अख्तियारका आँखा छल्दै किनमेलमा न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा हुने ठूला खरिदबिक्री र आर्थिक कारोबारका निम्ति न्यायाधीशहरू नै सम्मिलित समितिहरू बनाउने चलन बसालिएको छ । यो चलन बस्नुमा हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कुनै भूमिका छैन । किनभने, यो प्रथा करिब १० वर्षअघिको न्याय प्रशासनको नेतृत्वबाट बसालिएको हो । खासमा किनमेल र सरसामग्री व्यवस्थापनको काम अदालत प्रशासनकै हुनुपर्ने हो । न्यायाधीशहरू लेखापढी र न्याय सम्पादनको काममै व्यस्त रहनुपर्ने हो । तर, न्यायाधीशहरू यस्ता समितिमा रहन पाउँदा खुसी नै रहेको पाइन्छ ।


अदालत प्रशासनका लागि न्यायाधीशको संलग्नताले राहतकै काम गर्छ । यसका दुईवटा कारण छन् । एक, प्रशासनप्रति न्यायाधीशले शंका गर्ने ठाउँ रहेन । दुई, न्यायाधीशमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैन । त्यसैले अख्तियारको छानबिन र अनावश्यक झन्झटबाट मुक्ति पाउने ।

पछिल्लोपल्ट रामकुमारप्रसाद साह जाँदाजाँदै विवादित हुनुको कारण पनि सूचनाप्रविधि समितिको नेतृत्व उनले लिएको र त्यही समितिले गरेको खरिद प्रकरणका कारण हो । श्रेष्ठ नेतृत्वमा आएपछि न्यायाधीशमाथि प्रशासनबाट लादिएको र अनावश्यक विवादमा पार्ने जोखिम रहेको यो परिपाटी अन्त्य गर्छन् भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर, श्रेष्ठ आफैँ पनि नौमध्ये पाँचवटा त्यस्तै समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसले पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीशमाथि भएको छानबिनलाई नैतिक रूपमा झनै कमजोर बनाएको छ । के प्रशासनको चलाखीबारे प्रधानन्यायाधीश जानकार छन् ?