Showing posts with label Bureaucracy. Show all posts
Showing posts with label Bureaucracy. Show all posts

Tuesday, July 11, 2017

जुम्सा सचिवहरू

प्रायः सचिव निर्णय गर्न डराउने, राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न खोज्ने



  • रामबहादुर रावल

मुख्यसचिव सुवेदी नै नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा रहेको स्वार्थी र आत्मकेन्द्रीत सोचका ज्वलन्त नमुनाका रूपमा प्रस्तुत भइसकेपछि उनले चलाएको बाँकी प्रशासनतन्त्र कस्तो छ भनेर धेरै व्याख्या–विश्लेषण गर्नु नपर्ला । मुलुकका सम्पूर्ण प्रशासक मुख्यसचिव सुवेदीजस्तै छन् र हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, उनी प्रतिनिधि पात्र अवश्य हुन् । नेपाल सरकारका ६८ जना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमध्ये ३० वटा मन्त्रालय हाँकेर बसेका प्रशासकहरूलाई नमुना मान्ने हो भने पनि यही प्रवृत्तिको बोलवाला रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अनुभव र दक्षताका आधारमा होइन, धेरैतिर चाकडी र शक्तिका भरमा जिम्मेवारी दिइएको छ । यसको अर्थ हो, धेरै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले व्यावसायिक सहजकर्ता वा काबिल व्यवस्थापक होइन, ‘एस म्यान’ खोजेको हो । किनभने, उनीहरूको दक्षता र अनुभवको पृष्ठभूमिसँग प्राप्त जिम्मेवारी कतै मेल खाँदैन । त्यसैले मुलुकको समग्र प्रशासन लगभग निर्देशनमुखी र चाकडीबाज बन्न पुगेको छ ।


असार तेस्रो साता नेपालले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको कार्यसम्पादन शैली र क्षमताबारे अवलोकन/सर्वेक्षण गरेको थियो । उनीहरुका  सबल र दुर्बल पक्षम अध्ययन गरेको थियो । त्यस अनुसार, परम्परागत रूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिए पनि सबैभन्दा अस्थायी उच्च प्रशासकहरूको अवस्था देखियो । माथिल्लो तहको कर्मचारीको पदस्थापन र वृत्तिविकास नेताहरूको स्वार्थमा हुन्छ । मन्त्रीले चाहेमा सचिवलाई जिम्मेवारीशून्य बनाउन सक्छ । ६–सात महिनामा मन्त्री फेरिने र उनीहरूले पहिलो काम सचिव फेर्ने हुनाले उच्च प्रशासकहरूमा अस्थिरता र असुरक्षाको भाव उच्च छ । आकर्षक भनिने ठाउँमा पदस्थापन र स्थायित्वका निम्ति उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम र सम्झौता गर्न पुगेका छन् । काम गर्दा विवाद हुन्छ भनेर सकेसम्म चुप लाग्ने, निर्णय नगर्ने र सक्दो टार्ने जुम्सो प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत चरित्र बन्न पुगेको छ ।


Tuesday, June 27, 2017

राज्यले कर्मचारीलाई खटाएपछि जान्नौँ भन्न पाइन्छ र ?

निजामती सेवाका कर्मचारीहरू स्थानीय र प्रदेशको मातहत रहेर काम गर्न नमान्दा कर्मचारी समायोजनको विषय जटिल बनेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी प्रशासन बाधक बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ । यही सेरोफेरोमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसँग रामबहादुर रावलको कुराकानी:


कर्मचारीतन्त्रमा संघीयताप्रति कत्तिको लगाव देखिन्छ ?

