उनले गैरकानुनी सम्पत्ति नऔँल्याएका भए खुमबहादुर खड्कालगायत पूर्वमन्त्रीहरू अहिले जेल जाने थिएनन् । २४ फागुन ०५८ मा गठित सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष भएर काम गर्दा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालले एक वर्षमा ३० हजार ५ सय ९९ जना सार्वजनिक ओहोदाधारीको सम्पत्ति केलाए । तीमध्ये सयौँले भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति कमाएको औँल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरे । अहिले त्यो प्रतिवेदन न सार्वजनिक भएको छ, न त पूर्णतः कार्यान्वयन नै । यसबारे लम्सालले रामबहादुर रावलसँग थप गुह्य खोलेका छन् :
तपाईंहरूले कारबाही सिफारिस गरेको १० वर्षपछि मात्रै खुमबहादुर खड्का जेल गए । अभियुक्तले सजायको भागीदार बन्नका लागि यति समय लाग्नुपर्ने हो र ?
यसमा अदालत र अभियुक्त दुवैतर्फको कमजोरी छ। एक त सजाय पाउने स्थिति भयो भने अभियुक्त नै मुद्दा लम्ब्याउनेतिर लाग्छ। बेन्च -न्यायाधीश)ले पनि मुद्दा लम्ब्याउन चाहेको पक्षलाई पेलेर अपजस लिन चाहँदैन। आफ्नो मुद्दा कमजोर हुने भयो, आफूले चाहेजस्तो बेन्च परेन भने वकिलहरूले मुद्दा सार्छन्। पेसीबाटै हटाइदिन्छन्। न्यायाधीशले पनि कुनै मुद्दा आफ्ना लागि असजिलो लाग्यो भने पन्छाइदिन्छन्। पेसीबाट हटाउने अनुमति दिन्छन्।
अपजस लिन नचाहनुको कारण राजनीतिक प्रभाव पनि हो ?
राजनीतिक प्रभाव के भन्नू ? न्यायाधीशको आफ्नै कमजोरी हो। साहस र न्यायिक क्षमताको अभाव हो। अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्थाले पनि यस्तो समस्या देखिएको छ। भोलि स्थायी भइँदैन कि भनेर न्यायाधीशले डराई-डराई फैसला गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भनेपछि न्यायाधीशमा पनि भर पर्ने भयो ?
न्यायाधीश पनि मानिसै त हुन्। यही समाजका अंग हुन्। सक्षम र आँटिला पनि छन्, अक्षम पनि हुन्छन्।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझाउँदा भोलिदेखि नै यी सबैमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने लागेको थियो तपाईंंलाई ?
त्यसबेलाको संवैधानिक प्रावधान अनुरूप हामीले राजाकहाँ प्रतिवेदन बुझायौँ। राजाले कार्यान्वयनका लागि तुरुन्त सरकारलाई पठाए र सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई। तर, अख्तियारले केही व्यक्तिको मुद्दा मात्र अघि बढायो, अरूको बढाएन। किन यसो गरयिो भन्ने थाहा भएन। हामीले चाहिँ कार्यान्वयन होला भन्ने आश गरेका थियौँ। धेरै नै सोधीखोजी गरेर, दोषी देखिएकालाई सम्पत्तिको स्रोत देखाउन पर्याप्त मौका दिएर नै प्रतिवेदन दिएका हौँ। त्यसैले सबैजसोले कारबाही भोग्छन् भन्ने नै लागेको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार कारबाही नभएपछि तपाईंहरूको मिहिनेतको के अर्थ रह्यो त ?
प्रतिवेदन अझै महत्त्वहीन भइसकेको छैन। त्यो राष्ट्रिय अभिलेख हो। त्यसबेला सार्वजनिक पद धारण गरेका जो-कोही व्यक्तिका बारेमा अझै छानबिन गर्न सकिन्छ। त्यसबेलाका मन्त्रीहरू पछि पनि पटकपटक मन्त्री भए। तिनले त्यसबेला दिएको विवरण र अहिलेको सम्पत्ति दाँज्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार पत्ता लाग्छ। मूल कुरा सक्षम निकाय चाहियो।
प्रजातन्त्रवादी, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेतालाई लक्षित गरेर जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र त्यही कारण कांग्रेस नेतालाई धेरै दोषी देखाइएको भन्ने पनि त छ नि ?
