Showing posts with label Civil Service. Show all posts
Showing posts with label Civil Service. Show all posts

Tuesday, July 11, 2017

जुम्सा सचिवहरू

प्रायः सचिव निर्णय गर्न डराउने, राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न खोज्ने



  • रामबहादुर रावल

मुख्यसचिव सुवेदी नै नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा रहेको स्वार्थी र आत्मकेन्द्रीत सोचका ज्वलन्त नमुनाका रूपमा प्रस्तुत भइसकेपछि उनले चलाएको बाँकी प्रशासनतन्त्र कस्तो छ भनेर धेरै व्याख्या–विश्लेषण गर्नु नपर्ला । मुलुकका सम्पूर्ण प्रशासक मुख्यसचिव सुवेदीजस्तै छन् र हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, उनी प्रतिनिधि पात्र अवश्य हुन् । नेपाल सरकारका ६८ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्ये ३० वटा मन्त्रालय हाँकेर बसेका प्रशासकहरूलाई नमुना मान्ने हो भने पनि यही प्रवृत्तिको बोलवाला रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अनुभव र दक्षताका आधारमा होइन, धेरैतिर चाकडी र शक्तिका भरमा जिम्मेवारी दिइएको छ । यसको अर्थ हो, धेरै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले व्यावसायिक सहजकर्ता वा काबिल व्यवस्थापक होइन, ‘एस म्यान’ खोजेको हो । किनभने, उनीहरूको दक्षता र अनुभवको पृष्ठभूमिसँग प्राप्त जिम्मेवारी कतै मेल खाँदैन । त्यसैले मुलुकको समग्र प्रशासन लगभग निर्देशनमुखी र चाकडीबाज बन्न पुगेको छ ।


असार तेस्रो साता नेपालले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यसम्पादन शैली र क्षमताबारे अवलोकन/सर्वेक्षण गरेको थियो । उनीहरुका  सबल र दुर्बल पक्षम अध्ययन गरेको थियो । त्यस अनुसार, परम्परागत रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिए पनि सबैभन्दा अस्थायी उच्च प्रशासकहरूको अवस्था देखियो । माथिल्लो तहको कर्मचारीको पदस्थापन र वृत्तिविकास नेताहरूको स्वार्थमा हुन्छ । मन्त्रीले चाहेमा सचिवलाई जिम्मेवारीशून्य बनाउन सक्छ । ६–सात महिनामा मन्त्री फेरिने र उनीहरूले पहिलो काम सचिव फेर्ने हुनाले उच्च प्रशासकहरूमा अस्थिरता र असुरक्षाको भाव उच्च छ । आकर्षक भनिने ठाउँमा पदस्थापन र स्थायित्वका निम्ति उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम र सम्झौता गर्न पुगेका छन् । काम गर्दा विवाद हुन्छ भनेर सकेसम्म चुप लाग्ने, निर्णय नगर्ने र सक्दो टार्ने जुम्सो प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत चरित्र बन्न पुगेको छ ।


Tuesday, June 27, 2017

राज्यले कर्मचारीलाई खटाएपछि जान्नौँ भन्न पाइन्छ र ?

निजामती सेवाका कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेशको मातहत रहेर काम गर्न नमान्दा कर्मचारी समायोजनको विषय जटिल बनेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासन बाधक बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । यही सेरोफेरोमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसँग रामबहादुर रावलको कुराकानी:


कर्मचारीतन्त्रमा संघीयताप्रति कत्तिको लगाव देखिन्छ ?

यसमा दुई खालको सोच छ । संविधानको भावनाअनुरूप हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा एकदम कम मान्छे छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि यो समस्या छ । म त्यो मानसिकतालाई पन्छाउँदै काम गरिरहेको छु । संविधानबमोजिम कानुन बनाउनुपर्छ, प्रस्ताव मिलेको छैन भन्दा देशैभरिका केही जनशक्तिले मलाई गाली गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामीलाई सहयोगी वातावरण छैन । किनभने, परिवर्तन भन्ने कुरा संविधानमा भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन गाह्रो रहेछ ।

मुख्यसचिवले नै गाह्रो भनेपछि कसले गर्ने त यो काम ?

सचिवको दरबन्दी बढाउने कुरामा मेरो कुरा मिलेन, मैले रोकेँ । अहिलेसम्म म रोक्न सफल भएको छु । त्यसमा मेराविरुद्ध अनावश्यक सिकायत पनि भए । मिडियाबाजी पनि भए । विभिन्न कोणबाट कुरा आए । तर, दरबन्दी बढ्न दिइएन । कृषि, पशुविकासका तीन–तीन हजार प्राविधिक सहायक दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव आएको थियो, त्यसलाई रोकेर १२–१५ सयमा सीमित गर्दा मलाई भयंकर दुःख भयो । माननीय मन्त्रीज्यूहरूले असहयोग गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले समेत ‘यो गर्नैपर्छ, असन्तुष्टि बढी आयो’भन्दा मैले होइन, त्यसो गर्नुहुन्न भनेर अडान लिएँ ।


अहिले दरबन्दी बढाउन नहुने कारणचाहिँ के हो ?

