सुशीला कार्की र अदालतको कोतपर्व

• रामबहादुर रावल

बोल्न नमान्ने कार्की

मिडियाबाट टाढै रहन चाहने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालभरिमा सञ्चारकर्मीसँग कहिल्यै औपचारिक अन्तक्र्रिया गर्न रुचाइनन् । सञ्चारकर्मीकै पहलमा भएका कार्यक्रममा न्यायाधीश गोपाल पराजुली सहजै गए तर उनी उपलब्ध भइनन् । लोकमानसिंह कार्कीलाई मोसो दलेको घटनापछि त हामी सञ्चारकर्मीले सर्वोच्च अदालत प्रवेशका लागि समेत निकै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । अरु नै परिचय बोकेर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवास प्रवेश गरेका एक जना पत्रकारले अन्तर्वार्ताको कुरा गर्दा बाहिर निकालेको प्रसंग पनि सुनिएको थियो । त्यसैले भेटिहाले पनि हत्पत्ति अन्तर्वार्ता वा समाचार लेख्ने कुरा गर्नु उनका अगाडि अलि ‘धक’कै विषय थियो ।

कहिलेकाहीँ सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर भने मिडियालाई राम्रै खुराक दिन्थिन् उनी । उनको हकी स्वभाव यसको प्रमुख कारण थियो । त्यस्तो पात्रलाई भेट्नु हामी पत्रकारका लागि भने निकै उपयोगी हुन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको स्वभाव पनि करिब यस्तै थियो । मनमा केही कुरा नराख्ने । कुनै कुरा तौलेर नबोल्ने । आफूलाई फाइदा हुने कुरा मात्र बोलेर मिडियालाई प्रयोग गर्न खोज्ने शक्तिशाली व्यक्ति र तिनका ‘स्पिन डक्टर’हरु त जति पनि भेटिन्छन् । तिनले दिने सूचनाको नियत बुझ्न सक्नु नै हाम्रो पहिलो चुनौती हुने गर्छ । यस्ता स्रोतहरु नभेटी पनि नहुने, भेटेर पनि सुख नपाइने खालका हुन्छन् । नि:स्वार्थ रुपमा यथार्थ कुरा बताइदिने ‘हाइप्रोफाइल’ स्रोतहरु पाउन गाह्रो पर्छ ।

सबैभन्दा भ्रष्ट राजनीतिक तह : सुशीला कार्की

भ्रष्टाचार मुद्दा टुंग्याउन, राजनीतिक र संवैधानिक पदाधिकारीका स्वेच्छाचारी गतिविधिमा अंकुश लगाउन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले देखाएको सक्रियता पछिल्लोपल्ट सत्तारूढ दललाई नै पचाउन गाह्रो पर्‍यो । र, नेपालको न्यायिक इतिहासमा कुनै प्रधानन्यायाधीशले सामना गर्नु नपरेको महाभियोग उनले खेप्नुपर्‍यो । भलै, चौतर्फी दबाबपछि सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लियो । प्रमुख दलहरूको सहमतिमा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भएका र अदालतबाट मान्यता पाइसकेका लोकमानसिंह कार्कीका अराजकताले आजित भएर पनि कोही बोल्न नसकिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै मुद्दा ब्यूँताइन् र लोकमान उक्त पदमा रहन अयोग्य घोषित भए । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना सरकारी जग्गा छोरी प्रेरणा सिंहलाई दिएको दाइजो सर्वोच्चकै दुई न्यायाधीशको इजलासले कानुनी मान्यता दिइसकेको थियो । त्यो उल्टाउने साहस कार्कीले देखाइन् । अर्थात्, न्यायिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने निष्ठा र निर्भीकताको परिचय दिइन् । २४ जेठबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण निवृत्त हुनै लाग्दा उनै प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग रामबहादुर रावल र प्रशान्त अर्यालको कुराकानी :

आफ्नो कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?

जुन विश्वासका साथ म यति काम गरुँला भनेर आएकी थिएँ, कामै गर्न पाइनँ । धेरैजसो बाधा, अवरोध मात्र भइरह्यो ।

के गर्छुजस्तो लागेको थियो ?

