सबैभन्दा भ्रष्ट राजनीतिक तह : सुशीला कार्की

भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्याउन, राजनीतिक र संवैधानिक पदाधिकारीका स्वेच्छाचारी गतिविधिमा अंकुश लगाउन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देखाएको सक्रियता पछिल्लोपल्ट सत्तारूढ दललाई नै पचाउन गाह्रो पर्‍यो । र, नेपालको न्यायिक इतिहासमा कुनै प्रधानन्यायाधीशले सामना गर्नु नपरेको महाभियोग उनले खेप्नुपर्‍यो । भलै, चौतर्फी दबाबपछि सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लियो । प्रमुख दलहरूको सहमतिमा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका र अदालतबाट मान्यता पाइसकेका लोकमानसिंह कार्कीका अराजकताले आजित भएर पनि कोही बोल्न नसकिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै मुद्दा ब्यूँताइन् र लोकमान उक्त पदमा रहन अयोग्य घोषित भए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना सरकारी जग्गा छोरी प्रेरणा सिंहलाई दिएको दाइजो सर्वोच्चकै दुई न्यायाधीशको इजलासले कानुनी मान्यता दिइसकेको थियो । त्यो उल्टाउने साहस कार्कीले देखाइन् । अर्थात्, न्यायिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने निष्ठा र निर्भीकताको परिचय दिइन् । २४ जेठबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण निवृत्त हुनै लाग्दा उनै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग रामबहादुर रावल र प्रशान्त अर्यालको कुराकानी :

आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

जुन विश्वासका साथ म यति काम गरुँला भनेर आएकी थिएँ, कामै गर्न पाइनँ । धेरैजसो बाधा, अवरोध मात्र भइरह्यो ।

के गर्छुजस्तो लागेको थियो ?

मुलुक जोगाउने हो, भ्रष्टाचारको दलदलमा थप फस्न नदिने हो भने अदालतले धेरै काम गर्न सक्छ । न्यायपालिका फिल्टर हो, चाल्नो हो । हाम्रो शरीरका विकारहरू फिल्टर गरी तन्दुरुस्त राख्ने अंगजस्तै हो, अदालत । यसले विकृतिलाई चालेर सही चिजलाई जोगाउँछ । यसले वातावरण ठीक राख्न सक्छ । राजनीतिलाई ठीक पार्न सक्छ । यसका निम्ति अलि साहस जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो । समाजलाई बनाउनेतिर जानुपर्‍यो । अलिकति भए पनि जनतालाई राहत दिने किसिमले सोच्नुपर्‍यो भनेर मैले केही कदम चालेँ । केही हदसम्म सफल पनि भइयो । धेरै त बाधाविरोध नै भए ।

के–कस्ता बाधा झेल्नुभयो ?
धेरै कुरा छन् । धेरै कारण छन् । मेरा पालामा पेसी धेरै स्थगित गरिदिने (मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने) काम भयो । अचाक्ली स्थगित त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भयो । कानुन व्यवसायीहरूबाट पनि धेरै स्थगित भए । मैले त केही हदसम्म कडाइ पनि गरेँ । तर, अरू साथी (न्यायाधीश)हरू कस्तो हुनुहुन्छ भने स्थगित गर्न निवेदन आउनेबित्तिकै गर्दिहाल्ने । मैले महाभियोग खेप्नुको एउटा कारण स्थगित गर्न नमान्नु पनि हो । दुईपटकभन्दा बढी स्थगित गर्न दिन्नँ भन्दा वकिलहरू चिढिए ।

खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार बसाइ अनुभव

यसरी सम्भव भएको थियो दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन

• रामबहादुर रावल

बाटो बिराएको राजनीतिलाई 'ट्रयाक'मा ल्याए। धूलो जमेको अन्तरिम संविधानलाई क्रियाशील बनाए। बेवारिसे बनेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका भवनलाई गुल्जार बनाए। चौतर्फी प्रतिकूलताका बीच उनले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका रूपमा एउटा राष्ट्रिय अनुष्ठान सम्पन्न गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, ६५, करिव तीन वर्षपछि बानेश्वरस्थित निजी घरमा फर्किएका छन्। 

