सुडान प्रकरणमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकाबारे प्रश्न कायमै
"तपाईंहरू सूर्यनाथ उपाध्यायका पालाको जस्तो अख्तियार खोज्नुहुन्छ। त्यस्तो अहिले कहाँ छ र ? प्रमुख आयुक्त नभएको पाँच वर्ष भयो। १८ महिनादेखि आयुक्तहरूको कुर्सी खाली छ। अनि, अख्तियारले यो गरेन, त्यो गरेन, यो पुगेन, त्यो पुगेन भन्नुहुन्छ। हामीले जति गरेका छौँ, त्यो साहस र निर्भीकताका साथ गरेका छौँ।"
नेपाल प्रहरीको सुडानस्थित शान्ति मिसनका सामरकि तथा बन्दोबस्तीका सामान खरदिमा भएको घोटालासम्बन्धी अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको भोलिपल्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलले यस्तै भने। अख्तियारको अनुसन्धानले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई छुन नसकेको, अभियुक्तलाई पक्रेर अदालतमा अभियोगपत्रसँगै पेस नगरेको समेतका कोणबाट आलोचना भएपछि त्यसको बचाउ गर्दै थिए, प्रवक्ता पौडेल। औपचारकि भाषण सकेर एक साक्षात्कार कार्यक्रमको मञ्चबाट ओर्लिसकेपछि पनि पत्रकारहरूले नछाडेपछि वास्तविकता बुझिदिन आग्रहको शैलीमा पौडेल प्रस्तुत भएका थिए।
अख्तियारले नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वप्रमुखलगायत ३४ प्रहरी अधिकारी र दुई ठेकेदार सुडान प्रकरणमा दोषी देखिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालतले ती सबैका नाममा १५ दिने म्याद जारी गरसिकेको छ। विभिन्न मितिमा भुक्तानी भएको जम्मा ४० लाख ९२ हजार १ सय ६७ अमेरिकि डलर अर्थात् भुक्तानी दिनकै विनिमय दरमा २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।
तर, यस मुद्दामा मुछिन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रका तत्कालीन अधिकारीहरूसम्म अनुसन्धान किन पुग्न सकेन, तिनको संलग्नता थियो कि थिएन, थियो भने कसको कुन रूपमा थियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरति छन्। अख्तियारले कुनै पनि प्रकारको दबाब नआएको प्रस्टीकरण दिए पनि यस प्रकरण सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन समितिका संयोजक प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरूले ठूलै दबाब, धम्की र अवरोधका बीच अनुसन्धान गरेको खुलासा गरेर कर्मचारीको भरमा चलेको अख्तियारमाथि दबाब नपरेको भन्ने अभिव्यक्तिलाई शंकास्पद बनाइदिएका छन्।
सभासद् ज्ञवालीको संकेत र अख्तियार प्रवक्ता पौडेलको अभिव्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने यस मुद्दामा प्रहरीको नेतृत्वबाहेक पनि ठूलै शक्तिकेन्द्र जोडिएको आशंकाले बल पाउँछ। त्यतिबेलाको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन नसकिए पनि सफाइ पनि नदिइसकिएको अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख भगवतीप्रसाद काफ्लेको भनाइ छ। थप प्रमाण फेला पर्दा वा कुनै अभियुक्तले अन्य व्यक्तिको संलग्नताको पोल खोल्दा अनुसन्धान ब्यूँताउन सकिने अख्तियारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले धेरैको ध्यान विशेष अदालतमा हुने अभियुक्तहरूको बयानमा केन्दि्रत भएको छ। खास गरी खरदिमा संलग्न दुई पक्षका प्रमुख व्यक्तिले गर्ने बयानले यो मुद्दा कतातिर सोझिन्छ भन्ने कुरा निर्भर गर्नेछ।
अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक अधिकारीका भनाइमा, खरदि सम्झौता गर्दाका प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा र ठेकेदारले नै यसको वास्तविकता खोल्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरीका एक बहालवाला उच्च अधिकारी पनि यी दुईबाहेक अरू कसैलाई पनि यथार्थ र विस्तृत जानकारी नभएको बताउँछन्। "ठेकेदारलाई बाध्य पार्न नसकिए पनि राज्यको महत्त्वपूर्ण अंगमा बसेका कारणले पूर्वआईजीपी राणा यसबारे बोल्न बाध्य हुन्छन्," ती अधिकारी भन्छन्, "नबोल्ने हो भने अनुसन्धानमा असहयोग गरेको ठहर्छ।"
राणा नै किन बोल्नुपर्छ ?