संघीयतामा नगएसम्म हामीले दरबन्दी थप्नुहुँदैन । जुन तहमा जुन खालको जिम्मेवारी जान्छ, त्यसैअनुरूपका कर्मचारी अहिले समायोजन हुन्छन् । जुन तहमा जनशक्ति पुग्दैन, त्यो भर्ना गर्ने जिम्मेवारी उही तहको हो । अहिलेदेखि नै हामीले फादरसिप चलाउनु हुँदैन भनेर मैले रोकेँ ।

सिंहदरबार छाड्न कर्मचारीतन्त्र अनिच्छुक

पुरानो निजामती कर्मचारी संयन्त्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गर्नै गाह्रो


  • रामबहादुर रावल
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ असारमा स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी एक आदेश जारी गर्दै अन्तरिम व्यवस्थापनको ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा नयाँ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र तिनका वडामा रहने कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छ । नयाँ गाउँपालिकामा उपसचिव वा शाखा अधिकृतस्तरका एक कार्यकारी प्रमुखसहित न्यूनतम ९ जना कर्मचारी तोकिएको छ । तीबाहेक विभिन्न सेवा, परियोजना एवं कार्यक्रमका कर्मचारीहरू रहनेछन् ।


आदेशअनुसार कृषि सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र, पशु सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी÷उपचौकी, आयुर्वेद औषधालय, शिक्षा स्रोत केन्द्र आदि स्थानीय सरकारमा गाभिनेछन् । त्यसैगरी सामुदायिक सूचना केन्द्र, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, सरकारी वृद्धाश्रम, खेलकुद सम्बन्धी कार्यालय पनि स्थानीय तहको सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । विभिन्न योजना वा कार्यक्रमबाट सम्पन्न खानेपानी र सिँचाइ पनि अब स्थानीय सरकारले हेर्नेछ । महिला विकास, वन, भूसंरक्षण, घरेलु उद्योग, भवन तथा सहरी विकास, नगर विकास समिति, सडक, श्रम, पर्यटन, वाणिज्य, सहकारी र युवा कार्यालय पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ ।

यी सम्पूर्ण कार्यालय, तिनको सम्पत्ति र कर्मचारीसमेत हस्तान्तरण गर्न असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । यही अवधिभित्र जिल्ला, नगर र गाउँस्तरका सरकारी स्वामित्वका संघ, संस्था, समिति, संरचना वा निकाय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निकासा र कार्यान्वयन हुने भएकाले यो समयसीमा दिइएको नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी बताउँछन्  ।


समायोजन गर्न एक वर्ष

हुन त अहिले सरकारले सधैँका लागि सरुवा नगरी तत्कालका लागि कर्मचारीलाई काजमा खटाउन लागेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्नका लागि सरकारले संसद्मा समायोजनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि कुन एकाइमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भनेर संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरिनेछ । 

Tuesday, July 28, 2015

को होलान् मुख्यसचिव ?




        सोमलाल सुवेदी              जयमुकुन्द खनाल


प्राय: जागिर, सरुवा वा बजेट माग्नेको ओइरो लाग्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र उद्योग मन्त्रालयका सचिवका कार्यकक्षमा अचेल फरक दृश्य देखिन्छ । मातहत कर्मचारीदेखि विभिन्न दलका सभासद्समेत सचिवलाई भेटेर शुभकामना र सुझावका शब्द दिएर फर्किन्छन् । कारण, यी दुवै मन्त्रालयका सचिवद्वय क्रमश: सोमलाल सुवेदी, ५३, र जयमुकुन्द खनाल, ४८, मध्ये एक जना आउँदो २१ साउनपछि मुख्यसचिवको कुर्सीमा पुग्नेछन्, अनपेक्षित भएन भने । मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल २१ साउनबाट तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाउँदै छन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १९ (२) क मा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट मुख्यसचिव नियुक्त गरिने उल्लेख छ । एउटै निर्णयबाट सचिव भएकाहरूको ज्येष्ठता समान मानिने भएकाले सुवेदी र खनालसँगै ३० चैत ०६७ मा सचिवमा बढुवा भएका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, अब एक वर्षमै निवृत्त हुने र कार्यक्षमता तथा पृष्ठभूमि पनि निर्विवाद नरहेका कारण उनी प्रशासनयन्त्रको सर्वोच्च पदमा पुग्न सहज छैन । भद्र स्वभावको धेरैले प्रशंसा गरे पनि निर्णय लिन र दबाब थेग्ने क्षमताको अभावका कारण प्रधानमन्त्री र उनको सल्लाहकार समूह गौतमलाई सर्वोच्च प्रशासकको कुर्सी सुम्पने पक्षमा छैन ।


कार्यक्षमता, दक्षता, अनुभव र राजनीतिक वातावरणले सुवेदी र खनाललाई मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखाएको छ । व्यवहार र मिजासमा ठीक उल्टो देखिने यी दुई प्रशासकमा कतिपय कुरा मिल्दाजुल्दा पनि छन् । त्यसैले यीमध्ये कसको पल्लाभारी हुन्छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ ।