नेपाल प्रहरीमा ओमविक्रम राणा महानिरीक्षक छँदा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएको टोलीका लागि किनिएका आठवटा आम्र्ड पर्सनल क्यारयिर -एपीसी)को कमिसनबापत राजधानीको भैँसेपाटीस्िथत नेपाल बंगलादेश ब्यांकमा १० लाख डलर अर्थात् झन्डै आठ करोड रुपियाँ आएको छ ।३ करोड ३ लाखका दरले किनिएका ती एपीसी खरदिका क्रममा कन्स्िटलेसन इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि चिनियाँ नागरकि वु लिझिङ् नेपालमा मध्यस्थकर्ता थिए । उनले अमेरकिी कम्पनी तरला इन्टरनेसनलका असीम खत्रीमार्फत एपीसी खरदि प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । फेर िलिझिङ्ले आफ्ना छुट्टै प्रतिनिधि नियुक्त गरेका छन्, शम्भु भारतीलाई ।
खत्रीले लिझिङ्का नाममा पठाएको उक्त रकमले सैन्य सामग्रीमा आउने कमिसनको सामान्य चित्र मात्रै दिँदैन, हतियार खरदिमा दलालहरूको भूमिका पनि प्रस्ट पार्छ । उक्त कमिसन रकम दलाल तथा खरदिकर्ताहरूले बाँडेर लिन भने पाएका छैनन् । २०६५ साउन १२ गते ब्यांकमा आएको त्यो रकम राष्ट्र ब्यांकले नेपाल ब्ांगलादेश ब्यांकमाथि हस्तक्षेप गरेदेखि निकासा रोकिएको छ । केही समय कसैले दाबी गर्न नआएर अलपत्र परेको उक्त रकम अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन गररिहेको छ । यो कमिसन रकम खरदि रकमको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ ।यो त वैध रूपमा गरनिे कारोबारको दृष्टान्त मात्रै हो । अवैध रूपमा हुने हतियार कारोबारमा दलाल बढी सक्रिय रहन्छन्, जहाँ मुनाफा रकम पनि बढी नै हुन्छ । विभिन्न आपराधिक, सशस्त्र समूह र अन्य व्यक्तिसम्म पनि हतियार पुर्याउन विभिन्न तहका दलाल सक्रिय हुने गर्छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादी नेताकहाँ पनि स्वदेशी र विदेशी गरी विभिन्न तहका दलालहरू सम्पर्कमा आउने गरेका थिए । युद्धकालमा माओवादीको हतियार तथा बन्दोबस्तीका सामान आपूर्तिसम्बन्धी संयन्त्रमा रहेर काम गरेका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार, धेरैजसो भारतीय मूलका दलालसँग ‘डिलिङ्’ हुन्थ्यो । तीमध्ये कतिपय भारतलगायत पश्चिमा मुलुकका वैध कारखानाका दलाल हुन्थे भने कतिपय अवैध र ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ हतियार दलाल । डेढ वर्षअघि सुडानमा राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएको प्रहरी टोलीका लागि खरदि गरेका एपीसी पनि सेकेन्ड ह्यान्ड हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले आन्तरकि छानबिन गररिहेको छ ।
सेकेन्ड ह्यान्ड हतियार आपूर्ति गर्ने दलालहरूले दक्षिण एसिया र अरू तेस्रो मुलुकका सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएका युद्धसामग्रीको प्रस्ताव गर्थे । ती माओवादी नेताले हतियार खरदिका क्रममा आउने कमिसनबारे जानकारी दिन भने मानेनन् । माओवादीले धेरैजसो हतियार भारतीय अवैध बजारबाट भित्र्याएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।
पांच वर्षअघिअर्थात् माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा रहेका बेला गरएिको एक सर्वेक्षण अनुसार, नेपालका हतियार खरदिकर्तामध्ये ४९ प्रतिशतले दलालमार्फत किनेका छन् । बाँकीमध्ये २८ प्रतिशतले आफन्तहरूबाट वा पुख्र्यौली नामसारी गरेर प्राप्त गरेका छन् भने १९ प्रतिशतले खुद्रा बिक्रेताबाट र चार प्रतिशतले प्रत्यक्ष खरदि गर्ने बताए । धेरैजसो हतियारहरू सीमापार िभारतको अवैध हतियार बजारबाट तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याइने पmेन्ड फर पिसद्वारा गरएिको उक्त सर्वेक्षणको निष्कर्ष छ ।
