- रामबहादुर रावल
नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको महफ्वमा जोड दिन आवश्यक छ, जसले आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नुका साथै चासोका बाँकी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्ति, २६ कात्तिक ०७२
नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्था कायम होस्, संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर सम्बोधन गरियोस्, जसबाट नेपालको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगोस् भन्नेमा भारत–ईयू सहमत छन् ।
१३औँ भारत–ईयू सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्य, १७ चैत ०७२
एउटै विषय, सन्दर्भ र करिब समान भाषामा जारी भएका यी फरक–फरक विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने पात्र पनि मिल्दाजुल्दा छन् । साढे चार महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बेलायत भ्रमणमा गए । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरे, जसमा नेपालको संविधानप्रतिको भारतीय असन्तोषमा बेलायती साथ रहने प्रस्ट संकेत थियो ।
नभन्दै मोदी नेपालको संविधानप्रतिको असन्तोष बोकेर युरोपेली संघ (ईयू)–भारत सम्मेलनका लागि ब्रसेल्स, बेल्जियम पुगे । २८ मुलुक सदस्य रहेको ईयूका तर्फबाट युरोपेली परिषद् प्रमुख डोनाल्ड टस्क र युरोपेली आयोग प्रमुख जाँ क्लाउड जंकरले समेत मोदीको असन्तोषलाई अनुमोदन गरिदिए, संयुक्त वक्तव्यमा सही गरेर ।
त्यसो त नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै गत कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को आवधिक समीक्षा बैठक (यूपीआर)मा भारतले पहिलोपल्ट नेपालको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका मुद्दा उठाएको थियो । भारतको त्यो प्रस्तुति वास्तविक रूपमा मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा उठाइएको आवाजभन्दा पनि नेपालको संविधान जारी गर्ने पक्ष र पात्रहरूप्रतिको असन्तोषको प्रकटीकरण थियो । साथै, नेपालविरुद्धको नाकाबन्दीलाई घुमाउरो रूपमा औचित्यपूर्ण साबित गर्ने भारतीय प्रयत्न थियो त्यो ।
किनभने, त्यसअघि पश्चिमा मुलुकहरूले यी मुद्दा उठाए पनि भारत मौन रहँदै आएको थियो । यति मात्र होइन, गत मंसिरमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत मोदीले नेपालको संविधानबारे आफ्नो असहमति राख्न खोजेका थिए, जुन जापानले अस्वीकार गरेको थियो । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका भनाइमा ००७ सालयता कहिल्यै भारतले द्विपक्षीय मामिलामा तेस्रो पक्ष प्रवेश गर्न दिएको थिएन । “यो कूटनीतिमा नयाँ एप्रोच वा व्यवहार हो, जुन विगतको नीतिभन्दा ठीक विपरीत छ,” उनी भन्छन् ।