निर्वाचित सरकारलाई सिंहदरबारको साँचो सुम्पेपछिको फुर्सदको यो क्षण उनी निजी निवासको धूलोसँग खेल्दै छन्। पछिल्ला तीन वर्ष कसरी बिते भनेर अचम्मको उच्छ्वास पनि छाडिरहेका छन् उनी। "घर त धेरै अस्तव्यस्त भइसकेछ," घरमा फर्केपछि उनले देखे, "धेरैतिर धूलो जमेछ। कति ठाउँमा माकुराले जालो बनाएछ। गमलाहरू असरल्ल छन्।"

अहिले त्यही धूलो, गमला, माकुराको जालो सफा गर्दै छन् उनी।

क्रिस्चियन नाताले माओवादीप्रति पश्चिमाको समर्थन जुटाएँ : केबी रोकाया

ऊर्जा इन्जिनियर एवं पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका पूर्वप्रमुख केबी रोकाया राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । क्रिस्चियन समुदायका अगुवा/प्रचारकको हैसियतमा उनले द्वन्द्वकालमा माओवादीप्रति युरोप र अमेरिकी सहानभूति जुटाउन पनि भूमिका खेलेका थिए । उनीसँग समसामयिक विषयमा रामबहादुर रावलले गरेको संवाद :

भारत र युरोपेली संघ (ईयू)को सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो नयाँ कुरै होइन । उनीहरूले भन्दै आएको कुरा हो । आफूले गर्नुपर्ने काम नगरेर आशंका धेरै गर्ने र चर्को प्रतिक्रिया जनाउने हाम्रो बानीका कारण चर्चा भएको हो । केही दिनमा त्यसै सेलाउँछ ।

हाम्रो समस्यामाथि बाहिरी शक्तिले आ–आफ्नै तरिकाले बोल्ने, दबाब दिने कुरालाई जायज भन्ने त ?
आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त बनाऔँ, अरूलाई बोल्ने ठाउँ नदिऊँ भइहाल्यो नि † दबाब नै दिन थाले भने कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने भन्नेमा हामी स्वतन्त्र छँदै छौँ । अहिले उनीहरू नेपाल मामिलामा सहमत भएको कुरा मात्र आएको छ ।

हाम्रो अनुभव त संविधान जारी गर्दा तिनै शक्तिले रोक्न खोज्ने, खासखास मुद्दामा दबाब दिने खालको छ नि ?
हाम्रा हरेक निर्णय बाहिरकै प्रभावमा हुँदै आएका छन् । नेपालीले नै हाम्रो काम गर्ने भए दुई वर्षमा संविधान बन्थ्यो । अरू दुई वर्ष थप्दा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान लेखेन । बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै रहेर ‘नेपालको साँचो बाहिर छ’ भन्दा कसले खण्डन गर्‍यो ? उहाँलाई कठघरामा उभ्याउने आँट कसले गर्‍यो ?

‘बजारलाई मात्रै छाड्दा हाम्रो स्वास्थ्य रक्षा हुँदैन’

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति तथा हालै सरकारद्वारा गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य डा अर्जुन कार्की जति दक्ष चिकित्सक मानिन्छन्, उत्तिकै कुशल व्यवस्थापक पनि । डा कार्कीसँग स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा प्रणालीमा केन्द्रित रहेर रामबहादुर रावलले गरेको संवाद :

हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छ ?

हामीले जहाँबाट सुरु गरेका थियौँ, त्यसभन्दा प्रगति गरेका छौँ । यो सकारात्मक पाटो हो । तर, विज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापनको समग्र सूचकांकमा हाम्रो मुलुक र बाँकी विश्वबीच ठूलो खाडल छ । अझ ठूलो खाडल काठमाडौँ र बाँकी नेपालको बीचमा छ ।

प्रगतिचाहिँ केलाई मान्ने त ?

