कृष्णहरि बाँस्कोटाज्यू, धोकेबाज सचिवलाई के कारवाही हुन्छ ?

न्यायालयभित्र सबैभन्दा अपारदर्शी, रूढिग्रस्त र जवाफदेहिताविहीन संस्था न्यायपरिषद् हो भन्ने आलोचना त पुरानै हो। तर, यस संस्थामा रहने व्यक्तिहरूको साँघुरो सोचको सामना खासै धेरै गर्नुपरेको थिएन। यसअघिका न्यायपरिषद् सचिवहरू काशीराज दाहाल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, जीवनहरि अधिकारीलगायतले हाम्रो अनुरोधको सम्बोधन व्यावहारिक तवरले नै गर्न खोज्थे। सकेको मद्दत गर्थे, नसकेको यस कारणले गर्न सकिएन भन्थे। कतिपय खुला दस्तावेजमा पनि हाम्रो आँखा नपुगेको हुन सक्थ्यो। त्यस्तो बेलामा उनीहरू यस्तोमा पनि किन हामीबाटै सूचना लिन खोज्नुहुन्छ, फलानो दस्तावेज वा प्रकाशन हेर्नूस् न भनेर पनि बाटो देखाइदिन्थे। तर, न्यायपरिषद्का निमित्त सचिव कृष्ण गिरीले विगतका ती अनुभवलाई पूरै बिर्साइदिए।

प्रसंग न्यायालयभित्रको दण्डहीनतासम्बन्धी रिपोर्टिङको हो। न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी, छानबिन र कारबाहीको सालबसाली तथ्यांक माग्न जाँदा उनले सजिलै भने, “यस्तो विवरण पाउन सम्भव छैन।” आदरपूर्वक थप जोडबल गरेँ। गिरीले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी बोलाएर सोधे, ‘यस्तो विवरण दिन सम्भव छ र ?’ ती कर्मचारी तीन बित्ता उफ्रेर भन्न थाले, ‘यस्तो त कहाँबाट पाउनु ? कसरी दिनू ? सम्भवै छैन। 

उनको प्रस्तुति हेर्दा लाथ्यो, वार्षिक प्रतिवेदनमा नियमित प्रकाशित हुनुपर्ने विवरण माग्नु भनेको राज्य विप्लवको तयारी हो। मलाई सह्य हुने कुरै थिएन। केही बेर चर्काचर्की चल्यो। गिरी लचिलो भए, “ठीकै छ, नतात्तिनूस्। तपाईंको मागबारे के गर्न सकिन्छ, म हेर्छु।” उनले साँझसम्म विवरण उपलब्ध गराउने वचन दिए। म पनि ढुक्क भएँ। तर, त्यसपछि न उनले त्यो विवरण दिए, न त विवरण दिन नसक्नाका कारण बताए। मौखिक वचनको भर पर्दा पाइएको धोकाविरुद्ध उजुरी कहाँ दिनू ? 

यस्ता धोकेबाज सचिवलाई के कारवाही हुन्छ, सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाज्यू ?