पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति तथा हालै सरकारद्वारा गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य डा अर्जुन कार्की जति दक्ष चिकित्सक मानिन्छन्, उत्तिकै कुशल व्यवस्थापक पनि । डा कार्कीसँग स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा प्रणालीमा केन्द्रित रहेर रामबहादुर रावलले गरेको संवाद :
हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छ ?
हामीले जहाँबाट सुरु गरेका थियौँ, त्यसभन्दा प्रगति गरेका छौँ । यो सकारात्मक पाटो हो । तर, विज्ञान, प्रविधि र व्यवस्थापनको समग्र सूचकांकमा हाम्रो मुलुक र बाँकी विश्वबीच ठूलो खाडल छ । अझ ठूलो खाडल काठमाडौँ र बाँकी नेपालको बीचमा छ ।
प्रगतिचाहिँ केलाई मान्ने त ?
५० वर्षअगाडिको स्थितिभन्दा अहिले उल्लेख्य प्रगति भएको छ । अहिले हामीसँग स्पष्ट स्वास्थ्य नीति छ । हरेक गाविसमा स्वास्थ्य चौकी, उपचौकी छन् । तिनले काम के कति गरेका छन् भन्ने छुट्टै कुरा हो । आजभन्दा ३८ वर्षअघि हामीकहाँ डाक्टर उत्पादन नै हुँदैनथे । अहिले मुलुकभित्रै
प्रतिवर्ष दुई हजार चिकित्सक उत्पादन गर्ने क्षमता बनेको छ । अब विश्व र काठमाडौँबीचको खाडल अनि काठमाडौँ र बाँकी नेपालबीचको खाडल पुर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सम्भव हुने सेवामा पनि प्रवाहको प्रणाली झनै निम्छरो छ नि ?
यसको एउटा मात्रै कारण छैन । प्रणाली केन्द्रीकृत छ । केन्द्रको दृष्टिमा जेजे पर्यो, केन्द्र हाँकेर बसेका मान्छेको नजरमा जोजो परे, तिनले प्राथमिकता पाउँछन् । ‘आयो गयो माया मोह, नत्र को हो को हो’ भन्ने उखानै छ । टाढा, दुर्गममा रहने मान्छे आँखामा पर्दैनन् । कर्मचारीले हाकिमको, हाकिमले अझ माथिको हाकिमको चाकडी मात्र गर्छ । हाम्रो समय त्यसैमा जान्छ । मुखले सबै ठीक छ, राम्रो भइरहेको छ भन्छ । तलको कुरा ओझेल पर्छ । तेस्रो कुरा, राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा सिद्धान्तत: सरकारले स्वीकारे पनि व्यवहारमा त्यही अनुरूपको स्रोतसाधनको परिचालन भएको छैन ।
यस्तै प्रणालीगत समस्या देखाएर कहिलेसम्म बस्ने ?
यो यथार्थ हो हाम्रो । केन्द्रीय अस्पतालमध्ये पाटन अस्पताललाई नै हेरौँ । वर्षमा झन्डै तीन–चार लाख जनताको सेवा गर्छ तर सञ्चालन खर्च सरकारले बेहोर्दैन । कमाऊ खाऊ भन्दिन्छ । त्यस्तो नीति भएपछि एउटा सार्वजनिक संस्थाले कसरी कमाएर चल्छ ? फेरि पैसा तिर्ने सामथ्र्य नभएका कारण कसैलाई फर्काउनु नपरोस् भन्ने संस्थागत मान्यता छ । प्रशस्त गरिब भएको देशमा यस्ता अस्पताल कसरी चल्छन् ? त्यसैले प्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरामा राज्य उदार देखिनुपर्छ ।