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। किनभने, कांग्रेसकै प्रधानमन्त्रीका पालामा आयोग गठन भयो। कांग्रेस नेताले कांग्रेसलाई नै सिध्याउने गरी आयोग गठन गरेका होलान् भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। हाम्रो त्यो लक्ष्य थिएन र त्यो आशय राखेर काम पनि गरेनौँ। त्यसबेलाका संसद् सदस्यहरूकै आवाजमा आयोग गठन भएको हो।
कांग्रेस नेताहरू नै भ्रष्टाचार मुद्दामा धेरै पर्नुको कारण ?
त्यसबेलासम्म कांग्रेस नै धेरै समय सरकारमा रहेको थियो। कतिपय त पञ्चायतकालदेखि नै सत्तामा थिए र पछि पनि तिनै व्यक्ति आए। तिनीहरूको सम्पत्ति आँकडामा धेरै देखियो र अकूत सम्पत्ति कमाउनेको सूचीमा परे। कांग्रेस भएको हुनाले परेको भन्नेचाहिँ हुन सक्दैन। पार्टी अनुसार विश्लेषण हामीले गरेका होइनौँ, व्यक्ति अनुसार गरेका हौँ।
तपाईंले छानबिन गर्दा जसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नढाँटी पेस गरे, ती फन्दामा परे । पेस नगर्ने त्यसै चोखिए भनिन्छ नि ?
विवरण नदिने कोको हुन्, तिनको नामसहित कारबाहीका लागि हामीले प्रतिवेदनमै लेखेका छौँ। संवैधानिक प्रावधान अनुरूप गठन भएको न्यायिक आयोगलाई अटेर गर्नु कर्मचारीका लागि आचरणविपरीतको काम थियो। तिनलाई सरकारले नै कारबाही गर्न सक्थ्यो। अख्तियारले पनि विवरण नदिनेहरूलाई ताकेता गरी एकएकलाई कारबाही गर्न सक्थ्यो। त्यो कति गरयिो ? हामीलाई ६ महिनाको समय दिइएको थियो, पछि ६ महिना थपियो। समयको दबाबका कारण लामो बिदामा बसेका, विदेश गएका, यतै बसेर पनि अटेर गर्ने छुटेका हुन्। त्यसमा धेरै मन्त्री, कार्यपालिका-न्यायपालिकाका व्यक्ति, संवैधानिक अंगका व्यक्ति पनि थिए, ती उम्किए।
आयोगले सम्पत्तिको स्रोत खोज्न थालेपछि धेरै सम्पत्ति मुलुकबाटै बाहिरियो भनिन्छ । त्यतातिर हेर्नुभयो कि भएन ?
त्यो कुरा हामीले सुझाव खण्डमा स्पष्ट लेखेका छौँ। विदेशमा गएको सम्पत्तिको खोजी गरी भित्र्याउनुपर्छ। त्यसलाई छुट दिनुहुँदैन। कानुन बनाएर भए पनि त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेका छौँ। कसैले कमाएर राखेको छ भने त्यसलाई पहिले नै स्वैच्छिक घोषणा गर्न लगाएर फर्काउन भनेका छौँ। अहिले भारतमा रामदेव र अन्ना हजारेले उठाएका कुरा हामीले त्यसबेलै प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ।
कति छ होला त्यस्तो रकम ? केही अनुमान गर्न सकिन्छ ?
अनुमान गर्न गाह्रो छ। कति रहेछ भनेर हामीले पनि हेर्न खोज्यौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यौँ। मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा रहेका नियोगमार्फत केही बुझ्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर, 'केही थाहा छैन' भनेर जवाफ फर्कायो।
तपाईंहरूको छानबिनमा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएकाहरू कस्ता पृष्ठभूमिका थिए ?
त्यसमा भूतपूर्व र बहालवाला मन्त्री, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, प्रहरी, सेनाका अधिकारी, अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश गरी सम्पूर्ण निकायका परेका थिए। भन्सार, मालपोत, राजस्वजस्ता आर्थिक कारोबार बढी हुने, शान्ति सुरक्षा, निर्माण र प्राविधिक सेवा भएका निकायका कर्मचारीमा अकूत सम्पत्ति बढी देखिन्थ्यो।
सेना, अदालत र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्नुभएको थियो । त्यहाँ भ्रष्टाचारको अवस्था के कस्तो थियो ?