साना हतियारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभियान -आयन्सा)का पोलिसी अफिसर अलुन हवार्डका भनाइमा जहाँ सरकारको सक्रियता र कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ, त्यहाँ हतियार दलालको बिगबिगी हुन्छ । नेपाललगायत सिंगो दक्षिण एसियाले अहिले यही स्िथतिको परण्िााम भोगिरहेको छ । विभिन्न वैध एवं अवैध हतियार कारखानाका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न राजनीतिक दल, सशस्त्र समूहका नेता, सल्लाहकार, पत्रकार, नागरकि समाजका अगुवा, सुरक्षा अधिकारीलगायतलाई प्रभावमा पारी हतियार व्यापार प्रवर्द्धन गर्दै छन् । राजनीतिक दल, नागरकि समाज र सैन्य संगठनभित्रबाट आउने भड्कावपूर्ण अभिव्यक्तिका पछाडि हतियार दलाल र कमिसन रकमको पनि थोरबहुत भूमिका हुने विज्ञहरू बताउँछन् । युद्ध वा द्वन्द्वमै हतियार व्यापार फस्टाउने भएकाले उत्पादक कम्पनी र दलालले यसका लागि अनेक विधि प्रयोग गर्छन्, जस्तै राजनीतिक, जातीय द्वेष र अहं बढाउने, कमिसनको प्रलोभन देखाउने, शान्ति वार्ता बिथोल्ने घटना आदि ।
हतियार कम्पनीहरूले औपचारकि रूपमै दलाल नियुक्त गरी सम्भावित बजारमा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि खटाउने गर्छन् । उनीहरूको प्रमुख लक्ष्य द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हुन्छ । अमेरकिा वा अरू नै मुलुकमा बसेर पनि दलालहरूले द्वन्द्व बढाउने र आफ्ना हतियार खपत गराउने काम फत्ते गर्न सक्छन् । हतियार यस्तो व्यापार हो, जहाँ किन्ने र बेच्ने दुवै पक्ष आर्थिक रूपमा मालामाल हुन्छन् । सर्वेक्षणहरूले ४५ प्रतिशतसम्म कमिसन सम्बन्धित कम्पनीले हतियार खरदिकर्तालाई दिने गरेको देखाएका छन् । कम्तीमा २० प्रतिशत कमिसन त वैध कम्पनीहरूले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका पनि छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार, हतियार विश्वका तीन प्रमुख भ्रष्टाचार क्षेत्रभित्र पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कालोबजारीमा यसको आयतन झन्डै १० अर्ब अमेरकिी डलर प्रतिवर्ष रहेको छ । यसले हतियारको कारोबार धेरैजसो अवैध रूपमा हुने देखाउँछ । “राजनीतिक संरक्षणमा यो व्यापार मौलाउँछ,” हवार्ड भन्छन्, “सबैभन्दा उच्चस्तरको संरक्षण राजनीतिक तहको हुन्छ । त्यसपछि मात्रै सुरक्षा निकायको संरक्षणले काम गर्छ ।” उनकै भनाइमा, राजनीतिक प्रतिबद्धता हुने हो भने अनियन्त्रित हतियार प्रसारको क्रम रोक्न सकिन्छ । जहाँ, राजनीति नै अवैध हतियारको भरमा मौलाइरहेको छ, त्यहाँ अवैध हतियार प्रसारलाई कसले रोक्ने ?
कहाँबाट आउँछन् हतियार ?
विगतमा राज्यसित स्वचालित र उन्नत हतियार रहे तापनि सर्वसाधारणसित कटुवा, भरुवा, बाह्र बोर, एअरगन, सटगन, राइफल र पेस्तोलजस्ता हतियार मात्र थिए । अभिजात वर्गका व्यक्तिहरू खासगरी केही जमिनदार, पूर्वप्रहरी/सैनिक अधिकृतहरू र केही पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरू र पूर्वसांसदहरूसित लाइसेन्सप्राप्त सिकार खेल्ने बन्दुकहरू हुन्थे । केही घरमै निर्मित बन्दुक र केही स्थानीय ‘सामन्त’हरूसँग लुटेका हतियारबाट माओवादीले ०५२ देखि सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षको उत्कर्षसँगै हतियारको गुणस्तर र परमिाण दुवै बढाउँदै लग्यो । छापामार र मिलिसियाको संख्या पनि वृद्धि गर्यो । ०५९ मा दक्षिण एसियामा साना हतियार र हल्का अस्त्रको प्रसारणबारे बंगलादेशमा भएको एक कार्यशालामा प्रस्तुत दस्तावेजमा माओवादीले मुख्यतः तीन प्रकारबाट हतियार प्राप्ति र स्तरवृद्धि गरेको उल्लेख छ । पहिलो, स्थानीय व्यक्तिहरूबाट संकलित हतियार हुन् । माओवादीले स्थानीय व्यक्तिबाट खोसेका हतियारमा १२ बोरका र घरेलु बन्दुक बढी छन् । दोस्रो, माओवादीले सुरक्षाफौजबाट हतियार खोसे । तेस्रो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भारतबाट ल्याइएका हतियार हुन् । विभिन्न ब्यांक र स्थानीय सम्पन्न व्यक्तिहरूबाट लुटेको नगदबाट माओवादीले भारतको अवैध बजारबाट हतियार किनेर भित्र्याएको नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरत्तिm महानिरीक्षक अमरसिंह शाहले आफ्नो कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । पहिलो युद्धविराम भंग गर्नेबित्तिकै दाङमा हमला गरी सेनाको भण्डारबाट हतियार लुटेपछि माओवादीमा आधुनिक हतियारको गुणस्तर र परमिाणमा ह्वात्तै वृद्धि भयो । दोस्रोपटकको युद्धविराम भंग भएपछि बेनीमा भएको आक्रमणबाट पनि उनीहरू थुप्रै आधुनिक हतियार हात पार्न सफल भए । माओवादी नेता लेखराज भट्टका अनुसार, सुरक्षा फौजमाथि आक्रमण गर्नुको उद्देश्य धेरैजसो हातहतियार संकलन हुन्थ्यो ।
