थरूहट बनाउने वा कुनै एक जातिले पहिचान पाउनेबित्तिकै मुलुकका अन्य भागमा पनि त्यस खालका आवाज मुखर हुने सम्भावना उत्तिकै छ । पश्चिम पहाडमा मगरात र पूर्वी पहाडमा लिम्बुवानका नाममा प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ । कुनै बेला पूर्वाञ्चलका १६ वटै जिल्लाको एउटा प्रदेश हुनुपर्ने र राजधानी विजयपुर (हालको धरान)लाई मान्नुपर्ने माग राखेका लिम्बुवान पक्षधर अहिले १४ जिल्लाको भूगोल पनि बढी भयो भन्दै छन् । र, अरुणपूर्वका नौ जिल्लाको मात्र लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने माग राखी हालको रेखांकनको विरोध गर्दै छन् ।
१६ बुँदे सहमतिलाई उछिनेर सीमांकन गर्दा कर्णाली र भेरी उत्तेजित भयो । त्यहाँको माग सम्बोधन गर्दा टीकापुर नरसंहार बेहोर्नुपर्यो । सुदूरपश्चिमका थारू समुदायको गुनासोबारे शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल चलिरहँदा मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रको तराई अशान्त बन्यो । मधेसवादी दलका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले वार्ताको प्रयास थाल्दा मगरात र लिम्बुवानका नाममा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक हुन थालेका छन् । एउटाको माग सम्बोधन गर्न खोज्दा एकपछि अर्को गरी मागपत्र तेस्र्याउने र सडकबाट दबाब दिने अन्त्यहीन शृंखला चल्न सक्ने भय निर्णायक राजनीतिक तहमा रहेको छ ।
यति मात्र होइन, जातीय पहिचानको विषय राजनीतिक भन्दा पनि क्रमश: साम्प्रदायिक तर्फ उन्मुख हुने त होइन भन्ने आशंकाका कारण दलहरू अहिले विभिन्न क्षेत्रमा देखापरेका आन्दोलन र असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । यद्यपि, थरूहट र मधेस आन्दोलनका नेताहरूसँग वार्ताको प्रयास जारी छ । अनौपचारिक रूपमा विभिन्न तहमा वार्ता र छलफल भइरहेका छन् । समय घर्किने चिन्ता विभिन्न रूपमा व्यक्त असन्तुष्टि र सडक प्रदर्शनमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई लम्ब्याउने, संघीयतालाई रोक्ने र दुईतिहाइ बहुमत रहेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन खलबल्याउन खोज्नेहरू पनि सक्रिय रहेको सत्तापक्षको बुझाइ छ ।
त्यसैले, जतिसक्दो छिटो संविधान जारी गरी संघीयता, गणतन्त्रलगायत ०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उनीहरूको ठहर छ । संविधानसभामा नभएका र कमजोर रहेका शक्तिहरूले सडक प्रदर्शनबाट दबाब दिएकै भरमा माग पूरा गर्दै र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै जाने हो भने भोलि २५ सभासद् रहेको राप्रपा नेपालले धर्म र राजतन्त्रका पक्षमा त्यही तरिका अपनाए के गर्ने भन्नेसम्मका प्रश्नले १६ बुँदे पक्षधरलाई झस्काएको छ ।
दक्षिणी छिमेकी मुलुकमा नयाँ शक्ति सत्तामा आउनु र उसले नेपाल–नीति फरक रूपमा परिचालन गर्न खोज्नुको परिणाम पनि अहिलेको अलमल रहेको ठान्नेहरू पनि छन् । खास गरी १२ बुँदे समझदारी, ०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिका विभिन्न जातीय–क्षेत्रीय आन्दोलनहरूको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छिमेकमा कांग्रेस (आई)को गठबन्धन सरकार थियो । हाल, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले समग्र मार्गचित्र बदल्ने घोषणा गरेका कारण नेपाल नीतिका सन्दर्भमा पनि कांग्रेस (आई)को पुरानो नीति फेरिन सक्ने आशंका हालका सत्तासाझेदार दलहरूमा रहेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि बारम्बार दोहोर्याइरहने ‘कसैको गुनासो बाँकी नराखी सबैलाई समेटेर जान उचित हुने’ सुझावभित्र विगतमा जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिभन्दा टाढाका विषय पनि समेट्नुपर्ने भन्न खोजिएको त होइन भन्ने चर्चा १६ बुँदे पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा छलफलको विषय बन्न थालेको छ ।
सबैका माग र एजेन्डा समावेश गर्दै जानु संविधान नल्याउनु हो र अहिले संविधान जारी नगर्नु भनेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नचाहनु हो भन्ने बुझाइ प्रमुख तीन दलको छ । त्यसैले उनीहरू जस्तोसुकै चुनौती बेहोरेर पनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई ‘कुनै पनि नाममा, कुनै पनि दबाबमा र कुनै पनि बहानामा रोक्न नहुने’ पक्षमा छन्, जुन कुरा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले १६ भदौमा राष्ट्रपति रामवरण यादवसँगको शीतलनिवास भेटमा व्यक्त धारणाले पनि संकेत गर्छ । कोइरालाको भनाइ थियो, ‘अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रयुक्त संविधान जारी गर्न नदिनका लागि विभिन्न किसिमका दबाब आएका छन् । मैले थोरै मात्र खुट्टा कमाएँ भने पनि संविधान आउँदैन र अहिले आएन भने संविधानसभाबाट कहिल्यै पनि संविधान आउँदैन ।’
थप हेर्नुहोस्,
के हो मधेसको माग ?
No comments:
Post a Comment