अब सरकार परिवर्तन कहिले र कसरी हुन्छ ? को बन्छन् प्रधानमन्त्री ?

संविधानको टुंगोसँगै उब्जिएका ६ प्रश्न

- रामबहादुर रावल

भाद्र ३१, २०७२-
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ पारित भएसँगै शान्ति प्रकृया एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुगेको छ । मानिसहरुका मनमा उब्जिएका थुप्रै आशंकाले एउटा जवाफ पाएका छन् । नेताहरु भन्छन्, 'देशले अब नयाँ कोर्स समातेको छ ।' यद्यपि जनताका प्रश्नहरु भने अझै सकिएका छैनन्  ।

सरकार परिवर्तन कहिले र कसरी हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री कोइराला संविधान जारी भएलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जानेछन् । त्यस क्रममा अमेरिकामै उनले उपचार र उच्च राजनीतिक भेटघाट पनि गर्नेछन् । फर्केर आएपछि शक्तिको साझेदारी, नयाँ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लगायत विषयमा सहमति हुनेछन् । राजनीतिले अनपेक्षित मोड लिएन भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ ।

नेपाली कांग्रेस, एकीकृत नेकपा माओवादी र अन्य साना दल सरकारमा सहभागी हुनेछन् । संविधान जारी भएको सात दिनभित्र संसदको नयाँ अधिवेशन आह्वान गरिसक्ने र संसद अधिवेशन सुरु भएको सात दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थालिसक्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिएको छ । त्यसैले बढीमा १७ असोजभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु भइसक्नेछ ।

राष्ट्रपति फेरिन्छन् कि अर्को चुनावसम्म वर्तमान राष्ट्रपतिले नै निरन्तरता पाउँछन् ? 
राजनीति सरल रेखामै बग्यो भने नेपाली कांग्रेसले अघि सार्ने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नेछन् । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई भने वर्तमान राष्ट्रपतिले नै शपथ दिलाउने छन् । किनभने, ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र ३० दिनभित्र राष्ट्रपति चयन गर्ने नयाँ संविधानको व्यवस्था छ । संविधान जारी भएको २० दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ ।

नयाँ कानुनहरूको निर्माण अब कसरी हुन्छ ?
भइरहेका कानुनलाई नयाँ संविधानअनुसार अद्यावधिक, संशोधन र परिमार्जनको काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्नेछ । संघीय संसद, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनका लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्दा सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । करिब २ सय वटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

प्रदेशका संरचना निर्माण र सञ्चालन कहिलेदेखि हुन्छन् ?
प्रदेशको राजधानी तोक्ने, गभर्नर नियुक्त गर्ने र प्रादेशिक सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका काममा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । यो काम लगभग शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने र जनस्तरबाट पनि थुप्रै प्रकारका दवाब आउन सक्ने भएकाले बढी चुनौतीपूर्ण हुनेछ । साथै, यसअघिका कुनै पनि सरकारले नबेहोरेका समस्यामा पर्छन्, यी काम ।

के अब असन्तुष्टका माग सम्बोधन गरिँदैन ? 
संविधानको अन्तरवस्तु र प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्ने विभिन्न उपायबारे छलफल भइरहेको छ । केही दलसँगको वार्ता सहमति नजिक पनि पुगेको छ । संविधान जारी हुनुअगावै सहमति हुँदा केही दल संविधान घोषणा कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनेछन् भने केही दलको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गरिनेछ । छलफलमा सरकार निर्माण र शक्ति बाँडफाँटको विषयले पनि प्रवेश पाएको छ ।
आम निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन र स्थानीय निकायको निर्वाचन कहिले र कसरी हुन्छ ?
नयाँ संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन यहीँ पुगेर हुनेछ । किनभने, नयाँ संविधानका प्रमुख विशेषता गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीमध्ये संघीयता मात्र नयाँ विषय हो । गणतन्त्र र समावेशीका लागि यसअघि नै प्रशस्त कानुनी र प्रशासनिक संरचना बनिसकेका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र ब्यापक हेरफेर गर्नुपर्नेछ । तीन तहको व्यवस्थापिका र सरकार निर्माणका लागि अलग्गै कानुन निर्माण गरी त्यही अनुरूपका प्रशासनिक संरचना बनाउनुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र संघीय व्यवस्थापिकाले पूर्णता प्राप्त गर्नेछ । किनभने, राष्ट्रियसभाका सदस्यको निर्वाचनको आधार प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि रहेको छ ।

http://nepal.ekantipur.com/news/2015-09-17/20150917164354.html प्रकाशित: भाद्र ३१, २०७२