मुलुक जोगाउने हो, भ्रष्टाचारको दलदलमा थप फस्न नदिने हो भने अदालतले धेरै काम गर्न सक्छ । न्यायपालिका फिल्टर हो, चाल्नो हो । हाम्रो शरीरका विकारहरू फिल्टर गरी तन्दुरुस्त राख्ने अंगजस्तै हो, अदालत । यसले विकृतिलाई चालेर सही चिजलाई जोगाउँछ । यसले वातावरण ठीक राख्न सक्छ । राजनीतिलाई ठीक पार्न सक्छ । यसका निम्ति अलि साहस जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो । समाजलाई बनाउनेतिर जानुपर्‍यो । अलिकति भए पनि जनतालाई राहत दिने किसिमले सोच्नुपर्‍यो भनेर मैले केही कदम चालेँ । केही हदसम्म सफल पनि भइयो । धेरै त बाधाविरोध नै भए ।

के–कस्ता बाधा झेल्नुभयो ?
धेरै कुरा छन् । धेरै कारण छन् । मेरा पालामा पेसी धेरै स्थगित गरिदिने (मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने) काम भयो । अचाक्ली स्थगित त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भयो । कानुन व्यवसायीहरूबाट पनि धेरै स्थगित भए । मैले त केही हदसम्म कडाइ पनि गरेँ । तर, अरू साथी (न्यायाधीश)हरू कस्तो हुनुहुन्छ भने स्थगित गर्न निवेदन आउनेबित्तिकै गर्दिहाल्ने । मैले महाभियोग खेप्नुको एउटा कारण स्थगित गर्न नमान्नु पनि हो । दुईपटकभन्दा बढी स्थगित गर्न दिन्नँ भन्दा वकिलहरू चिढिए ।

महाभियोगको मौकामा चौका

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निलम्बनको अवसर छोपेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा अख्तियार प्रमुख र महालेखा परीक्षकको नियुक्ति सिफारिस

- रामबहादुर रावल

१७ वैशाख : संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता । राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म कार्की निलम्बनको पत्राचार । महाभियोग र त्यसको प्रस्तावक सत्तापक्षप्रति प्रतिपक्षी एमालेको कडा प्रतिक्रिया ।

१८ वैशाख : मजदुर दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा ।

१९ वैशाख : प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपसभामुख गंगाप्रसाद यादव, तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीद्वारा समेत हस्ताक्षर ।

२० वैशाख : दुई दिनमा दोस्रोपटक संवैधानिक परिषद्को बैठक । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव टंकमणि शर्मालाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्तिका लागि सिफारिस ।

यस घटनाक्रमका तीनवटा पाटा छन् । एक, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेलगत्तै हतारहतार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर किन नियुक्तिको निर्णय गरियो ? दुई, कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पुगेका पराजुलीले आफ्नो कार्यप्रकृति, परिषद्को कार्यविधि र सम्भावित उम्मेदवारको योग्यताबारे बिनाकुनै छलफल कसरी सहमति जनाए ? तीन, महाभियोगमा असहमति जनाउँदै सत्तापक्षप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई एकाएक कुन तत्त्वले पगाल्यो ?

परिषद्का दुवै बैठकमा खासै धेरै छलफल भएन । परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रस्ताव गरे । सबैले एकमतले सहमति जनाए । विवाद, विरोध वा बहस गर्नतिर कोही लागेनन् । बरू पहिलो बैठकमा परिषद्को नयाँ सदस्यका रूपमा उपस्थित पराजुलीलाई पालैपालो सबैले बधाई दिए । उनले पनि खुसी व्यक्त गरे । त्यतिन्जेल मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले निर्णय टिपे । उपसभामुख एवं परिषद् सदस्य गंगाप्रसाद यादव भन्छन्, “एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्णय भयो । कसैको विमति वा फरक मत रहेन ।”

प्रचण्ड प्रयास

अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतद्वारा गत २४ पुसमा अयोग्य घोषणा भएलगत्तै त्यस ठाउँमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहीँका आयुक्त दीप बस्न्यातलाई नियुक्त गर्न खोजेका थिए । गत १४ माघमा परिषद्कै बैठकमा प्रचण्डले उनको नाम प्रस्ताव गर्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कडा शब्दमा विरोध जनाएकी थिइन् । जबकि, सोही दिनको बैठकले निर्वाचन आयुक्तहरूमा ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, सुधीरकुमार साह र नरेन्द्र दाहाललाई सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको असहमतिकै कारण बस्न्यातको नाम अघि बढ्न सकेको थिएन । उनको भनाइ थियो, ‘जसको योग्यतामाथि प्रश्न उठेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । पृष्ठभूमि पनि गतिलो छैन । त्यस्तो व्यक्तिको नाममा समर्थन गर्न सक्दिनँ ।’ अख्तियारजस्तो निकायमा न्यायिक एवं कानुनी पृष्ठभूमिको व्यक्ति पठाउनु उचित हुने उनको सुझाव थियो ।

खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार बसाइ अनुभव

यसरी सम्भव भएको थियो दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन

• रामबहादुर रावल

बाटो बिराएको राजनीतिलाई 'ट्रयाक'मा ल्याए। धूलो जमेको अन्तरिम संविधानलाई क्रियाशील बनाए। बेवारिसे बनेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका भवनलाई गुल्जार बनाए। चौतर्फी प्रतिकूलताका बीच उनले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका रूपमा एउटा राष्ट्रिय अनुष्ठान सम्पन्न गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, ६५, करिव तीन वर्षपछि बानेश्वरस्थित निजी घरमा फर्किएका छन्। 

निर्वाचित सरकारलाई सिंहदरबारको साँचो सुम्पेपछिको फुर्सदको यो क्षण उनी निजी निवासको धूलोसँग खेल्दै छन्। पछिल्ला तीन वर्ष कसरी बिते भनेर अचम्मको उच्छ्वास पनि छाडिरहेका छन् उनी। "घर त धेरै अस्तव्यस्त भइसकेछ," घरमा फर्केपछि उनले देखे, "धेरैतिर धूलो जमेछ। कति ठाउँमा माकुराले जालो बनाएछ। गमलाहरू असरल्ल छन्।"

अहिले त्यही धूलो, गमला, माकुराको जालो सफा गर्दै छन् उनी।

महाभियोगको पटाक्षेप

न्यायालयमाथि प्रतिशोध साँध्न राजनीतिक नेतृत्वले प्रयोग गरेको हतियार विफल

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध १७ वैशाखमा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भयो । उनको हातमा तुरुन्तै निलम्बित भएको पत्र पुग्यो । नेकपा एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण संसद् बैठकमा यो विषयले सहज प्रवेश त पाउन सकेन नै, २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त प्रस्तावलाई निष्प्रभावी नै बनाइदियो ।

कार्यकारीको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण, अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको लगायतका आरोप कार्कीमाथि लगाइएको थियो । अदालतले भने महाभियोग लगाउनुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण नभएको, संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल रहेको भन्दै उक्त प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै गलत भनेको छ । अदालतको आदेश अनुसार २२ वैशाखबाटै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पुन: जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन् ।

असान्दर्भिक कदम

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध यस्तो समयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, उनी सेवाबाट अवकाश पाउन ३८ दिन मात्र बाँकी थियो । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उनी २५ जेठबाट निवृत्त हुँदै थिइन् । पछिल्लो समयमा उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा छिटो किनारा लगाउने कुरालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएकी थिइन् । यिनैमध्येको चर्चित सुडान घोटाला प्रकरण, जसमा नेपाल प्रहरीका तीन जना पूर्वमहानिरीक्षकसमेत अभियुक्त थिए, को फैसला त्यही दिन गर्दै थिइन्, जुन दिन उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदै थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाउन खोज्दा उनले धेरैतिरबाट बाधा, विरोध र अवरोध झेलेकी थिइन् (हेर्नूस्, प्रधानन्यायाधीशलाई अवरोध, नेपाल, २४ वैशाख ०७४) । महाभियोग उनको यो अभियानमा गरिएको अवरोधकै एउटा शृंखला थियो । किनभने, त्यस्ता मुद्दाका अभियुक्त कि त सत्तारूढ दलसम्बद्ध नेताहरू थिए, कि सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठको वकालतनामा भएकाहरू ।