५० वर्षअगाडिको स्थितिभन्दा अहिले उल्लेख्य प्रगति भएको छ । अहिले हामीसँग स्पष्ट स्वास्थ्य नीति छ । हरेक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी, उपचौकी छन् । तिनले काम के कति गरेका छन् भन्ने छुट्टै कुरा हो । आजभन्दा ३८ वर्षअघि हामीकहाँ डाक्टर उत्पादन नै हुँदैनथे । अहिले मुलुकभित्रै प्रतिवर्ष दुई हजार चिकित्सक उत्पादन गर्ने क्षमता बनेको छ । अब विश्व र काठमाडौँबीचको खाडल अनि काठमाडौँ र बाँकी नेपालबीचको खाडल पुर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सम्भव हुने सेवामा पनि प्रवाहको प्रणाली झनै निम्छरो छ नि ?

यसको एउटा मात्रै कारण छैन । प्रणाली केन्द्रीकृत छ । केन्द्रको दृष्टिमा जेजे पर्‍यो, केन्द्र हाँकेर बसेका मान्छेको नजरमा जोजो परे, तिनले प्राथमिकता पाउँछन् । ‘आयो गयो माया मोह, नत्र को हो को हो’ भन्ने उखानै छ । टाढा, दुर्गममा रहने मान्छे आँखामा पर्दैनन् । कर्मचारीले हाकिमको, हाकिमले अझ माथिको हाकिमको चाकडी मात्र गर्छ । हाम्रो समय त्यसैमा जान्छ । मुखले सबै ठीक छ, राम्रो भइरहेको छ भन्छ । तलको कुरा ओझेल पर्छ । तेस्रो कुरा, राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा सिद्धान्तत: सरकारले स्वीकारे पनि व्यवहारमा त्यही अनुरूपको स्रोतसाधनको परिचालन भएको छैन ।

यस्तै प्रणालीगत समस्या देखाएर कहिलेसम्म बस्ने ?

यो यथार्थ हो हाम्रो । केन्द्रीय अस्पतालमध्ये पाटन अस्पताललाई नै हेरौँ । वर्षमा झन्डै तीन–चार लाख जनताको सेवा गर्छ तर सञ्चालन खर्च सरकारले बेहोर्दैन । कमाऊ खाऊ भन्दिन्छ । त्यस्तो नीति भएपछि एउटा सार्वजनिक संस्थाले कसरी कमाएर चल्छ ? फेरि पैसा तिर्ने सामथ्र्य नभएका कारण कसैलाई फर्काउनु नपरोस् भन्ने संस्थागत मान्यता छ । प्रशस्त गरिब भएको देशमा यस्ता अस्पताल कसरी चल्छन् ? त्यसैले प्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा राज्य उदार देखिनुपर्छ ।

‘मलाई उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सी कोक्याइरहेको छ’

चित्रबहादुर केसी

प्रतिपक्षको कुर्सीबाट ग्रामीण लबजमा सरकारप्रति कटाक्ष गर्ने शैलीका कारण चर्चित छन्, चित्रबहादुर केसी । उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री केसीसँग पहिलोपल्ट सरकारमा पुग्दाको अनुभव र समसामयिक राजनीतिबारे रामबहादुर रावलले गरेको संवाद :

आफैँ सम्मिलित सरकारका सय दिनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

भुइँचालोका कारण अत्यन्त कष्ट बेहोरिरहेका नेपाली जनतालाई काटेको घाउमा नुनचुक छरेजस्तो गरी भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । राष्ट्रका सामु आइपरेका यी दुई संकटलाई झेल्दै सरकार गठन गर्नुपर्‍यो । तर, यी दुवै संकटको सामना गर्न सकेको स्थितिचाहिँ होइन ।

जो आए पनि उस्तै भन्दा हुन्छ ?

प्रतिकूल स्थितिमा मुलुकका यावत् समस्या समाधान गर्नुपथ्र्यो भन्ने जनताको चाहना हो । तर, समस्या के भइदियो भन्दा मुलुक सारा कुरामा परनिर्भर, त्यसमा पनि भारतनिर्भर । यो स्थितिमा सरकारले गर्न खोजेर पनि सक्ने कुरा रहेन ।

'प्रचण्डलाई लछारपछार गरियो । बाबुरामजी गएर भाषण गर्नुभयो'

कहिलेकाहीँ उहाँ 'मलाई हेग लैजान्छन्' भन्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ 'मलाई सुरक्षा छैन' भन्नुहुन्छ । 'मलाई आर्थिक अनियमिततामा फसाउँछन्' भनेर आफैँ बोल्नुहुन्छ । यसबाट कहीँ न कहीँ, केही न केही उहाँको कमीकमजोरी छ भन्ने देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् हुन्, शेखर कोइराला । १२ बुँदे समझदारीदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला छँदासम्म भित्री वार्ताहरुमा सक्रिय सहभागी उनी अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अरु कसैको चाहनामा भइरहेको धारणा राख्छन् । प्रस्तुत छ, कोइरालासँग रामबहादुर रावलको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संविधानमा कुरा किन मिलिरहेको छैन ?

