को होलान् मुख्यसचिव ?

निजामती सेवाको सर्वोच्च पदमा दुई प्रशासकको प्रतिस्पर्धा

        सोमलाल सुवेदी              जयमुकुन्द खनाल

प्राय: जागिर, सरुवा वा बजेट माग्नेको ओइरो लाग्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र उद्योग मन्त्रालयका सचिवका कार्यकक्षमा अचेल फरक दृश्य देखिन्छ । मातहत कर्मचारीदेखि विभिन्न दलका सभासद्समेत सचिवलाई भेटेर शुभकामना र सुझावका शब्द दिएर फर्किन्छन् । कारण, यी दुवै मन्त्रालयका सचिवद्वय क्रमश: सोमलाल सुवेदी, ५३, र जयमुकुन्द खनाल, ४८, मध्ये एक जना आउँदो २१ साउनपछि मुख्यसचिवको कुर्सीमा पुग्नेछन्, अनपेक्षित भएन भने । मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल २१ साउनबाट तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाउँदै छन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १९ (२) क मा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट मुख्यसचिव नियुक्त गरिने उल्लेख छ । एउटै निर्णयबाट सचिव भएकाहरूको ज्येष्ठता समान मानिने भएकाले सुवेदी र खनालसँगै ३० चैत ०६७ मा सचिवमा बढुवा भएका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, अब एक वर्षमै निवृत्त हुने र कार्यक्षमता तथा पृष्ठभूमि पनि निर्विवाद नरहेका कारण उनी प्रशासनयन्त्रको सर्वोच्च पदमा पुग्न सहज छैन । भद्र स्वभावको धेरैले प्रशंसा गरे पनि निर्णय लिन र दबाब थेग्ने क्षमताको अभावका कारण प्रधानमन्त्री र उनको सल्लाहकार समूह गौतमलाई सर्वोच्च प्रशासकको कुर्सी सुम्पने पक्षमा छैन ।

कार्यक्षमता, दक्षता, अनुभव र राजनीतिक वातावरणले सुवेदी र खनाललाई मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखाएको छ । व्यवहार र मिजासमा ठीक उल्टो देखिने यी दुई प्रशासकमा कतिपय कुरा मिल्दाजुल्दा पनि छन् । त्यसैले यीमध्ये कसको पल्लाभारी हुन्छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ । 

को कस्ता ?

सोमलाल सुवेदी : गाउँले पृष्ठभूमि, संघर्षशीलता र प्रशासनको तल्लो तहदेखिको अनुभव सुवेदीका प्रमुख चिनारी हुन् । निजी रूपमा अध्ययन गर्दै र जागिर पनि सँगै हिँडाउँदै उनले विद्यावारिधिसम्मको उपाधि प्राप्त गरे । ०३८ सालमा कृषि विकास कार्यालयमा सहलेखापाल भएर सेवा प्रवेश गरेका थुम्की–६, कास्कीका सुवेदी लेखापाल, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव बनेका हुन् । ०४६ मा प्रशासन समूहमा प्रवेश गरेपछि उनी सामान्य प्रशासन, अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा रहे । सुर्खेत, नवलपरासी, काभ्रेपलाञ्चोक र बाग्लुङमा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) हुँदा उनले स्थानीय स्तरका योजना, विकास निर्माण र समुदाय परिचालनसँग परिचित बन्ने मौका पाए । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखामा रहँदा विदेशी दातृ निकायसँग सम्बन्ध कसिलो बनाउने अवसर भेटे । यसबाट उनको जीवनवृत्तिमा दुई खालको प्रभाव पर्‍यो । एक, दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्बन्ध विस्तारमा मद्दत पुग्यो । अर्को, विदेश भ्रमण र दातृ निकाय–उन्मुख गतिविधिमा अभ्यस्त तुल्यायो । आलोचकहरू अहिले पनि दातृ निकायका परियोजनासम्बन्धी काम र मर्यादाले नमिल्ने विदेश भ्रमणमा उनको आशक्तिलाई कमजोरीका रूपमा चर्चा गर्छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा छँदा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सदस्य–सचिव प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नु, छोटो अवधिमा चार अर्ब रुपियाँ बेरुजु फस्र्योट गराउनु, स्थानीय निकाय तथा ती निकायका कार्यकारी प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्नु, त्यसै आधारमा मूल्यांकन तथा स्रोत–साधन वितरणको परिपाटी बसाल्नुलाई आफ् नो जागिरे जीवनका प्रमुख उपलब्धि मान्छन् उनी । १४ वटा दातृ निकायसँग समन्वय गरी करिब २० अर्ब रुपियाँबराबरको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) लागू गराउनुलाई पनि उनी आफ्नो क्षमताको उपजका रूपमा व्याख्या गर्छन् । भन्छन्, “जहाँ गए पनि प्रोएक्टिभ भएर काम गर्ने मेरो स्वभाव रह्यो ।”

