‘स्वस्थ र सुव्यवस्थित राजनीतिक परम्परा विकास नभई र त्यसो गर्नेतर्फ ध्यान नदिई हरेक राजनीतिक विवादमा अदालतलाई समावेश गराउन खोज्ने र अदालत समावेश हुँदै जाने हो भने देशको राजनीति, जनताको भावना, मनस्थिति र संवेदनाबाट टाढा जान सक्छ । अदालतबाटै राजनीतिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदा जनता, जनमत र जनभावनाको भूमिका घट्दै जाने र जनता देशको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति उदासीन र निष्क्रिय हुन सक्छन् ।’
१८ कात्तिक ०६४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको एकल इजलासबाट भएको निर्णयको एक अंश हो यो । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ बमोजिम राज्य पुन:संरचना आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश गिरीले इजलासमै भनेका थिए, ‘यो राजनीतिक विषय हो । कतिखेर कुन तरिकाले गर्ने (आयोग गठन) भन्ने कुरा सरकारको सन्तुष्टिको विषय हो । र, संविधानसभाको अधिकारक्षेत्रको कुरा हो । आयोग गठन गर्नैपर्ने लाग्यो भने तपाईंजस्ता विद्वान् प्रधानमन्त्रीकहाँ जुलुस लिएर जानूस्, दबाब दिनूस् । अदालतले बोल्न मिल्दैन ।’
उक्त रिट प्रारम्भिक सुनुवाइकै दिन अदालतले खारेज मात्र गरेन, धारा १३८ बारे अदालतमा प्रवेश गर्न नपाइने ‘रुलिङ’ नै गर्यो । गिरीको उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘आयोगको गठन यति समयभित्र गरिसक्नुपर्छ भनी संविधानमा कहीँकतै उल्लेखसमेत छैन र यो सरकारको सन्तुष्टिमा भर पर्ने विषयवस्तु हो, जुन नितान्त राजनीतिक प्रकृतिको देखिन्छ ।’ यसलाई अदालतबाट निरूपण नै हुन नसक्ने विषयवस्तु भन्दै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।
पछिल्लोपल्ट ४ असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले संविधानको त्यही धारामा टेकेर राजनीतिक दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई नै रोक लगाइदियो । एकातिर दलहरूबीच भएको राजनीतिक लेनदेनको दस्तावेजमा अदालतको आदेश, अर्कोतिर विगतमा उस्तै विवादमा भएका फैसलासँग अमिल्दो । त्यसमाथि विगत १० वर्षदेखिको संविधान निर्माणको पट्यारलाग्दो यात्रालाई बल्लतल्ल निष्कर्ष दिने आशामाथि प्रहार । यही कारण न्यायाधीश लालद्वारा जारी अन्तरिम आदेश विवादमा मात्र परेको छैन, सिंगो न्यायालयको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
विशेषत: १६ बुँदे सहमतिले संविधान बन्ने सम्भावना बढेको थियो तर अदालतको पछिल्लो आदेशले त्यसलाई चुनौती दिएको छ । १६ बुँदे सहमतिप्रति केही राजनीतिक दलको असन्तुष्टि र कतिपय शक्तिकेन्द्रका आशंकापूर्ण कसरतकै बीच अदालतको यो आदेश आएको छ । राजनीति ध्रुवीकृत भएको विषयमा एउटा पक्षलाई राहत पुग्ने खालको आदेश जारी गर्दा अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न त उठेकै छ, विगतमा यही संस्थाले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त, नजिर र स्वयं न्यायाधीश लालकै पूर्वमान्यतासँग पनि मेल नखाँदा विवाद झन् बढाइदिएको छ । अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य पछिल्लो प्रकरणलाई अदालतले गरेको राजनीतिको संज्ञा दिन्छन् । भन्छन्, “संसारभर नै न्यायालयले राजनीति गर्छ । धेरै देशका न्यायालय देश र जनताको हितमा गर्छन् तर हामीकहाँ धेरैजसो अहितमा गरेको छ । पछिल्लो आदेश त्यस्तै राजनीतिको एउटा कडीजस्तो देखिन्छ ।”
आफ्नै मान्यताविपरीत
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पुन: निर्वाचन गर्नुपर्ने आवाज राजनीतिक तहमा उठ्यो । यो विषय पनि अदालत प्रवेश गर्यो, संविधानसभा कायम रहुन्जेल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहने भन्ने व्यवस्था आवधिक एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताको विरुद्ध रहेको दाबीसहित । संविधानसभाले संविधान नबनाएसम्म राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति कायम रहने व्यवस्था पहिलो संविधानसभाको अवधिलाई आधार मानेर गरेको र दोस्रो संविधानसभा आइसकेपछि परिस्थिति भिन्न भएकाले नयाँ राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चुनिनुपर्ने दाबी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदनमा गरेका थिए ।
