तराईमा प्रदर्शनरत पक्षहरूले विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएका १३ भदौ ०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल)सँग र १६ फागुन ०६४ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएका समझदारी प्रमुख रूपमा उठाउने गरेका छन् । ०६३ मा मधेसवादी नेताहरूको नारा थियो, तराईका २० जिल्लाको एउटै मधेस प्रदेश बनाउने । तर, अहिले तराईका आठ जिल्ला मात्र मधेस प्रदेशमा र बाँकी १२ जिल्ला पहाडमा पारियो भन्ने मधेसवादीको आरोप छ । साथै, सामथ्र्यका दृष्टिले पनि आठ जिल्ला कमजोर रहेका कारण चुरेको केही भाग र पूर्वमा कोसी नदीसमेत मधेस प्रदेशमा हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।
मधेसवादी दलहरूको अर्को आपत्ति निर्वाचन प्रणालीमा छ, जहाँ संघीय व्यवस्थापिकामा सदस्य संख्या हालको संविधानसभाको भन्दा घटाइएको छ । र, समानुपातिक प्रणालीको अनुपात पनि कम गरिएको छ । यसले यसअघिको ५० प्रतिशत तराईबाट र ५० प्रतिशत पहाडबाट प्रतिनिधित्व हुने अनुपात भत्कन सक्ने अनुमान छ । “फेरि संघीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा आफ्नो प्रतिनिधित्व घट्छ कि भन्ने आशंका मधेसी समुदायमा छ,” मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साह भन्छन्, “आफ्नो प्रतिनिधित्व घट्ने र राजनीतिमा आकार खुम्चने अवस्थाप्रति मधेस सचेत छ ।”
न्यायालय र सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्ने, राजस्वको ठूलो हिस्सा प्रदेशले आफैँ खर्च गर्न पाउनुपर्ने, विदेशी सहायताका लागि केन्द्रसँग अनुमति नै नलिई प्रदेशले आफैँ सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने लगायत माग पनि आन्दोलनरत पक्षले उठाएका छन् ।
पश्चिम तराईको प्रदेशमा लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लासमेत मिलाइएको र कैलाली, कञ्चनपुरलाई अलग प्रदेशमा राखिएकामा पनि मधेसवादीहरूको असन्तुष्टि छ । त्यसैले, कैलालीका थारूबहुल बस्ती पश्चिमको तराई प्रदेशमा राख्नुपर्ने र लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लालाई अलग्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । थरूहट प्रदेश पक्षधरले कैलालीदेखि नवलपरासीसम्मको भूभाग दाबी गरेका छन्, जहाँ उनीहरूको जनसंख्या २९ प्रतिशत छ । थरूहट पक्षधरको संघर्ष मधेस आन्दोलनको अंग कतिन्जेल बनिरहने हो भन्नेचाहिँ प्रतीक्षाकै विषय छ ।
मधेसवादी संगठनहरूमा अर्को के आशंका छ भने ०६४ को मधेस आन्दोलनपछि भएका समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरू हाल नरहेको र रहे पनि अल्पमतमा परेका कारण कांग्रेस–एमाले अनुदार देखिएका हुन सक्छन् । त्यतिखेर समझदारी गर्ने नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवित नरहनु र केपी ओली, सुशील कोइरालालगायत नेताले ती समझदारीको स्वामित्व नलिनुको परिणामस्वरूप आफूहरू उपेक्षित भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
यद्यपि, पश्चिम तराईको विषयलाई लिएर सुरु भएको मधेस आन्दोलनको बिसौनी कहाँ हो भन्ने आन्दोलनकारीलाई नै यकिन छैन । पार्टी नीतिविपरीत आन्दोलनमा सहभागी कांग्रेस सभासद् अमरेशकुमार सिंह भन्छन्, “भित्रभित्रै वार्ता भइरहेको छ । कहाँ गएर सहमति हुन्छ, अहिले नै भन्न गाह्रो छ । अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्किनुहुन्न भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो ।”
No comments:
Post a Comment