठभेडका घटनाबाट आजित रहेको सन्देश दिन चाहन्थे । ०६३/६३ को आन्दोलनमा एक्कासि जनसागर सडकमा ओर्लनुको कारण पनि अब बन्द, हडताल र हिंसाका घटना मुलुकमा नहोऊन् भन्ने उनीहरूको तीब्र आकांक्षा रहेको कुरा विभिन्न मतसर्वेक्षणहरूले देखाइसकेका छन् । त्यसै कारणले उत्साहपूर्वक उनीहरू संविधानासभाको चुनावमा सहभागी भएका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतलाई आधार मान्दा उक्त निर्वाचनमा ६३ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले भाग लिएका थिए ।

जनताको प्रतिकार बढ्दै जानु र अर्कोतर्फ कार्यकर्ताहरूसमेत पलायन भएपछि माओवादी नेताहरूसमेत आन्दोलनको औचित्यबारे पुनःविचार गर्न बाध्य भए । साथै, अनिश्चित रूपमा लम्बिँदै गर्दा आन्दोलन थप खर्चिलो र महँगो बन्दै थियो । ओसारेर सहर भित्र्याइएका हजारौँ कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई शिविरमा राखेर आन्दोलन गररिाख्न माओवादीलाई व्यवस्थापकीय कारणले पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै थियो । त्यसमाथि बारम्बार कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहरू र मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरूको भेट, ज्ञापन र दबाबका कारण माओवादी नेतृत्व आन्दोलनबारे पुनःविचार गर्न बाध्य भयो ।

जनता-जनता लडेर मुलुक थप असहज स्िथतिमा पुग्न सक्ने निष्कर्षसहित माओवादीले अन्ततः हडतालको कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । यसले सत्तापक्षीय दलहरूलाई पनि नैतिक र राजनीतिक दबाबको काम गर्नेछ । "मुलुकलाई थप मुठभेडको भुमरीमा होमिएको जनता हेर्न चाहँदैनन् भन्ने कुराको प्रकटीकरण पनि हो यो," कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ भन्छन्, "यसलाई कुनै पार्टी विशेषले हार या जितका रूपमा अथ्र्याउनुहुँदैन । जनताको लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वप्रतिको चाहना व्यक्त भएको हो । यसलाई दलहरूले आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।"

र, यो पनि दबाब

वार्ताबाटै राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्न नागरकि समाज र पेसागत संघसंस्थाहरूले दबाबको नौलो तरकिा अपनाए । वैशाख २२ गते उनीहरूले यस्तै प्रयास गरे । दलहरूबीच वार्ताका लागि सहजीकरण गर्दै उनीहरूले सहमतिमा चाँडो पुग्न दबाब दिए । तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई लाजिम्पाटस्िथत एक होटलमा बोलाएर वार्ता गराए । वार्ता र सहमतिबारे भइरहेको प्रगतिबारे जनतालाई जानकारी दिन तीनै दलका नेताहरूलाई पत्रकारमाझ उभ्याए पनि ।

त्यस दिन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि सहमतिबाटै मुलुकलाई निकास दिने प्रतिबद्धता भने उनीहरूले जनाए । शान्ति र संविधानका लागि राष्ट्रिय सहमति अभियानको सहजीकरणमा भएको झन्डै दुई घन्टा लामो उक्त बैठकमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले गतिरोधका मुद्दाबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए । बैठकमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', सुशील कोइराला, झलनाथ खनाललगायत डेढ दर्जन नेताहरू सहभागी थिए ।

दलहरूलाई राजनीतिक संकटको निकास यथाशीघ्र खोज्न र मुलुकलाई सहजतातर्फ फर्काउन दबाब सिर्जना गर्न गठित अभियानमा नेपाल मिडिया सोसाइटी, टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन -टीबीएन), ब्रोडकास्टिङ् एसोसिएसन अफ नेपाल -बान), सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ -अकोराब) र नेपाल पत्रकार महासंघ सम्मिलित थिए । अभियानका संयोजक मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया हुन् ।