भ्रष्टाचारका मुद्दा ढंगले फर्स्योट हुनुपर्छ : कल्याण श्रेष्ठ

न्यायपालिकालाई अघि बढाउने तपाईंका एजेन्डा र प्राथमिकता के हुन् ?

न्यायालयको काम परिभाषित हुन्छ । त्यही कामलाई निरन्तरता दिनु न्यायिक नेतृत्वको दायित्व हो । अदालतका उपभोक्ताको सन्तुष्टिको मात्रा बढाउने हो । 

तपाईंसँग विशेष के अपेक्षा गर्ने भन्न खोजेको ?

क वा ख आउनु–जानु नियमित हो, आइरहन्छ, गइरहन्छ । मेरै हकमा भन्दा कल्याण श्रेष्ठ स्मरणीय हुनुपर्दैन । ऊसँग धेरै अपेक्षा उराल्नु पनि हँुदैन । हामीले खोज्नुचाहिँ के पर्छ भने पद्धति सुचारु छ कि छैन ? एउटा व्यक्ति सधैँभरि बाँचिरहँदैन, बसिरहँदैन । त्यसैले हामीले व्यक्ति हेरी अपेक्षा गर्नुभन्दा पद्धतिको प्रभावकारि तालाई नै पक्का गर्नुपर्छ । 

विवादित न्यायाधीशहरूका कारण टिम बनाउन पनि गाह्रो पर्छ कि ?

यो प्रश्न गम्भीर छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीजस्तो आफ्नो टिम छान्ने अवसर छैन । प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको मन्त्री ल्याउने, नपरेको फाल्ने वा नल्याउने स्वतन्त्रता छ । हामी अरु कसैबाट छानिएका हौँ । अरुले तय गरेको टिममा घुलमिल गरेरै काम गर्नुपर्ने र संस्थाको उद्देश्य अनुसार चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । मैले यो वा त्यो व्यक्ति कस्तो भनिरहन न कानुनी रुपले न नैतिक रुपले सम्भव छ । जेजस्तो टिम छ, त्यो मेरो र सम्पूर्ण न्यायपालिकाको पुँजी नै हुनुपर्छ । यससम्बन्धी अन्य कुराको हकमा जसले टिमको संरचना गर्‍यो, संवैधानिक पद्धति जे छ, तिनीहरुले नै जान्नुपर्छ । हाम्रो काम त भइरहेको टिम संरचनालाई यथाशक्य अधिकतम लाभदायक उपयोग गर्ने हो ।

तैपनि, न्यायपालिका प्रमुखको हैसियतले फिल्टर त गर्नुपर्ने होला नि ?

प्रधानन्यायाधीशको प्राथमिकता सुन्ने र उसको भनाइलाई प्राथमिकता दिने नियुक्ति प्रक्रियाको व्यवस्था हामीले कहाँ गर्‍यौँ ? प्रधानन्यायाधीश आफैँ अल्पमतमा बसेको न्यायपरि षद् छ । उसले ठीक भनेको व्यक्ति नियुक्त हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नहुने, हुन्न भनेको चाहिँ नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने अवस्थाको समीकरण न्यायपरिषद्भित्र छ भने कसरी फिल्टर हुन्छ ? मान्छे छान्न नपाउने, अरुले छानेका मान्छेबाट उसले भरपूर सकारात्मक परिणाम ल्याउने प्रतिबद्धता देखाइदिनुपर्ने ? यो अपेक्षा कस्तो हो ? यो सम्पूर्ण प्रणालीका नियन्ता, निर्माता र सञ्चालकहरुको जम्मेवारी र जवाफदेहीको विषय बन्नुपर्ने हो ।

संविधानको मस्यौदामा अदालतलाई चित्त नबुझेका प्रावधान छन् । यसमा के गर्छ अदालतले  ?

अदालतले मन परेका कानुन लागू गर्ने र मन नपरेका कानुन लागू नगर्ने भन्ने हुँदैन । विधिपूर्वक कानुन वा संविधान भनेर आइसकेपछि जेजस्तो रुपमा त्यो संविधान आउँछ, नतमस्तक भएर शिर झुकाएर सम्मान गर्नुबाहेक अदालतको विकल्प हँुदैन । 

बहालवाला न्यायपालिका प्रमुख मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुँदा सर्वोच्च अदालतको हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा कस्तो लाग्यो ? 

यो प्रश्नको धीत मर्ने गरी जवाफ दिन मन थियो । तर, अलिकति असजिलो छ । किनभने, यो प्रश्न अझै अदालतमा विचाराधीन छ । धेरै पहिला निर्णय भइसक्नुपर्ने थियो, नभएर बसिरहेको छ । यसको छुट्टै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्णयसम्म पनि हुन नपाएर रह्यो, मलाई बडो दु:ख लाग्ने विषयमध्ये यो हो । कति मात्र भन्छु भने उतिखेरका राजनीतिक दल र सत्ता सञ्चालकहरुले न्यायपालिकालाई यो रुपमा उपयोग गरिदिए । यो नभइदिए धेरै राम्रो हुने थियो । यसको वैधानिक पक्ष परीक्षण हुन बाँकी रहेकाले यसभन्दा बढी मैले भन्दा राम्रो हँुदैन । हुनुपर्ने कुरामा भन्दा नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा जोडतोडले काम गर्ने अनि अनपेक्षित दुष्परिणाम आएपछि त्यसका लागि कर्तालाई जिम्मेवार नबनाउने, भोक्तालाई जिम्मेवार बनाउने ? यो कस्तो निर्मम राजनीतिक वातावरण हो, कस्तो विश्लेषण हो ? कर्ताहरु निरापद अनि कर्ताको कतृत्वबाट भुक्तमान हुन पुगेको परिस्थिति, संस्था, समुदायको अयोग्यता भन्ने ? यो न्यायपालिकाविरुद्धको के भन्नु मैले ? मलाई यो शब्द भन्न नलगाउनूस् अहिले ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा हिजो बसिसकेका पद्धति, मापदण्ड र नजिर भटाभट उल्टिँदै छन् । अब के गर्नुहुन्छ ?

यो मुद्दा–मुद्दामा बोल्ने कुरा हो । तपाईंले जे बुझ्नुभएको छ, त्यसरी नै बुझ्नुभएको होला । अब यस्तो वा त्यस्तो भएको छ भनेर यसको दिशालाई मोड्ने, तोड्ने, सोझ्याउने वा उल्ट्याउने हिसाबले नियोजित रुपमा बस्न मिल्दैन । यति मात्र भन्न सक्छु, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु ढंगले फस्र्योट हुनुपर्छ  । विधिशास् त्रीय मूल्य–मान्यता जुन विकसित भएको छ, त्यसले भ्रष्टाचारका लागि अनुकूल वातावरण हुने गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन  । भ्रष्टाचार भनेको दमन वा शमन गर्न योग्य विषय हो । कानुनको कार्यान्वयन त्यही दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ ।

(परीक्षामा कल्याण श्रेष्ठ र उनका पाँच कार्यभार)

प्रस्तुति : रामबहादुर रावल/नेपाल साप्ताहिक

अंक ६५३ | २०७२ असार २०