हरेक पाँच वर्षमा हुने विश्व प्रदर्शनी यस वर्ष चीनको सांघाईमा हुँदैछ । गत वर्ष मात्रै ओलम्पिक खेलको सफल आयोजन गरेको चीनले 'सांघाई एक्स्पो' नामको यस प्रदर्शनीलाई विश्वमाझ आफ्नो शक्ति र समृद्धि देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ।
आयोजक राष्ट्र चीनले विश्वका एक सय विशिष्ट नेताहरूलाई शुभकामनाका लागि बोलाएको छ । त्यसमा नेपालका तर्फबाट एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' परेका छन् । यसको राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थ खोज्नेहरूले माओवादीसित चीनले विशेष सम्बन्ध राख्न चाहेको अर्थमा बुझेका छन् । विश्वका प्रभावशाली नेताको सूचीमा राखी नेपालका नेता प्रचण्डलाई छान्नु माओवादीप्रति चीनको सान्निध्य रहेको स्वयं माओवादी नेताहरू नै मान्छन्।
माओवादीले पनि यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । माओवादी विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराका भनाइमा प्रचण्ड विश्व प्रदर्शनीका अवसरमा हुने अन्तरक्रियामा सहभागी हुनु पार्टीका लागि मात्र होइन, मुलुककै लागि खुसी र गौरवको विषय हो । वैशाख १८ गते सुरु भएको उक्त एक्स्पो कात्तिक १४ सम्म चल्नेछ । यो विश्व प्रदर्शनीको एउटा विशिष्ट अन्तरक्रियामा भाग लिन पनि प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरएिको छ । प्रचण्डले कार्यक्रमका लागि शुभकामना पठाइसकेका छन्।
माओवादी-चीन सम्बन्धको प्रगाढता देखाउने यो एउटा प्रतिनिधि घटना हो । यसअघि पनि माओवादी-चीन हिमचिमका थुप्रै सिलसिला सम्पन्न भइसकेका छन्, जुन क्रममा दुईतर्फी आवतजावत, भेटघाट र छलफलहरू भएका छन् । यसले मौन कूटनीतिमा रमाउने चीन पहिलेभन्दा ब्यूँझिएको देखिएको छ भने माओवादी पनि परम्परागत दक्षिणमुखी राजनीतिको क्रमभंगता खोजिरहेको संकेत गर्छ।
चिनियाँ सहानुभूति !
नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी अनिश्चितकालीन आमहडतालसम्मका कार्यक्रमसहितको प्रदर्शनको तयारीमा जुटिरहेकै बेला अमेरकिी सहायक विदेशमन्त्री, रोबर्ट ओ ब्लेक र जलसेना प्रमुख रोबर्ट एफ बिलर्ड काठमाडौँ आएर फर्किए । युरोपेली युनियनका नेपालस्िथत राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूले सामूहिक रूपमा पटकपटक माओवादी नेतृत्वलाई भेटेर आन्दोलनका जोखिमबारे सचेत पारे । भारतीय राजदूत राकेश सुदले राजनीतिक भेटवार्ता तीव्र पारे । राष्ट्रसंघीय नियोगहरूले पनि माओवादी आन्दोलनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कुरा विभिन्न माध्यमद्वारा सार्वजनिक गरे । सिंहदरबार र बालुवाटारमा विभिन्न तहका राजनीतिक छलफलहरू भए । यी सबै गतिविधि माओवादीको घोषित आन्दोलन र त्यसको तयारीबाट सिर्जित चासो र चिन्तामा केन्दि्रत थिए । तर, प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारको छेवैमा रहेको चिनियाँ राजदूतावास यी घटनाक्रमबाट बेखबरजस्तै छ । स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, चीन मात्रै किन मौन ? के परम्परागत रूपमै चीन नेपालको आन्तरकि मामिला भनेर चुप लागेको हो ? यसको उत्तर स्पष्ट नभए पनि अर्थपूर्ण अवश्य छ । दक्षिण एसियाको फेरँिदो शक्तिसन्तुलन, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था अनि आन्तरकि राजनीतिक उथलपुथलका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यसले फरक परदिृश्यतिर संकेत गर्ने जानकारहरूको ठम्याइ छ।