९ माघ ०७० मा लालको एकल इजलासले राजनीतिक विषय भन्दै उक्त रिट खारेज गरिदियो । “जुन विशुद्ध संवैधानिक र कानुनी विषय थियो । अदालतले संविधान व्याख्या गर्नुपर्ने विषयमा दिनभरि बहस सुनेर कारण देखाउ आदेशसमेत जारी नगरी रिट खारेज गरियो,” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “अहिले तिनै न्यायाधीशले विशुद्ध राजनीतिक विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको देखियो ।”
यस्ता अरू पनि दृष्टान्त छन्, जुन विगतका उस्तै विवादमा लालले गरेका आदेश र फैसलाहरूसँग एकरूपता (कन्सिस्टेन्सी) देखिँदैन । यिनै चार दलले ३० फागुन ०६९ मा ११ बुँदे सहमति गरे । त्यही सहमतिमा आधारित भएर उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन र बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश तयार भयो, जुन पछि संविधानकै अंग बन्यो । राजनीतिक समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गर्यो । कार्कीको सिफारिसविरुद्ध अर्यालले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे । न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासबाट कार्कीको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश जारी पनि भयो । तर, न्यायाधीश लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले राजनीतिक समितिको संवैधानिक र कानुनी मान्यता नरहेको, उक्त समितिको सिफारिसकै आधारमा आदेश गर्नु अपरिपक्व हुने ठहर गर्यो, १६ वैशाख ०७० मा । उक्त ठहरसँगै कार्कीद्वारा जारी अन्तरिम आदेश बदर मात्र भएन, रिट निवेदन नै खारेज भयो । “त्यतिखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गरेको कार्यलाई राजनीतिक निर्णय हो र कानुनी हैसियत छैन भनियो । दिइसकेको आदेश पनि खारेज गरियो । अहिले तिनै चार दलको राजनीतिक दस्तावेजलाई आधार मानेर अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,” अर्याल भन्छन्, “कानुनी र संवैधानिक मान्यता नभएको, विशुद्ध राजनीतिक दस्तावेजलाई हेरेर आदेश गरिएको छ ।”
मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ सभासद् पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रका प्रतिनिधि वा कुनै दलमा आबद्ध नभएका विज्ञ हुनुपर्ने, तिनका लागि संविधानसभामा अलग्गै कार्यालय र बेन्च राखिनुपर्ने आदेश न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको इजलासबाट जारी भएको आदेश पुनरावलोकनको माध्यमबाट उल्टाउने इजलासको नेतृत्व लालले नै गरेका थिए । २६ सभासद्को मनोनयन सरकारको स्वविवेकीय अधिकार रहेको र यो विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्नु उचित हुँदैन भनेर २९ वैशाख ०७१ मा फैसला उनले नै लेखेका थिए । “यसले उनी राजनीतिक मुद्दामा हात हाल्ने, अर्को निकायको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने र हस्तक्षेप गर्ने मान्यताबाट टाढा रहेको देखिन्छ,” नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “के कारणले हो, ४ असारको आदेश अस्वाभाविक मात्र छैन, निष्क्रिय भइसकेको संविधानको धारामा टेकेर गरिएको छ ।”
राजनीतिमा अदालत
प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच २५ असारमा भएको १६ बुँदे सहमतिलाई आधार मानेर संघीयताको स्पष्ट खाका, प्रदेशको नामांकन, सीमांकन र अधिकार बाँडफाँट नगरी संविधान जारी गर्न लागेको आशंकामा अदालतले ४ असारको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता विजयकान्त कर्णद्वारा दायर रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाइमै न्यायाधीश लालले उक्त आदेश जारी गरेका हुन् । आदेशको मूल खण्डको प्रारम्भिक वाक्यमै ‘संघीयता र प्रदेश संरचनासम्बन्धमा केही दलबीच भएको १६ बुँदे सम्झौता अनुसारको संविधानसभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया’लाई ‘वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्थाविपरीत’ भनिएको छ । साथै, संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद् र राजनीतिक दललगायत राज्य र राज्यले स्थापना गरेका निकायहरू संविधान र कानुनबमोजिम सञ्चालित हुनुपर्ने स्मरण गराइएको छ ।
नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँट संविधानसभाबाट गरिनेछ भन्ने अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१क)लाई उद्धृत गर्दै त्यो व्यवस्था पालना नगरी संविधान जारी गर्ने चेष्टा भएमा संविधानविपरीत हुने अदालती आदेशमा छ । साथै, धारा ८२ मा संविधान जारी भएपछि संविधानसभाको काम समाप्त हुने र राज्यको अग्रगामी पुन:संरचना हुनुअगावै संविधानसभा विघटन हुनु पनि संविधान अनुकूल नहुने आदेशमा उल्लेख छ । यसरी संविधान जारी हुँदा विवाद हुने, राष्ट्रको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्ने अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने आशंकासमेत आदेशमा गरिएको छ । तर, शान्तिमा खलल पुर्याउने र द्वन्द्व निम्तिने आशंकाका आधार के हुन् भन्नेचाहिँ स्पष्ट छैन ।
अन्तरिम आदेशमा उल्लिखित अन्तरिम संविधानको धारा १३८ बमोजिम राज्य पुन:संरचना आयोग गठन भई अघिल्लो संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ । “त्यो प्रतिवेदन मान्ने/नमान्ने संविधानसभाको स्वविवेकीय अधिकार हो,” अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, “आयोगले काम पूरा गर्नेबित्तिकै त्यो धारा निष्क्रिय भइसकेको छ । निष्क्रिय धाराका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी हुनै सक्दैन ।” उनकै भनाइमा, राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई संविधानत: संविधानसभाले चिन्दैन, जुन त्यो राजनीतिक दलहरूबीचमा गरिएको सम्झौता पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रकृतिको हुने भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन ।
रोकिएन संविधानसभा
शासकीय स्वरूप, राज्यको पुन:संरचना, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीजस्ता संविधानका महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुमा दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो सं्रविधानसभाको पहिलो एक वर्षभित्र संविधान जारी गरिसक्ने राजनीतिक दल र संविधानसभाको प्रतिबद्धता पनि खेर गयो । ढिलो गरी २५ वैशाखमा संविधानसभाको तीन चौथाइभन्दा बढी मत भएका मुलुकका प्रमुख चार राजनीतिक दलहरू विगत लामो समयदेखिको विवादलाई सुल्झाउँदै १६ बुँदे सहमतिमा पुगे । सहमतिको २ र ३ नम्बर बुँदामा आठ प्रदेशको संघीय संरचना बनाउने, प्रदेशको नाम प्रदेश सभाले निर्धारण गर्ने र सिमानाबारे सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने, जसले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने उल्लेख छ ।
सहमतिका यिनै बुँदालाई जातीय र क्षेत्रीय मताधार भएका संविधानसभाका केही ससाना राजनीतिक दलहरूले धोकाको संज्ञा दिँदै विरोध जनाएका छन् । जुन विषयमा राजनीति धु्रवीकृत भएको थियो, त्यसलाई अदालतले संवैधानिक विवादको रूपमा ग्रहण गरेर न्यायिक विवेचना गरी तत्कालै आदेशसमेत गर्नाले दुई पक्षमध्ये एउटा खुसी भएको छ भने अर्को आक्रोशित । अदालतको आदेशले फाइदा पुग्ने पक्ष खुसी हुनु र अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुनु नौलो कुरा भएन । तर, सर्वोच्चको उक्त आदेश राजनीतिक प्रकृतिको देखिएको र त्यसले संविधानसभाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै कार्यान्वयन नै गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन् । अदालतको आदेशका कारण संविधानसभाका काम रोकिएका पनि छैनन् । संविधान मस्यौदा समितिले उपसमिति र कार्यदल गठन गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेका छन् । संविधानसभाको पूर्ण बैठक १४ असारमा बोलाइएको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र सरकारकै मन्त्रीहरूले अदालती आदेशप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । यो आदेशलाई राजनीतिक वा अन्य शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा आएको भन्नेदेखि अदालतले राजनीति गर्न खोजेको भन्नेसम्मका प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि निवेदन दायर गर्ने कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले बताएका छन् । सहमतिमा हस्ताक्षरकर्तामध्येका मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले त सर्वोच्चको आदेश प्रायोजित भएको टिप्पणीसमेत गरे । ११ असारमा विराटनगर पुगेर उनले अदालतको आदेशतर्फ संकेत गर्दै भने, “विभिन्न शक्तिकेन्द्र संविधान निर्माण हुन नदिने खेलमा लागेका छन् ।”
चुनौती नयाँ नेतृत्वलाई
यही २३ असारबाट प्रधानन्यायाधीशको पदमा बहाल हुँदै छन्, वरिष्ठतम न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ । २ असार ०७२ मा उनीसमेत रहेको सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले न्यायाधीशमाथि छानबिन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने दलहरूबीचको १६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्यो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने पछिल्लो चर्चित विवादलाई लालको इजलासमा पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह मात्र होइन, आगामी न्यायिक नेतृत्व पनि १६ बुँदे सहमतिप्रति सकारात्मक बन्न मुस्किल छ ।
न्यायपालिकामाथिको संसदीय अंकुश हटाउनका लागि दबाबस्वरूप पछिल्लो आदेश आएको हुन सक्ने अनुमान गर्नेहरूको पनि कमी छैन । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि अदालतभित्रका विसंगति नियन्त्रण गर्न अरू नै उपाय अपनाउनु उचित हुने तर संसदीय समितिको अधीनस्थ हुने/देखिने खालको व्यवस्था संविधानमा राख्न नहुने भन्दै २ र १० असारमा अलगअलग विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । यसले १६ बुँदेको संशोधनका लागि दबाब बढाएको छ । तर, संविधान निर्माणकै गतिलाई कसैले अवरुद्ध गर्छ भने विगत नौ वर्षदेखिको प्रयास सफल हुन नसकेकामा एकमुष्ट दोष आइलाग्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ । अधिवक्ता आचार्य भन्छन्, “यो मुद्दा अझै विचाराधीन भएकाले संविधान जारी गर्दासम्म कुनै पनि बेला प्रयोग गर्ने खतरा रहेको छ । संविधान निर्माणमा कुनै बाधक छ भने यही मुद्दा बन्ने देखिन्छ ।”
- - - - - - - - -
संघीयता कार्यान्वयन नहुने हो कि, प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न नबनाइने हो कि भन्ने चिन्ता अदालतको आदेशमा देखिन्छ । मुलुकमा द्वन्द्व र अस्थिरता बढ्ने हो कि भन्ने अनुमान पनि छ । यो चिन्ता र अनुमान स्वाभाविक देखिए पनि अदालतको क्षेत्रभित्रको विषय होइन । राजनीतिक दलले गरेको कबुल पूरा भए/नभएको हेर्ने, मूल्यांकन गर्ने र दण्डित वा पुरस्कृत गर्ने जनता नै हुन् । यस्ता कुरामा न्यायालय निरपेक्ष रहँदा नै मर्यादा र गरिमा रहन्छ ।
- चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता
- - - - - - - - -
१६ बुँदे राजनीतिक दस्तावेज भए पनि यसका २ र ३ नम्बर बुँदा संविधानसँग प्रत्यक्षत: सम्बन्धित छन् । संविधानसभाले संघीयताको स्पष्ट खाका पेस नगर्ने तर आयोगले ६ महिनापछि दिने प्रतिवेदनका आधारमा रूपान्तरित संसद्ले संघीय संरचना तय गर्ने भन्ने बिलकुल असंवैधानिक कुरा हो । संविधानसभा आफँैमा सार्वभौम र संसद्भन्दा अतिरिक्त अधिकार राख्ने निकाय हो । यो आफ्नो काम सकेपछि स्वत: विघटन हुन्छ तर आफूले नगरेको काम अर्कोलाई सुम्पेर वा अधिकार प्रत्यायोजित गरेर पन्छिन पाउँदैन ।
- बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
सर्वोच्च अदालत
के केसम्म भयो ?