प्रस्तावमा प्रमुख रूपमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिबारे अदालती आदेश र सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको थियो, जुन सर्वोच्च अदालतबाट पूर्ण रूपमा टुंगिइसकेको थिएन । नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने १ चैतको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई उल्टाउँदै सर्वोच्चले ८ चैतमा वरीयतामा पहिलो नम्बरमा हुने नायब महानिरीक्षकलाई नियुक्त गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । २८ चैतमा सरकारले नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै प्रहरी प्रमुखको दज्र्यानी चिह्न लगाइदियो । सरकारको यो निर्णयले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै अर्का नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे । उक्त रिटमा सिलवालको माग अनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश त दिएन तर कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १९ वैशाखमा सुनुवाइको मिति तोक्यो । उक्त मिति आउनुभन्दा दुई दिनअगाडि मात्र महाभियोग दर्ता गरियो ।

महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सुनुवाइको दुई दिनअघि मात्र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरी गलहत्याउन खोज्नुले सोही मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको अर्थमा बुझ्न सकिन्थ्यो । किनभने, संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’

न्यायाधीशको आचरणसम्बन्धी प्रश्नमा मात्र संसद्मा बहस गर्न पाइने सोही धारामा स्पष्ट पारिएको छ । तर, महाभियोगमा आचरणसम्बन्धी कुनै प्रश्न उठाइएको थिएन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, “झगडियासँग हिमचिम छ कि ? नाताभित्रको मुद्दा हेरेको हो कि ? घूस खाएर फैसला गरेको हो कि ? कुनै कुरा स्पष्ट छैन । निराधार आरोपका आधारमा न्यायिक नेतृत्वमाथि प्रहार गर्ने नियत मात्र विधायकहरूको देखिन्छ ।”

कल्याण–तर्क

प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनै लाग्दा कल्याण श्रेष्ठले नेपालसँगको संवादमा खिलराज प्रकरणबारे भनेका थिए, “मलाई यसबारेमा धीत मर्ने गरी जवाफ दिन मन थियो तर मुद्दा विचाराधीन भएको कारण बोल्न सक्दिनँ ।” नभन्दै उनकै पालामा त्यो प्रकरणमा फैसला भयो । तर, उनकै राय अल्पमतमा पर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतबाट बिदा हुने दिन नजिकिँदै गर्दा श्रेष्ठलाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भेट्ने मौका मिल्यो । सोधियो, ‘प्रधानन्यायाधीश नै अल्पमतमा पर्ने कस्तो राय दिनुभयो ?’

जस्तासुकै प्रश्नको पनि तर्कपूर्ण उत्तर दिन उनी खप्पिस छन् भन्नेमा भलीभाँती जानकार यो पंक्तिकार धेरै यस्ता प्रश्नको पोको लिएर पुगेको थियो, जुन श्रेष्ठलाई सहज लाग्ने थिएनन् । यो प्रश्न पनि तिनैमध्येको थियो । त्यसबाहेक न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्यायपरिषद् सदस्यहरूका बिदाइसम्मका प्रशासनिक निर्णयबारे विवाद पनि थिए ।

अदालतमा संवैधानिक संक्रमण

नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिकालाई यस्तो छ अड्चन 

- रामबहादुर रावल

संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि २२ मंसिरमा पहिलोपल्ट न्यायपरिषद्को बैठक बस्यो । बैठकले संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायाधीशहरू गिरीशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीलाई सिफारिस गर्‍यो । यो निर्णयसँगै मुलुकको न्यायपालिका आफ्नो संरचनालाई नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुरूप ढाल्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न अग्रसर त भयो तर सँगसँगै उसले केही संवैधानिक अड्चन र रिक्तताहरूको सामना गर्नुपरेको छ, जसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको न्यायपालिका सुधारको प्रतिबद्धता र न्याय सम्पादनको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।

अख्तियारका आँखा छल्दै किनमेलमा न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा हुने ठूला खरिदबिक्री र आर्थिक कारोबारका निम्ति न्यायाधीशहरू नै सम्मिलित समितिहरू बनाउने चलन बसालिएको छ । यो चलन बस्नुमा हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कुनै भूमिका छैन । किनभने, यो प्रथा करिब १० वर्षअघिको न्याय प्रशासनको नेतृत्वबाट बसालिएको हो । खासमा किनमेल र सरसामग्री व्यवस्थापनको काम अदालत प्रशासनकै हुनुपर्ने हो । न्यायाधीशहरू लेखापढी र न्याय सम्पादनको काममै व्यस्त रहनुपर्ने हो । तर, न्यायाधीशहरू यस्ता समितिमा रहन पाउँदा खुसी नै रहेको पाइन्छ ।