हो, ती क्षेत्रमा पनि छानबिन गरेका हौँ र धेरै सैन्य अधिकारी, न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही सिफारसि गरेका पनि हौँ। तीमाथि किन कारबाही भएन ? मलाई पनि अचम्म लागेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट निवृत्तिपछि म न्यायपरष्िाद् सदस्य पनि भएँ। त्यतिखेर केही न्यायाधीशमाथि छानबिन अघि बढाइएको थियो। पछि त्यो पनि कहाँ पुगेर टुंगियो, थाहा भएन।
अस्वाभाविक सम्पत्ति नदेखिएको भन्दै ती सबै न्यायाधीशलाई सफाइ दिइयो । तपाईंले छानबिन गर्दा सफाइ पाउने अवस्था थियो ?
त्यसो भए कुनै कारण पर्यो होला। हामीले छानबिन गर्दासम्म तिनले मुक्ति पाउने अवस्था थिएन। मैले एक जनाले मात्रै उनीहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखेको होइन, तीन-तीन जनाले देखेको कुुरा हो। उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन सकेका भए त प्रतिवेदनमा राख्ने नै थिएनौँ। हामीले नामै उल्लेख गरेर कारबाही गर्नू भनेर लेखेका थियौँ।
अख्तियारले तपाईंहरूको छानबिनमा विश्वास गरेन कि ?
हामीले छानबिन गर्दा धेरैसँग अकूत सम्पत्ति रहेको पाएका थियौँ। प्रशस्तैलाई कारबाही गर्नू भनेर लेखेका थियौँ। के कति गर्यो, के आधारमा गरेन भन्नेचाहिँ अख्तियारले नै जान्ला। अदालतमा हारेर हो कि, हामीले लिएका मापदण्ड नमिलेर ? धेरैलाई अख्तियारले नै सफाइ दियो। व्यक्तिगत रूपमा भन्दा त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन जस्तो लागेको छ। किन सबैमाथि मुद्दा चलाइएन, यसबारे स्पष्ट आधार र कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि अख्तियारका कामकारबाही सबै पारदर्शी हुनुपर्छ, जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ। http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4190
तपाईंहरूले कारबाही सिफारिस गरेको १० वर्षपछि मात्रै खुमबहादुर खड्का जेल गए । अभियुक्तले सजायको भागीदार बन्नका लागि यति समय लाग्नुपर्ने हो र ?
यसमा अदालत र अभियुक्त दुवैतर्फको कमजोरी छ। एक त सजाय पाउने स्थिति भयो भने अभियुक्त नै मुद्दा लम्ब्याउनेतिर लाग्छ। बेन्च -न्यायाधीश)ले पनि मुद्दा लम्ब्याउन चाहेको पक्षलाई पेलेर अपजस लिन चाहँदैन। आफ्नो मुद्दा कमजोर हुने भयो, आफूले चाहेजस्तो बेन्च परेन भने वकिलहरूले मुद्दा सार्छन्। पेसीबाटै हटाइदिन्छन्। न्यायाधीशले पनि कुनै मुद्दा आफ्ना लागि असजिलो लाग्यो भने पन्छाइदिन्छन्। पेसीबाट हटाउने अनुमति दिन्छन्।
अपजस लिन नचाहनुको कारण राजनीतिक प्रभाव पनि हो ?
राजनीतिक प्रभाव के भन्नू ? न्यायाधीशको आफ्नै कमजोरी हो। साहस र न्यायिक क्षमताको अभाव हो। अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्थाले पनि यस्तो समस्या देखिएको छ। भोलि स्थायी भइँदैन कि भनेर न्यायाधीशले डराई-डराई फैसला गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भनेपछि न्यायाधीशमा पनि भर पर्ने भयो ?
न्यायाधीश पनि मानिसै त हुन्। यही समाजका अंग हुन्। सक्षम र आँटिला पनि छन्, अक्षम पनि हुन्छन्।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझाउँदा भोलिदेखि नै यी सबैमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने लागेको थियो तपाईंंलाई ?