यसमा दुई खालको सोच छ । संविधानको भावनाअनुरूप हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा एकदम कम मान्छे छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि यो समस्या छ । म त्यो मानसिकतालाई पन्छाउँदै काम गरिरहेको छु । संविधानबमोजिम कानुन बनाउनुपर्छ, प्रस्ताव मिलेको छैन भन्दा देशैभरिका केही जनशक्तिले मलाई गाली गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने संघीयता कार्यान्वयनका लागि हामीलाई सहयोगी वातावरण छैन । किनभने, परिवर्तन भन्ने कुरा संविधानमा भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन गाह्रो रहेछ ।

मुख्यसचिवले नै गाह्रो भनेपछि कसले गर्ने त यो काम ?

सचिवको दरबन्दी बढाउने कुरामा मेरो कुरा मिलेन, मैले रोकेँ । अहिलेसम्म म रोक्न सफल भएको छु । त्यसमा मेराविरुद्ध अनावश्यक सिकायत पनि भए । मिडियाबाजी पनि भए । विभिन्न कोणबाट कुरा आए । तर, दरबन्दी बढ्न दिइएन । कृषि, पशुविकासका तीन–तीन हजार प्राविधिक सहायक दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव आएको थियो, त्यसलाई रोकेर १२–१५ सयमा सीमित गर्दा मलाई भयंकर दुःख भयो । माननीय मन्त्रीज्यूहरूले असहयोग गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले समेत ‘यो गर्नैपर्छ, असन्तुष्टि बढी आयो’भन्दा मैले होइन, त्यसो गर्नुहुन्न भनेर अडान लिएँ ।


अहिले दरबन्दी बढाउन नहुने कारणचाहिँ के हो ?

संघीयतामा नगएसम्म हामीले दरबन्दी थप्नुहुँदैन । जुन तहमा जुन खालको जिम्मेवारी जान्छ, त्यसैअनुरूपका कर्मचारी अहिले समायोजन हुन्छन् । जुन तहमा जनशक्ति पुग्दैन, त्यो भर्ना गर्ने जिम्मेवारी उही तहको हो । अहिलेदेखि नै हामीले फादरसिप चलाउनु हुँदैन भनेर मैले रोकेँ ।

सिंहदरबार छाड्न कर्मचारीतन्त्र अनिच्छुक

पुरानो निजामती कर्मचारी संयन्त्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित गर्नै गाह्रो


  • रामबहादुर रावल
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ असारमा स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी एक आदेश जारी गर्दै अन्तरिम व्यवस्थापनको ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा नयाँ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र तिनका वडामा रहने कर्मचारीको विवरण उल्लेख गरिएको छ । नयाँ गाउँपालिकामा उपसचिव वा शाखा अधिकृतस्तरका एक कार्यकारी प्रमुखसहित न्यूनतम ९ जना कर्मचारी तोकिएको छ । तीबाहेक विभिन्न सेवा, परियोजना एवं कार्यक्रमका कर्मचारीहरू रहनेछन् ।


आदेशअनुसार कृषि सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र, पशु सेवा केन्द्र÷उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी÷उपचौकी, आयुर्वेद औषधालय, शिक्षा स्रोत केन्द्र आदि स्थानीय सरकारमा गाभिनेछन् । त्यसैगरी सामुदायिक सूचना केन्द्र, सामुदायिक पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, सरकारी वृद्धाश्रम, खेलकुद सम्बन्धी कार्यालय पनि स्थानीय तहको सरकारअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । विभिन्न योजना वा कार्यक्रमबाट सम्पन्न खानेपानी र सिँचाइ पनि अब स्थानीय सरकारले हेर्नेछ । महिला विकास, वन, भूसंरक्षण, घरेलु उद्योग, भवन तथा सहरी विकास, नगर विकास समिति, सडक, श्रम, पर्यटन, वाणिज्य, सहकारी र युवा कार्यालय पनि स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछ ।

यी सम्पूर्ण कार्यालय, तिनको सम्पत्ति र कर्मचारीसमेत हस्तान्तरण गर्न असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । यही अवधिभित्र जिल्ला, नगर र गाउँस्तरका सरकारी स्वामित्वका संघ, संस्था, समिति, संरचना वा निकाय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निकासा र कार्यान्वयन हुने भएकाले यो समयसीमा दिइएको नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी बताउँछन्  ।