यस विषयको उठान ओमविक्रम राणा महानिरीक्षक छँदा भएको हो। ०६३ वैशाखदेखि ०६५ असोजसम्म उनी महानिरीक्षक थिए। मन्त्रिपरिषद्ले १० भदौ ०६४ मा सुडानको डार्फरमा प्रहरीको शान्ति मिसन टोली खटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि आवश्यक सामान खरदि गरी पठाउन तत्कालीन प्रहरी अतिरक्त महानिरीक्षक -एआईजीपी) दीपकसिंह थाङदेनको संयोजकत्वमा योजना तथा लागत अनुमान समिति गठन भयो। राणाकै पालामा १० असोज ०६४ मा खरदि सम्झौता भयो र उनकै पालामा नौपटक उक्त सम्झौतामा संशोधन गरयिो। ती सबैपटकका संशोधनमा ठेकेदारलाई नै सजिलो हुने प्रावधान राखिएको छ। सुरुमा 'क' वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय बैँकमा एलसी खाता खोल्ने, ४० प्रतिशत रकम पेस्की दिने, बिलभर्पाइ र सामान आइसकेको दुई वर्षभित्र बाँकी रकम भुक्तानी दिने, सीमा नाघेको १५ महिनासम्म पनि भुक्तानी हुन नसके बाँकी रकमको सात प्रतिशत ब्याज लाग्ने सर्तहरू थिए। यसबाट प्रहरीले किनेका सामानको गुणस्तर र अवस्था हेरेर रकम भुक्तानी गर्न सकिने हुन्थ्यो। तर, ती प्रावधानमा बारम्बार संशोधन गरी छिटो भुक्तानी दिइएको छ।
आपूर्तिकर्ता कम्पनी अस्योर्ड रस्िक लिमिटेडलाई सहज हुने किसिमले मूल सम्झौतामा संशोधन गरिएको छ। सबैभन्दा खतरनाक प्रावधान २७ कात्तिक ०६४ मा घुसाइयो, जसमा एकचोटि तयार गरिएको कागजका आधारमा जेजस्तो सामान आए पनि पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको यूसीपी-६०० नामक अन्तर्राष्ट्रिय नियम लागू हुने भनिएको छ। यस अनुसार पूर्वनिर्धारति मितिमा प्रतीतपत्रको खाताबाट बैँकले स्वत: आपूर्तिकर्ताको खातामा पैसा पठाउँछ। यसमा बैँकले कागज हेर्छ, सामानसँग मतलब राख्दैन। जस्तो: आम्र्ड पर्सनल क्यारयिर -एपीसी)को सट्टा भूस नै आएको भए पनि मतलब नहुने स्थिति थियो।
नौपटक समझदारी संशोधन गर्नुपर्नाको स्पष्ट कारण कुनै पनि प्रहरी अधिकारीले बयानका क्रममा खोलेका छैनन्। तत्कालीन प्रशासन विभाग प्रमुख एवं कल्याणकारी कोष सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्यामसिंह थापाले महानिरीक्षक राणाले भनेका कम्पनीलाई एपीसीलगायत सामानको दरभाउ पेस गर्न पत्राचार गरेको, महँगो भएको जानकारी गराउँदा समेत तिनै सामान लिन दबाब दिएको र सबै भुक्तानी कार्य विशेषज्ञहरूबाट जाँचै नगराई राणाको आदेशबाट भुक्तानी दिइएको बयान दिएका छन्। राणालाई यसरी दबाब दिनुपर्ने परििस्थति किन आइपर्यो भन्ने जवाफले पनि धेरै कुरा खुल्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। "सिंगो प्रहरी संगठन बदनाम भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संगठनलाई जोगाउनु पनि पूर्वप्रहरी प्रमुखको दायित्व हो। त्यसैले सत्य कुरा बोल्ने आँट राणाले गर्नुपर्छ," बहालवाला एक अतिरक्त महानिरीक्षक भन्छन्।
बोल्दा के हुन्छ ?
