खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार बसाइ अनुभव

यसरी सम्भव भएको थियो दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन

• रामबहादुर रावल

बाटो बिराएको राजनीतिलाई 'ट्रयाक'मा ल्याए। धूलो जमेको अन्तरिम संविधानलाई क्रियाशील बनाए। बेवारिसे बनेको संविधानसभा/व्यवस्थापिका भवनलाई गुल्जार बनाए। चौतर्फी प्रतिकूलताका बीच उनले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका रूपमा एउटा राष्ट्रिय अनुष्ठान सम्पन्न गरे। पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, ६५, करिव तीन वर्षपछि बानेश्वरस्थित निजी घरमा फर्किएका छन्। 

निर्वाचित सरकारलाई सिंहदरबारको साँचो सुम्पेपछिको फुर्सदको यो क्षण उनी निजी निवासको धूलोसँग खेल्दै छन्। पछिल्ला तीन वर्ष कसरी बिते भनेर अचम्मको उच्छ्वास पनि छाडिरहेका छन् उनी। "घर त धेरै अस्तव्यस्त भइसकेछ," घरमा फर्केपछि उनले देखे, "धेरैतिर धूलो जमेछ। कति ठाउँमा माकुराले जालो बनाएछ। गमलाहरू असरल्ल छन्।"

अहिले त्यही धूलो, गमला, माकुराको जालो सफा गर्दै छन् उनी।

कहाँ खर्चियो ३० अर्ब ?

संविधानसभा निर्वाचनको खर्च अपारदर्शी र अस्वाभाविक

- रामबहादुर रावल

"हरेक आयुक्त निर्वाचन आयोग अन्तर्गतका कुनै न कुनै समितिको अध्यक्षता गर्छन्। एकै दिनमा एउटै विषयका दुई-तीनवटा मिटिङ् सामान्य भएको छ। हरेक बैठकको अलगअलग भत्ता आउँछ। आयोगको खाताबाट दिन नमिले आईएनजीओ र दातृ निकाय छँदै छन्। आयुक्तहरूको तलबबाहेक मासिक बैठक भत्ता मात्र ८० देखि ९० हजार रुपियाँ हुन्छ।"

निर्वाचन आयोगको आर्थिक प्रशासन शाखाका एक अधिकारीको भनाइ हो यो। हुन त कर्मचारीहरूले पनि निर्वाचन अवधिभर १ सय २१ प्रतिशतसम्म भत्ता पाएकै हुन्। त्यो रकम कर कटाएर एक महिनाको आधारभूत तलबबराबर हुन्छ। कर्मचारीहरूको त दोब्बर छँदै छ, आयुक्तहरूको तलबभत्ताबारे जानकारी पाएका कर्मचारीहरू आफैँ अचम्मित छन्।

यद्यपि, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन उत्साहजनक सहभागितामा सम्पन्न भयो। केही विवादबाहेक निर्वाचन आयोगले धेरैतिरबाट धन्यवाद नै पायो। तर, आयोग पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीबाट त्यहीँका कर्मचारीहरू भने सन्तुष्ट छैनन्। न व्यवहारमा पारदर्शी, न आर्थिक रूपमा विवादमुक्त। पदाधिकारीहरूको यही शैलीका कारण निर्वाचनका नाममा आयोगले आफैँ गरेको खर्चबारे प्रशस्तै प्रश्न उठे। निर्वाचन अपेक्षा गरएिभन्दा खर्चिलो र बोझिलो मात्र भएन, विदेशी सहायता परचिालनका दृष्टिले समेत अव्यवस्थित र नियन्त्रणहीन बन्यो। आफ्नै मुलुकका वैदेशिक सहायता नीति, राज्य संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत उपेक्षा गरेर आयोग र आयुक्तहरूसँगको निजी सम्बन्धका आधारमा राजनीतिक दल, स्वदेशी-विदेशी संस्थाहरूले निष्फिक्री सहयोग परचिालन र खर्च गरे। तर, तिनको औचित्य र प्रभावकारतिा मूल्यांकन कसले गर्ने ? प्रश्न निरुत्तर छ।