समायोजन गर्न एक वर्ष

हुन त अहिले सरकारले सधैँका लागि सरुवा नगरी तत्कालका लागि कर्मचारीलाई काजमा खटाउन लागेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गर्नका लागि सरकारले संसद्मा समायोजनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक पारित भएपछि कुन एकाइमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भनेर संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरिनेछ । 

Wednesday, May 11, 2016

मन्त्रालय तोडफोडपछिको रमिता

- रामबहादुर रावल


सहरी विकास मन्त्रालयबाट फुटाएर बनाइएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय सिंहदरबारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको भवनको पाँचौँ तलामा छ । तर, खानेपानीमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह भने आफ्नो मन्त्रालयको कार्यकक्षमा बस्न सकेका छैनन् । उनी प्राय: आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयको साँघुरो कोठामा भेटिन्छन् । उनको त्यसबाहेकको समय नयाँ बानेश्वरस्थित पार्टी कार्यालयमा बित्छ । किनभने, मन्त्रालयमा फर्निचरदेखि आन्तरिक सजावट र व्यवस्थापनको काम पूरा भएको छैन ।

खानेपानी मात्र होइन, अन्य मन्त्रालयको पनि अवस्था त्यही छ । एउटै भवनमा तीन–चारवटा मन्त्रालयका बोर्डहरू झिलिमिली देखिनु सिंहदरबारमा सामान्य बनेको छ । उसै त भूकम्पले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत केही मन्त्रालय विस्थापित भए । त्यसमाथि विभाग र महाशाखा शैलीका मन्त्रालयहरू थपिएपछि शासन व्यवस्था सञ्चालन र नियमन गर्ने केन्द्रीय निकायहरू अटेसमटेस भएर रहनुपरेको छ । अझ प्रत्येक मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री, राज्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्री, तिनका अगुवापछुवा र सचिवालयका कर्मचारीहरूको भीड नै देख्न पाइन्छ, सिंहदरबारमा ।

Thursday, January 21, 2016

राष्ट्रिय संकटमा मनमौजी प्रशासन



तदर्थ, अस्थिर अनि अस्तव्यस्त कर्मचारीतन्त्रका कारण सरकार नतिजाविहीन

- रामबहादुर रावल

पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रेमलाल लामिछाने दोलखाबाट काज सरुवा भएको सात महिना हुन लाग्यो । त्यसअघि दोलखामा उनले आठ महिना सीडीओ भएर काम गरे । गृह मन्त्रालयमा दरबन्दी रहेका उनी दोलखा जाँदा पनि काजमै पुगेका थिए । अहिले त उनले आफ्नो दरबन्दी नै कहाँ हो भन्ने बिर्सिइसके । भन्छन्, “मन्त्रालयमा दरबन्दी हुँदासम्मको त सम्झना छ । त्यसपछि कहाँ पारिएको छ, थाहा छैन ।” र, उनी यस्ता भाग्यमानी उपसचिव हुन्, जो सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा कायममुकायम सीडीओ छन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १८ (क) १ मा लेखिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिनेछ । यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि काज खटाउन पाइने छैन ।’ 

ऐनको यो व्यवस्था र लामिछानेको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने भन्नुपर्ने हुन्छ, गृह प्रशासनमा ऐननियमको कुनै अर्थ छैन । किनभने, लामिछाने तीन महिना होइन, १५ महिनादेखि आफ्नो दरबन्दीभन्दा बाहिर छन् । त्यसमा पनि दुई–दुईपटक काजमाथि काज सरुवा भएका छन् ।