अदालतले बयानका लागि बोलाएका कुनै पनि व्यक्तिले यस प्रकरणमा जिम्मेवार अरू व्यक्तिको नाम लिएमा नाम लिइएकालाई समेत अदालतले झिकाएर थप बुझ्न सक्छ। अदालतले आफँै बुझ्दा पनि पोलिएका व्यक्ति दोषी पाइए सजायको भागीदार हुन सक्छ। मुद्दामा विपक्षी नबनाइएका तर दोषी देखिन सक्ने आधार देखेमा अदालतले अख्तियारलाई पुन: अनुसन्धानका लागि आदेश गर्न पनि सक्छ। यसरी आदेश गर्दा हालको मुद्दाको सुनुवाइ जारी राख्ने वा नराख्ने भन्ने पनि अदालतकै तजबिजमा भर पर्छ। अदालतमा बयान हुँदा पोलिएका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गरी नयाँ मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अख्तियारका अधिकारीहरूले त्यसतर्फ आफूहरू तयार रहेको समेत बताएका छन्।
सुरुदेखिकै घटनाक्रममा तत्कालीन महानिरीक्षक राणा संलग्न रहेको, उनलाई नै धेरै कुराको जानकारी भएको र संगठन प्रमुखको हैसियतले उनले बोलेका कुरा नै बढी आधिकारकि हुने हुनाले अख्तियारको अनुसन्धान टोलीका सदस्यहरूसमेत राणाले बोल्नुपर्ने दाबी गर्छन्। आफूहरूले बयानका लागि कुनै प्रकारको दबाब या यातनाको प्रयोग गर्न नसकेको, लिखित रूपमा बयान लिइएकाले कुनै पनि अधिकारी र ठेकेदारले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई नपोलेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। "राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकर्ताको जानकारी, आवश्यक निर्देशन र नियन्त्रणबिना यस्ता कार्य हुनै सक्दैनन्," अनुसन्धान टोलीका एक सदस्य भन्छन्, "तर, जानकारी भएका व्यक्तिहरू बचाउनतिर लागे, कागजी प्रमाणहरू फेला परेनन्।"
के हो सुडान घोटाला ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको आवश्यकता र अनुरोधमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिएका मिसनमा नेपाल प्रहरीबाट पनि सहभागिता रहँदै आएको छ। सुडानको डार्फरमा फम्र्ड पुलिस युनिट -एफपीयू)का रूपमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता छ। त्यहाँ जाने प्रहरी एकाइलाई उपकरण तथा हातहतियारसहित पठाउनुपर्छ। पछि राष्ट्रसंघले त्यसको शोधभर्ना गर्छ। हाल खटिएको एकाइका लागि किनिएका एपीसीलगायत सामान कामै नलाग्ने अवस्थामा त्यहाँ पुगे। कम्तीमा २५ वर्ष आयु हुने अनुमानका आधारमा राष्ट्रसंघले मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। तर, ती सामान सुरुदेखि नै काम नलाग्ने अवस्थाका भएपछि यसमा अनियमितता भएको आशंका सुरु भएको हो। संसद्को राज्यव्यवस्था समिति, गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र प्रहरीकै आन्तरकि छानबिनबाट समेत अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालियो। तर, कहाँनिर कसरी अनियमितता भयो, यस घोटालामा कोको संलग्न छन् भन्ने अहिलेसम्म यकिन भएको छैन।