बेनी आक्रमणपछि सैनिक र प्रहरीबाट सबैखाले गरेर २ सय ६५ हतियार माओवादीले हात पार्यो, जसमध्ये टू इन्च मोर्टार, लाइट मेसिनगन, -एलएमजी), एसएलआर, इन्सास, म्याग्नम राइफल, एएमजी, बाह्र बोर र सटगन थिए । त्यस्तै अर्घाखाँची, अछाम, पाल्पालगायत ठाउँका आक्रमणबाट पनि माओवादीले ठूलो संख्यामा हतियार लुटेको थियो, जसको हिसाब न अहिले माओवादीले देखाएको छ, न त सरकारले नै त्यसको लेखाजोखा गरेको छ । यसको स्वाभाविक अर्थ हुन्छ, द्वन्द्वका क्रममा प्रयोग र विस्तार भएका घातक हतियारहरू अनियन्त्रित रूपमा छरएिका छन् भारतबाट पिपुल्स वार गु्रप या उल्फालगायत सशस्त्र समूहबाट समेत हतियार प्राप्त गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पmान्सेली समाचार एजेन्सी एपीसँगको अन्तर्वार्तामा सैन्य हेलिकप्टरबाहेक सेनासँग भएका सबै किसिमका हतियार आफूसँग रहेको दाबीसमेत युद्धका क्रममा गरेका थिए । तर, ती हतियार कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने दुरुस्त अभिलेख कसैसँग छैन । यसको घातक असर भने देखिन थालिइसकेको छ । जस्तो- माओवादीबाट फुटेर गएका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नयाँ ढंगले संगठित हुँदै छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले हतियार उठाइरहेकै छन् भने मातृका यादवलगायत केही नेता हतियारबन्द संघर्षको तयारीमा रहेको बताइरहेका छन् ।
अवैध ओसारपसार
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबैभन्दा बढी हतियार आपूर्ति गर्ने मुलुक अमेरकिा हो । विश्वबजारमा करबि ७० लाख बन्दुक हरेक वर्ष व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्पादन गरन्िछन्, जसको ७५ प्रतिशत हिस्सा अमेरकिा र युरोपेली युनियनको पर्छ भने बाँकी प्रमुख हतियार उत्पादक मुलुक ब्राजिल, चीन, क्यानाडा, जापान र रसिया हुन् । कम्तीमा ९० देशले साना हतियार र तिनका गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्छन् । सन् २००० देखि २००७ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा भने नेपालका दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतले सबैभन्दा बढी हतियार आयात गरेका छन् । भारत दोस्रो ठूलो मुलुक हो, जसले यस अवधिमा प्रमुख हतियार प्रसारको ७ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो भने चीन सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो, जसले सोही अवधिमा ११ प्रतिशत हतियार आयात गर्यो ।
नेपालमा चीन, अमेरकिा, इटाली, बेल्जियम, बेलायत, इजरायल, दक्षिण कोरयिा, जर्मनी, चेचेन्या, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान र पाकिस्तानसम्मका हतियार देखापरेका छन् । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा उत्पादन हुने चिनियाँ पेस्तोल माओवादी विद्रोहमा समेत प्रयोग भएको थियो भने अहिले संगठित आपराधिक समूहदेखि आत्मरक्षा र सोखका लागि भन्दै निजी रूपमा हतियार बोक्ने गैरसैनिक नागरकिका हातमा पनि देखिन थालेका छन् । चिनियाँ पेस्तोल पनि साना र ठूला गरी दुई प्रकारका देखापरेका छन् । गत वैशाखमा वाग्मती किनारमा बेवारसिे अवस्थामा भेटिएका ठूलो मात्राका गोलीगठ्ठामा २६ राउन्ड ठूलो चिनियाँ पेस्तोलको, नौ राउन्ड सानो चिनियाँ पेस्तोलका गोली थिए । गत चैत ३ गते राजधानीको बौद्ध स्तुपको गेटबाट राती प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका दुई माओवादी लडाकूबाट चिनियाँ पेस्तोल र त्यसमा प्रयोग हुने ११ राउन्ड गोली बरामद गरेको थियो । चितवनको शक्तिखोरस्िथत तेस्रो डिभिजनको बि्रगेड कमान्डर प्रकाश जीएम -अविरल) र वीरबहादुर जीएम -प्रकाश)बाट बरामद ती हतियारमा राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको स्िटकर थियो ।
