सर्वोच्चमा आईटी भ्रष्टाचार प्रकरण : फासफुस अनुसन्धान

रामबहादुर रावल

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहका पालामा भएको कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटपलगायत सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सामान खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरे, सर्वोच्चकै दुई न्यायाधीश र एक सह–रजिस्ट्रार रहेको । डेस्कटप कम्प्युटर खरिदमा मात्रै करिब ४० लाख रुपियाँबराबरको हानि–नोक्सानी पुगेको प्रारम्भिक अनुमान त्यतिखेर सार्वजनिक भएको थियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ सम्मिलित समितिले समयमै अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पनि दियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिका सदस्यहरूले भनेका थिए, ‘रजिस्ट्रारज्यूले सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको छ । चाँडै यथार्थ बाहिर आउँछ ।’

प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले पनि रजिस्ट्रारमार्फत नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पत्रकारहरूलाई दिएका थिए । तर, न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त त्यस प्रकरणमा कसैमाथि कारबाही नै भयो । न्यायपालिका प्रमुख नै मुछिएको विवादबारे अनुसन्धान गर्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यसमाथि व्यवस्थापिका–संसद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गर्न नसकेको काम थियो त्यो । त्यसैले हामी सञ्चारकर्मीका लागि त्यो ज्यादै चासोको विषय पनि थियो । तर, अहिले त्यो प्रकरण त्यसै फासफुस भएको चर्चा अदालत परिसरमै सुनिन थालेको छ ।

यति मात्र होइन, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भए पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’सरह हुने चर्चा छ । र, न्यायमा सहज पहुँच आयोगलगायत न्यायपालिकामा रहेका समस्याहरू अध्ययन र समाधान गर्न गठित अन्य संयन्त्रहरूको गति पनि यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका पनि अदालतका अधिकारीहरू गर्न थालेका छन् । यसै हो भने बुझे हुन्छ, कुनै समस्या आएपछि छानबिन समिति बनाएर विषयान्तर गर्ने सरकारी पारा न्यायपालिकाले पनि सिकेछ ।