कस्ता थिए यसअघिका संविधान ?

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४



तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरद्वारा घोषणा गरिएको यो पहिलो लिखित संविधान मानिन्छ । यसमा मौलिक हकको व्यवस्था थियो, जस अन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, वाक् स्वतन्त्रताको हक, प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक, लेख्ने स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, कानुनी दृष्टिमा पूर्ण समानताको हक, छिटो र सुलभ न्याय प्राप्त गर्ने हक, अनिवार्य नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षाको हक, मताधिकार र सम्पत्तिको हक थिए । राणाहरूको आन्तरिक कलह र द्वन्द्वका कारण यो प्रयोगमा आउनुपूर्व नै समाप्त भयो ।

नेपालको संविधान, २००७
संविधानसभाद्वारा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अन्तरिम कालका लागि बनाइएको यो संविधान ०१५ सालसम्म चल्यो । यही संविधानका आधारमा नेपालमा पहिलोपल्ट प्रधान न्यायालय (सर्वोच्च अदालत)को स्थापना भएको थियो । राजा त्रिभुवनबाट घोषणा गरिएको यही संविधानपछि मुलुकमा राजनीतिक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता प्राप्त भयो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
पहिलोपल्ट प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको व्यवस्था गर्‍यो । यही संविधान अन्तर्गत ७ फागुन ०१५ मा संसद्को पहिलो निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । राजकीय शक्ति र शाही विशेषाधिकारको प्रयोग गरी राजा महेन्द्रद्वारा जारी गरिएको हो यो संविधान । 

नेपालको संविधान, २०१९
विसं ०१५ को संविधान र संसद् विघटन गरी निर्दलीयतामा आधारित अन्तरिम शासन व्यवस्था लागू गर्ने इच्छा अनुरूप राजा महेन्द्रले ल्याएका हुन् । यस अन्तर्गत सबै व्यवस्थापिकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार राजामा निहित थिए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
संसदीय शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, संवैधानिक राजतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई यस संविधानका आधारभूत संरचना एवं मर्म थिए । राष्ट्रप्रमुख (राजा) मन्त्रिपरिषद्प्रति, मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुने सिद्धान्त यसमा अंगीकार गरिएको थियो । संविधानले केही नवीनतम अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको थियो, जसमा शिक्षा, सूचना, संस्कृति, गोपनीयताको हक आदि थिए ।

संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्जस्ता मौलिक संरचना पनि यही संविधानमा राखिए । प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल नहुने गरी दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न स

क्ने अधिकार संसद्लाई थियो तर यसको प्रयोग भएन । बरू संविधान नै उल्लंघन गर्दै शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्ने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका कदमले संविधान त समाप्त भयो नै, जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र नै समाप्त भयो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ 

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी अन्तरिम अवधिका लागि निर्माण गरिएको यो 

संविधानले मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र सार्वजनिक सेवामा आरक्षणको व्यवस्थाका लागि मार्गनिर्देश गर्‍यो । 

 प्रकाशित: आश्विन ३, २०७२ http://nepal.ekantipur.com/news/2015-09-20/20150920154248.html