अघिल्लो संविधानसभा पनि संघीयता र त्यसमा पनि तराईका पाँच जिल्लाका कारण रोकिएको थियो । अहिले पनि त्यहीँ गएर अड्किएको छ । यसको अर्थ यिनै पाँच जिल्लामा खास केही छ भन्ने हो । त्यसैले संघीयताको विषय छलफलमा लगौँ । केही निष्कर्ष निकालिन्छ । निक्र्योल निस्कियो ठीकै छ । निस्किन सकेन भने आयोग बनाएर अगाडि जाऔँ । देश बचाउने हो भने यसभन्दा अर्को उपाय छैन ।

यसो हुँदा प्रक्रियामा आउँछ त विपक्षी मोर्चा ?

यति गर्‍यो भने आउँछन् ।

पाँच जिल्लाको विवाद र पहिचानको एजेन्डाबीच कुनै तालमेल छ ?

त्यही त रोचक छ । एमाओवादीले आफ्नो एजेन्डा छोडिसक्यो । यो उसको लडाइँ नै होइन ।

अनि, कसको हो त ?

अस्तिसम्म म भन्थेँ, एमाओवादीको पुच्छर मधेसी मोर्चा भएको होला । अहिले मधेसी मोर्चाको पुच्छर प्रचण्डजी भइरहनुभएको छ । पाँचवटा जिल्लाको विवाद त मधेसी मोर्चाको हो, एमाओवादीको होइन ।

सहमति गर्नचाहिँ केले समस्या पारेको छ ?

प्रचण्डजीले नै प्रस्ताव राख्नुभयो, न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणाली मिलिसकेको छ, शासकीय स्वरूपमा हामी असहमति राखेर जान्छौँ, तपाईंहरू पास गर्नूस् भनेर । त्यसको दुई घन्टापछि आएर शासकीय र निर्वाचन प्रणाली दुवैमा छलफल गर्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो । यसबाट के बुझ्नुपर्‍यो भने प्रचण्डजी त छायाँ मात्र हुनुहुँदो रहेछ । मधेसी मोर्चाको पुच्छर मात्र समातेर हिँड्नुभएको रहेछ । दोस्रो दिन विजय गच्छदारजीले एउटा प्रस्ताव लिएर आउनुभयो । कांग्रेस र एमालेले मान्यो । गच्छदार पनि मोर्चाको घटकको वरष्िठ नेता, शीर्ष नेता नै हो । प्रचण्डजीले पनि पहिला यसलाई मान्नुभएको हो । तर, पछि हुँदैन भन्नुभयो ।

प्रचण्ड स्वविवेकले निर्णय गर्न नसक्ने र भइसकेका सहमतिमा पनि अड्न नसक्ने स्थिति किन आयो होला ?

पहिलो संविधानसभादेखि नै हेर्दा के देखिन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै एमाओवादीप्रतिको साख जनतामा घट्दै गयो । रुकमांगद कटवाल काण्डयता उहाँले साख झन् बचाउन सक्नुभएन । र, अहिले मोर्चाको बैसाखी लिएर हिँड्नुभएको छ । आफ्नै दलभित्र पनि पहिला उहाँले भनेको कुरा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठजी सबै स्वीकार गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो । अहिले ठीक उल्टो छ । उहाँकै नेतृत्वलाई चुनौती आइरहेको छ ।

प्रचण्डसँग त तपाईंको विशेष सम्बन्ध छ भनिन्छ । तपाईंलाई थाहा छ, प्रचण्डले खासमा के चाहनुभएको हो ?