कुनै बेला एकअर्काविरुद्ध आलोचना आदानप्रदान गररिहेका चीन र नेपाली माओवादी अहिले त्यो स्िथतिमा छैनन् । उनीहरू एकअर्काको निरन्तर चासो र सम्पर्कमा रहेको कुरा २०६३ मा सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौतापछि, विशेष गरी माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गररिहँदा, भएका दुईतर्फी भ्रमण र भेटघाटले पनि स्पष्ट पार्छ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी ठूलो दल बन्यो, सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्यो । उसलाई पनि छिमेकी मुलुकहरूको कूटनीतिक, राजनीतिक साथ चाहियो । साथसाथै, चीनलाई पनि उसको तीव्र सुरक्षा चासो रहेको मुलुक नेपालमा भरपर्दो राजनीतिक शक्तिको खाँचो पर्यो । त्यसका लागि आफ्ना निश्चित चासोहरूलाई सुझबुझपूर्ण तवरले सम्बोधन गर्न सक्ने, दिगो र प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिको खोजीमा चीन लाग्यो । यसक्रममा माओवादी पनि उसको नजरमा पर्नु स्वाभाविक थियो । परण्िाामतः माओवादी र चीनबीच हिमचिम बढ्यो । "अहिले चीनले बलियो जनाधार भएको एक पार्टीका रूपमा माओवादीलाई हेरेको छ," चीन अध्ययन केन्द्रका सचिव प्रकाशबाबु पौडेल भन्छन्।
भारतलाई 'कार्ड’
नेपाली राजनीतिमा भारत बढी नै प्रभावशाली रहेकामा चीनले त्यो मन नपराएको बुझाइ माओवादीको रहेको छ । साथै, चीन र भारतबीच सीमालगायत केही मुद्दामा छुट्टै तनाव छ । संसारका महाशक्ति हुने होडमा रहेका यी दुई मुलुकको आर्थिक समृद्धि पनि प्रतिस्पर्धाकै अर्को कडी बन्न पुगेको छ । भारत र चीनबीच एकअर्काप्रति विश्वासको संकट पनि छ । खासगरी चीनलाई भारतको बुइर्ं चढेर अमेरकिा आफूविरुद्ध लाग्ने कुराले पिरोलेको छ । अमेरकिालगायत नेपालस्िथत धेरै देशका राजदूतहरूले सामूहिक रूपमा तिब्बती शरणार्थीहरूको आन्दोलनका पक्षमा वक्तव्यबाजी गरेको पनि चीनलाई मन परेको छैन । यी गतिविधिको निरुत्साहन चीनको अपेक्षा रहँदै आएको छ । आणविक सम्झौतादेखि अन्य लेनदेनमा भारत-अमेरकिा गठबन्धनले चीनलाई सतर्क बनाएको हो।
कतिपय विश्लेषकका भनाइमा प्रचण्ड चीनका सामु आफूलाई भारतविरोधी हो भन्ने देखाउन चाहन्छन् । त्यसैले उनी आफ्नो पार्टीमा पनि भारतपरस्त नेता छन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् । ०६६ पुस १९ मा पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई भारतले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको भन्ने आशयमा खन्ना गार्मेन्टमा दिएको अभिव्यक्ति पनि त्यसैको सिलसिला मान्छन्, विश्लेषकहरू । आफूलाई भारतविरोधी देखाउन सके पनि चीनको पूरै विश्वास भने माओवादीले जितिसकेको छैन । यद्यपि, चीनले माया देखाउन छाडेको छैन।
