फागुन २५ गते संविधानसभाको संवैधानिक समितिले समयमै संविधान बनाउने हो भने १६ सर्त पालना गर्नुपर्ने कुरा राख्यो, सबै दलका नेताहरूसमक्ष। समितिले आपत्कालीन बैठक डाकी घर्किंदो समयसीमापट्ट िनेताहरूको ध्यानाकर्षण मात्रै गराएन, संविधान निर्माणका जटिलता र उत्पन्न मतभेदका दुष्परण्िम पनि औँल्याइदियो। समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्यले बैठकका क्रममा प्रस्टै चेतावनी दिए, "दलहरूले यी सर्त तत्काल नस्वीकारे जेठ १४ भित्र संविधान लेख्न सम्भव छैन।"प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत सबैजसो दलका प्रमुख नेताहरू बैठकमा सहभागी थिए । तर, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल साताव्यापी जापान भ्रमणमा थिए । संविधानसभाको प्रमुख दलमध्येको कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व सहभागी नभएका कारण बैठकमा अधुरो छलफल मात्रै भयो । बैठकबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि चाँडै बाहिरएि । अरू दलका शीर्ष नेताहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै निस्िकएपछि राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विवाद निरूपणको सूत्र फेला पार्ने समितिको प्रयास असफल भयो । त्यसपछि न यस्तो बैठक डाकिएको छ, न संविधानसभाका मूलभूत मतभेदहरूको टुंगो नै लाग्न सकेको छ।
संविधानसभाका काम प्रभावित हुने गरी विदेश भ्रमण र बाहिरका अरू कार्यक्रममा सहभागी नहुन सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले गर्दै आएको आग्रहविपरीत कांग्रेस नेता पौडेल साता लामो भ्रमणका लागि फागुन २२ गते जापान हान्निएका थिए । त्यहाँ उनले अर्गानिक खेतीबारे ज्ञान हासिल गरे । संविधानसभामा संघीयता र शासनप्रणालीबारे अवलोकन गर्न जापान जान लागेको बताइए पनि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग -जाइका)ले चाँजोपाजो मिलाएको त्यो भ्रमणको संघीयता र शासनप्रणालीसँग कुनै साइनो थिएन।
संविधानसभाका कामप्रति सभासद्हरू गम्भीर नदेखिएको भन्ने आलोचनालाई बल पुग्ने गरी सभासद्हरूको विदेश भ्रमण जारी छ । संविधानसभाका काम छाडेर निजी काममा हिँड्दा सभासद्हरू सुरुबाटै आलोचित छन् । संविधानसभा सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार, सभासद्हरू गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायका कार्यक्रममा भने नबिराई जान्छन् । संविधानसभा, व्यवस्थापिका वा अन्य समितिमा उनीहरूको पातलो उपस्िथति रहने गर्छ । ती बैठकहरूमा हाजिर मात्रै गरेर सभासद्हरू अरू काममा निस्िकन्छन् । सभाध्यक्ष नेम्वाङले यसप्रति पटकपटक सचेत गराए पनि सभासद्हरूले बेवास्ता गररिहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
को कति घुमे ?