चिनियाँ पेस्तोल नेपालमा दुई तरकिाले भित्रिइरहेका छन्, सीधै उत्तरी नाकाबाट र तेस्रो मुलुक भएर । अनौठो के भने धेरैजसो चिनियाँ हतियार दक्षिणी नाकाबाट भित्रिइरहेका छन् । भारतीय लेखिका एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन केन्द्रकी सदस्य बिनालक्ष्मी नेप्रामले आफ्नो पुस्तक साउथ एसियाज् पm्याक्चर्ड पmन्टियरमा चिनियाँ हतियारहरू चीनबाट पूर्वी भारतको मनिपुर, असम, नागाल्यान्ड, कश्मीरलगायत द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा पुग्ने गरेका छन् । त्यही बाटो भएर बंगलादेश, थाइल्यान्ड, म्यान्मार र नेपाल आइपुग्छन् । तर, विश्वमै धेरै हतियार उत्पादन गर्ने मुलुकमध्येको विशाल छिमेकी चीनबाट अवैध बाटो भएर नेपालतिर हतियार छिर्न थाल्नु सार्वजनिक सुरक्षाका दृष्टिले थप चुनौती भएको छ ।
भारत र पाकिस्तानबीच राम्रो सम्बन्ध नहुँदा पनि हतियारको भने राम्रै ओहोरदोहोर चल्ने गरेको छ । द्वन्द्वविज्ञ विष्णुराज उप्रेतीका अनुसार, पश्चिमा मुलुकमा उत्पादन हुने हतियार बंगलादेशको चटगाउँछेउको बन्दरगाहमा ल्याएर अधिकांश हतियार वितरण हुने गरेका छन् । उक्त बन्दरगाहबाट असम, नागाल्यान्ड, मिजोरमलगायत उत्तरपूर्वी भारतका छवटा प्रान्तमा पुर्याइन्छ । तिनै हतियार थाइल्यान्ड, बमर्ा हुँदै भारत पनि पस्छन् । भुटान र नेपाल पनि त्यही बाटो भएर आउँछन् । अफगानिस्तान, चेचेन्या र पाकिस्तानको नर्थवेस्ट पmन्टियर -एनडब्लूएफपी) क्षेत्रबाट एकदमै धेरै हतियार भारत र नेपाल भित्रिएका छन् । “ठूलो सञ्जालले सञ्चालन गर्ने भएकाले हतियार एउटै बाटो भएर प्रसार हुँदैनन् । दोहोरो बाटोमा चल्छन्,” उप्रेती भन्छन्, “पmान्स, अमेरकिा, रुस र बेलायतका नम्बरी -ब्रान्डेड) हतियार पनि यहाँसम्म आइपुग्दा लेबल मेटिएर आइपुग्छन् ।” पाकिस्तानको एनडब्लूएफपीमा बन्दुक बनाउने अनगिन्ती गैरकानुनी हतियार कारखाना खुलेआम सञ्चालन गरएिका छन्, जुन पाकिस्तानी सरकारको पहुँचबाहिर छ । जानकारहरूका अनुसार, ती हतियार पनि भारतका विभिन्न प्रान्त हुँदै नेपाल पस्छन् ।दक्षिण एसियाका सबैजसो मुलुकमा कुनै न कुनै नाममा सशस्त्र संघर्ष भइरहेको छ, जसले हतियार खपतको गतिलो गन्तव्य बनाइदिएको छ । भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र भारत सबैमा विभिन्न सशस्त्र समूहहरू संघर्षरत छन् । भारतमा मात्रै १३ भन्दा बढी प्रान्तमा सशस्त्र संघर्ष जारी छ । ती ठाउँबाट प्राथमिक र द्वितीय स्रोतबाट आएका हतियार नेपाली भूमिसम्म आउन कुनै कठिन छैन । नेपाल-भारतबीचको १ हजार ८ सय किलोमिटर खुला सिमानामा सुरक्षाकर्मीका आँखा छलेर तस्करहरू निर्बाध रूपमा वारपार गर्न सक्छन् । हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेफरवल्र्डले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार, गोरुगाडामा परालभित्र राखेर, चामलभित्र राखेर र खुद्रा व्यापारीका पोकामा समेत भारतबाट हतियार आयात भइरहेको छ । अझ, उप्रेतीका दाबीमा नेपाली सीमावर्ती क्षेत्रका भारतका ६९ वटा गाउँमा गैरकानुनी साना हतियार उत्पादन केन्द्र रहेका छन् । त्यहाँ उत्पादित हतियारको पनि नेपालमा उत्तिकै माग छ । सेफरवल्र्डका सुवीन्द्र बोगटीका अनुसार, भारतीय सीमावर्ती नेपाली बस्तीमा कम्तीमा एक हजार रुपियाँमा बन्दुक किन्न पाइन्छ । गैरकानुनी रूपमा उत्पादन तथा आयात भएको उक्त बन्दुक तराईका अधिकांश घरमा आत्मरक्षा वा प्रतिकारका लागि समेत राख्ने चलन बसेको छ । विभिन्न सशस्त्र समूहका हातमा झन् सजिलै ती बन्दुक पुग्नु स्वाभाविक छ ।
नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख नायव महानिरीक्षक -डीआईजी) कुवेरसिंह राना पनि गैरकानुनी हतियार आयात, प्रसार र प्रयोगमा वृद्धि भएको स्वीकार्छन् । “जुन हिसाबले हतियार बरामद भएको छ, त्यसले के देखाउँछ भने समाजमा गैरकानुनी हतियार प्रयोग र प्रसारमा छ, त्यसैले बरामद हुन्छ ।” प्रहरीको अध्ययनमा पनि अनियन्त्रित खुला सीमाका कारण हतियार प्रवेश बढेको निष्कर्ष छ । प्रहरी अभिलेख अनुसार, सबभन्दा धेरै आरनमा बनेका कटुवा पेस्तोल अवैध रूपमा चलेका छन् ।
गत वर्ष मात्रै देशभरबाट प्रहरीले २ सय ८५ वटा कटुवा पेस्तोल बरामद गरेको तथ्यले पनि यही प्रमाणित गर्छ । यो पेस्तोल भारतका सीमावर्ती बजारमा सहजै किन्न पाइने प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लोपल्ट सिद्धहस्त कालीगढले बनाएका हतियार पनि चलेका छन् । यसलाई डीआईजी राना ‘सेमी आरन’ नाम दिन्छन् । यसमा धाराका जीआई पाइप पनि प्रयोग गरएिका छन् ।पछिल्लोपल्ट संगठित अपराधीहरूले बोक्ने गरेको नौलो प्रकारको हतियारको नाम हो, सिक्सर अर्थात् रभिल्बर । छवटा गोली अटाउने सिलिन्डर भएको यस बन्दुकमा घोडा तान्दा पालैपालो घुम्दै पड्किने विशेषता हुन्छ । अहिले अर्धस्वचालित प्रकृतिका पेस्तोलहरूको प्रयोग पनि बढेको छ । यस्ता हतियारको बजार बढ्दै जानुले अवैध कारखानाको संख्या र उनीहरूको उत्पादकत्व पनि बढेको देखाउँछ । राम्रो गुणस्तर र प्रविधिबाट बनाइएका ती अवैध कारखानामा बनेका पिस्तोलहरू निकै परस्िकृत छन्, जो ब्रान्डेडझैँ लाग्छन् । अपहरण, डाँका, लागू औषध तस्करी, लुटपाट र अन्य संगठित अपराधमा संलग्नहरूसँग यस्ता हतियार फेला परेका छन् । अपहरणकारीसँग प्रायः अर्धस्वचालित खालका हतियारहरू भेटिएका छन् ।
पहिला कटुवा धेरै फेला पर्थे भने अहिले अर्धस्वचालित र परस्िकृत हतियार फेला पर्नु र तिनको प्रयोग बढ्नुले स्िथतिको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ । यी हतियारसम्म संगठित अपराधीको पहुँच बढ्नुले नागरकिको सुरक्षामा थप चुनौती थपिदिएको छ । तराईका १४ जिल्लालाई बढी समस्याग्रस्त ठाउँका रूपमा पहिचान गरी सशस्त्र र जनपदको संयुक्त आधार शिविर तयार गरी अपरेसन र कारबाही भइरहे पनि अवैध हतियारको स्रोतसम्म पुग्न नसकिएको डीआईजी रानाको स्वीकारोक्ति छ । उनको संकेत पनि भारतीय अवैध कारखानाहरूतिर थियो ।
अवैध हतियारको अर्थशास्त्र
नेपालमा सबैभन्दा बढी माओवादीसँग अवैध हतियार रहेका छन् । तर, यसको ठोस विवरण माओवादीले सार्वजनिक गरेको छैन भने सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भारत र अन्य स्रोतबाट भित्र्याएका सबै हतियार माओवादीले प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत नगरेकाले अझै ती राज्यको नियन्त्रणबाहिर रहेको मान्न सकिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीसँग सबै प्रकारका गरी न्यूनतम ५५ हजार हतियार रहेको विभिन्न स्रोतहरूमा उल्लेख छ । पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठको एक कार्यपत्रमा माओवादीसँग ५७ हजार गैरकानुनी हतियार रहेको उल्लेख छ ।
०६० सालमा तत्कालीन सरकारले माओवादीसँग ८१ मिमि मोर्टार, ४० मिमि मोर्टार, जनरल पर्पज मेसिनगन -जीपीएमजी), लाइट मेसिनगन -एलएमजी), सेल्फ लोडिङ् राइफल -एसएलआर), सब मेसिनगन -एसएमजी), दुई इञ्च मोर्टार, चाइनिज स्नाइपर राइफल, बेस सेट, एम-१६, गलिल, इन्सास राइफल, एसएमएम पेस्तोल, म्याग्नम राइफल सटगन, बाइस बोर बन्दुक, ब्राउनिङ् पेस्तोल, भरुवा बन्दुक, एयरगन, चाइनिज पेस्तोल, रभिल्बर, पेस्तोल, भेरीलाइट पेस्तोल -कारखाना निर्मित) र घरेलु हतियार रहेको प्रक्षेपण गरी ती हतियार लिएर आत्मसमर्पण गर्न आउनेलाई पुरस्कार घोषणा गरेको थियो । आत्मसमर्पणसम्बन्धी उक्त नीतिपत्र अनुसार पुरस्कारको राशि चार सयदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म तोकिएको थियो । हतियारपिच्छे तोकिएको उक्त पुरस्कार दरले पनि त्यसको मूल्यबारे सामान्य आकलन गर्न सकिन्छ । सबै हतियारको औसत दर एसएमएस पेस्तोलबराबर अर्थात् १५ हजार मात्रै मान्ने हो भने पनि ८२ करोड रुपियाँबराबरको हतियार माओवादीसँगै रहेको देखिन्छ ।
