नयाँ प्रधानन्यायाधीशका प्राथमिकता
 |
पाँच कार्यभार
|
प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै गत २४ असोजमा आफ्ना प्राथमिकता यसरी राखेका थिए, ‘न्यायपालिकाको सकारात्मक सुधार गर्ने, मुद्दाको चाप कम गर्ने र त्यसका लागि तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ।’ नौमहिने कार्यकालको अन्त्यमा हेर्दा यीमध्ये कुनै पनि प्रतिबद्धतामा उनी खरो उत्रन सकेनन् । मुद्दाको चाप झन् बढ्यो । उनी नियुक्त हुँदा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या १९ हजार थियो । १८ असारसम्म त्यो संख्या २१ हजार ६ सय ४७ पुगेको छ ।
यति मात्र होइन, उनी आफैँ विवादित आदेशका हिस्सा बने । अवकाश पाउनै लाग्दा न्यायाधीश र कर्मचारीको व्यापक काज सरुवा गरेर साहले थप आलोचना खेपे । त्यसअघिका प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यकाल न्यायाधीश नियुक्ति, कतिपय आदेश र फैसलाका कारण विवादास्पद रह्यो । उनका पालामा खस्किएको न्यायालयको छवि पुर्ताल गर्न साहको कार्यकाल स्मरणीय बन्न सकेन ।
२३ असारबाट त्यो कुर्सीमा पुग्दै छन्, कल्याण श्रेष्ठ, ६४ । नौ महिना न्यायपालिका प्रमुखका रूपमा रहँदा उनले गर्नुपर्ने कामको चाङ ठूलै छ । फेरि उनी यस्तो समयमा प्रधानन्यायाधीश बन्दै छन्, उनका पूर्ववर्तीहरूले बनाउनेभन्दा न्यायालय भताभुंग पार्नेमा नाम कमाए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीका भनाइमा विगतको दु:खद अवस्था बिर्साएर न्यायालयको साख फर्काउनु नै उनीमाथि समयले दिएको प्रमुख दायित्व हो । “उहाँले फैसलाबाट गर्नुपर्ने धेरै कुरा गरिसक्नुभएको छ र छाड्नुपर्ने छाप/छवि छाडिसक्नुभएको छ,” रायमाझी भन्छन्, “अबको समय म केही गर्दिनँ भनेर पुरानै दैनिकीका साथ दिन गुजार्न पनि सक्नुहुन्छ । तर, न्यायपालिका सुधारका पक्षमा उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै प्रमुखत: मूल्यांकनको विषय बन्नेछ ।”
श्रेष्ठका सामु पनि तिनै चुनौती छन्, जो साहका सामुन्ने थिए । फरक यत्ति हो कि साहले नगरेका कामको भारी पनि श्रेष्ठलाई नै सरेको छ । सर्वोच्चमा बढ्दो मुद्दाको चाप घटाउने, त्यसका लागि तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, नियुक्ति गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्तीको आरोपप्रति सजग रहने श्रेष्ठका तत्कालका कार्यभार हुन् । यी कार्यभार उनका सामान्य प्रयासबाट सम्भव हुन सक्छन् । मूलत: अदालतले सधैँ खेप्दै आएको भ्रष्टाचारको आरोपको सम्बोधन गर्ने, विगतमा तीव्र विवादका बीच नियुक्त न्यायाधीशहरूको व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले विगतमा बसालेको पद्धतिबाट विचलित हुन खोजेको त होइन भन्ने आशंकाको शमन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छन् ।
हुन पनि आजसम्म न्यायाधीश श्रेष्ठको क्षमता, योग्यता र निष्ठामा कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । वकिलहरू उनलाई मुद्दा बुझ्ने न्यायाधीशका रूपमा चिन्छन् । इजलासमा मात्र होइन, अन्य मञ्चमा समेत उनको वाक्पटुता र तर्कशक्तिबाट लट्ठिने धेरै छन् । पछिल्लो संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पनि उनको त्यही क्षमताका कारण धेरै सभासद् अवाक् बने ।
नेपालको न्याय र कानुनका क्षेत्रमा उनले थुप्रै नयाँ सिद्धान्त र नजिर पनि प्रतिपादित गरेका छन् । मुद्दामा उठेका विवादहरूलाई सम्बोधन गर्ने र अस्पष्टता नराखी निरूपण गर्ने पोख्त न्यायाधीश पनि मानिन्छन् उनी । मुद्दाका पक्षहरूको चित्त बुझाउन सक्ने खुबी पनि उनको चर्चायोग्य पक्ष हो । पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला उनीसहितको इजलासले गरेको हो । निर्भीक र निपुण न्यायाधीश भनिए पनि उनका यी गुणको मूल्यांकन भने न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा मात्रै हुनेछ । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनील पोखरेल भन्छन्, “अदालतमा बाह्य हस्तक्षेप घटाउने र जनताको आस्था बढाउनेतर्फ उनले लिने पहलकदमीले नै उनको सफलता/असफलता निर्धारित हुनेछ ।” सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको अवरोध फुकाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उनका तत्कालका एजेन्डा बन्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