सभासद्हरूले विदेश भ्रमणका लागि संविधानसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाबाट लिएका सिफारसिहरूलाई आधार मान्ने हो भने १ सय ६५ भन्दा धेरै सभासद्ले कम्तीमा एकपटक विदेश भ्रमण गरेका छन् । एकै जनाले दसपल्टसम्म विदेश भ्रमण गरेको पनि पाइएको छ । तर, सभासद्हरूका सबै भ्रमणबारे संविधानसभालाई जानकारी दिने चलन भने छैन । महाशाखा प्रमुख ठाकुर बराल भन्छन्, "सिफारसि नलिईकन पनि धेरै सभासद् विदेश गएका छन् ।"
मधेसी जनअधिकार फोरमका सभासद् विश्वनाथप्रसाद यादवले सबैभन्दा धेरैपटक विदेश शयर गरेका छन् । हङ्कङ्, क्यानाडा, नर्वे, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरकिाका विभिन्न कार्यक्रममा उनले सहभागिता जनाए । क्यानाडा र हङ्कङ् उनी दुई-दुईपल्ट गएका छन् । कहिले प्रवासी नेपालीहरूको कार्यक्रममा त कहिले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था -आईएनजीओ) र दातृ निकायको सौजन्यमा उनले ती मुलुक शयर गर्ने अवसर पाएका हुन् । उनी फोरमको समानुपातिकतर्फका सभासद् हुन् । फोरम पार्टी बन्नुअघि नै यादवले विभिन्न आईएनजीओ र दातृ निकायहरूसँग सम्पर्क स्थापित गरेका थिए । उच्च शिक्षाका लागि लामो समय भारतमा बिताएका उनले राजनीति पनि त्यहीँबाट सुरु गरेका हुन् । भन्छन्, "देश-विदेशको भ्रमणले अनुभव बढाएको छ । यसबाट काम गर्न झन् सजिलो हुन्छ ।"
उनीपछि विदेश घुम्ने सभासद्हरूमा सीपी गजुरेल, उर्मिला थापा, एकनाथ ढकाल, देवराज जोशी, आरजु राणा देउवा, तिलकबहादुर थापा मगर, वर्षमान पुन, रामचन्द्र पौडेललगायत छन् । सभासद् भएपछि मात्रै माओवादी सभासद् गजुरेल सातपटकसम्म विदेश भ्रमण गएका छन् । उनले कतार, बेलायत, दक्षिण कोरयिा, इन्डोनेसिया, जर्मनी, युरोप, बेल्जियम, जापानलगायत मुलुक घुम्न भ्याएका छन् । थापा, ढकाल र जोशीले छ-छचोटि विदेश शयर गर्न पाएका छन् भने देउवा, मगर, पुन र पौडेलले पाँच-पाँचपटक । यसैगरी गगन थापा र निलम बर्माले चार-चारपटक विदेश घुमेका छन् । यसमा मन्त्री भइसकेका र अन्य टोलीसँग गएका सभासद्हरूको विवरण समावेश गरएिको छैन । संविधानसभाको खर्चमा मात्रै २१ महिनाको अवधिमा १० वटा टोली विदेश गए । ७० सभासद् सामेल ती टोलीले करबि एक करोड रुपियाँ खर्च गरे ।
विदेश भ्रमण नराम्रो नभए पनि नेपालमा यो विकृतिका रूपमा देखिएको छ । संविधानसभाले व्यवस्थापिका-संसद्को कामसमेत गररिहेकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्न पनि विदेश भ्रमणको तुरूप चाल्छन् । विगतमा विदेश भ्रमणलाई सरकार टिकाउन र गिराउनका लागि समेत उपयोग गरयिो । अहिले त झन् संविधानसभाका बहस र छलफलदेखि कार्यकर्ता र जनताका गुनासा छल्न विदेश भ्रमण गतिलो उपाय भएको सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । आफ्ना 'भोटर'हरूलाई खुसी पार्ने र विरोधी स्वर मत्थर पार्ने हतियार पनि बनेको छ विदेश भ्रमण । यसको एउटा उदाहरण हो, हालै परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रामकृष्ण यादवलाई घुमाएको प्रसंग ।
सभापति यादव आफ्नै समितिद्वारा मेसिन रडिेबल पासपोर्ट -एमआरपी) विवादमा जवाफ दिन बोलाइएकी परराष्ट्रमन्त्री कोइरालासित दुई साता लामो युरोप भ्रमणमा गएका थिए । समितिले बिनाप्रतिस्पर्धा वार्ताद्वारा भारतबाट एमआरपी खरदि गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै टेन्डर प्रक्रियाबाट काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि गत फागुन १५ गते सभापति यादव परराष्ट्रमन्त्रीसँगै भ्रमणमा निस्िकए । विषयगत आधार हेर्ने हो भने संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिका सदस्यलाई लानुपथ्र्यो । परराष्ट्रमन्त्रीसँग जेनेभामा आयोजित राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको बैठक र युरोपेली मुलुकको भ्रमणमा जाँदा यादवले सभाध्यक्ष र संविधानसभा सचिवालयलाई समेत जानकारी गराएका थिएनन् । कुनै पनि सभासद्ले विदेश भ्रमणमा जाँदा संसदीय दल र संविधानसभा अध्यक्षको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