अख्तियारले बयान र लिखित कागजातका आधारमा खरदि प्रक्रियामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। तर, सामान्य हवल्दार सरुवा र स-साना ठेक्कापट्टामा समेत गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको हस्तक्षेप हुने पुराना दृष्टान्तका आधारमा अख्तियारले देखाएका दोषी मात्रै यसमा जिम्मेवार छैनन् भन्ने गृह प्रशासनका अनुभवी तथा जानकारहरू बताउँछन्। रोलक्रम मिचेर ल्याइएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक राणाले त झन् स-साना प्रशासनिक मामिलामा समेत राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहमा काम गर्ने गरेको उनकै सहकर्मीहरू बताउँछन्। राजनीतिक नेतृत्वलाई नै रिझाउने र दबाब शिरोपर गर्ने क्रममा महानिरीक्षक राणाले आपूर्तिकर्तालाई सजिलो हुने गरी सम्झौता फेर्न, थप सामान खरदि गर्न र मातहत कर्मचारीले महँगो भएको थाहा दिँदासमेत तिनै सामान खरदि गर्नुपर्ने जिद्दी लिएको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी बताउँछन्। संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको छानबिन समतिले तत्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठहर गरेको थियो।
४ असोज ०६५ देखि डार्फरमा नेपाल प्रहरीको टोली क्रियाशील छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ७ असार ०६४ मा सुडानमा नेपाल प्रहरीको एफपीयू राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही वर्ष ९ माघमा राष्ट्रसंघबाट एफपीयूका लागि आवश्यक सामानको विवरण प्राप्त भयो। नेपाल प्रहरीका तर्फबाट तत्कालीन अतिरक्त महानिरीक्षक दीपकसिंह थाङदेन नेतृत्वको टोलीले मिसनस्थलको रेकी भ्रमण गर्यो। उनकै नेतृत्वमा एफपीयू मिसनको तयारी समिति गठन गरयिो, ५ भदौ ०६५ मा। थाङदेनको अध्यक्षतामा गठित नौ सदस्यीय बोर्डले सुरक्षासँग सम्बन्धित र अन्य गरी दुई समूहमा सामानको वर्गीकरण गरेको थियो। सुरक्षासँग सम्बन्धित सामानहरू प्रहरी मुख्यालयमा सूचीकृत भएका र्फमहरूमध्येबाट र अन्य सामान बोलपत्र तथा दरभाउ -कोटेसन)बाट खरदि गर्नु उपयुक्त हुने राय पनि उक्त बोर्डले दियो।
यीमध्ये प्रहरी मुख्यालयकै भण्डार शाखाबाट १ करोड ११ लाख ६५ हजार रुपियाँ बराबरका सामान पाइए। सञ्चार महाशाखाबाट २४ लाख ९५ हजार रुपियाँ बराबरका सामान मिल्ने भए। डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित खरदि बोर्डले थाङदेन समितिको राय र तत्कालीन महानिरीक्षकको निर्देशनमा सूचीकृत कम्पनीबाट २८ करोड ६२ लाख ३२ हजार, बोलपत्र प्रक्रियाबाट ५ करोड ५७ लाख ११ हजार र सिलबन्दी दरभाउ एवं विविध प्रक्रियाबाट ६ करोड ३४ लाख ३२ हजार गरी जम्मा ४० करोड ५३ लाख ७६ हजार रुपियाँका सामान खरदि गर्यो। यसरी खरदि गर्नुपूर्व प्रहरी मुख्यालयले १४ भदौ ०६४ मा गृह मन्त्रालयको समेत स्वीकृति लिएको थियो।