नेपाली माओवादी, त्यसमा पनि प्रचण्ड चीन नेपालमा एउटा भरपर्दो शक्तिको खोजीमा रहेको बुझेर त्यो ठाउँ आफूले लिन सकिन्छ भन्ने जोडमा छन् । त्यसका लागि भारतको विरोध एउटा अस्त्र हुन सक्ने उनको ठम्याइ रहेको माओवादी नेताहरू नै बताउँछन् । माओवादीकै एक केन्द्रीय नेताको व्याख्यामा चीन सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेजी चाहन्छ । उनका अनुसार, उक्त सन्धिपछि नेपालको चीन-तिब्बतसित रहेको 'मीतज्यू'को सम्बन्ध कमजोर हुँदै गयो । यसबीचमा चीनले आन्तरकि समृद्धिमा मात्रै ध्यान दियो । नेपाली जनस्तरसम्म भएको उसको सम्बन्ध पनि 'खत्तम' भयो । बरु, यस्तो सम्बन्ध भारततिर बढी उन्मुख भयो । "दक्षिणमुखी गराउने यो सन्धि खारेज होस् भन्ने बलियो चाहना चीनको पनि हो," विदेश विभागमा काम गरसिकेका ती माओवादी नेता भन्छन् । चीन पनि खुसी हुने, नेपाली जनस्तरसम्म त्यो नारा पुग्ने र भारतलाई घुक्र्याउन पाइने भएकाले उक्त सन्धि खारेजीको नारा माओवादीले बलियोसँग समायो । यो खारेज भएपछि जुन स्तरको सन्धि भारतसित हुन्छ, त्यही स्तरको आफूसित गराउन सकिने अपेक्षा चिनियाँ पक्षको रहेको माओवादी ठम्याइ छ । कूटनीतिज्ञहरू भने छिमेकी मुलुकहरूबीचको मतभिन्नताबाट फाइदा लिन खोज्दा प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन् । "अरूबीचको वैमनस्यताबाट फाइदा लिन खोज्नु सफल र दिगो कूटनीतिको बाटो होइन," पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा भन्छन्।
चीनले भने भारतलाई नचिढ्याईकनै अगाडि बढ्न माओवादीलाई सुझाइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो प्रमुख महरा र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यका साथ गत असोज अन्तिम साता प्रचण्डले चीन भ्रमण गर्दा सरकारबाट हट्नु गल्ती थियो भन्ने आशय चिनियाँ अधिकारीहरूले व्यक्त गरे । साथै, नेपालको नेतृत्वदायी राजनीतिक संगठन 'तपाईं नै हो' भन्ने चिनियाँ भाव भेटेपछि सडकमा पुगेको माओवादीमा उत्साहको सञ्चार भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । माओवादी नेताहरू पनि चीन भ्रमणपछि राजीनामा दिनु गलत थियो भन्ने बोध भएको स्वीकार गर्छन् । सरकारमै रहेर परििस्थतिको सामना गरी थप कदम चाल्नुपर्नेमा सरकार छाडेर गल्ती गरेको कुरा नेतृत्वले महसुस गरेको नेताहरू बताउँछन् ।
राजीनामाका लागि एकोहोरो दबाब दिएका कट्टरपन्थी भनेर चिनिने नेता वैद्य पनि राजीनामा गल्ती थियो भन्ने कुरामा सहमत हुनुलाई माओवादी नेताहरू आन्तरकि राजनीतिक समीकरण र अन्तरसंघर्षका लागि महत्त्वपूर्ण 'टर्निङ् प्वाइन्ट'का रूपमा उक्त भ्रमणलाई अथ्र्याउँछन् । प्रचण्डसँग फरक मत राख्दै आएका नेताद्वय वैद्य र महराले त्यसपछि मत पनि बझाएका छैनन् र चीनप्रति झुकावमा कमी हुन दिएका छैनन् ।
उक्त नौदिने चीन भ्रमणपछि माओवादी जसरी पनि सरकारमा पुग्नुपर्ने रणनीतिमा अग्रसर भयो । माओवादी सरकारमा जाँदा सेना समायोजन, संविधान निर्माणलगायत शान्ति प्रक्रियाका काम चाँडो निष्कर्षमा पुग्ने र नेपालमा शान्ति र स्थायित्व हुन सक्ने चिनियाँ दृष्टिकोण रहेको माओवादी बुझाइ रह्यो । माओवादीले पनि चीनको सहानुभूतिमै आफू लक्ष्यमा पुग्ने विश्वासका साथ सत्ता-आन्दोलन सञ्चालन गर्यो । यसबीचमा चीनसित ऊ निरन्तर सम्पर्कमा रह्यो । माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीसमेत केही समयअघि चीन घुमेर फर्किएका छन् । उनी कूटनीतिक पहल गर्न सक्ने नेताभन्दा पनि बाबुरामनिकट नेता भएकाले उक्त भ्रमणलाई माओवादीभित्र अर्थपूर्ण मानिएको थियो ।
धम्कीको अस्त्र