सभाध्यक्ष, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू सभासद्का घुमफिरबाट आजित छन् । सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभाका काममा उपस्िथत नहुने प्रवृत्तिबारे बारम्बार गुनासो गर्दै आएका छन् । नेम्वाङले बैठकहरूमा बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन्, 'संविधानसभाको कामलाई असर नपुग्ने गरी बाहिरका कार्यक्रम तय गर्नूस्।' तर, सभाध्यक्षको आग्रहको बारम्बार बेवास्ता हुँदै आएको छ। संविधानसभा र संसद्का समितिहरूको बैठकमा कहिलकाहीँ त गणपूरक संख्या पुर्याउनै धौधौ हुन्छ। हालै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको सुनुवाइका लागि बोलाइएको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा यस्तै अवस्था आएको थियो। संविधानसभाका समितिहरूमा पनि अवस्था यसभन्दा फरक छैन।
रोकिएको भ्रमण
फागुन ६ गते संविधान निर्माणमा सक्रिय हुन सभाध्यक्ष नेम्वाङले केही सभासद्हरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाए। नेम्वाङले फागुन ७ गते अस्ट्रेलिया जान लागेको सर्वदलीय सभासद् टोलीको भ्रमण स्थगित गर्न सचिवालयका महासचिवमार्फत आदेश दिनुपर्यो। अस्ट्रेलिया सरकारले नेपाल-अस्ट्रेलिया दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा संसदीय टोलीलाई पाँचदिने भ्रमणको निम्तो दिएको थियो। व्यस्तताको कारण देखाई नेम्वाङले भने पहिल्यै आफूलाई आएको निम्तो अस्वीकार गरेका थिए । भ्रमण टोलीमा प्रतिवेदन अध्ययन समितिका संयोजक एवं एमाले सभासद् अग्नि खरेल, माओवादीका अग्नि सापकोटा, कांग्रेसकी निर्मला प्रसाईं, चुरे भावरका केशवप्रसाद मैनाली र नेपाली जनता दलकी गायत्री साह थिए। सचिवालयका दुई कर्मचारीले पनि भ्रमणको मौका पाउने भएका थिए ।संविधान निर्माणको चापले भ्रमण रद्द गरएिको प्रचार गरएि पनि खास कारण भने त्यसो थिएन । सचिवालय स्रोतका अनुसार, भ्रमण टोलीका सदस्यमध्ये माओवादी सभासद् सापकोटालाई अस्ट्रेलियाले प्रवेशाज्ञा दिएको थिएन। आफूलाई प्रवेशाज्ञा नदिएर अपमान गरेको भन्दै उनले सभाध्यक्षकहाँ उजुरी गरेेपछि कार्यक्रम रद्द गरएिको स्रोतको भनाइ छ। त्यसयता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सभासद् एवं पदाधिकारीले विदेश भ्रमणमा जान नहुने अनौपचारकि सहमति अवज्ञा गदर्ैै फागुन २३ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेल जापान गएका थिए।
कामभन्दा खर्च धेरै
संविधानसभाले अहिलेसम्म गरेको कामको तुलनामा खर्च निकै धेरै भएकाले विभिन्न पक्षबाट आलोचना सुरु भइसकेको छ। सडकमा देखिने खबरदारी जुलुसहरूमा बिनाकाममा लिएको तलबभत्ता फिर्ता गर्न भन्दै नाराबाजी हुन थालेको छ। त्यसै पनि ६ सय १ जनाको सभा ठूलो र खर्चिलो भएकामा आलोचित थियो। त्यसमाथि संविधान समयमै नबन्ने अवस्था आउने हो भने आलोचना थप चर्को हुने संकेत देखिएका छन्।