यसबाहेक हालका १ सय ९ सशस्त्र समूहमध्ये ४० वटासँग मात्रै हतियार रहेको र तीमध्ये हरेकसँग १ सय ५० हतियार रहेको मान्ने हो भने पनि छ हजार हतियार हुन्छ । विभिन्न आपराधिक समूह र आमनागरकिले समेत सहज उपलब्धता र सरकारबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेका कारण गैरकानुनी रूपमा हतियार राख्ने क्रम बढेको सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन् । सामान्य अवस्थामा समाजमा प्रयोग भएका गैरकानुनी हतियारको १५ देखि २० प्रतिशत प्रहरीको रेकर्डमा आउने मानिन्छ । गएको एक वर्षमा मात्रै प्रहरीले देशका विभिन्न ठाउँबाट गरी ४ सय ८० गैरकानुनी बन्दुक बरामद गरेको छ । यसलाई कुल गैरकानुनी हतियारको २० प्रतिशत मान्ने हो भने पनि २ हजार ४ सयभन्दा बढी हतियार गैरकानुनी रूपमा प्रयोग भइरहेको निष्कर्ष निस्िकन्छ । त्यसमा दिनदिनै थपिँदै पनि छन्, सीमापारबिाट । मध्य तथा पूर्वी तराईका स्कुले किशोरहरूले विद्यालय जाँदासमेत हतियार बोक्ने गरेको सेफरवल्र्डको अध्ययनमा छ । यसले अहिलेको युवा पुस्ताको हतियारप्रतिको बढ्दो लगाव प्रस्ट पार्छ । सरकारले संकटकालमा प्रतिकार समितिलाई बाँडेका हतियार पनि अहिलेसम्म फिर्ता भएका छैनन् । विभिन्न समयमा गरी नौ सय बन्दुक प्रतिकार समूहलाई दिइएको अनुमानबाहेक गृह मन्त्रालयसँग यसको यकिन तथ्यांक नभएको प्रवक्ता -भर्खरै सचिवमा बढुवा) नवीनकुमार घिमिरे बताउँछन् ।
०६४ मंसिरसम्मको आँकडा अनुसार देशभर ३४ हजार १ सय ९८ हतियार राख्ने लाइसेन्स वितरण गरएिको छ । तर, यसभन्दा ठूलो संख्याका बन्दुक आमनागरकिले सिकार, आत्मरक्षा, सोखलगायत विभिन्न उद्देश्यले घरघरै राख्ने गरेका छन् । दुई वर्षअघिसम्म सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका सुरक्ष्ाा अधिकारी एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालसम्मका लागि भनेर पेस्तोल, रभिल्बर आदि राज्यको अनुमति लिएर निजी रूपमा राख्न पाउँथे । ती व्यक्तिको निधनपछि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने र अन्यथा त्यो गैरकानुनी ठहरनिे प्रावधान थियो । तर, गृह मन्त्रालयको हातहतियार शाखामा यससम्बन्धी अद्यावधिक तथ्यांक छैन । अझ, कतिपय निवृत्त सुरक्षा अधिकारीहरूले आफूसँग भएको हतियारसमेत लिएर घर जाने र नफर्काउने गरेको गृहस्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार, एउटा अधिकारीले नौवटासम्म हतियार लिएर फर्काएका छैनन् । यी सबै गरी करबि ७० हजार हतियार नेपाली समाजमा गैरकानुनी रूपमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सीमा क्षेत्रमा गरएिको पmेन्ड फर पिसको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय जनतासित रहेका हतियारमध्ये २७ प्रतिशतको मूल्य पाँच हजारभन्दा कम, २४ प्रतिशतको मूल्य पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म, ३१ प्रतिशतको मूल्य १० देखि २० हजार र १८ प्रतिशतको मूल्य २० हजार रुपियाँभन्दा माथि पर्ने उल्लेख छ । सरकारको पुरस्कार नीतिपत्र, विभिन्न सर्वेक्षण, पक्राउ परेका अभियुक्तले प्रहरीलाई दिएको बयानसमेतलाई आधार मान्दा १० हजार रुपियाँमा पाइने कटुवा पेस्तोलदेखि १ लाख ५० हजारभन्दा माथि पर्ने एम-१६ सम्मका हतियार राज्यको नियन्त्रणबाहिर रहेको देखिन्छ । यसको औसत मोल ८० हजारका दरले ७० हजार बन्दुकको ५ अर्ब ६० करोड रुपियाँ बराबरका अवैध हतियार नेपालमा रहेको बुझिन्छ । यसमा कमिसनको हिसाब गर्ने हो भने अझ बढीको कारोबार भएको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गर्दा होस् वा तत्कालीन नेकपा माले -हाल एमाले)ले झापाबाट सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षका क्रममा प्रयोग भएका हतियार पनि अहिलेसम्म राज्यले फिर्ता पाएको छैन । ०३१ सालमा