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी नेताहरूका लागि गुप्तवास, हतियार ओसारपसार, युद्धमा घाइते भएका नेता-कार्यकर्ताको उपचार र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटका क्रममा कहिले मौन त कहिले सक्रिय साक्षी बनेको भारत संविधानसभाको निर्वाचनयता माओवादीसँग खासै खुसी रहेन । भारतका केही दबाबपूर्ण अपेक्षालाई माओवादीले उपेक्षा गर्न थालेपछि सम्बन्धमा कटुता पैदा भएको माओवादी भनाइ छ । तर, ती दबाबबारे माओवादीले स्पष्ट पारेको छैन । त्यसको विकल्प चीन हुनसक्छ भन्ने बुझाइका आधारमा माओवादी चीनतिर झुकेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । तर, माओवादीमा अझै भारतलाई मनाउनुपर्ने 'लबी' कमजोर छैन । "एकपल्ट भारतलाई कूटनीतिक धक्का जरुरी ठानेर मात्रै विरोधको नीति लिइएको हो," प्रचण्डनिकट एक केन्द्रीय नेता भन्छन् । भारतको ध्यानाकर्षण गर्न अहिले प्रचण्डसँग समानान्तर तीनवटा अस्त्र छन्, चीन, भारतविरोध र जनता-कार्यकर्ता-लडाकूको प्रदर्शन । यी तीनवटै अस्त्र एकसाथ परचिालित गरेका छन्, उनले।
माओवादीका केही स्वार्थमा चीनले सहानुभूति देखाएको तर भारतले सहयोग गर्ने संकेत नदेखाएका कारण पनि उसका गतिविधि उत्तरमुखी भइदिए । अहिले सेना समायोजनमा पनि यस्तै स्िथति देखापरेको छ । चीनले समायोजन चाहे पनि भारतीय पक्षको यसमा बलियो समर्थनको संकेत माओवादीले भेटेको छैन । खासगरी माओवादीले सरकारपक्षीय नेताहरूका आवाजमा भारतीय शब्द खोज्ने र भेट्ने गरेको छ । १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रियाको आरम्भताका लडाकू समायोजनमा भारत सकारात्मक देखिए पनि पछिल्ला दिनमा ऊ त्यसमा नअडेको छनक माओवादीले पाएको छ।
माओवादीलाई संविधानसभाको निर्वाचन भने ठूलो उपलब्धि सावित भइदियो किनभने जनयुद्धका लागि दुरुह सावित भएको राजधानीमा संविधानसभाले उसको उपस्िथतिलाई सहज, वैधानिक र सम्मानजनक बनाइदियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन -अनमिन), अमेरकिा, युरोपेली युनियनलगायत प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको विश्वास र सम्मान पाउन यो सहायक पनि भयो । तर, पछिल्लो प्रदर्शनको तयारीयता ती शक्तिहरू पनि उसप्रति निराश र सशंकित भएको कुरा उनीहरूका कडा वक्तव्यहरूले देखाउँछन् ।
अहिले भारतले टेर्न छोड्नु र राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लिनुले माओवादीका लागि कठिन परििस्थति निर्माण भएको छ । माओवादी नेतृत्व चीन हिजोको माैन कूटनीतिमा नरहने विश्वास पालिरहेको छ । चीनले केही समययता नेपालमा बढाएको चासोले माओवादीको यस विश्वासमा मलजल गरेको हुन पनि सक्छ । भारतले नटेरे पनि चीनसँगको सम्बन्धले लामो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा आपmनो प्रभाव कायम राख्ने दाउ माओवादीको हुन सक्ने एकथरीको विश्लेषण छ । तर, यसबाट धेरै उत्साहित हुनुभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तुत हुन कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ । "माओको नाम जोडिएको, चुनाव लडेको र क्रान्ति पनि गरेको पार्टी ठूलो दल भएपछि चीनलाई केही हदसम्म खुसी लागेकै हुनुपर्छ तर विदेश नीतिमा छलाङ मारेर नेपाललाई अप्रत्यासित अँगालो हालेको देखिएन । नेपाली बजारमा चिनियाँ वस्तु र लगानी बढी देखिनु संयोग र परविर्तनको असर दुवै हो," कूटनीतिज्ञ थापा भन्छन् ।