मुलुक संघीय ढाँचामा जान लागेकाले प्रशासनको पुन:संरचना तथा सरकारी सेवा प्रवाहको प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्दा स्थानीय स्वशासन र वित्तीय विकेन्द्रीकरणको उनको अध्ययन उपयोगी बन्न सक्नेछ । भन्छन्, “म मुख्यसचिव नहुँदा पनि सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशासन र विकेन्द्रीकरण दुवै विषय बुझेको व्यक्तिलाई हायर (नियुक्त) गर्नैपर्छ । प्रशासनभित्रैको मान्छे हुँदा झन् सहज हुन्छ ।”

समन्वयकारी भूमिकाको अभाव, अरूले गरेका काम पनि आफैँले गरेको भनेर जस लिन खोज्ने र राम्रो कार्य गर्ने मातहत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न कन्जुस्याइँ गर्ने स्वभावका कारण पनि उनी आलोचित छन् । “उनको यो स्वभाव करिब ७३ हजार कर्मचारी रहेको प्रशासनयन्त्र सञ्चालनको प्रमुख चुनौती बन्न सक्छ,” उनीसँग लामो समय सहकार्य गरेका एक प्रशासक भन्छन्, “पछिल्ला दिनमा आवश्यकताभन्दा बढी चलखेल गरेको भन्ने लागेमा अन्तिममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उनीप्रति नकारात्मक पनि बन्न सक्नेछन् ।”

सुवेदीका लागि अनुकूल पक्षचाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीका प्रशासनिक मामिला सल्लाहकार बाबुराम आचार्य उनकै गृह क्षेत्रका हुन्, जसको जोडबलले नै उनी स्थानीय विकासजस्तो आकर्षक मन्त्रालय पाए । आचार्यकै कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहुँच र आवागमन पनि सहज बनेको छ । स्थानीय स्तरसम्म देशव्यापी सञ्जाल, विकासे कार्यक्रम र ठूलो बजेट वितरण गर्ने निकायको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहँदा प्रतिकूल राजनीतिक वातावरणलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने ठाउँमा सुवेदी रहेका छन्, जुन सुविधा अरू प्रतिस्पर्धीलाई छैन ।

जयमुकुन्द खनाल : काठमाडौँ–४, बालुवाटारका खनाल छोटो समयमा फटाफट वृत्ति विकासका अवसर हासिल गर्ने प्रशासक हुन्, जो सरकारी सेवा प्रवेशको २८ वर्षमै मुख्यसचिवका दाबेदार बन्न पुगेका छन् । उनी शाखा अधिकृतबाट एकैचोटि खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा उक्लिए । कार्यक्षेत्रमा प्रयोग र नयाँपन देखाउन खोज्ने उनले चारवटा ‘क’ श्रेणीका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका निभाए । द्वन्द्वकालमा मकवानपुरका ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणले नागरिकता बनाउन झेलेको सास्ती कम गर्न उनले उद्योग वाणिज्य संघलगायत नागरिक समाजका संगठनहरूसँगको परामर्शमा छरितो प्रणाली लागू गरे, जुन प्रभावकारी भएपछि तत्कालीन गृह प्रशासनले देशव्यापी बनाएको थियो । गाविसपिच्छे फरक खाता बनाएर उनले त्यतिखेर कम्प्युटरमा आधारित अभिलेख पद्धति लागू गरेका थिए ।

खनालले महोत्तरीमा इलाका प्रशासन कार्यालयलाई नै नागरिकता वितरणको सबै अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सदरमुकामसम्म धाउनु नपर्ने परिपाटी बसालेका थिए । झापामा छँदा भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक पुन:वास योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भयो, जसमा उनी फिल्ड संयोजक थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रजिअको हैसियतले काठमाडौँको सुरक्षाको संयोजन उनैले गरेका थिए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी दरबारबाट नागार्जुन स्थानान्तरण गर्दा नागरिक प्रशासनको नेतृत्वको हैसियतले सुरक्षा प्रबन्ध र समन्वयकारी भूमिका निभाएको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाबाट बैठकमै स्याबासी पाएका थिए ।

गृहमन्त्री भीम रावलका पालामा उनी शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख थिए । त्यतिखेर विशेष सुरक्षा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी उनकै थियो । सरकारको यस योजनाका कारण तराईका सशस्त्र समूहका गतिविधिमा उल्लेख्य ह्रास आएको थियो । गृह मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार खनालले प्राय: आफू पुगेको ठाउँमा निर्विवाद ढंगले काम गर्न खोजे । सरकारी संरचनाभित्र होस् वा नागरिक समाजका तहमा, सकेसम्म सल्लाह र समन्वयमा काम गर्नु उनको विशेषता रह्यो ।

सहकर्मीहरूका अनुसार खनालको अन्तरमुखी स्वभावले सम्बन्धको दायरा फराकिलो बन्न सकेन । शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन लागि नपर्ने स्वभावका कारण सचिव भइसकेपछि ‘लो प्रोफाइल’का मन्त्रालयमै रहे । “विशेषज्ञतालाई आधार मान्ने हो भने उनलाई गृहसचिव बनाइन्थ्यो । गृहको अनुभवै नभएका व्यक्ति अहिले गृहसचिव छन् तर गृहकै अनुभवीलाई जगेडाजस्तो बनाइएको छ,” हाल एक संवैधानिक आयोगमा रहेका एक पूर्वगृहसचिव भन्छन् । यद्यपि, विवादमुक्त छवि, कामप्रतिको गम्भीरता र प्रतिबद्धता, मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालनको अनुभव उनका लागि मुख्यसचिवमा छानिने आधार बन्न सक्छन् ।