क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाले गरेको ओखलढुंगा आक्रमणमा नेपाली सेनाले थापाको टोलीबाट जफत गरेको हतियारबाहेक राज्यले कांग्रेसले जम्मा गरेको हतियार अहिलेसम्म पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । सेनाले ओखलढुंगामा थापाको टोलीबाट तीनवटा थ्रीनट थ्री राइफल, एउटा स्टेनगन, १ सय ५२ वटा बाह्रबोरको टोटा, दुई सय राउन्ड स्टेनगन गोली, चारवटा ह्यान्ड गि्रनेड, दुईवटा मार्क-५ राइफल, दुईवटा ३८ बोरको पेस्तोल, १ हजार ३ सय ९० राउन्ड थ्रीनट थ्री राइफलको गोली, एउटा वाकीटकी, चारवटा डेटोनेटर र एउटा १२ बोरको बन्दुक कब्जा गरेको थियो ।
यस्ता अन्य हतियार कांग्रेस र एमालेसित कति थिए र पछि कहाँ गए भन्ने केही लेखाजोखा छैन । अपराधीसँग हतियारगत फागुनमा काठमाडौँमा प्रहरीले ठूलो परमिाणमा हतियार बरामद गर्यो । भारतीय कुख्यात भूमिगत ‘डन’ छोटा राजन समूहसँग सम्बद्ध तीन जनाबाट उक्त हतियार तथा गोलीगठ्ठा बरामद भएको थियो । उनीहरूसँग दुईवटा मेसिन गन, त्यसमा प्रयोग हुने चार म्यागजिन, साइलेन्सर जोडिएको सानो एके-४७ राइफल, दुई म्यागजिन, चारवटा पेस्तोल र त्यसका आठ म्यागजिन थिए । त्यसअघि ललितपुर-२ स्िथत वाग्मती पुल किनारमा २६ राउन्ड ठूलो चाइनिज पेस्तोलका, नौ राउन्ड सानो चाइनिज पेस्तोलका, छ राउन्ड थ्रीनटथ्री राइफलका, ३१ राउन्ड हर्नेट राइफलका, २७ राउन्ड म्याग्नम राइफलका र ३१ राउन्ड सर्टगनको हरयिो जंगी गोली प्रहरीले भेटेको थियो । पक्राउ परेकाहरूले छोटा राजन समूहका लागि काम गर्नेहरूको निर्देशनमा हतियार बेचेबापत २१ प्रतिशत रकम पाउने आशमा जोखिम मोलेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् ।
काठमाडौँका आपराधिक समूहबाट अत्याधुनिक स्वचालित हतियार समाइएको यो पहिलोपल्ट हो । भारतीय आपराधिक समूहहरूको फैलिँदो जालोका कारण पनि नेपालको अपराध बजारमा अत्याधुनिक हतियार भित्रिँदै छन् । छोटा राजन समूहद्वारा झन्डै ११ वर्षअघि राजधानीको सिफलमा तत्कालीन सांसद मिर्जा दिलसाद वेग र तीन वर्षअघि शान्तिनगरमा भारतीय अर्को भूमिगत गिरोहका सरदार दाउद इब्राहिमका सहयोगी कमलसिंह नेपालीको हत्या गरएिको थियो । मिर्जा पनि अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहसँग सम्बन्ध रहेको पुष्टि भइसकेको छ, जसको हत्या पनि उनकै पूर्वसहकर्मीबाट भयो । भारतमा ‘वारेन्टेड’ भएका मिर्जा अन्तर्राष्ट्रिय माफियासँगको निकट सम्पर्क र हत्या, डकैती, तस्करीजस्ता क्रियाकलापमा डुब्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए, जो सांसद मात्र होइन, राज्यमन्त्रीसम्म बन्न सफल भएका थिए । पछिल्लोपल्ट छोटा राजनले अर्को त्यस्तै घटना दोहोर्याउन नेपालमा थप शक्ति परचिालन गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । “तर, अर्को लक्ष्यसम्म नपुग्दै प्रहरीले भेट्यो,” महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ।
मुम्बईकै नामुद डन उदय सेट्टीको समूह पनि राजधानीमा हतियारसहित पक्राउ पर्यो । भारतका विभिन्न सहर, मलेसिया, सिंगापुरलगायत बाहिरी मुलुकमा बसेर नेपालका ठूला उद्यमी तथा व्यापारीहरूलाई धम्की, अपहरणका माध्यमबाट रकम असुल गर्ने अन्य आपराधिक समूह पनि सक्रिय छन्, जसले हतियारकै सहयोगमा आफ्नो योजना सफल पार्ने गरेका छन् । केही वर्षअघि मिलन लामाको समूहले काठमाडौँमा नाम चलेका चिकित्सक, उद्यमी र व्यापारीलाई अपहरण र धम्कीमार्फत करोडौँ रकम असुल गरेको थियो । त्यस क्रममा उनका मतियारहरूले विभिन्न ठाउँमा गोली प्रहार र विस्फोटका घटना गराएका थिए । काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा हेमांग दीक्षितमाथि गोली प्रहारको जिम्मा पनि यही समूहले लिएको थियो । यीबाहेक राजधानीकै नामुद डनहरू हातहतियारले सुसज्जित छन्, जसमध्ये हातहतियार तथा खरखजाना र ज्यान मुद्दा नखेपेका सायदै छन् । ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप, अपहरण, फिरौती र विभिन्न लेनदेनका घटनामा बलपूर्वक रकम असुल गर्नु/गराउनु हतियारबन्द यी समूहहरूको पेसा बनेको छ । केही समययता काठमाडौँका चर्चित डनहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्, जसमध्ये धेरैजसो हतियारसहित पक्राउ परेका थिए ।संगठित अपराधी र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहहरू सबैको हातमा हतियार सजिलै पुगिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीहरूले हतियार ओसारपसार गर्ने र अन्य गतिविधि गर्न पारवहन विन्दुका रूपमा नेपालको भूमि प्रयोग गररिहेको तथ्य ०५६ मा भएको इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण काण्डले पनि पुष्टि गरसिकेको छ ।
द्वन्द्वको असर
गत माघ महिनामा देशभर सनसनी मच्चिने दुई घटना भए । प्यूठानको स्याउलीबाङमा मंगोलियन रभिेन्ज ग्रुप भन्ने कहिल्यै नाम नसुनिएको सशस्त्र समूहले प्रहरी चौकी आक्रमण गरी हतियार लुट्यो । त्यसको केही दिनमै काठमाडौँमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव शक्ति बस्नेतमाथि गोली हानियो ।
झट्ट हेर्दा सँगसँगैजसो भएका यी घटनाबीच खासै तादात्म्य देखिँदैन । तर, यी दुवै घटनामा माओवादी सशस्त्र विद्रोहकै शैली सिको गरएिको थियो । र, माओवादी नेता तथा उसकै नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रहार लक्षित थिए । यी घटनाले मुलुकको शान्ति-सुरक्षाको तत्कालीन जर्जर अवस्थाको चित्र मात्रै दिँदैन, के पनि संकेत गर्छ भने कुनैबेला बन्दुक र बाहुबलको भरमा सदरमुकामबाहेकको भूगोल आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको बताउने माओवादीलाई असहयोग र आक्रमणको तारो बनाउन समाजमा हतियारधारी अरू जत्था तयार भइरहेका छन् । साउन १० गते रौतहटमा माओवादी भ्रातृ संगठन वाईसीएलका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण यादव ‘हिमाल’को अज्ञात समूहद्वारा गोली हानी हत्या हुनु यसको पछिल्लो कडी हो ।यी घटनाका पात्र र पृष्ठभूमि फरक भए पनि यसबाट बुझ्न सकिने साझा अर्थ हो, १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तिपछि पनि नेपाली समाज गैरकानुनी हतियारको चलखेलबाट मुक्त हुन सकेको छैन । झन् दिनदिनै यसले विकराल रूप लिँदै छ । लुटपाट, डकैती र अपहरणजस्ता सामाजिक अपराधमा मात्रै नभई राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तालाई ताकेरै गोली हान्ने प्रवृत्ति अझ व्यापक बन्दै छ । अवैध हतियारको बढ्दो प्रयोगसँगै समाजमा बढ्दो हिंसा र भड्कावले मुलुकलाई फेर िदीर्घकालीन द्वन्द्वमा फसाइँदै त छैन भन्ने आशंका उब्जनु पनि स्वाभाविक छ । तर, त्यो दुर्घटनातिर लैजान राजनीतिक, जातीय वा क्षेत्रीय आग्रहले मात्रै काम गरेको छैन । हतियार उत्पादन र त्यसको कारोबारबाट नाफा बटुल्नेहरूको भूमिका पनि कम छैन, जो हिंसा र सशस्त्र द्वन्द्वमै मालामाल हुने मौका पाउँछन्
घटनामा युद्धकालमा माओवादीले नेपाली सेनाबाट लुटेका एम-१६ जस्ता अत्याधुनिक हतियारसमेत प्रयोग भए । गृह मन्त्रालयका अनुसार, एउटा एम-१६ सहित पाँचवटा बन्दुक आक्रमणकारीबाट बरामद भएका छन्, जुन हतियार नेपाली सेनाबाहेक अरूसँग छैनन् ।यस घटनाले के स्पष्ट पार्छ भने माओवादीले द्वन्द्वकालमा प्रयोग गरेका हतियार सबै प्रमाणीकरणको दायरामा आउन सकेका छैनन् । ठूलो संख्याका हतियार प्रमाणीकरणबाहिरै रहेको तथ्य त ३२ हजार २ सय ५० लडाकू दर्ता गरँिदा ३ हजार ४ सय ७५ हतियार मात्रै देखाइएको तथ्यले प्रस्ट्याउँछ । स्याउलीबाङ घटनाले त्यही तथ्यको पुनः पुष्टि मात्रै गरेन, कतिपय अत्याधुनिक हतियार माओवादी नियन्त्रणबाट पनि बाहिर गइसकेको तथ्य उद्घाटन गरििदएको छ । अन्य मुलुकमा पनि सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि विद्रोही संगठनबाट टुक्रिएका समूह, हतियारसहित पलायन भएका व्यक्ति र मूल संगठनकै चलाकी वा भूलका कारण लुकाइएका हतियारको बिगबिगीले समाज थप अस्िथर बनेका उदाहरण छन् ।
