Showing posts with label Aid Politics. Show all posts
Showing posts with label Aid Politics. Show all posts

Thursday, March 9, 2017

ट्रयाक १.५: राजनीतिको परनिर्भर बाटो

शान्ति प्रक्रियाका नाममा दातृ निकायहरूले आ–आफ्नै स्वार्थमा बेग्लाबेग्लै पसल खोले । हाम्रा राजनीतिक र जातीय संगठनका नेताहरूलाई ती पसलमा आ–आफ्नै तरिकाले स्वागत गरियो । देश–विदेश घुमाइयो । 

यसबाट ती पसलका कामदारको आर्थिक र व्यावसायिक वृत्तिविकास त भयो होला तर तिनले राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गरे कि ती पसलका मालिकहरूको स्वार्थमा नाचे ? राजनीतिका यी परनिर्भर औजारहरूले राज्यलाई बलियो बनाए कि कमजोर ? ट्रयाक १.५ नाम दिइएको राज्यका औपचारिक संस्था र संगठनलाई छल्ने विधि हो । 

शान्ति प्रक्रियालाई सघाउने नाममा थापिएका यस्ता अवैध पसलहरूको एउटा विवरण :

Friday, April 1, 2016

यी उपप्रधानमन्त्री

चित्रबहादुर केसी
तस्बिर : लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी, नेपाल
मन्त्री भनेपछि त्यसै पनि भीड जम्मा भइहाल्छ । त्यसमाथि उपप्रधानमन्त्री । अझ पहिलोपल्ट सरकारमा गएको पार्टीका नेता । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीको अन्तर्वार्ता लिन २४ पुस बिहानै मन्त्रीनिवासतिर हान्निँदा मनमनै असंख्य प्रश्न गुजुल्टिँदै थिए ।

त्यसमाथि शंकाका बादल पनि उत्तिकै बटारिँदै थिए । भीडभाडका कारण कतै दिएको समय भुल्ने हुन् कि ? हतारमा कतै निस्किने हुन् कि ? लामो समय कुर्नुपर्छ कि ? किनभने, यस्तो धेरैपल्ट धेरै नेता, मन्त्री, प्रधानमन्त्री निवासमा झेलिसकिएको थियो । 

तर, निवासमा पुगेपछि भने परिस्थिति निकै भिन्न देखियो । नेपाली सेनाका दुई सिपाही थिए । उनीहरूले निवासको दैलोबाहिर राखिएका सोफातिर सोझ्याउँदै बस्न आग्रह गरे । उनीहरूको आतिथ्यप्रति आभार व्यक्त गर्दै म भने ठिंग उठिरहेँ । कारण, एउटा पनि सोफा बस्नलायक थिएन ।

धूलोले ढाकिएका सोफामाथि शीतका थोपाहरू थिए । सोफा मात्र होइन, शौचालय पनि उस्तै रहेछ । बत्ती नबल्ने । कतैबाट प्रकाश नछिर्ने । निवासमा कुनै सहयोगी थिएनन् । सहयोगी आएर हामीलाई भित्र लैजालान् भन्ने अपेक्षाविपरीत अकस्मात् उनै चिरपरिचित केसी टुप्लुक्क देखापरे, आगन्तुक कक्षमै । आफैँले बत्ती बाले । आफू बसे र हामीलाई बस्न आग्रह गरे ।

सिंहदरबार आसपासमा भेटिरहने उनै केसी । उही पुरानो ओभरकोट । उही ढपढाँचा । शासकीय ठाँटबाँठ थिएन । बोलीमा कुनै बनावटीपन थिएन । उही बागी स्वभाव । यो गर्छु र त्यो गर्छु, यो गरेँ र त्यो गरेँ भन्ने आमओहोदावालभन्दा उनी फरक थिए । कुराकानी सकेर उठ्दै गर्दा उनी धनगढी जान लागेको बताउँदै थिए । 

सहकर्मी लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसीले अरू पनि पोजमा फोटो खिच्न खोजे । केसी सहजै तयार भए । उनको प्रस्तुति र बसाइ सरल त थियो तर उत्साहहीन र अस्तव्यस्त पनि । लाग्थ्यो, सिंगो मुलुकको अवस्थाको प्रतिनिधित्व त्यो निवासले गरिरहेको छ । धेरैपछिसम्म पनि लागिरह् यो, आखिर मुलुकको यो अवस्था कहिलेसम्म ? 

