महाभियोगको मौकामा चौका

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निलम्बनको अवसर छोपेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा अख्तियार प्रमुख र महालेखा परीक्षकको नियुक्ति सिफारिस

- रामबहादुर रावल

१७ वैशाख : संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म कार्की निलम्बनको पत्राचार । महाभियोग र त्यसको प्रस्तावक सत्तापक्षप्रति प्रतिपक्षी एमालेको कडा प्रतिक्रिया ।

१८ वैशाख : मजदुर दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा ।

१९ वैशाख : प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख गंगाप्रसाद यादव, तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीद्वारा समेत हस्ताक्षर ।

२० वैशाख : दुई दिनमा दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव टंकमणि शर्मालाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस ।

यस घटनाक्रमका तीनवटा पाटा छन् । एक, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेलगत्तै हतारहतार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर किन नियुक्तिको निर्णय गरियो ? दुई, कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पुगेका पराजुलीले आफ्नो कार्यप्रकृति, परिषद्को कार्यविधि र सम्भावित उम्मेदवारको योग्यताबारे बिनाकुनै छलफल कसरी सहमति जनाए ? तीन, महाभियोगमा असहमति जनाउँदै सत्तापक्षप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई एकाएक कुन तत्त्वले पगाल्यो ?

परिषद्का दुवै बैठकमा खासै धेरै छलफल भएन । परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्ताव गरे । सबैले एकमतले सहमति जनाए । विवाद, विरोध वा बहस गर्नतिर कोही लागेनन् । बरू पहिलो बैठकमा परिषद्को नयाँ सदस्यका रूपमा उपस्थित पराजुलीलाई पालैपालो सबैले बधाई दिए । उनले पनि खुसी व्यक्त गरे । त्यतिन्जेल मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले निर्णय टिपे । उपसभामुख एवं परिषद् सदस्य गंगाप्रसाद यादव भन्छन्, “एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्णय भयो । कसैको विमति वा फरक मत रहेन ।”

प्रचण्ड प्रयास

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतद्वारा गत २४ पुसमा अयोग्य घोषणा भएलगत्तै त्यस ठाउँमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहीँका आयुक्त दीप बस्न्यातलाई नियुक्त गर्न खोजेका थिए । गत १४ माघमा परिषद्कै बैठकमा प्रचण्डले उनको नाम प्रस्ताव गर्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कडा शब्दमा विरोध जनाएकी थिइन् । जबकि, सोही दिनको बैठकले निर्वाचन आयुक्तहरूमा ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, सुधीरकुमार साह र नरेन्द्र दाहाललाई सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको असहमतिकै कारण बस्न्यातको नाम अघि बढ्न सकेको थिएन । उनको भनाइ थियो, ‘जसको योग्यतामाथि प्रश्न उठेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । पृष्ठभूमि पनि गतिलो छैन । त्यस्तो व्यक्तिको नाममा समर्थन गर्न सक्दिनँ ।’ अख्तियारजस्तो निकायमा न्यायिक एवं कानुनी पृष्ठभूमिको व्यक्ति पठाउनु उचित हुने उनको सुझाव थियो ।

खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार बसाइ अनुभव

यसरी सम्भव भएको थियो दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन

• रामबहादुर रावल

बाटो बिराएको राजनीतिलाई 'ट्रयाक'मा ल्याए। धूलो जमेको अन्तरिम संविधानलाई क्रियाशील बनाए। बेवारिसे बनेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका भवनलाई गुल्जार बनाए। चौतर्फी प्रतिकूलताका बीच उनले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका रूपमा एउटा राष्ट्रिय अनुष्ठान सम्पन्न गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, ६५, करिव तीन वर्षपछि बानेश्वरस्थित निजी घरमा फर्किएका छन्। 