क्षेत्रीय राजनीति
सिक्किम वा भुटानको दृष्टान्त दिँदै माओवादीले भारतले नेपाललाई पनि आफ्नो प्रभावमुनि राख्न चाहेको बताउँदै आएको छ । उसका राजनीतिक दस्तावेजमा पनि यो उल्लेख छ । तर, भारतको त्यो चाहना भूराजनीतिक अवस्थाका कारण सम्भव नभएको माओवादी बुझाइ छ । सम्भव हुन नदिन बलियो चीन सुरक्षाकवच हुनसक्ने उसको आकलन छ ।
भूराजनीतिक हिसाबले भारत बलियो भए पनि माओवादीमा बलियो चीन पनि खडा छ भन्ने विश्लेषण गरँिदै छ । कतिपय माओवादी नेताहरूले बलियो चीन नै नेपालको स्वाधीनताको ग्यारेन्टी हो भन्ने कोणबाट समेत कुरा उठाउने गरेका छन् । नेपालमा भारतीय प्रभावलाई कम गर्न चीनलाई देखाउने या चीनसँग नजिकिने माओवादी प्रयास रहेको यसले स्पष्ट पार्छ । माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो सदस्य राम कार्की भन्छन्, "स्वाधीनताप्रति जनमत सचेत हुनु पहिलो ग्यारेन्टी हो । दोस्रो ग्यारेन्टी चीन नै हो ।" तर, माओवादी यसमा पनि सचेत छ कि चीनको छिमेकीहरूप्रतिको उदासीनताका कारण पोलपोटहरू कम्बोडियामा टिक्न सकेनन् । इतिहासका यी दृष्टान्तले चीनप्रति बढी आश्रति हुनु पनि हितकर नहुनेतर्फ सचेत गराइरहेको हुनुपर्छ ।
माओवादीले भारतसँगको कटुताको झोकमा चीनतिर लहसिने नीति लिएको हो भने पनि नेपालसँगको सम्बन्धको मूल्यमा चीन र भारत आपसमा लड्छन् भन्ने देखिँदैन । किनभने, उनीहरू नेपालभन्दा कैयौँ गुणा ठूला व्यापारकि साझेदार हुन् । सन् २००८ मा भारत-चीन व्यापार ५२ अर्ब अमेरकिी डलर पुगेको थियो । यो आकार अझै बढ्दै छ । अहिले चीन भारतको दोस्रो ठूलो व्यापारकि साझेदार हो भने भारत चीनको दसौँ ठूलो ।
०६५ मंसिर २७ गते राजधानीमा आयोजित पत्रकारसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत क्यु गोहोङ्ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता खतरामा परे चीन चुप लागेर बस्न नसक्ने बताएका थिए । तर, माओवादीले चीन आफ्नो स्वार्थ नभएसम्म नेपाली हितमा लड्दैन भन्ने बुझेको छ । "कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने कुरामा चीनले भारतकै पक्षमा जनाएको सहमति पनि एउटा सिकाइ हो । चीन भारतसितको सम्बन्ध बलि चढाएर नेपालको पक्ष लिन सक्दैन," माओवादी नेता कार्की भन्छन्, "फेर,ि नेपाल-नीतिमा हेरफेर गर्नुपर्दा भारतले चीन, चीनले भारतलाई हेर्छन् नै ।" नेपालको जनजागरण र भौगोलिक/सांस्कृतिक विविधता हेर्दा पनि सिक्किम या भुटानको अवस्थामा भारतले पुर्याउन नसक्ने कार्कीको भनाइ छ ।
माओवादी-भारत
माओवादीका राजनीतिक नारा र प्रदर्शनलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि ऊ भारतको स्थायी विरोधीजस्तो देखिन्छ । सशस्त्र संघर्ष थालनीको पूर्वसन्ध्यामा ०५२ माघ २१ गते तत्कालीन सरकारसमक्ष संयुक्त जनमोर्चाका नाममा प्रस्तुत ४० सूत्रीय मागमा धेरै बुँदा भारतविरोधी थिए । अहिले पनि माओवादीले भारतको भूमिकालाई हस्तक्षेपकारी भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । तर, यसले भारत र नेपाली माओवादीबीचको वास्तविक सम्बन्धको चित्रण गर्दैन । माओवादीले केही समयअघि भारतलाई नै लक्षित गरी चलाएको स्वाधीनताको आन्दोलन बिनानिष्कर्ष र बिनाप्रस्टीकरण स्थगित गरसिकेको छ । यद्यपि, स्थगनको औपचारकि घोषणा गर्न बाँकी छ । सरकारबाट हटेपछि निरन्तर सडक संघर्ष गररिहेको माओवादी अहिले निणर्ायक आन्दोलन भन्दै काठमाडौँकेन्दि्रत भएको छ र उसले सरकार परविर्तनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