लामिछाने एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । उनीजस्ता ४३ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफ्नो दरबन्दीभन्दा बाहिर अर्थात् काजमा खटिएका छन् । यसको अर्थ ७५ जिल्लामध्ये अधिकांश अर्थात् ५७ दशमलव ३३ प्रतिशत जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख तदर्थ हैसियतमा छन् । ४६ जना सहायक प्रजिअ आफ्नो दरबन्दीमा छैनन् । उनीहरू आफ्नो कार्यस्थलमा कति दिनसम्म रहन्छन् भन्ने पनि ठेगान छैन ।

आफ्नै भूमिकाको स्थायित्व नभएका ती प्रशासकहरूको ध्यान दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनतर्फ हुने कुरै भएन । स्वभावत: अल्पकालीन र कामचलाउ प्रकृतिका काममा उनीहरूको दैनिकी गुज्रिन्छ । यही कारण तिनको नेतृत्व र नियन्त्रण फितलो हुन पुगेको छ । “अस्थायी रूपमा काम गर्नुपर्दा कुन बेला कसको सनकमा सरुवा हुनुपर्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन,” विभिन्न जिल्लामा सीडीओ भएर हाल गृह मन्त्रालयमा पुगेका एक अधिकारी भन्छन्, “यो कार्यालय मेरो हो भन्ने भावना पनि हुँदैन । सबैले टेर्छन् भन्ने पनि छैन ।”

Wednesday, August 5, 2015

यस्ता छन्, मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी

सोमलाल सुवेदी

सबल पक्ष
    विकेन्द्रीकरणमा दक्खल
    तल्लो तहदेखिको अनुभव
    अध्ययनशील
    खरो स्वभाव

दुर्बल पक्ष
    अहम्भाव
    विदेशी दाता र विदेश भ्रमणमा आशक्ति
गाउँले पृष्ठभूमि, संघर्षशीलता र प्रशासनको तल्लो तहदेखिको अनुभव सुवेदीका प्रमुख चिनारी हुन् । निजी रूपमा अध्ययन गर्दै र जागिर पनि सँगै हिँडाउँदै उनले विद्यावारिधिसम्मको उपाधि प्राप्त गरे । ०३८ सालमा कृषि विकास कार्यालयमा सहलेखापाल भएर सेवा प्रवेश गरेका थुम्की–६, कास्कीका सुवेदी लेखापाल, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव बनेका हुन् । ०४६ मा प्रशासन समूहमा प्रवेश गरेपछि उनी सामान्य प्रशासन, अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा रहे ।

Tuesday, July 28, 2015

को होलान् मुख्यसचिव ?




        सोमलाल सुवेदी              यमुकुन्द खनाल


प्राय: जागिर, सरुवा वा बजेट माग्नेको ओइरो लाग्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र उद्योग मन्त्रालयका सचिवका कार्यकक्षमा अचेल फरक दृश्य देखिन्छ । मातहत कर्मचारीदेखि विभिन्न दलका सभासद्समेत सचिवलाई भेटेर शुभकामना र सुझावका शब्द दिएर फर्किन्छन् । कारण, यी दुवै मन्त्रालयका सचिवद्वय क्रमश: सोमलाल सुवेदी, ५३, र जयमुकुन्द खनाल, ४८, मध्ये एक जना आउँदो २१ साउनपछि मुख्यसचिवको कुर्सीमा पुग्नेछन्, अनपेक्षित भएन भने । मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल २१ साउनबाट तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाउँदै छन् ।

निजामती सेवा ऐनको दफा १९ (२) क मा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट मुख्यसचिव नियुक्त गरिने उल्लेख छ । एउटै निर्णयबाट सचिव भएकाहरूको ज्येष्ठता समान मानिने भएकाले सुवेदी र खनालसँगै ३० चैत ०६७ मा सचिवमा बढुवा भएका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, अब एक वर्षमै निवृत्त हुने र कार्यक्षमता तथा पृष्ठभूमि पनि निर्विवाद नरहेका कारण उनी प्रशासनयन्त्रको सर्वोच्च पदमा पुग्न सहज छैन । भद्र स्वभावको धेरैले प्रशंसा गरे पनि निर्णय लिन र दबाब थेग्ने क्षमताको अभावका कारण प्रधानमन्त्री र उनको सल्लाहकार समूह गौतमलाई सर्वोच्च प्रशासकको कुर्सी सुम्पने पक्षमा छैन ।