सबै खर्चको हिसाब गर्दा संविधानसभाको मासिक सरदर खर्च सात करोड हुन्छ । निर्वाचन आयोगको वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार, ०६४ चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा २ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको थियो । मिश्रति प्रणालीबाट सभासद् छनोट गर्नुपर्ने भएकाले संविधानसभा गठनको प्रक्रिया लम्बियो र खर्च बढ्यो । समानुपातिक प्रणालीका लागि तय गरएिको बन्दसूचीबाट सभासद् छनोट, मन्त्रिपरष्िाद् मनोनयन, उपनिर्वाचनसमेत गर्दा थप एक वर्ष निर्वाचन आयोग संविधानसभाकै काममा व्यस्त रह्यो । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा उसले २३ करोड ९१ लाख ७१ हजार रुपियाँ खर्च गर्यो भने संविधानसभाले यस अवधिमा ७४ करोड २० लाख १० हजार रुपियाँ । संविधानसभाको यो खर्च सुरुमा विनियोजित बजेटभन्दा दुई करोड रुपियाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ का लागि ७७ करोड ३० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये करबि ६३ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ।
संविधानसभा सदस्यको तलबभत्तामा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट मासिक ३ करोड ७० लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। प्रतिसभासद् मासिक ६० हजार ५ हजार खर्च हुन्छ । त्यसबाहेक संसद् र संविधानसभामा गरी २४ वटा समितिका सभापति प्रत्येकले सभासद्भन्दा मासिक २४ हजार रुपियाँ बढी खर्च गर्छन्। संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले पनि सदस्यभन्दा बढी तलब र सुविधा पाउँछन्।
मुख्य काममै अरूचि
विदेश शयरमा सभासद्हरूको 'उत्साहजनक' सहभागिता देखिए पनि संविधान निर्माणको काममा भने सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । हुँदाहँुदै, संविधानसभाभित्रैबाट निराशाका स्वर सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अवस्था कस्तो छ भने सभासद्हरू स्वयं संविधान लेखनभन्दा पनि जेठ १४ पछि के हुन्छ भन्नेबारे अड्कलबाजी गर्नमै ऊर्जा खर्च गररिहेका छन् ।
चैत २० गते संविधानसभाको १००औँ बैठक बस्यो । त्यसले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको हक अधिकार निर्धारण समितिको पूरक प्रतिवेदन पारति गरी राय-सुझावसहित संवैधानिक समितिमा पठाएको छ । अझै आठवटा विषयगत समितिका प्रतिवेदनले यस्तो चरण पूरा गर्न सकेका छैनन् । दुईवटा समितिका प्रतिवेदन मात्रै संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट पारति भएका छन् । अरू समितिमा दलका असहमतिको सूची तयार गरी सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई वितरण गरएिको छ । असहमति हटाउन भनी गत मंसिरदेखि लगातार औपचारकि/अनौपचारकि छलफल गरएि पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
संविधान निर्माणको कामलाई व्यवस्िथत गर्न गत वर्ष साउनमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले जारी गरेको कार्यतालिकालाई आधार मान्ने हो भने गएको जेठमा गर्ने भनिएको काम संविधानसभाले अहिले गररिहेको छ । कार्यतालिकामा दसौँपटक संशोधन गरी समयसारण्िाी बेगरको 'होलसेल'मा संविधान बनाइने भएको छ । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनःसंरचनामा दलहरूबीच गम्भीर मतभेद छन् । यिनै विषयले संविधानको आकार दिने भए पनि सुल्भिmन नसकेका हुनाले अरू विषय पनि बेटुंगे भएको संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य बताउँछन् । अवस्था कस्तो आश्चर्यपूर्ण छ भने दलहरू राज्य पुनःसंरचना आयोग बनाउने कुरा त गर्छन्, बनाउँदैनन् । पटक-पटक आयोग बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरेका प्रमुख तीन दल चैत २० गते बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकबाट पनि आयोग गठन गर्न विफल भए ।
संविधानसभाको समयसीमा आगामी जेठ १४ गते सकिँदै छ। "दलहरू जुन रूपमा गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन," सभापति आचार्यको गुनासो छ। सभासद्हरूमा देखिएको संविधान निर्माणप्रतिको अरूचिलाई कतिपयले 'जागिर लम्ब्याउने' उपायका रूपमा अथ्र्याउन थालेका छन्।