साथै, यो अान्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले भारतलाई चिढ्याउन नचाहेको र विभिन्न तहमा संवाद भइरहेको बताए । वैशाख १६ गते साँझ उनले भारतीय राजदूत राकेश सुदसँग भेटे पनि । यी घटनाक्रमले माओवादी र भारतबीचको सम्बन्धमा अस्िथरता कायम रहेको देखाउँछ।
जतिसुकै विरोध गरे पनि भारतसँग सम्बन्ध नबनाएसम्म अपेक्षित राजनीतिक लाभ हासिल हुन नसक्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ । संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी भारतलाई मनाएरै अघि बढ्ने नीतिमा अग्रसर छ । भारतलाई मनाउने उसको तरकिा भने फरक छ । जनदबाबको हवाला दिँदै भारतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजनामा माओवादी रहेको छ । भारतले जनमनोविज्ञान नबुझ्दा बर्माबाट पकड गुमाउनुपरेको तथ्य भारतीय पक्षलाई स्मरण गराउँदै माओवादीले नेपालमा पनि त्यो स्िथति आउन सक्ने चेतावनी दिइरहेको छ।
माओवादीले भारतले छिमेकीहरूप्रति देखाउने व्यवहारको नीतिगत विरोध गररिहेको छ । बर्मामा भारतीय पकड गुम्नुमा उसले छिमेकीप्रति राख्ने हेपाहा दृष्टि र ठूलो भाग खोज्ने प्रवृत्ति नै मूल कारक रहेको माओवादी व्याख्या छ । माओवादी बुझाइमा, श्रीलंकामा तमिल विद्रोहीलाई दबाउन चीन र पाकिस्तानको बढी भूमिका रह्यो । श्रीलंकाको जाफ्नाबाट पहिले नै भारतीय पकड टुटेको थियो भने यस क्रममा कोलम्बो पनि उसको प्रभावबाट मुक्त भयो । "बर्मामा भारतले ठूलो भाग खोज्दा आफ्नो पकड गुमायो," माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो सदस्य कार्की भन्छन्, "जनमनोविज्ञान नबुझिदिँदा भारतले गुमाउने अवस्था आउँछ ।" नेपालमा पनि भारतले आवश्यकताभन्दा बढी रुचि देखाएका कारण जनस्तरमा भारतविरोधी भावना बढ्दै गएको कार्कीको दाबी छ । यसले भारतले भएको पकड पनि गुमाउन सक्ने उनको चेतावनी छ।
सानो देशको सार्वभौमिक संवेदनशीलतालाई भारतले कहिल्यै बुझ्न नसकेको गुनासो माओवादीको रहँदै आएको छ । नयाँ सन्दर्भमा अप्रसांगिक भइसकेका सन्धि-सम्झौतालाई नयाँ ढंगले प्रतिस्थापित गर्ने विषयमा भारत कहिल्यै तयार नभएको माओवादी भनाइ छ । नेपालमा अहिलेको राजनीतिक गतिरोधका पछाडि भारतसित माओवादीको नसुधि्रएको सम्बन्ध पनि कारक बनेको छ।
माओवादी आफूलाई नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्ति मात्रै होइन, नेपाली जनताको वास्तविक प्रतिनिधि पनि ठान्छ । उसले सशस्त्र संघर्षमा बढाउँदै लगेको सांगठनिक र राजनीतिक आकारलाई संविधानसभा निर्वाचनमार्फत जनताले अनुमोदन गरसिकेको भन्ने गरेको छ । 'जनअनुमोदित' माओवादीले निर्माण गर्न खोजेको परराष्ट्रनीति र भारतको परम्परागत नीतिबीचको टक्करका रूपमा अहिलेको भारत-माओवादी कटुतालाई माओवादीले अथ्र्याउँछ।