त्यसबेलाको संवैधानिक प्रावधान अनुरूप हामीले राजाकहाँ प्रतिवेदन बुझायौँ। राजाले कार्यान्वयनका लागि तुरुन्त सरकारलाई पठाए र सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई। तर, अख्तियारले केही व्यक्तिको मुद्दा मात्र अघि बढायो, अरूको बढाएन। किन यसो गरयिो भन्ने थाहा भएन। हामीले चाहिँ कार्यान्वयन होला भन्ने आश गरेका थियौँ। धेरै नै सोधीखोजी गरेर, दोषी देखिएकालाई सम्पत्तिको स्रोत देखाउन पर्याप्त मौका दिएर नै प्रतिवेदन दिएका हौँ। त्यसैले सबैजसोले कारबाही भोग्छन् भन्ने नै लागेको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार कारबाही नभएपछि तपाईंहरूको मिहिनेतको के अर्थ रह्यो त ?
प्रतिवेदन अझै महत्त्वहीन भइसकेको छैन। त्यो राष्ट्रिय अभिलेख हो। त्यसबेला सार्वजनिक पद धारण गरेका जो-कोही व्यक्तिका बारेमा अझै छानबिन गर्न सकिन्छ। त्यसबेलाका मन्त्रीहरू पछि पनि पटकपटक मन्त्री भए। तिनले त्यसबेला दिएको विवरण र अहिलेको सम्पत्ति दाँज्ने हो भने पनि भ्रष्टाचार पत्ता लाग्छ। मूल कुरा सक्षम निकाय चाहियो।
प्रजातन्त्रवादी, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेतालाई लक्षित गरेर जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र त्यही कारण कांग्रेस नेतालाई धेरै दोषी देखाइएको भन्ने पनि त छ नि ?
मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। किनभने, कांग्रेसकै प्रधानमन्त्रीका पालामा आयोग गठन भयो। कांग्रेस नेताले कांग्रेसलाई नै सिध्याउने गरी आयोग गठन गरेका होलान् भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिँदैन। हाम्रो त्यो लक्ष्य थिएन र त्यो आशय राखेर काम पनि गरेनौँ। त्यसबेलाका संसद् सदस्यहरूकै आवाजमा आयोग गठन भएको हो।
कांग्रेस नेताहरू नै भ्रष्टाचार मुद्दामा धेरै पर्नुको कारण ?
त्यसबेलासम्म कांग्रेस नै धेरै समय सरकारमा रहेको थियो। कतिपय त पञ्चायतकालदेखि नै सत्तामा थिए र पछि पनि तिनै व्यक्ति आए। तिनीहरूको सम्पत्ति आँकडामा धेरै देखियो र अकूत सम्पत्ति कमाउनेको सूचीमा परे। कांग्रेस भएको हुनाले परेको भन्नेचाहिँ हुन सक्दैन। पार्टी अनुसार विश्लेषण हामीले गरेका होइनौँ, व्यक्ति अनुसार गरेका हौँ।
तपाईंले छानबिन गर्दा जसले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नढाँटी पेस गरे, ती फन्दामा परे । पेस नगर्ने त्यसै चोखिए भनिन्छ नि ?
विवरण नदिने कोको हुन्, तिनको नामसहित कारबाहीका लागि हामीले प्रतिवेदनमै लेखेका छौँ। संवैधानिक प्रावधान अनुरूप गठन भएको न्यायिक आयोगलाई अटेर गर्नु कर्मचारीका लागि आचरणविपरीतको काम थियो। तिनलाई सरकारले नै कारबाही गर्न सक्थ्यो। अख्तियारले पनि विवरण नदिनेहरूलाई ताकेता गरी एकएकलाई कारबाही गर्न सक्थ्यो। त्यो कति गरयिो ? हामीलाई ६ महिनाको समय दिइएको थियो, पछि ६ महिना थपियो। समयको दबाबका कारण लामो बिदामा बसेका, विदेश गएका, यतै बसेर पनि अटेर गर्ने छुटेका हुन्। त्यसमा धेरै मन्त्री, कार्यपालिका-न्यायपालिकाका व्यक्ति, संवैधानिक अंगका व्यक्ति पनि थिए, ती उम्किए।
आयोगले सम्पत्तिको स्रोत खोज्न थालेपछि धेरै सम्पत्ति मुलुकबाटै बाहिरियो भनिन्छ । त्यतातिर हेर्नुभयो कि भएन ?