सर्वोच्चमा आईटी भ्रष्टाचार प्रकरण : फासफुस अनुसन्धान

रामबहादुर रावल

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहका पालामा भएको कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटपलगायत सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सामान खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरे, सर्वोच्चकै दुई न्यायाधीश र एक सह–रजिस्ट्रार रहेको । डेस्कटप कम्प्युटर खरिदमा मात्रै करिब ४० लाख रुपियाँबराबरको हानि–नोक्सानी पुगेको प्रारम्भिक अनुमान त्यतिखेर सार्वजनिक भएको थियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ सम्मिलित समितिले समयमै अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पनि दियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिका सदस्यहरूले भनेका थिए, ‘रजिस्ट्रारज्यूले सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको छ । चाँडै यथार्थ बाहिर आउँछ ।’

प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले पनि रजिस्ट्रारमार्फत नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पत्रकारहरूलाई दिएका थिए । तर, न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त त्यस प्रकरणमा कसैमाथि कारबाही नै भयो । न्यायपालिका प्रमुख नै मुछिएको विवादबारे अनुसन्धान गर्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यसमाथि व्यवस्थापिका–संसद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गर्न नसकेको काम थियो त्यो । त्यसैले हामी सञ्चारकर्मीका लागि त्यो ज्यादै चासोको विषय पनि थियो । तर, अहिले त्यो प्रकरण त्यसै फासफुस भएको चर्चा अदालत परिसरमै सुनिन थालेको छ ।

अदालतमा पावर र आवर

- रामबहादुर रावल

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि न्यायपालिकामा लामो समय अड्किएका केही काम फटाफट भए । सर्वोच्च अदालतमा रजिस्ट्रार नियुक्ति, न्यायपरिषद्मा सचिव बढुवा, ठूलो संख्यामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको सरुवा अनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति ।

यी नियमित प्रशासनिक काम भए पनि विगतमा विभिन्न स्वार्थ समूहको द्वन्द्वका कारण हुन सकेका थिएनन् । श्रेष्ठले गरेको निर्णयले न्यायपालिकाले गति पाउने र यसअघि हुने टिप्पणी र असन्तुष्टिका कुरा कम सुनिने अपेक्षा थियो ।

भ्रष्टाचारका मुद्दा ढंगले फर्स्योट हुनुपर्छ : कल्याण श्रेष्ठ

न्यायपालिकालाई अघि बढाउने तपाईंका एजेन्डा र प्राथमिकता के हुन् ?

न्यायालयको काम परिभाषित हुन्छ । त्यही कामलाई निरन्तरता दिनु न्यायिक नेतृत्वको दायित्व हो । अदालतका उपभोक्ताको सन्तुष्टिको मात्रा बढाउने हो । 

तपाईंसँग विशेष के अपेक्षा गर्ने भन्न खोजेको ?

क वा ख आउनु–जानु नियमित हो, आइरहन्छ, गइरहन्छ । मेरै हकमा भन्दा कल्याण श्रेष्ठ स्मरणीय हुनुपर्दैन । ऊसँग धेरै अपेक्षा उराल्नु पनि हँुदैन । हामीले खोज्नुचाहिँ के पर्छ भने पद्धति सुचारु छ कि छैन ? एउटा व्यक्ति सधैँभरि बाँचिरहँदैन, बसिरहँदैन । त्यसैले हामीले व्यक्ति हेरी अपेक्षा गर्नुभन्दा पद्धतिको प्रभावकारि तालाई नै पक्का गर्नुपर्छ । 

विवादित न्यायाधीशहरूका कारण टिम बनाउन पनि गाह्रो पर्छ कि ?

