Tuesday, September 8, 2015

उपेन्द्र र गच्छदारको टक्करले मधेस राजनीति उग्रतातिर


मधेसमा जुन हदसम्मको आन्दोलन र क्षति भइरहेको छ, त्यसअनुरूपको राजनीतिक एजेन्डा देखिँदैन । (हेर्नुहोस्, के हो मधेसको माग ?) तैपनि, मधेस जलिरहेको छ, किन ? दुई नेताको टकराव र ०७० को निर्वाचन परिणाम नै प्रमुख कारण देखिन्छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो शक्ति बनेर उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल) सत्ता राजनीतिको खेलमा धेरै टुक्रामा विभाजित भयो । उनको पार्टी चौथो शक्तिका रूपमा त रहन सकेन नै, त्यहीँबाट फुटेर बनेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सभासद् संख्यामा ठूलो भएर निस्कियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन, ०७० मा त यादवले अरू सिट गुमाए । फोरमबाट जम्मा दुई जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भए र समानुपातिक समेत जोड्दा १० सिट भए । जबकि, गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक)ले १० सिट समानुपातिकबाट मात्र प्राप्त गर्‍यो र चार सिटमा प्रत्यक्ष जित्यो ।


त्यही इखका कारण फोरम नेता यादवले समानुपातिकबाट पाँच सिट मात्रै जितेको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरी संघीय समाजवादी फोरम नामको पार्टी गठन गरे र अध्यक्ष आफैँ बने, जुन गच्छदारको पार्टीभन्दा एक सिटले ठूलो हुन पुगेको छ । रोचक पक्ष त के छ भने गच्छदारले आफ्नो पार्टीका नामबाट मधेसी शब्द हटाउने तयारी गरिरहेको चाल पाएर यादवले आफ्नो पार्टीका केही आन्तरिक भेलाहरूमा त्यसबारे चर्चा गरेका थिए । एक फोरम सभासद्का भनाइमा त्यतिखेर यादवले गच्छदारलाई मधेस पक्षधर नेता नभएकाले आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेसी शब्द हटाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । अहिले तिनै यादव गच्छदारलाई उछिनेर पार्टीको नामबाट मधेसी शब्द हटाउने पहिलो नेता बनेका छन् । र, पहाडका आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो मताधार ठानेको पार्टीसँग उनले एकता गरेका छन् । दुई फोरमको यो प्रतिद्वन्द्विताले पनि संविधान निर्माण र सीमांकनको विषयलाई पेचिलो बनाएको छ ।


पछिल्लोपल्ट १६ बुँदे सहमतिसँगै एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने मार्गचित्र पछ्याए । पछिल्लो निर्वाचनको नतिजा त यादवलाई मन परेको थिएन नै, त्यसमाथि गच्छदार कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसँगै १६ बुँदे पक्षधर घटकका रूपमा सौदाबाजी गर्न पुगे । यसलाई गच्छदार सत्ताको निकट पुग्न लागेको ठम्याइसहित यादवले उनलाई उदांगो पार्ने उपयुक्त मौकाका रूपमा लिए । र, त्यसको उपाय बन्यो, सडक प्रदर्शन ।


अर्कोतिर, सद्भावना पार्टीका राजेन्द्र महतो न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको नतिजाप्रति सन्तुष्ट थिए, न त संविधानसभाका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेको बलियो गठबन्धन बनेकामा । किनभने, दुईतिहाइ बहुमत रहेको गठबन्धन बनेपछि व्यवस्थापिका संसद्मा सत्ताका निम्ति संख्याको खेल खेल्ने ठाउँ रहेन । र, पहिलो संविधानसभामा जस्तो साना दलहरूले च्याँखे थाप्ने अवसर पनि बारम्बार देखिएन । त्यसमाथि महतो पछिल्ला केही महिनायता आफ् नो पार्टीमा श्रीमतीबाहेक अरू सभासद्लाई फिर्ता बोलाउने र नयाँलाई पठाउने प्रयासमा थिए । तर, पार्टीभित्रको समीकरण उनको अनुकूल नहुँदा त्यो सम्भव भएन । “पछिल्लोपल्ट १६ बुँदेप्रति असन्तुष्टिलाई लिएर आन्दोलनमा जाने क्रान्तिकारी कदमका रूपमा उनले एकाएक संविधानसभा त्याग्ने घोषणा गरे । जुन कुरा उनका सभासद्हरूलाई थाहै थिएन,” मधेस राजनीतिका जानकार अर्का एक विश्लेषक भन्छन्, “जसले संविधानसभा त्याग्ने घोषणा गरे, उनी संविधानसभामै थिएनन् ।”


मधेस आन्दोलनलाई मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीको सहभागिताले झनै शंकास्पद बनाएको छ । किनभने, उसले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनयताका सबै प्रक्रिया बहिष्कार गर्दै आएको छ । र, यो संविधानसभालाई भंग गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनबाट संविधान जारी गर्ने पक्षमा छ । एमाओवादी नेता शर्मा भन्छन्, “मुलुक नै विखण्डन गर्नेदेखि संविधानसभाबाट संविधान बन्नै हुँदैन भन्नेसम्मका तत्त्व आन्दोलनमा छन् । ती गलत तत्त्वको घूसपैठ रोक्ने, मधेसी जनताका जायज माग सम्बोधन गराउने हाम्रो प्रयास हो ।”


हालको सीमांकनमा मधेसवादी दलका दुई प्रमुख नेता उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदार मधेस प्रदेशभन्दा बाहिर परेका छन् । मधेसी समुदायको करिब ८५ प्रतिशत उपस्थिति रहेको सप्तरीदेखि पर्साबीचका आठ जिल्लाका भूगोललाई एउटा प्रदेश बनाइएको छ, जसले मधेसी पहिचानलाई सुरक्षित गरेको छ । तर, यी दुवै नेताका निर्वाचन क्षेत्र मोरङ र सुनसरीमा रहेका छन् । यसकारण पनि यी दुवै नेतालाई विरोधमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई सैद्धान्तिक र राजनीतिक रूप दिन उनीहरू एकातिर जानकी मन्दिरको भेटीले मात्र मधेस प्रदेश चल्न नसक्ने भन्दै पूर्वमा कोसी नदीसमेत पर्ने गरी तराईका प्रदेशलाई सामथ्र्ययुक्त बनाउनुपर्ने माग गर्दै छन्, अर्कोतिर कैलालीका थारूहरूको भूगोल र जनसंख्यालाई विभाजित गरेर अन्याय भएको मुद्दा पनि उठाइरहेका छन् । साह भन्छन्, “एकाध नेताका स्वार्थ र अलोकप्रियताका विषयले मधेसी जनताका जायज माग र आशंकालाई उपेक्षा गरिनु हुन्न ।” http://nepal.ekantipur.com/news/2015-09-06/20150906212037.html

No comments:

Post a Comment