त्यो कुरा हामीले सुझाव खण्डमा स्पष्ट लेखेका छौँ। विदेशमा गएको सम्पत्तिको खोजी गरी भित्र्याउनुपर्छ। त्यसलाई छुट दिनुहुँदैन। कानुन बनाएर भए पनि त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेका छौँ। कसैले कमाएर राखेको छ भने त्यसलाई पहिले नै स्वैच्छिक घोषणा गर्न लगाएर फर्काउन भनेका छौँ। अहिले भारतमा रामदेव र अन्ना हजारेले उठाएका कुरा हामीले त्यसबेलै प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ।
कति छ होला त्यस्तो रकम ? केही अनुमान गर्न सकिन्छ ?
अनुमान गर्न गाह्रो छ। कति रहेछ भनेर हामीले पनि हेर्न खोज्यौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यौँ। मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा रहेका नियोगमार्फत केही बुझ्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर, 'केही थाहा छैन' भनेर जवाफ फर्कायो।
तपाईंहरूको छानबिनमा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएकाहरू कस्ता पृष्ठभूमिका थिए ?
त्यसमा भूतपूर्व र बहालवाला मन्त्री, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, प्रहरी, सेनाका अधिकारी, अदालतका कर्मचारी, न्यायाधीश गरी सम्पूर्ण निकायका परेका थिए। भन्सार, मालपोत, राजस्वजस्ता आर्थिक कारोबार बढी हुने, शान्ति सुरक्षा, निर्माण र प्राविधिक सेवा भएका निकायका कर्मचारीमा अकूत सम्पत्ति बढी देखिन्थ्यो।
सेना, अदालत र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्नुभएको थियो । त्यहाँ भ्रष्टाचारको अवस्था के कस्तो थियो ?
हो, ती क्षेत्रमा पनि छानबिन गरेका हौँ र धेरै सैन्य अधिकारी, न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही सिफारसि गरेका पनि हौँ। तीमाथि किन कारबाही भएन ? मलाई पनि अचम्म लागेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट निवृत्तिपछि म न्यायपरष्िाद् सदस्य पनि भएँ। त्यतिखेर केही न्यायाधीशमाथि छानबिन अघि बढाइएको थियो। पछि त्यो पनि कहाँ पुगेर टुंगियो, थाहा भएन।
अस्वाभाविक सम्पत्ति नदेखिएको भन्दै ती सबै न्यायाधीशलाई सफाइ दिइयो । तपाईंले छानबिन गर्दा सफाइ पाउने अवस्था थियो ?
त्यसो भए कुनै कारण पर्यो होला। हामीले छानबिन गर्दासम्म तिनले मुक्ति पाउने अवस्था थिएन। मैले एक जनाले मात्रै उनीहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखेको होइन, तीन-तीन जनाले देखेको कुुरा हो। उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन सकेका भए त प्रतिवेदनमा राख्ने नै थिएनौँ। हामीले नामै उल्लेख गरेर कारबाही गर्नू भनेर लेखेका थियौँ।
अख्तियारले तपाईंहरूको छानबिनमा विश्वास गरेन कि ?
हामीले छानबिन गर्दा धेरैसँग अकूत सम्पत्ति रहेको पाएका थियौँ। प्रशस्तैलाई कारबाही गर्नू भनेर लेखेका थियौँ। के कति गर्यो, के आधारमा गरेन भन्नेचाहिँ अख्तियारले नै जान्ला। अदालतमा हारेर हो कि, हामीले लिएका मापदण्ड नमिलेर ? धेरैलाई अख्तियारले नै सफाइ दियो। व्यक्तिगत रूपमा भन्दा त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन जस्तो लागेको छ। किन सबैमाथि मुद्दा चलाइएन, यसबारे स्पष्ट आधार र कारण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि अख्तियारका कामकारबाही सबै पारदर्शी हुनुपर्छ, जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ। http://www.ekantipur.com/nepal/article/?id=4190
No comments:
Post a Comment