वैद्य समूह, विप्लव समूह अलग भए । पार्टी फुटेको फुट्यै छ । आफ्नै पार्टीभित्र पनि अन्य नेता उहाँको पछि लाग्ने स्थिति अहिले देखिएको छैन । त्यसले उहाँलाई विचलित बनाएजस्तो लाग्छ ।

त्यति मात्र हो त ?

अरू कारण पनि हुन सक्छन् । जस्तो : कहिलेकाहीँ उहाँ 'मलाई हेग लैजान्छन्' भन्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ 'मलाई सुरक्षा छैन' भन्नुहुन्छ । 'मलाई आर्थिक अनियमिततामा फसाउँछन्' भनेर आफैँ बोल्नुहुन्छ । यसबाट कहीँ न कहीँ, केही न केही उहाँको कमीकमजोरी छ भन्ने देखिन्छ ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्येको पात्र भएकाले पनि कुनै स्थान हुनुपर्ने भन्ने प्रचण्डको दाबी हो कि ?

व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने म उहाँलाई आदर गर्छु । उहाँ नेता हो । गिरजिाबाबुसँग विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । तर, नेता हुँदैमा मात्र हुँदो रहेनछ । संसदीय व्यवस्थामा संख्याको खेल पनि हुन्छ । संख्याले नै राजनीतिमा स्थान निर्धारण गर्ने रहेछ ।

प्रचण्डले पटकपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको भए यो स्थिति आउँथेन भनेको सन्दर्भमा के दुईका बीचमा भित्री लेनदेनको कुनै समझदारी थियो ?

त्यस्तो त लाग्दैन । तर, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा गिरजिाबाबुलाई कति आदर र सम्मान गर्नुभयो भन्ने कुरा जनताले देखेकै छन् । उहाँले आफैँले पनि भनिसक्नुभयो 'राष्ट्रपति नबनाउनु ठूलो भूल भयो' भनेर । त्यो उहाँहरूबीचको समझदारी थियो, थिएन भन्नेतिर म अहिले जान्नँ । थियो भने पनि उहाँले आफैँ महसुस गर्नुपर्छ ।

भित्री वार्ताहरुमा तपाईं आफैँ भएकाले समझदारीबारे केही थाहा छ कि भन्न खोजेको ?

म एउटै प्रश्न प्रचण्डजीलाई भन्न चाहन्छु, जुन दिन उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो, गिरजिाबाबुले बोलाउनुभएको थियो । 'तपाईं राजीनामा नगर्नूस्, चुपचाप मेरो घरमा आउनूस्, कुरा गरौँ' भनेर । किन जानुभएन ? कसले रोक्यो उहाँलाई ? कुन शक्तिले रोक्यो ? उहाँकै पार्टीभित्रका नेताहरूले रोकेको हो कि ? कसले उछाल्यो कटवाल काण्ड ? त्यस कारण भनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।

प्रचण्डलाई चलाउने अरु नै शक्ति छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

त्यस्तै देखिन्छ । कुन शक्ति छ, कस्तो छ, कुन नेता हो उहाँको, त्यो भन्न त गाह्रो छ । अहिले यसो हेर्दाखेरि बाबुराम भट्टराईजीले चलाइरहेको देखिन्छ । दु:खदायी कुरा हो कि उहाँहरू संविधानसभाबाट ६ माघमा नारा लगाउँदै निस्कनुभयो । मोर्चासहित बिजुलीबजारतर्फ लाग्नुभयो । प्रचण्डलाई लछारपछार गरयिो । जनार्दन शर्माको टाउको फुट्यो । अनि, बाबुरामजी गएर भाषण गर्नुभयो । के हो यो ?

तर, संवाद समितिमा त भट्टराईले मिलाउन खोजेको र प्रचण्डले रोकेको जस्तो देखिँदैनथ्यो ?

तर, प्रचण्ड र बाबुरामजीबीच 'टसल' त त्यतिखेरै भइसकेको थियो । कहिले बाबुरामजीले रोक्नुहुन्थ्यो, कहिले प्रचण्डले । यसलाई म अन्यथा पनि भन्दिनँ । स्वाभाविक रूपमा यस्तो हुन्छ । हरेक पार्टीमा छ । अहिले प्रचण्डजीले बाबुरामजीको आँखाबाट हेर्न थाल्नुभएको छ । समस्या त्यति मात्र हो ।

उपाय के त ? कसरी निकास दिने ?

यसो हेर्दा संघीयताको विवाद पाँचवटा जिल्लामा मात्र देखिन्छ । तर, यो अत्यन्त जटिल छ । त्यति सजिलै गरी पाँचवटा जिल्ला छ, मिलिहाल्छ, मिलाइदिहालौँ भनेर सोच्नु नै गलत हो । यसको भित्री रूपमा पस्न सक्यौँ र निर्णय गर्न सक्यौँ भने त होला । होइन भने अप्ठ्यारो परििस्थति छ ।

कस्तो अप्ठ्यारो ?

कुनै कोणबाट आउँछ, जिल्ला टुक्र्याऔँ भनेर । मधेसको भूभाग जम्मा १७ प्रतिशत मात्र छ । र, त्यहाँ ५१ प्रतिशत जनता बस्छन् । एक त मधेसी-पहाडीबीच त्यस्तो वैमनस्य र तिक्तता आइसकेको छैन । तर, मानिलिनूस्, जिल्ला टुक्रियो भने वैमनस्य बढ्छ । मोरङ-सुनसरी जिल्लाको पहाडी भूभागसँग मिलेको ठाउँ पहाडमै मिलाउने प्रस्ताव पनि आए । केन्द्रशासित प्रदेशको कुरा पनि आयो । विवादको चुरो यहाँ छ । यसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?

यसमा नदी र चुरेमाथिको दाबी पनि छ नि, होइन ?

हो, नदीको विवाद पनि सानो होइन । चुरेको पूरै भाग लिन सके त अति उत्तम । तर, मधेसी नेताहरू मान्दैनन् । चुरेको भाग पनि मधेसमा पारएिन भने झन् ठूलो समस्या हुन्छ ।

यो प्राकृतिक स्रोतको दाबा हो कि सांस्कृतिक मनोभावना हो ?

संघीयतामा जाँदा सामथ्र्य त चाहिन्छ नै । त्यो कुरा मोर्चाका नेताहरूले पनि बुझेका छन् । रोचक के छ भने उहाँहरू झापा, मोरङ, सुनसरी टुक्र्याउने कुरा गर्नुहुन्छ तर चुरेको अलिकति भागचाहिँ पार्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ । यो नमिल्ने कुरा हो । जिल्ला टुक्र्याउनै हुँदैन तर चुरेको अलिकति भाग मधेसमा हुनुपर्छ नत्र त मरुभूमि हुन्छ तराई भन्नुहुन्छ । मधेसी जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।

अब निकास के त ?

पाँचवटा जिल्लाको विवादमा जनमतसंग्रह गर्न सकिन्छ । केन्द्रशासित प्रदेश बनाएर जान सकिन्छ । हतार गर्नुहुँदैन । अहिले यसैलाई स्वीकारेर जाने, असहमत पक्षले असहमतिसहित स्वीकार्ने र दुई वा तीन महिनाभित्र आयोगले टुंगो लगाउने गरी जान सकिन्छ । आयोगमा चाहिँ स्वतन्त्र विशेषज्ञ नै हुनुपर्छ । सबैले मानेको व्यक्ति राष्ट्रपतिलाई जिम्मा दिऔँ, आयोग बनाउन ।

अब त ८ माघभित्रै संविधान बनाउने गरी निर्मित सरकारको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्ने होला नि, होइन ?

हो, यो सरकार संविधान बनाउनका लागि बनेको हो, त्यो पनि ८ माघभित्रै बनाउनका लागि । राजनीति गर्ने पार्टी र नेताहरूमा नैतिकता, विश्वसनीयता हुनुपर्छ । भएन भने राजनीति किन गर्ने ? यो कुरा सरकारमा बस्ने र नेतृत्व गर्नेले ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, संविधानको कुरा गरेर सरकार छाड्नुपर्ने आधार देखिँदैन । यस्तो बेलामा छाड्यो भने झन् के होला ?

अहिले मोर्चादेखि राष्ट्रपति, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले सहमतिको कुरा गरिरहेका छन् । ती सबैले भन्ने गरेको सहमति एउटै हो कि फरक-फरक छ ?