http://nepal.ekantipur.com/news/2016-01-31/20160131102608.html


Wednesday, July 15, 2015

कामभन्दा स्वाङ बढी

रामबहादुर रावल





Add caption
भूकम्पपीडितलाई बाँडेको चामल गुणस्तरहीन भेटिएपछि राष्ट्र संघीय नियोग विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) आलोचनाको तारो बनिरहेकै बेला नेपाल भ्रमणमा आए, राष्ट्र संघकै मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयका निर्देशक जोन जिङ । सबैतिरबाट आलोचना खेपेपछि त्यसको बचाउका निम्ति सहयोग माग्दै निर्देशक जिङ र नेपालका लागि राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याक गोल्ड्रिक १२ असारमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (एनएफएन)को बुद्धनगरस्थित कार्यालय पुगेका थिए ।

तर, एनएफएन अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले डब्लूएफपीको बचाउ गर्ने वचन दिनुको सट्टा उल्टै नेपालमा यूएनको भूमिका, पारदर्शिता र मितव्ययितामाथि नै प्रश्न उठाइन्, ‘भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि सरकारको खातामा भन्दा यूएनको खातामा बढी रकम आएको छ । त्यसको सदुपयोग कसरी हुन्छ भनेर नेपाली जनताले सोधिरहेका छन् । यूएनको नीति अनुसार काम गर्दा दोब्बर–तेब्बर खर्च हुन्छ । प्रकोपको अवस्थामा काम गर्ने पद्धति झनै महँगो छ । तपाईंहरूको सुरक्षा प्रणाली र तडकभडक देख्दा त हामी नै अत्तालिन्छौँ । प्रशासनिक खर्च मात्रै कति हुन्छ ? कति लक्षित वर्गसम्म पुग्छ ? यी कुराहरूमा हामी चिन्तित छौँ ।’

हुन पनि नेपालका भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहत अर्थात् तत्कालको मानवीय सहायताका लागि यूएनले ४२ अर्ब २० करोड रुपियाँ बराबर रकम आवश्यक पर्ने भन्दै विश्वव्यापी रूपमा सहयोगका लागि अनुरोध गरेको छ । २२ असारसम्म १९ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ यूएनको खातामा जम्मा भइसकेको छ । जबकि, यो मितिसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ अर्ब ९१ करोड मात्र जम्मा भएको छ ।

सरकारको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, सरकारकै समानान्तर गतिविधि गर्ने, नेपालको विकासका लागि विभिन्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायले सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको रकम संकलन गरेर आफैँ परियोजना सञ्चालन गर्ने, महँगो प्रशासनिक खर्चलगायत कारणले संयुक्त राष्ट्र संघको खर्च तथा कार्यप्रणाली आलोचनाका तारो बन्दै आएका छन् । नेपालको प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी परियोजना सञ्चालन गर्ने, कतिपय राजनीतिक र सांस्कृतिक मुद्दामा समेत आवश्यकताभन्दा बढी चासो देखाउने कारणले पनि नेपालमा राष्ट्र संघीय प्रणालीप्रति भरोसाभन्दा आशंका छ ।

सन् १९५१ मा खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले पहिलोपल्ट नेपालमा कार्यालय खोलेर यूएनको उपस्थिति जनाएको थियो । त्यसयता २३ वटा नियोग, कोष र कार्यक्रमका कार्यालय यहाँ स्थापना भएका छन् । पछिल्लोपल्ट यूएनका आवासीय प्रतिनिधिको नेतृत्वमा १९ वटा आवासीय नियोग अस्तित्वमा छन्, जसलाई संयुक्त रूपमा ‘यूएन कन्ट्री टिम’ भनिन्छ । यूएन एजेन्सीहरूमध्ये एक यूएनडीपीको कार्यालय १९६३ देखि नेपालमा छ । सुरुमा गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउने उद्देश्यले आएको यो संस्था बिस्तारै सुशासन, लोकतन्त्र, ऊर्जा, वातावरण, प्रकोप तथा मानवीय सहायताका क्षेत्रमा समेत संलग्न छ ।