Wednesday, September 30, 2015

संक्रमणको समापन

  • संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा नयाँ राजनीतिक अध्याय थालनी
आश्विन १०, २०७२- वर्ष ०७२ को आगमनसँगै १२ वैशाखमा ७.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपाल र नेपालीलाई ठूलो विपत्ति ल्याइदियो । ८ हजार ९ सयभन्दा बढीको ज्यान लिने त्यस विनाशकारी प्रकोपले कैयौँ सरकारी तथा निजी संरचनालाई समेत तहसनहस बनायो । सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा समेत नराम्रोसँग धक्का पुग्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचना विस्थापित भए । तर, त्यही सिंहदरबारमा रहेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका काठका घरहरु दुरुस्त रहे ।
तिनै घरमा बसेर दलहरू एउटा यस्तो सहमतिमा पुगे, जसकारण प्राकृतिक विपत्तिले निराश र हतास भएको जनमानसलाई केही उत्साह दिन सफल भए । त्यही सहमतिका आधारमा ३ असोजमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा लिखित संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरेसँगै संविधानसभा स्वत: विघटन भएको छ । र, संक्रमणको यो लामो अध्याय समाप्त भएको छ ।

Friday, September 25, 2015

अख्तियारका आँखा छल्दै किनमेलमा न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा हुने ठूला खरिदबिक्री र आर्थिक कारोबारका निम्ति न्यायाधीशहरू नै सम्मिलित समितिहरू बनाउने चलन बसालिएको छ । यो चलन बस्नुमा हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कुनै भूमिका छैन । किनभने, यो प्रथा करिब १० वर्षअघिको न्याय प्रशासनको नेतृत्वबाट बसालिएको हो । खासमा किनमेल र सरसामग्री व्यवस्थापनको काम अदालत प्रशासनकै हुनुपर्ने हो । न्यायाधीशहरू लेखापढी र न्याय सम्पादनको काममै व्यस्त रहनुपर्ने हो । तर, न्यायाधीशहरू यस्ता समितिमा रहन पाउँदा खुसी नै रहेको पाइन्छ ।

Wednesday, September 23, 2015

सर्वोच्चमा आईटी भ्रष्टाचार प्रकरण : फासफुस अनुसन्धान

रामबहादुर रावल

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहका पालामा भएको कम्प्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटपलगायत सूचनाप्रविधिसम्बन्धी सामान खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरे, सर्वोच्चकै दुई न्यायाधीश र एक सह–रजिस्ट्रार रहेको । डेस्कटप कम्प्युटर खरिदमा मात्रै करिब ४० लाख रुपियाँबराबरको हानि–नोक्सानी पुगेको प्रारम्भिक अनुमान त्यतिखेर सार्वजनिक भएको थियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ सम्मिलित समितिले समयमै अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पनि दियो । प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिका सदस्यहरूले भनेका थिए, ‘रजिस्ट्रारज्यूले सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको छ । चाँडै यथार्थ बाहिर आउँछ ।’

प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले पनि रजिस्ट्रारमार्फत नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पत्रकारहरूलाई दिएका थिए । तर, न प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, न त त्यस प्रकरणमा कसैमाथि कारबाही नै भयो । न्यायपालिका प्रमुख नै मुछिएको विवादबारे अनुसन्धान गर्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यसमाथि व्यवस्थापिका–संसद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गर्न नसकेको काम थियो त्यो । त्यसैले हामी सञ्चारकर्मीका लागि त्यो ज्यादै चासोको विषय पनि थियो । तर, अहिले त्यो प्रकरण त्यसै फासफुस भएको चर्चा अदालत परिसरमै सुनिन थालेको छ ।

Sunday, September 20, 2015

कस्ता थिए यसअघिका संविधान ?







नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४



तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरद्वारा घोषणा गरिएको यो पहिलो लिखित संविधान मानिन्छ । यसमा मौलिक हकको व्यवस्था थियो, जस अन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, वाक् स्वतन्त्रताको हक, प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक, लेख्ने स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, कानुनी दृष्टिमा पूर्ण समानताको हक, छिटो र सुलभ न्याय प्राप्त गर्ने हक, अनिवार्य नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षाको हक, मताधिकार र सम्पत्तिको हक थिए । राणाहरूको आन्तरिक कलह र द्वन्द्वका कारण यो प्रयोगमा आउनुपूर्व नै समाप्त भयो ।

Friday, September 18, 2015

अब सरकार परिवर्तन कहिले र कसरी हुन्छ ? को बन्छन् प्रधानमन्त्री ?

संविधानको टुंगोसँगै उब्जिएका ६ प्रश्न

भाद्र ३१, २०७२-
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ पारित भएसँगै शान्ति प्रकृया एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुगेको छ । मानिसहरुका मनमा उब्जिएका थुप्रै आशंकाले एउटा जवाफ पाएका छन् । नेताहरु भन्छन्, 'देशले अब नयाँ कोर्स समातेको छ ।' यद्यपि जनताका प्रश्नहरु भने अझै सकिएका छैनन्  ।

Wednesday, September 16, 2015

नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाभिमानको विजय : प्रचण्ड


संविधानसभाबाट संविधान पारित पश्चात एनेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिक्रिया

सत्तरी वर्षदेखिको नेपाली जनताको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना आज साकार भएको छ । अत्याधिक बहुमतद्वारा संविधान पारित भएको यो नेपाली जनताको विजय होइन, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको स्वाभिमानको विजय हो । ती हजारौ सहिदहरु, वेपत्ता योद्धाहरुको सपनाको पनि आज विजय हो ।

यो संविधनसभाबाट संविधान बनाउने प्रक्रियामा निकै ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेको पार्टी र त्यसको नेतृत्व हुनुको नाताले आज मैले ती तामम् सहिदहरु वेपत्ता योद्धाहरु र गत ७० वर्षदेखि जजसले नेपालमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा संविधान बनाउने सपना देखेर लडाई लडेका थिए सशस्त्र, शान्तिपूर्ण ति सबैको विजय भएको छ । नेपालको विजय भएको छ, नेपालीको विजय भएको छ ।

Tuesday, September 15, 2015

राष्ट्रपतिले नपढे पनि जारी हुन्छ संविधान

यसरी जारी हुँदैछ संविधान, चालु प्रक्रियाबारे बुझ्नुपर्ने ६ कुरा

भाद्र २८, २०७२-
संविधानसभामा नयाँ संविधान दफावार रुपमा पारित हुने क्रम जारी छ । यसको प्रक्रियागत, शब्दावली र प्राविधिक पक्षबारे संविधान निर्माण प्रक्रियासँग अभ्यस्त नभइसकेका पाठकलाई अलमल पनि हुन सक्छ । स्पष्टताका लागि अन्तरिम संविधान र कार्यविधिमा आधारित रहेर यो सामग्री तयार पारिएको हो ।

१. ह्वीप
संविधानसभामा दलको बाध्यात्मक निर्देशन अर्थात् ह्वीप लागू हुँदैन । सभासदले आफूले मन लागेको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न, संशोधन प्रस्ताव गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । तर, सबैजसो सभासद कुनै न कुनै दलमा आबद्ध भएकाले उनीहरूका पार्टीले पार्टी विधानअनुसार निर्देशन जारी गरेका छन् । पार्टीहरूले आफ्ना सभासदलाई कार्यकर्ताका हैसियतले निर्देशन दिएका छन् र अनुशासनमा बाँधेका छन् ।

Thursday, September 10, 2015

अदालतमा पावर र आवर

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि न्यायपालिकामा लामो समय अड्किएका केही काम फटाफट भए । सर्वोच्च अदालतमा रजिस्ट्रार नियुक्ति, न्यायपरिषद्मा सचिव बढुवा, ठूलो संख्यामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको सरुवा अनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति ।
यी नियमित प्रशासनिक काम भए पनि विगतमा विभिन्न स्वार्थ समूहको द्वन्द्वका कारण हुन सकेका थिएनन् । श्रेष्ठले गरेको निर्णयले न्यायपालिकाले गति पाउने र यसअघि हुने टिप्पणी र असन्तुष्टिका कुरा कम सुनिने अपेक्षा थियो ।