रामप्रसाद श्रेष्ठले व्यक्तिगत पहलकदमीमा भ्रष्टाचार मुद्दा ब्यूँताउने, लामो समयदेखिका अन्योल र अस्पष्टता चिर्ने अनि सम्पत्ति मूल्यांकनको मापदण्डमा एकरूपता ल्याउने काम गरे । खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुन्जेल सर्वोच्चको यो गति कायम रह्यो । तर, शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि उस्तै प्रकृतिका अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले उदारताको नीति लिएको देखिन्छ । रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद् को अध्यक्षता गर्न सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिव गोकर्ण पौडेल, नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक मदनराज शर्मा, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार सिंहलगायत केही भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सर्वोच्चले सफाइ दिएको छ । के न्यायपालिकाको आगामी नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचार मुद्दा फस्र्योटलाई एजेन्डाका रूपमा लिन्छ ? प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, “भ्रष्टाचारीप्रति सहानुभूति नराखी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । तर, भ्रष्टाचारको गफ गर्ने विषय न्यायालय होइन । अभियान चलाउने काम पनि न्यायालयको होइन, अख्तियारको हो ।”
उनको क्षमता र दूरदृष्टि जतिसुकै उम्दा भए पनि टिमबाट पाउने सहयोगले उनको नेतृत्वकालको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ । तर, टिमबाट अपेक्षाकृत सहयोग पाउने सम्भावनाबारे आशंकापूर्ण टिप्पणी अदालत परिसरमै सुन्न पाइन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकार ीहरूले चितवनमा भएको कानुन व्यवसायीको सम्मेलनमा अदालतमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै खास न्यायाधीश खास मुद्दाका लागि ल्याइएको टिप्पणी गरेका थिए । ती अभिव्यक्ति दिएकै कारण प्रधानन्यायाधीश साहले स्पष्टीकरण सोधे तर यथार्थ खोतल्नतिर लागेनन् । न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने इच्छाशक्ति नेतृत्वमा हुने हो भने अझै ढिलो भएको छैन । तत्काल त्यसतर्फ पहल गर्ने र विचाराधीन मुद्दामा हुन सक्ने चलखेल रोक्नका लागि न्यायपरिषद्बाटै न्यायाधीश निगरानी समूह सक्रिय बनाउन सक्छ । यस्ता प्रयासको नतिजा सार्वजनिक हुन थालेपछि अदालतप्रतिको जनविश्वास स्वभावत: बढ्ने नै छ ।
श्रेष्ठ यस्तो बेलामा प्रधानन्यायाधीश बन्दै छन्, जतिखेर नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । यो संक्रमणकालीन अवस्थामा अदालतमा के कस्ता संवैधानिक/राजनीतिक विवाद पुग्छन् र तिनमा अदालतको भूमिका केकस्तो रहन्छ भन्ने कुराले पनि उनको मूल्यांकन हुनेछ । नयाँ संविधान जारी भएर अपेक्षाकृत स्वतन्त्र न्यायपालिका भएन भने पनि त्यसको अपजसको भारी उनले बोक्नुपर्ने हुन सक्छ । अझ अहिले देखिएको र भोलि देखिन सक्ने अन्य शक्तिकेन्द्रसँगको टकराव व्यवस्थापन उनले कसरी गर्छन् भन्ने पनि चासोको विषय छ । वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती भन्छन्, “उनको क्षमताका आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचमा आउने टकरावलाई सन्तुलन कायम गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”
उनलाई मुद्दा चाँडै बुझ्ने तर वकिलका कुरा धेरै नसुन्ने न्यायाधीश भनेर पनि वकिलहरू चिन्छन् । यति मात्र होइन, इजलासमा ढिलो गरी उपस्थित हुने र चाँडै उठ्ने न्यायाधीश भनेर पनि टिप्पणी गरिन्छ । उनको कार्यकालका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीबाट पनि नौ महिनामै उठ्नुपर्नेछ । न्याय–कानुनका नयाँ आयाम र पूर्वीय विधिशास्त्रीय परम्परा पनि बुझ्ने, खुला र उदार न्यायाधीशका रूपमा परिचित न्यायाधीश श्रेष्ठ गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम र विदेश भ्रमणमा धेरै सक्रिय रहने गरेकामा आलोचित पनि छन् । तर, उनी यस्ता आरोपलाई सस्तोमा मनोरञ्जन खोज्ने आत्मरतिले ग्रस्त ऐयासहरूको गफ मान्छन् । भन्छन्, “गुणदोषका आधारमा फैसलाको आलोचना गर्नू । प्रतिपादित सिद्धान्तको आलोचना गर्नू । तर, शिक्षा लिने कुराको विरोध सुहाउँदिलो हुन्न । यद्यपि, एनजीओका कार्यक्रममा गएर उनीहरूकै स्वार्थ र एजेन्डाको मतियार भने बन्न हुँदैन ।”
No comments:
Post a Comment