यो प्रश्न गम्भीर छ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीजस्तो आफ्नो टिम छान्ने अवसर छैन । प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको मन्त्री ल्याउने, नपरेको फाल्ने वा नल्याउने स्वतन्त्रता छ । हामी अरु कसैबाट छानिएका हौँ । अरुले तय गरेको टिममा घुलमिल गरेरै काम गर्नुपर्ने र संस्थाको उद्देश्य अनुसार चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । मैले यो वा त्यो व्यक्ति कस्तो भनिरहन न कानुनी रुपले न नैतिक रुपले सम्भव छ । जेजस्तो टिम छ, त्यो मेरो र सम्पूर्ण न्यायपालिकाको पुँजी नै हुनुपर्छ । यससम्बन्धी अन्य कुराको हकमा जसले टिमको संरचना गर्‍यो, संवैधानिक पद्धति जे छ, तिनीहरुले नै जान्नुपर्छ । हाम्रो काम त भइरहेको टिम संरचनालाई यथाशक्य अधिकतम लाभदायक उपयोग गर्ने हो ।

तैपनि, न्यायपालिका प्रमुखको हैसियतले फिल्टर त गर्नुपर्ने होला नि ?

प्रधानन्यायाधीशको प्राथमिकता सुन्ने र उसको भनाइलाई प्राथमिकता दिने नियुक्ति प्रक्रियाको व्यवस्था हामीले कहाँ गर्‍यौँ ? प्रधानन्यायाधीश आफैँ अल्पमतमा बसेको न्यायपरि षद् छ । उसले ठीक भनेको व्यक्ति नियुक्त हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नहुने, हुन्न भनेको चाहिँ नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने अवस्थाको समीकरण न्यायपरिषद्भित्र छ भने कसरी फिल्टर हुन्छ ? मान्छे छान्न नपाउने, अरुले छानेका मान्छेबाट उसले भरपूर सकारात्मक परिणाम ल्याउने प्रतिबद्धता देखाइदिनुपर्ने ? यो अपेक्षा कस्तो हो ? यो सम्पूर्ण प्रणालीका नियन्ता, निर्माता र सञ्चालकहरुको जम्मेवारी र जवाफदेहीको विषय बन्नुपर्ने हो ।

परीक्षामा कल्याण श्रेष्ठ

• रामबहादुर रावल

नयाँ प्रधानन्यायाधीशका प्राथमिकता

पाँच कार्यभार

• न्यायाधीश नियुक्ति, मुद्दा चाप नियन्त्रण ।
• विवादित न्यायाधीशहरूको व्यवस्थापन ।
• तल्ला अदालतमा ठहर भएका भ्रष्टाचार मुद्दा उल्ट्याउने क्रममा पुन:विचार ।
• पूर्ववर्तीहरुका कारण गुमेको न्यायालयको छवि पुन:स्थापना ।
• राजनीतिक संक्रमणमा राज्यका अन्य निकायसँगको सन्तुलन ।

प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले पदभार ग्रहण गर्नेबित्तिकै गत २४ असोजमा आफ्ना प्राथमिकता यसरी राखेका थिए, ‘न्यायपालिकाको सकारात्मक सुधार गर्ने, मुद्दाको चाप कम गर्ने र त्यसका लागि तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने ।’ नौमहिने कार्यकालको अन्त्यमा हेर्दा यीमध्ये कुनै पनि प्रतिबद्धतामा उनी खरो उत्रन सकेनन् । मुद्दाको चाप झन् बढ्यो । उनी नियुक्त हुँदा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या १९ हजार थियो । १८ असारसम्म त्यो संख्या २१ हजार ६ सय ४७ पुगेको छ । 

यति मात्र होइन, उनी आफैँ विवादित आदेशका हिस्सा बने । अवकाश पाउनै लाग्दा न्यायाधीश र कर्मचारीको व्यापक काज सरुवा गरेर साहले थप आलोचना खेपे । त्यसअघिका प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यकाल न्यायाधीश नियुक्ति, कतिपय आदेश र फैसलाका कारण विवादास्पद रह्यो । उनका पालामा खस्किएको न्यायालयको छवि पुर्ताल गर्न साहको कार्यकाल स्मरणीय बन्न सकेन । 

२३ असारबाट त्यो कुर्सीमा पुग्दै छन्, कल्याण श्रेष्ठ, ६४ । नौ महिना न्यायपालिका प्रमुखका रूपमा रहँदा उनले गर्नुपर्ने कामको चाङ ठूलै छ । फेरि उनी यस्तो समयमा प्रधानन्यायाधीश बन्दै छन्, उनका पूर्ववर्तीहरूले बनाउनेभन्दा न्यायालय भताभुंग पार्नेमा नाम कमाए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीका भनाइमा विगतको दु:खद अवस्था बिर्साएर न्यायालयको साख फर्काउनु नै उनीमाथि समयले दिएको प्रमुख दायित्व हो । “उहाँले फैसलाबाट गर्नुपर्ने धेरै कुरा गरिसक्नुभएको छ र छाड्नुपर्ने छाप/छवि छाडिसक्नुभएको छ,” रायमाझी भन्छन्, “अबको समय म केही गर्दिनँ भनेर पुरानै दैनिकीका साथ दिन गुजार्न पनि सक्नुहुन्छ । तर, न्यायपालिका सुधारका पक्षमा उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै प्रमुखत: मूल्यांकनको विषय बन्नेछ ।”