विदेशी दातृ निकाय र नेपाल सरकारका सबै खर्च रकम जोड्दा यसपालिको निर्वाचनमा ३० अर्ब १३ करोड ६५ लाख रुपियाँभन्दा बढी पुग्छ। यसमा राजनीतिक दल, नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र तिनका शुभेच्छुकहरूले गरेको खर्च जोड्ने हो भने अझ धेरै फरक पर्न सक्छ। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष परचिालन हुने राजनीतिक दलहरूको खर्च नजोडेरै ३० अर्बभन्दा माथिको खर्च संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भएको छ (हेर्नूस्, बक्स)। यो खर्च मुलुकभरका हरेक मतदातालाई भाग लगाउने हो भने प्रत्येकको भागमा २ हजार ४ सय ८० रुपियाँ पर्छ। निर्वाचन आयोगले १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाताको नाम निर्वाचनमा भाग लिन योग्य भनेर प्रकाशित गरेको थियो।

निर्वाचनमा खर्च भएको रकमको आकार र औचित्य स्वाभाविक लाग्दैन। न त रकम परचिालनको विधि नै पारदर्शी छ। सार्वजनिक खरदि कार्यालयका पूर्वसचिव अवनेन्द्रकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "राष्ट्रिय बजेट र खर्च प्रणालीलाई जबसम्म बाइपास गरिन्छ, त्यतिन्जेल जनताले तिरेको कर र जनताका नाममा आएको सहायताको दुरुपयोग हुने सहज सम्भावना रहिरहन्छ।"

यस्तो अवस्था आउला भन्ने सोचेको थिइनँ: प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी

संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडिएका विवादलाई प्राथमिकतासाथ सुनुवाइ गर्ने परिपाटी बसालेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पछिल्लोपल्ट संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी विधेयकमा रोक लगाएका कारण चर्चामा छन् । प्रस्तुत छ, संविधानसभाको म्यादलाई सीमित गर्ने आदेश, हालको संवैधानिक संकटलगायतका विषयमा उनीसँग रामबहादुर रावलले गरेको विशेष संवाद :

सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारणले संविधानसभा संविधानै नदिई विघटन भयो । तपाईंले आदेश गर्दा यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने कुनै कल्पना गर्नुभएको थियो ?

त्यस्तो कल्पना थिएन। किनभने, अवधि तोकिएको संविधान अन्तर्गत नै संविधानसभाको चुनाव भएको हो। जनादेश पनि त्यसैमा आधारित थियो। संविधानमा तोकिएको समय व्यतीत भइसकेपछि विभिन्न चरणमा भएका म्याद थपका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा आए। ११ जेठ २०६८ को निर्णयमै संविधान बन्नुपर्छ तर समय अगाडि गइसकेको अवस्था हो भन्ने संकेत र उद्बोध हुने गरी स्पष्ट पारिएको थियो। त्यो निर्णय आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भएको थियो। तैपनि, यस (संविधानसभा)लाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र समयमै संविधान आउनुपर्छ भन्ने नाममा म्याद पनि थपिरहनुपर्छ भन्ने होइन। त्यतिबेला निर्णय गर्दा हामीले बढी समय लम्बिने कुरातर्फ सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ, संविधानसभा बढी सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने भाषा प्रयोग गरेका छौँ। फेरिएपछि पनि म्याद थपिँदै गयो। हाम्रो उद्देश्य के थियो भने समय नपाएका कारण तत्काल यसको अन्त्य नहोस्, आवश्यक समय पाओस् र सँगसँगै समयमै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि उद्बोध होस्। हामीले यो पटकपटक म्याद थपिने विषय होइन र आवश्यकताको सिद्धान्त पनि पटकपटक प्रयोग हुन सक्दैन भनेका थियौँ।