खासगरी संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीप्रति भारत बढी आक्रामक भयो । नेपाल-भारत कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू पनि यसमा सहमत छन् । "नेपालका हतियार थन्किए पनि उसका -भारतका) मनमा चिसोपन अवश्य भयो होला," कूटनीतिज्ञ थापा भन्छन्, "खुलापन, खुला आत्मीयता र शान्ति बहालीप्रति भारतले देखाएको सोचाइमा समयक्रमसँगै हेरफेर अवश्य भएको मान्नुपर्छ ।" भारतभित्र त्यहाँका माओवादीको बढ्दो प्रभाव र आन्तरकि सुरक्षामा समस्या बढेपछि सशस्त्र संघर्ष गर्ने संगठनप्रतिको भारतीय दृष्टिकोणमा परविर्तन आएको हुन सक्ने कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ।
अझ, केहीअघि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा भारतीय कांग्रेसले बलियो स्थान बनाएपछि माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा झन् कठोरपन आयो । सन् १९७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीको पालामा बनेको विदेश नीति इन्दरकुमार गुजराल र पीभी नरसिंह रावको पालामा परविर्तन गर्न खोजिएको थियो । माओवादी अध्ययनमा, गुजराल र राव छिमेकीलाई असाध्यै निर्धन र पछौटे बनाएर गरबिबीचको धनी टापु बनाउन सक्दैन भन्ने मान्यता राख्थे । संवाद र सहमतिबाटै सुरक्षा चिन्तामा संवेदनशील बनाउनुपर्छ, लादेर होइन भन्ने उनीहरूको मत थियो । यसअघिको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन -यूपीए) सरकार र लोकसभामा वामपन्थीहरूको बलियो उपस्िथतिले भारतको नेपालका माओवादीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण नै थियो । तर, पछिल्लोपल्ट कांग्रेस भारतमा बलियो हुनु, नेपालमा बलियो सरकार निर्माण नहुनु र भारतमै माओवादीका सशस्त्र कारबाहीका भीषण घटनाहरू हुनुले उदारताको नाम लिन पनि भारतीय संस्थापन तयार भएन । गुजराल र रावको मान्यतालाई छाडेर इन्दिरालाई आदर्श मान्न थाले, साउथ ब्लकका हर्ताकर्ताहरूले । यसको सिकार आफू बनेको नेपाली माओवादीको बुझाइ छ ।
भारतीय कठोर दृष्टिकोणकै कारण आफ्नो सत्तारोहण दुरुह सावित भएको बुझेरै माओवादीले भारतको ध्यानाकर्षण गराउने शैलीमा आक्रामक अभिव्यक्ति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । तर, भारतले आफ्नो धारणामा कुनै परविर्तन नगरेपछि अहिले माओवादी भारतसँग संवाद र विरोधको दोहोरो बाटो समाउन पुगेको छ । अहिले ऊ मुलुकभित्रका सत्तानिकट राजनीतिक शक्तिहरूप्रति विरोध र असहयोग अनि भारतीय पक्षसँग संवादको नीतिमा पुगेको छ ।
माओवादीले आफ्ना आन्तरकि भेला र बैठकहरूमा नयाँ प्रकारको परराष्ट्रनीति निर्माण गर्न खोजेका कारण भारत झस्िकएको भन्ने गरेको छ । उसको भनाइमा माओवादीको परराष्ट्रनीति घरेलु नीतिकै प्रतिविम्ब हो । घरेलु उत्पीडन, शोषण तोड्न खोजेको माओवादीलाई बाहिरी हस्तक्षेप, शोषण र उत्पीडन सह्य हुने कुरा भएन । क्षेत्रीय शक्तिसमीकरण र छिमेकीहरूका चासोहरू पनि फरक स्वरूपमा देखापर्दै गएको अवस्थालाई देखाउँदै नेपालको भूराजनीति बुझेर भारतले नयाँ ढंगले आफूसँगको सम्बन्धलाई परभिाषित गरििदए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा माओवादीको छ ।
सम्बन्धमा नयाँ मोड
एकीकृत नेकपा माओवादीले बहुपदीय सांगठनिक ढाँचा स्वीकार गरेपछि विभागीय जिम्मेवारी पनि फेर्यो । त्यस क्रममा चीनका चर्का आलोचक मानिएका सीपी गजुरेललाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएर कृष्णबहादुर महरालाई प्रमुख बनाइयो । ब्युरोमा अहिले इन्द्रमोहन सिग्देल, राम कार्की, मनोज थापा र सुरेश आलेमगर सदस्य छन् ।