पि्रफेब हाउस गाडी, खाद्य सामग्री, औषधी, खानेपानी ट्यांकर, हातहतियारलगायत सामान काठमाडौँमै संकलन गरिएका थिए। ती सामान राष्ट्रसंघको निरीक्षण टोलीले हेरेपछि ५ मंसिर ०६४ मा राष्ट्रसंघकै सिपिङ् एजेन्टलाई जिम्मा दिइयो। त्यसको पर्सिपल्ट सुडान पठाइए। वीरगन्ज पुगेपछि भारतले ढुवानीमा अवरोध गर्यो र ती सामान प्रहरी मुख्यालय फिर्ता भए। हतियारलाई अलग गरेर बाँकी सामान मात्रै पठाइएपछि भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट ७ माघ ०६४ मा छुटे। ५ फागुन ०६४ मा सुडान बन्दरगाह पुगे। त्यहाँबाट मिसनस्थल नायलामा पुग्न अरू नौ महिना लाग्यो। ढुवानीको जिम्मा राष्ट्रसंघले नै लिए पनि सुडान पुग्दा यी सामान सद्दे थिएनन्। त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल प्रहरीले राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा दाबी गरेको छ। तर, राष्ट्रसंघले कुनै निर्णय लिइसकेको छैन।
सूचीकृत र्फमहरूबाट खरदि गरिएका एपीसीलगायत सामानहरूको भने क्याटलग -परचिय पुस्ितका) मात्रै हेरेर निर्णय लिइएको देखिन्छ। यति मात्रै नभई, एपीसीको गुणस्तर र अन्य सर्तनामा बीचमै परविर्तन गरिएको छ। सुरुमा सामान बुझेको एक वर्षसम्म वारेन्टी रहने, आईएसओ गुणस्तरको हुनुपर्ने, राष्ट्रसंघको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको भए आपूर्तिकर्ताले आफ्नै खर्चमा बदली गर्नेसमेतका सर्तमा सझौता भए पनि पछि तिनलाई खुकुलो पारयिो । हतियारबिनाका एपीसी गाडी मात्र ढुवानी भए । झिकिएका हतियारहरू अहिलेसम्म कहाँ छन् भन्नेबारे सबै पक्ष अनभिज्ञ छन् । १९ भदौ ०६५ मा सुडान बन्दरगाहमा एपीसी त पुगे तर ती सबै पुराना एपीसीलाई मर्मत गरी पठाइएका थिए । यस अवधिमा प्रतीतपत्र संशोधन गरी आईएसओ गुणस्तरको प्रावधानसमेत हटाइएको छ । १९ साउन ०६६ मा मात्र आठवटा एपीसी नेपाल मिसन रहेको स्थान न्याला पुगे । त्यहाँ निरीक्षण हुँदा नकारात्मक रपिोर्ट आयो । त्यतिन्जेल प्रहरी कल्याण कोषले छुट्याएको सबै रकम आपूर्तिकर्ता कम्पनीको खातामा जम्मा भइसकेको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको तीन महिनामै 'पर्फर्मेन्स बन्ड'बापतको रकम फुत्किइसकेको थियो । सामान गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ हुँदा त्यसलाई प्रहरीका तर्फबाट आफ्नो अनुकूल हुने गरी सुधार गर्नेतर्फ पहल पनि भएन । प्रहरी कर्मचारीको गाँस कटाएर जम्मा गरिएको कल्याण कोषको पैसा मात्रै डुबेन, सुडानमा खटिएका प्रहरीले समेत स्रोत-साधनविहीन अवस्थामा जोखिमपूर्ण तवरले काममा खट्नुपरेको छ ।
धेरै समयपछिको चर्चा, बहस, अनुसन्धानपछि अन्तत: अख्तियारले ३६ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । नांगो आँखाले हेर्दा पनि सुडान प्रकरणमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ । तर, यति ठूलो घोटालामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भने कतै संलग्न नभएको भन्ने कुरा पत्यारलिो लाग्दैन । पूर्वमहानिरीक्षक राणा वा अरू अभियुक्तहरूले रहस्यको यो गुत्थी फुकाउन कति सहयोग गर्छन्, हेर्नैपर्छ । त्यसमाथि अदालतले यसबारेमा कस्तो विवेक गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ ।