अलगअलग छ । मोर्चाको कुरा उनीहरूले भनेको कुरा मान्ने सहमति हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्नो स्वार्थको सहमति चाहन्छन् ।

संघीयताको विषय पनि अन्तरर् ाष्ट्रिय स्वार्थका कारणले अड्किएको हो ?

नेपाल अत्यन्तै भूराजनीतिक संवेदनशील विन्दुमा छ । भारत र चीनको संवेदनशीलता त म बुझ्न सक्छु । दुवैलाई सुरक्षाको चिन्ता छ । त्यो सम्बोधन गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ । तर, कुरा यति मात्रै छैन । युरोपेलीहरू धर्मका बारेमा धेरै अगाडि आइसके । धर्मले गर्दा जातीयतामा प्रभाव पाररिहेको छ । यो पनि पहिला पहाडी भेगमा केन्दि्रत थियो । अब तराई क्षेत्रमा हुन थालेको छ । पहाडी भेगमा हुँदा चीन तर्सिएको छ । तराईमा यस्ता गतिविधि बढ्दा भारत खुसी होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।

धर्ममा मात्रै हो ? अरुमा दबाब छैन ?

जातीय राज्यमा अलिअलि होला ।

छिमेकीको दृष्टिकोण के पाउनुभएको छ ?

उनीहरू जातीय राज्यको पक्षमा छैनन् । धर्मका बारेमा यो गर्नू, यो नगर्नू भन्ने स्पष्ट अडानमा छैनन् ।

संविधानसभाको प्रक्रिया अघि बढेपछि कांग्रेस-एमालेप्रति छिमेकीहरुको असन्तोष देखिँदैन ?

अलिकति असन्तुष्टि हामीप्रति छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयको जुन वक्तव्य आयो, त्यसबाट पनि देखिन्छ । ५ माघ राती संविधानसभामा भएको घटनाको जुन तहको भत्र्सना हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन ।

http://www.ekantipur.com/nepal/2071/10/25/full-story/8030.html

यस्तो अवस्था आउला भन्ने सोचेको थिइनँ: प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी

संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडिएका विवादलाई प्राथमिकतासाथ सुनुवाइ गर्ने परिपाटी बसालेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पछिल्लोपल्ट संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी विधेयकमा रोक लगाएका कारण चर्चामा छन् । प्रस्तुत छ, संविधानसभाको म्यादलाई सीमित गर्ने आदेश, हालको संवैधानिक संकटलगायतका विषयमा उनीसँग रामबहादुर रावलले गरेको विशेष संवाद :

सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारणले संविधानसभा संविधानै नदिई विघटन भयो । तपाईंले आदेश गर्दा यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने कुनै कल्पना गर्नुभएको थियो ?

त्यस्तो कल्पना थिएन। किनभने, अवधि तोकिएको संविधान अन्तर्गत नै संविधानसभाको चुनाव भएको हो। जनादेश पनि त्यसैमा आधारित थियो। संविधानमा तोकिएको समय व्यतीत भइसकेपछि विभिन्न चरणमा भएका म्याद थपका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा आए। ११ जेठ २०६८ को निर्णयमै संविधान बन्नुपर्छ तर समय अगाडि गइसकेको अवस्था हो भन्ने संकेत र उद्बोध हुने गरी स्पष्ट पारिएको थियो। त्यो निर्णय आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भएको थियो। तैपनि, यस (संविधानसभा)लाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र समयमै संविधान आउनुपर्छ भन्ने नाममा म्याद पनि थपिरहनुपर्छ भन्ने होइन। त्यतिबेला निर्णय गर्दा हामीले बढी समय लम्बिने कुरातर्फ सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ, संविधानसभा बढी सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने भाषा प्रयोग गरेका छौँ। फेरिएपछि पनि म्याद थपिँदै गयो। हाम्रो उद्देश्य के थियो भने समय नपाएका कारण तत्काल यसको अन्त्य नहोस्, आवश्यक समय पाओस् र सँगसँगै समयमै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि उद्बोध होस्। हामीले यो पटकपटक म्याद थपिने विषय होइन र आवश्यकताको सिद्धान्त पनि पटकपटक प्रयोग हुन सक्दैन भनेका थियौँ।