कार्यक्षमता, दक्षता, अनुभव र राजनीतिक वातावरणले सुवेदी र खनाललाई मुख्य प्रतिस्पर्धामा देखाएको छ । व्यवहार र मिजासमा ठीक उल्टो देखिने यी दुई प्रशासकमा कतिपय कुरा मिल्दाजुल्दा पनि छन् । त्यसैले यीमध्ये कसको पल्लाभारी हुन्छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ । 


Saturday, July 11, 2015

कृष्णहरि बाँस्कोटाज्यू, धोकेबाज सचिवलाई के कारवाही हुन्छ ?


न्यायालयभित्र सबैभन्दा अपारदर्शी, रूढिग्रस्त र जवाफदेहिताविहीन संस्था न्यायपरिषद् हो भन्ने आलोचना त पुरानै हो। तर, यस संस्थामा रहने व्यक्तिहरूको साँघुरो सोचको सामना खासै धेरै गर्नुपरेको थिएन। यसअघिका न्यायपरिषद् सचिवहरू काशीराज दाहाल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, जीवनहरि अधिकारीलगायतले हाम्रो अनुरोधको सम्बोधन व्यावहारिक तवरले नै गर्न खोज्थे। सकेको मद्दत गर्थे, नसकेको यस कारणले गर्न सकिएन भन्थे। कतिपय खुला दस्तावेजमा पनि हाम्रो आँखा नपुगेको हुन सक्थ्यो। त्यस्तो बेलामा उनीहरू यस्तोमा पनि किन हामीबाटै सूचना लिन खोज्नुहुन्छ, फलानो दस्तावेज वा प्रकाशन हेर्नूस् न भनेर पनि बाटो देखाइदिन्थे। तर, न्यायपरिषद्का निमित्त सचिव कृष्ण गिरीले विगतका ती अनुभवलाई पूरै बिर्साइदिए।


प्रसंग न्यायालयभित्रको दण्डहीनतासम्बन्धी रिपोर्टिङको हो। न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी, छानबिन र कारबाहीको सालबसाली तथ्यांक माग्न जाँदा उनले सजिलै भने, “यस्तो विवरण पाउन सम्भव छैन।” आदरपूर्वक थप जोडबल गरेँ। गिरीले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी बोलाएर सोधे, ‘यस्तो विवरण दिन सम्भव छ र ?’ ती कर्मचारी तीन बित्ता उफ्रेर भन्न थाले, ‘यस्तो त कहाँबाट पाउनु ? कसरी दिनू ? सम्भवै छैन। 


उनको प्रस्तुति हेर्दा लाथ्यो, वार्षिक प्रतिवेदनमा नियमित प्रकाशित हुनुपर्ने विवरण माग्नु भनेको राज्य विप्लवको तयारी हो। मलाई सह्य हुने कुरै थिएन। केही बेर चर्काचर्की चल्यो। गिरी लचिलो भए, “ठीकै छ, नतात्तिनूस्। तपाईंको मागबारे के गर्न सकिन्छ, म हेर्छु।” उनले साँझसम्म विवरण उपलब्ध गराउने वचन दिए। म पनि ढुक्क भएँ। तर, त्यसपछि न उनले त्यो विवरण दिए, न त विवरण दिन नसक्नाका कारण बताए। मौखिक वचनको भर पर्दा पाइएको धोकाविरुद्ध उजुरी कहाँ दिनू ? 

यस्ता धोकेबाज सचिवलाई के कारवाही हुन्छ, सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाज्यू ?