संविधान र कानुनको व्याख्याका क्रममा नजिर र सिद्धान्त प्रतिपादन, मानव अधिकार रक्षा र निरंकुशतामा अंकुश लगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रशस्त उदाहरण हुँदा हुँदै नेपालको न्यायालयले बेलाबेला कोरा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेका कारण विवादित हुँदै आएको छ । सर्वोच्चकै आदेशका कारण राजनीतिक समीकरणहरू उथलपुथल भएका छन् । राजनीतिको स्वाभाविक गतिमा बिराम लागेको छ ।
०४७ को संविधान जारी भएपछिको सबैभन्दा चर्चित मुद्दा १२ भदौ ०५२ को फैसलाका कारण न्यायालय विवादित बन्यो । यो फैसला बढी विवादित बन्नुको कारण त्यसअघि यस्तै प्रकृतिको रिटमा सर्वोच्चले विघटनको पक्षमा फैसला सुनाउनु थियो । आफ्नै पार्टीभित्रको बेमेल अनि विपक्षीको अविश्वास प्रस्तावको तयारीकै बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पदबाट राजीनामासँगै २६ असार ०५१ सालमा संसद् विघटनको सिफारिस गरे । दरबारले संसद् विघटन अनुमोदन गर्यो । त्यो विषय अदालत प्रवेश गर्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित ११ सदस्यीय विशेष इजलासले २७ भदौ ०५१ मा विघटनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्यो । राजनीतिक कारणले औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम मूल्यांकन गर्न नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको थियो ।
२६ जेठ ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । सिफारिस दरबारले अनुमोदन गर्यो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेपछि अधिकारीले विघटनको सिफारिस गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित ११ सदस्यीय विशेष इजलासले १२ भदौ ०५२ को सिफारिसलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो । फैसलापछि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित मात्र भएन, अधिकारीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । विश्वासको मत लिन असफल भएपछि एमाले सरकार ढल्यो । त्यसपछिको संसदीय विकृति र अस्थिरताको कारकमध्ये एक उक्त फैसलालाई पनि मान्ने गरिएको छ ।
पार्टीमा आन्तरिक बेमेल बढ्दै गएपछि ८ जेठ ०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसद् विघटन गरे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि उनको सिफारिस सदर गरे । विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा रिट दायर भए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायसहित ११ सदस्यीय विशेष इजलासले राजनीतिक प्रश्न भन्दै न्यायिक निरूपण गर्नु नपर्ने ठहर गर्यो । राजनीतिक परिवेश, शक्तिकेन्द्रको मनोभावना र कतिपय न्यायाधीशका आफ्नै राजनीतिक लगावका आधारमा बेलाबेलामा यस्ता फैसला/आदेश आउँदा अदालत विवादमा पर्दै आएको छ ।
पछिल्लोपल्ट संविधानसभाको म्यादसम्बन्धी विवादहरूले अदालतलाई राजनीतिक विवादमा तानिरह्यो । ११ जेठ ०६८ र ११ भदौ ०६८ मा सर्वोच्चले संविधानसभाको एक–एक वर्ष कार्यकाल थप्ने कार्य आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार उपयुक्त रहेको ठहर गर्यो । ९ मंसिर ०६८ मा भने पहिलाको म्याद थपलाई मान्यता दिँदै अन्तिमपटकका लागि थप ६ महिना नबढ्ने गरी संविधानसभाको म्याद लम्ब्याउन सकिने फैसला गर्यो । यसलाई एकथरीले संविधानसभाको म्याद बढाउन पहिल्यै हरियो बत्ती देखाइदिएको आरोप लगाए भने केहीले सार्वभौम संविधानसभाको अधिकारलाई सीमित गरेको टिप्पणी गरे । सर्वोच्चबाट पाएको सहुलियतको उपयोग गर्दै १४ मंसिर ०६८ मा संविधानसभाको म्याद ६ महिना थपियो तर पनि त्यस अवधिमा संविधान निर्माण पूरा नहुने भएपछि दलहरूले सरकारमार्फत पुन: तीन महिना म्याद थप्ने विधेयक संविधानसभा सचिवालयमा दर्ता गराए । तर, ११ जेठ ०६९ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले उक्त विधेयक निष्क्रिय हुने अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए । र, १४ जेठ ०६९ मा संविधानसभा नै विघटन भयो । उनको यो आदेशलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा जनमत बाँडियो । रेग्मी भन्छन्, “अन्त्यहीन रूपमा लम्ब्याइएको निष्फल खेललाई कुनै न कुनै विन्दुमा कसै न कसैले ब्रेक लगाउनुपर्ने थियो, सर्वोच्चले त्यही गरेको हो ।”
पछि दलहरूकै सहमतिमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तिनै रेग्मी भएपछि भने उनका त्यसअघिका आदेश र फैसलाहरू कुनै राजनीतिक अभीष्टबाट निर्दिष्ट थिए कि भनेर प्रश्न गर्नेहरू अद्यापि रहेका छन् । रेग्मीको सिंहदरबार प्रवेशको विरोध गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “बेलाबेला राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले न्यायालयलाई यस्ता विवादमा मुछ्न खोज्छन् । न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर खुलमखुला राजनीतिमा न्यायालयलाई आमन्त्रण गरियो । त्यो भूकम्प थियो भने पछिल्लो आदेश त्यसैको परकम्प हो ।”
