अवैध प्रक्रियाबाट भित्र्याइएको रकमलाई वैधानिकता दिने प्रयास
- रामबहादुर रावल
नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५ जेठ ०७० मा एउटा यस्तो पत्र आइपुग्यो, जसले बैंकका अधिकारीहरूलाई सशंकित बनायो । किनभने, त्यो पत्रमा विदेशबाट आएको १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपियाँबराबरको रकम ऋणका रूपमा स्वीकृत गरिदिन अनुरोध गरिएको थियो । तर, उक्त रकम ल्याउनुअघि अपनाउनुपर्ने कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको थिएन ।
साथै, उक्त कारोबारले अनेक आशंका जन्माएको थियो । जस्तो कि, एउटै व्यक्तिले पटक–पटक उही कम्पनीबाट किन र के प्रयोजनका लागि रकम ल्याउँदैछ ? जुन प्रयोजनका लागि रकम ल्याउने भनेको छ, त्यही काममा प्रयोग भएको छ कि छैन ? भोलि उसको कुनै परियोजना असफल भएमा त्यसरी ल्याएको ऋण भनिएको रकम तिर्ने सामथ्र्य राख्छ कि राख्दैन ? विदेशबाटै किन ऋण लिनुपर्यो, त्यो पनि अस्वाभाविक महँगो व्याजदरमा ?
राष्ट्र बैंकले यी प्रश्नको उत्तर खोज्न उक्त रकम र त्यससँग जोडिएका व्यक्ति र कम्पनीहरूको कारोबार खोतल्यो । तर, न उताबाट ऋण दिने कम्पनीको इतिहास र छवि गतिलो छ, न यता रकम प्राप्त गर्ने कम्पनीको । पठाउने कम्पनी पनि कर उन्मुक्ति पाइने मुलुक, जो ‘ट्याक्स हेभन’ भनेर चिनिन्छन्, मा दर्ता भएका, आफ्नो मुलुकमा लगानी गर्ने अधिकार नभएका (अफ्सोर) र कारोबार पारदर्शी नभएका थिए । तीमार्फत भित्र्याइएको रकम सही ठाउँमा प्रयोग हुने पर्याप्त आधार पनि देखिएन । राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्तहरू पूरा नगरी भित्र्याइएको उक्त रकम जोखिमपूर्ण ठाउँ वा राष्ट्र बैंककै भाषामा ‘रिस्की ग्रुप’मा प्रयोग हुँदै थियो ।
त्यो अनुसन्धान गर्दै जाँदा धेरै गडबडी भेटियो । राष्ट्र बैंकको अनुमतिबेगर नै ती कम्पनीका नाममा विदेशबाट पटक–पटक रकम ल्याई स्थानीय बैंकहरूसँगको मिलेमतोमा प्रयोग र परिचालन गरिएको रहेछ ।