श्रेष्ठका सामु पनि तिनै चुनौती छन्, जो साहका सामुन्ने थिए । फरक यत्ति हो कि साहले नगरेका कामको भारी पनि श्रेष्ठलाई नै सरेको छ । सर्वोच्चमा बढ्दो मुद्दाको चाप घटाउने, त्यसका लागि तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, नियुक्ति गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्तीको आरोपप्रति सजग रहने श्रेष्ठका तत्कालका कार्यभार हुन् । यी कार्यभार उनका सामान्य प्रयासबाट सम्भव हुन सक्छन् । मूलत: अदालतले सधैँ खेप्दै आएको भ्रष्टाचारको आरोपको सम्बोधन गर्ने, विगतमा तीव्र विवादका बीच नियुक्त न्यायाधीशहरूको व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले विगतमा बसालेको पद्धतिबाट विचलित हुन खोजेको त होइन भन्ने आशंकाको शमन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छन् । 

हुन पनि आजसम्म न्यायाधीश श्रेष्ठको क्षमता, योग्यता र निष्ठामा कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । वकिलहरू उनलाई मुद्दा बुझ्ने न्यायाधीशका रूपमा चिन्छन् । इजलासमा मात्र होइन, अन्य मञ्चमा समेत उनको वाक्पटुता र तर्कशक्तिबाट लट्ठिने धेरै छन् । पछिल्लो संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पनि उनको त्यही क्षमताका कारण धेरै सभासद् अवाक् बने । 

यस्तो अवस्था आउला भन्ने सोचेको थिइनँ: प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी

संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडिएका विवादलाई प्राथमिकतासाथ सुनुवाइ गर्ने परिपाटी बसालेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पछिल्लोपल्ट संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी विधेयकमा रोक लगाएका कारण चर्चामा छन् । प्रस्तुत छ, संविधानसभाको म्यादलाई सीमित गर्ने आदेश, हालको संवैधानिक संकटलगायतका विषयमा उनीसँग रामबहादुर रावलले गरेको विशेष संवाद :

सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारणले संविधानसभा संविधानै नदिई विघटन भयो । तपाईंले आदेश गर्दा यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने कुनै कल्पना गर्नुभएको थियो ?

त्यस्तो कल्पना थिएन। किनभने, अवधि तोकिएको संविधान अन्तर्गत नै संविधानसभाको चुनाव भएको हो। जनादेश पनि त्यसैमा आधारित थियो। संविधानमा तोकिएको समय व्यतीत भइसकेपछि विभिन्न चरणमा भएका म्याद थपका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा आए। ११ जेठ २०६८ को निर्णयमै संविधान बन्नुपर्छ तर समय अगाडि गइसकेको अवस्था हो भन्ने संकेत र उद्बोध हुने गरी स्पष्ट पारिएको थियो। त्यो निर्णय आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भएको थियो। तैपनि, यस (संविधानसभा)लाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र समयमै संविधान आउनुपर्छ भन्ने नाममा म्याद पनि थपिरहनुपर्छ भन्ने होइन। त्यतिबेला निर्णय गर्दा हामीले बढी समय लम्बिने कुरातर्फ सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ, संविधानसभा बढी सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने भाषा प्रयोग गरेका छौँ। फेरिएपछि पनि म्याद थपिँदै गयो। हाम्रो उद्देश्य के थियो भने समय नपाएका कारण तत्काल यसको अन्त्य नहोस्, आवश्यक समय पाओस् र सँगसँगै समयमै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि उद्बोध होस्। हामीले यो पटकपटक म्याद थपिने विषय होइन र आवश्यकताको सिद्धान्त पनि पटकपटक प्रयोग हुन सक्दैन भनेका थियौँ।