Tuesday, September 8, 2015

सीमांकनमा सुधार : लहरो तान्दा पहरोको डर


थरूहट बनाउने वा कुनै एक जातिले पहिचान पाउनेबित्तिकै मुलुकका अन्य भागमा पनि त्यस खालका आवाज मुखर हुने सम्भावना उत्तिकै छ । पश्चिम पहाडमा मगरात र पूर्वी पहाडमा लिम्बुवानका नाममा प्रदर्शनको तयारी भइरहेको छ । कुनै बेला पूर्वाञ्चलका १६ वटै जिल्लाको एउटा प्रदेश हुनुपर्ने र राजधानी विजयपुर (हालको धरान)लाई मान्नुपर्ने माग राखेका लिम्बुवान पक्षधर अहिले १४ जिल्लाको भूगोल पनि बढी भयो भन्दै छन् । र, अरुणपूर्वका नौ जिल्लाको मात्र लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्ने माग राखी हालको रेखांकनको विरोध गर्दै छन् ।


१६ बुँदे सहमतिलाई उछिनेर सीमांकन गर्दा कर्णाली र भेरी उत्तेजित भयो । त्यहाँको माग सम्बोधन गर्दा टीकापुर नरसंहार बेहोर्नुपर्‍यो । सुदूरपश्चिमका थारू समुदायको गुनासोबारे शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल चलिरहँदा मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रको तराई अशान्त बन्यो । मधेसवादी दलका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले वार्ताको प्रयास थाल्दा मगरात र लिम्बुवानका नाममा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक हुन थालेका छन् । एउटाको माग सम्बोधन गर्न खोज्दा एकपछि अर्को गरी मागपत्र तेस्र्याउने र सडकबाट दबाब दिने अन्त्यहीन शृंखला चल्न सक्ने भय निर्णायक राजनीतिक तहमा रहेको छ ।

संविधान निर्माणमा भट्टराईको दोहोरो भूमिका


आन्दोलनमा जानुअघि मधेस राजनीति राष्ट्रिय दलहरूको पकडबाट बाहिर जान लागेको, मधेसी जनताको भावनालाई गलत तत्त्वहरूले भड्काइरहेको र आफ्नो पार्टीले संविधान निर्माणमा राखेको नोट अफ डिसेन्टबारे जानकारी दिनु आवश्यक रहेको भन्दै एमाओवादीका मधेसी नेताहरूले नेतृत्वसामु आन्दोलनमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै दलका नेता वा मोर्चा आन्दोलनमा सहभागी हुँदा त्यसले संविधान निर्माणको बाटो बिथोलिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर, अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले मधेसी मात्रै होइन, आदिवासी जनजाति, महिला, दलितलगायत सबै आन्दोलनमा जानुपर्ने राय दिएका थिए ।

उपेन्द्र र गच्छदारको टक्करले मधेस राजनीति उग्रतातिर


मधेसमा जुन हदसम्मको आन्दोलन र क्षति भइरहेको छ, त्यसअनुरूपको राजनीतिक एजेन्डा देखिँदैन । (हेर्नुहोस्, के हो मधेसको माग ?) तैपनि, मधेस जलिरहेको छ, किन ? दुई नेताको टकराव र ०७० को निर्वाचन परिणाम नै प्रमुख कारण देखिन्छन् ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चौथो ठूलो शक्ति बनेर उदाएको मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल) सत्ता राजनीतिको खेलमा धेरै टुक्रामा विभाजित भयो । उनको पार्टी चौथो शक्तिका रूपमा त रहन सकेन नै, त्यहीँबाट फुटेर बनेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सभासद् संख्यामा ठूलो भएर निस्कियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन, ०७० मा त यादवले अरू सिट गुमाए । फोरमबाट जम्मा दुई जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भए र समानुपातिक समेत जोड्दा १० सिट भए । जबकि, गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक)ले १० सिट समानुपातिकबाट मात्र प्राप्त गर्‍यो र चार सिटमा प्रत्यक्ष जित्यो ।