निर्वाचित सरकारलाई सिंहदरबारको साँचो सुम्पेपछिको फुर्सदको यो क्षण उनी निजी निवासको धूलोसँग खेल्दै छन्। पछिल्ला तीन वर्ष कसरी बिते भनेर अचम्मको उच्छ्वास पनि छाडिरहेका छन् उनी। "घर त धेरै अस्तव्यस्त भइसकेछ," घरमा फर्केपछि उनले देखे, "धेरैतिर धूलो जमेछ। कति ठाउँमा माकुराले जालो बनाएछ। गमलाहरू असरल्ल छन्।"

अहिले त्यही धूलो, गमला, माकुराको जालो सफा गर्दै छन् उनी।

महाभियोगको पटाक्षेप

न्यायालयमाथि प्रतिशोध साँध्न राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग गरेको हतियार विफल

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध १७ वैशाखमा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भयो । उनको हातमा तुरुन्तै निलम्बित भएको पत्र पुग्यो । नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश त पाउन सकेन नै, २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी नै बनाइदियो ।

कार्यकारीको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण, अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको लगायतका आरोप कार्कीमाथि लगाइएको थियो । अदालतले भने महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण नभएको, संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल रहेको भन्दै उक्त प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै गलत भनेको छ । अदालतको आदेश अनुसार २२ वैशाखबाटै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पुन: जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन् ।

असान्दर्भिक कदम

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध यस्तो समयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, उनी सेवाबाट अवकाश पाउन ३८ दिन मात्र बाँकी थियो । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उनी २५ जेठबाट निवृत्त हुँदै थिइन् । पछिल्लो समयमा उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा छिटो किनारा लगाउने कुरालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएकी थिइन् । यिनैमध्येको चर्चित सुडान घोटाला प्रकरण, जसमा नेपाल प्रहरीका तीन जना पूर्वमहानिरीक्षकसमेत अभियुक्त थिए, को फैसला त्यही दिन गर्दै थिइन्, जुन दिन उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदै थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाउन खोज्दा उनले धेरैतिरबाट बाधा, विरोध र अवरोध झेलेकी थिइन् (हेर्नूस्, प्रधानन्यायाधीशलाई अवरोध, नेपाल, २४ वैशाख ०७४) । महाभियोग उनको यो अभियानमा गरिएको अवरोधकै एउटा शृंखला थियो । किनभने, त्यस्ता मुद्दाका अभियुक्त कि त सत्तारूढ दलसम्बद्ध नेताहरू थिए, कि सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठको वकालतनामा भएकाहरू ।

प्रस्तावमा प्रमुख रूपमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिबारे अदालती आदेश र सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण रूपमा टुंगिइसकेको थिएन । नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने १ चैतको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई उल्टाउँदै सर्वोच्चले ८ चैतमा वरीयतामा पहिलो नम्बरमा हुने नायब महानिरीक्षकलाई नियुक्त गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । २८ चैतमा सरकारले नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै प्रहरी प्रमुखको दज्र्यानी चिह्न लगाइदियो । सरकारको यो निर्णयले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै अर्का नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे । उक्त रिटमा सिलवालको माग अनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश त दिएन तर कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १९ वैशाखमा सुनुवाइको मिति तोक्यो । उक्त मिति आउनुभन्दा दुई दिनअगाडि मात्र महाभियोग दर्ता गरियो ।

महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सुनुवाइको दुई दिनअघि मात्र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी गलहत्याउन खोज्नुले सोही मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको अर्थमा बुझ्न सकिन्थ्यो । किनभने, संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’

न्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी प्रश्नमा मात्र संसद्मा बहस गर्न पाइने सोही धारामा स्पष्ट पारिएको छ । तर, महाभियोगमा आचरणसम्बन्धी कुनै प्रश्न उठाइएको थिएन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, “झगडियासँग हिमचिम छ कि ? नाताभित्रको मुद्दा हेरेको हो कि ? घूस खाएर फैसला गरेको हो कि ? कुनै कुरा स्पष्ट छैन । निराधार आरोपका आधारमा न्यायिक नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने नियत मात्र विधायकहरूको देखिन्छ ।”