खनाल आफैँले चाहिँ नयाँ संविधान, संघीयता कार्यान्वयन र विपत्पछिको पुन:निर्माणका लागि आफ्नो अनुभव र विशेषज्ञता उपयोगी हुने ठानेका छन् । भन्छन्, “संघीयता अहिलेसम्म राजनीतिक एजेन्डा मात्रै भएको छ तर कर्मचारीलाई मानसिक रूपमा तयार गर्ने र बुझाउने काम अबको मुख्यसचिवले गर्नुपर्नेछ । यो जटिल संक्रमणकाल र पुन:निर्माणको चरणमा शान्ति सुरक्षाको चुनौती थपिनेछ । त्यस्तो बेलामा सीमान्तकृत समुदायले राज्ययन्त्रको व्यवहारबाट थप सीमान्त भएको अनुभव नहुने गरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि गृह प्रशासनको अनुभव काम लाग्छ ।”

त्यसो त मन्त्रिपरिषद्को बैठक महाशाखाको नेतृत्व र सञ्चालनको अनुभव यी दुवै सचिवसँग छ । फरक कार्यालय भए पनि दुवैले जिल्ला स्तरका समन्वयकारी र प्रत्यक्ष जनसरोकारका ठूला संरचनाको नेतृत्व गरेका छन् । जागिरको अवधि र विविधताका दृष्टिले सुवेदी अगाडि देखिन्छन् भने कार्यक्षेत्रमा प्रयोगशीलता र रचनात्मकता खनालले बढी देखाएका छन् । कम बोल्ने, भद्र मिजास, कामप्रति इमानदार र प्रतिबद्धता खनालका गुण हुन् भने वचन र कार्यमा सधैँ ऊर्जावान् देखिनु सुवेदीका विशेषता हुन् । लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य भीमदेव भट्ट नयाँ चुनौतीको सामना, तटस्थता कायम गर्न सक्ने र कम विवादित व्यक्ति मुख्यसचिव बन्नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “तर, अहिले कस्तो व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दा पनि शक्ति समीकरणले निर्धारण गर्ने अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक छाप लागेका आधारमा वा अन्य कुरासँग दलहरूबीच लेनदेन गरेका भरमा मुख्यसचिव नियुक्त हुनु हुँदैन ।”

दोस्रो ब्याचको खेल

दोस्रो ब्याचका सचिव विश्वप्रकाश पण्डित पनि सबै मुख्यसचिवको दाबेदार बन्न सक्ने भन्दै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव पण्डित राजनीतिक रूपले नेपाली कांग्रेसनिकट मानिन्छन् र पूर्वमुख्यसचिवद्वय विमल कोइराला र भोजराज घिमिरेले उनलाई जागिरे जीवनका हरेक चरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका अनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उच्चतम अंक दिएर अगाडि बढाएका थिए । स्रोतका अनुसार पण्डित अहिले सके आफू बन्ने र नसके छोटो कार्यकाल भएका श्रीधर गौतमलाई बनाउने कोसिसमा छन् ।

गौतम मुख्यसचिव हुँदा बाँकी एक वर्ष पण्डितले आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउने अवसर पाउनेछन् । तर, समस्या के छ भने गौतम १८ साउन ०७३ मा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण निवृत्त हुनेछन् भने पण्डित त्यसभन्दा एक साताअघि नै । त्यसमाथि त्यतिखेर पण्डितसँगै दाबेदार बन्नेछन्, माधवप्रसाद रेग्मी । रेग्मी एमाले कोटाबाट आकर्षक पद र अवसर पाएका प्रशासक हुन् । जनप्रशासन संघका महासचिव केशवराज पाण्डे भन्छन्, “दलका आधारमा नभई नेतृत्व क्षमता भएको र सबैलाई समन्वय गर्न सक्ने खुबीका आधारमा मुख्यसचिव चयन गर्नुपर्छ । कम्तीमा मुख्यसचिव लीलालमणि पौड् यालले बसाल्न खोजेको थिति नतोडियोस् र उनका अधुरा प्रयासले निरन्तरता पाओस् ।”

सोमलाल सुवेदी

सबल पक्ष

    विकेन्द्रीकरणमा दक्खल

    तल्लो तहदेखिको अनुभव

    अध्ययनशील

    खरो स्वभाव

दुर्बल पक्ष

    अहम्भाव

    विदेशी दाता र विदेश भ्रमणमा आशक्ति

जयमुकुन्द खनाल

सबल पक्ष

    स्थानीय प्रशासनमा दक्खल

    सहभागितामूलक सोच

    काममा प्रतिबद्ध र प्रयोगशीलता

    शान्त र भद्र स्वभाव

दुर्बल पक्ष

    अन्तरमुखी

    अनुभव र सम्बन्धको सीमित दायरा

नेपाल, अंक ६५५ | २०७२ श्रावण ३