त्यही इखका कारण फोरम नेता यादवले समानुपातिकबाट पाँच सिट मात्रै जितेको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता गरी संघीय समाजवादी फोरम नामको पार्टी गठन गरे र अध्यक्ष आफैँ बने, जुन गच्छदारको पार्टीभन्दा एक सिटले ठूलो हुन पुगेको छ । रोचक पक्ष त के छ भने गच्छदारले आफ्नो पार्टीका नामबाट मधेसी शब्द हटाउने तयारी गरिरहेको चाल पाएर यादवले आफ्नो पार्टीका केही आन्तरिक भेलाहरूमा त्यसबारे चर्चा गरेका थिए । एक फोरम सभासद्का भनाइमा त्यतिखेर यादवले गच्छदारलाई मधेस पक्षधर नेता नभएकाले आफ्नो पार्टीको नामबाट मधेसी शब्द हटाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । अहिले तिनै यादव गच्छदारलाई उछिनेर पार्टीको नामबाट मधेसी शब्द हटाउने पहिलो नेता बनेका छन् । र, पहाडका आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो मताधार ठानेको पार्टीसँग उनले एकता गरेका छन् । दुई फोरमको यो प्रतिद्वन्द्विताले पनि संविधान निर्माण र सीमांकनको विषयलाई पेचिलो बनाएको छ ।

के हो मधेसको माग ?


तराईमा प्रदर्शनरत पक्षहरूले विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएका १३ भदौ ०६४ मा मधेसी जनअधिकार फोरम (नेपाल)सँग र १६ फागुन ०६४ मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएका समझदारी प्रमुख रूपमा उठाउने गरेका छन् । ०६३ मा मधेसवादी नेताहरूको नारा थियो, तराईका २० जिल्लाको एउटै मधेस प्रदेश बनाउने । तर, अहिले तराईका आठ जिल्ला मात्र मधेस प्रदेशमा र बाँकी १२ जिल्ला पहाडमा पारियो भन्ने मधेसवादीको आरोप छ । साथै, सामथ्र्यका दृष्टिले पनि आठ जिल्ला कमजोर रहेका कारण चुरेको केही भाग र पूर्वमा कोसी नदीसमेत मधेस प्रदेशमा हुनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।

मधेसवादी दलहरूको अर्को आपत्ति निर्वाचन प्रणालीमा छ, जहाँ संघीय व्यवस्थापिकामा सदस्य संख्या हालको संविधानसभाको भन्दा घटाइएको छ । र, समानुपातिक प्रणालीको अनुपात पनि कम गरिएको छ । यसले यसअघिको ५० प्रतिशत तराईबाट र ५० प्रतिशत पहाडबाट प्रतिनिधित्व हुने अनुपात भत्कन सक्ने अनुमान छ । “फेरि संघीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा आफ्नो प्रतिनिधित्व घट्छ कि भन्ने आशंका मधेसी समुदायमा छ,” मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण साह भन्छन्, “आफ्नो प्रतिनिधित्व घट्ने र राजनीतिमा आकार खुम्चने अवस्थाप्रति मधेस सचेत छ ।”

Monday, September 7, 2015

वाग्मतीका जीवनदाता : लीलामणि पौड्याल

समाचार निर्माता २०७१

समाचार निर्माता २०७१
मुख्यसचिव, नेपाल सरकार
सिंहदरबारका वातानुकूलित कक्षमा बसेर जागिर निर्वाह गर्ने र निवृत्तिका दिन नजिकिन थालेपछि अर्को पद हत्याउन सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्ने शासक/प्रशासक कति आए, गए। तर, उनी यस्ता प्रशासक हुन्, जसले आफ्नो परभिाषित जिम्मेवारीबाहेक पनि राष्ट्रिय सरोकार र सामाजिक समस्या सम्बोधनको पहलकदमी  लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण स् थापित  गरे। आफ्नो कार्यालयका काम प्रभावित नहुने गरी नेपाली सभ्यता, संस्कृति र सहरी जीवनसँग अभिन्न रूपले गाँसिएको वाग्मती नदी सफाइ अभियानको नेतृत्व गरे। राज्य संयन्त्र मात्र होइन, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र र समुदायलाई समेत परचिालन गरे।