गजुरेल प्रमुख हुँदा रभिोलुसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट -रमि)सित एकोहोरो नजिकिन खोज्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनामा खासै पहल नगर्ने र भूमिगतकालकै 'ह्याङ्ओभर'मा चीनको आलोचना मात्रै गर्ने कारणले पार्टीभित्रबाट विदेश विभागको पुनःसंरचनाका लागि दबाब बढेको थियो । भूमिगतकालमा भारतबाट गिरफ्तारी बेहोरेका गजुरेलले पार्टीको औपचारकि तहबाट त्यहाँको संस्थासँग सम्बन्ध र संवादका लागि पनि पहल नगरेको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्यो । यद्यपि, उनी युरोपेली मुलुक र त्यहाँका भाइचारा संगठनहरूसँग भने निरन्तर सम्पर्कमा रहे ।
पार्टीभित्रको आन्तरकि समीकरण बहुपदीय प्रणालीसँगै नयाँ प्रकारले समायोजन गर्ने अवसर माओवादी नेतृत्वलाई मिल्यो । विदेश विभागमा महरालाई ल्याउनुका पछाडि पनि निश्चित कारण थिए । माओवादी प्रवक्ता हुँदै कूटनीतिक क्षेत्रमा धेरैतिर चिनिएका महरालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारकै प्रवक्ताको जिम्मेवारीले थप अवसर दिलायो । अहिले उनी अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो प्रमुख पनि हुन् । महरा अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोमा आउनेबित्तिकै चीन भ्रमणको चाँजो मिलाए । त्यतिन्जेल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का प्रभावशाली नेता मोहन वैद्य 'किरण' आन्तरकि समीकरण फेरबदलका क्रममा एक ठाउँमा उभिइसकेका थिए । त्यही मौकामा उनीहरू एकसाथ चीन भ्रमणमा गए । त्यही भ्रमणपछि माओवादी-चीन सम्बन्धमा नयाँ मोड सुरु भएको मानिन्छ ।
कूटनीतिक दबाबमा माओवादी
माओवादीले सडक संघर्ष चर्काउने बाटो समाएपछि काठमाडौँस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरू माओवादीप्रति सशंकित भएका छन् । उसको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्ने हो कि भन्ने धेरैको चिन्ता छ । माओवादी प्रदर्शन संयमित नहुँदा सरकार पनि कडा रूपमा उत्रने र मुठभेड चल्ने चिन्ता छ ।
यसअघि नरम दृष्टि राख्ने कूटनीतिक नियोगहरूसमेत माओवादीलाई कडा शब्दमा सम्झाइरहेका छन् । युरोपेली युनियनका सदस्य एवं प्रतिनिधिहरूले वैशाख १३ गते बिहान माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई भेटी आफ्नो चासो व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले आसन्न संकट टार्न र सहमति निर्माण गर्न लचकता प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । सडकको साटो छलफलको टेबुलमा आई समाधान खोज्न सुझाव पनि उनीहरूले दिए । त्यसपछि वैशाख १५ गते पनि उनीहरूले प्रचण्डलाई सामूहिक भेटेर यस्तै आग्रह दोहोर्याए । यसअघि उनीहरूका आग्रहपछि प्रचण्डले यस्ता कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए।
नेपालस्थित अमेरकिी राजदूत स्कट एच डिलिसी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवकी प्रतिनिधि करनि लेनगे्रन र राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालयले माओवादीको तयारीप्रति सशंकित हुँदै कडा शब्दमा माओवादीलाई विज्ञप्ति र भेटमार्फत शान्ति र वार्ताको बाटो अनुसरण गर्न सुुझाव दिएका छन्।
_20100523105059.jpg)
